१३ साउन, काठमाडौं । पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी सर्वोच्च अदालतबाट समेत भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जोडेर भ्रष्टाचार गरेकोमा तत्कालीन कांग्रेस नेता जोशीलाई दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार जरिवाना फैसला सुनाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको साढे २० वर्षपछि जोशी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा टुंगिएको हो । अब उनले तत्काल कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार, सार्वजनिक पुगेका व्यक्तिले आफ्नो वैधानिक आम्दानीको तुलनामा अस्वभाविक रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नु भ्रष्टाचार हो । त्यस्ता व्यक्तिमाथि अनुसन्धानका क्रममा आम्दानीको तुलनामा बढी सम्पत्ति भेटिएमा अख्तियारले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न पाउछ । त्यही प्रक्रिया अनुसार जोशीमाथि दुई दशकअघि भ्रष्टाचारमुद्दा मुद्दा चलेको हो ।
भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसला सदर गरेपनि सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री जोशीको केही कैद र जरिवाना भने घटाइदिएको छ । उनलाई विशेष अदालतले डेढ वर्ष कैद सजाय सुनाएकोमा सर्वोच्च अदालतले आधा घटाएर ९ महिनामात्रै कैद सजाय सुनाएको हो ।
२ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैंया जरिवाना हुने विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउदै सर्वोच्च अदालतले ६९ लाख १५ हजार रुपैंया मात्रै जरिवाना गर्ने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले जोशीसँगै प्रतिवादी बनाइएका ताराराज पाण्डे र बासुदेव पन्तलाई सफाइ दिएको छ ।
विधेयक अघि बढाए, उनैलाई मुद्दा
रोचक मान्नुपर्छ, गृहमन्त्री भएका बेला जोशीले २०५९ सालमा प्रतिनिधिसभामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको संशोधन विधेयक पेश गरेका थिए । विधेयकमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुले अस्वभाविक जीवनस्तर अपनाएको देखिएमा अख्तियारले छानविन गर्नसक्ने र सम्पत्तिको स्रोत खोल्न नसकेमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने उल्लेख थियो ।
जोशीले नै प्रतिनिधिसभामा पेश गरेर पारित भएको ऐनको प्रावधानले उनैलाई त्यही मुद्दा सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्यायो । लोकतन्त्र र यसको सुन्दर पक्षको उदाहरण दिदा जोशीको यो प्रसंगलाई कैयौ राजनीतिज्ञहरुले उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।
२०५८ सालमा सर्वोच्चका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा बनेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । आयोगले सार्वजनिक पदमा बसिसकेका ३० जना नेता, ६ जना प्रशासक/पूर्वप्रशासक अनि ४ जना प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदन दिएको थियो ।
लम्साल प्रतिवेदन अनुसार, २५ वैशाख २०६० मा ती ४० जना व्यक्तिको सम्पत्ति छानविनका लागि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्यो । अख्तियारले त्यतिबेला प्रेमराज कार्की, कुमार चुडाल, फणिन्द्र गौतम, चेतनाथ घिमिरे लगायत आठ जनालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो ।
त्यसबेला आठ जनामध्येका अनुसन्धान अधिकृत प्रेमराज कार्कीको भागमा पूर्व–प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, ओमकार श्रेष्ठ, ढुंण्डीराज शास्त्री, गोविन्दराज जोशी, प्रदीपशम्सेर जवरालगायतका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनको जिम्मेवारी परेको थियो ।
के थियो आरोप ?
अख्तियारले २०६० सालमा विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपत्रमा तत्कालिन मन्त्री जोशीको अस्वभाविक जीवनस्तरमाथि नै प्रश्न उठाइएको थियो । २०५० सालसम्म नगन्य आर्थिक हैसियत भएका जोशी मन्त्री भएपछि अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको उसको दावी थियो ।
२०४८ सालपछिको एक दशकसम्म ७ पटक मन्त्री बनेका जोशीले जावलाखेलमा घरजग्गा जोडेको आरोप थियो । उनले तनहुँमा पुरानै घर ५ लाखमा मर्मत गरेको जिकिर गरेका थिए । त्यतिबेला विशेष अदालतले भने पुरानो मर्मत गरेको नभई नयाँ घर निर्माण गरेको देखिएको फैसला गरेको थियो ।
उनले आफ्नो घर भाडामा लगाएको र त्यहाँबाट भाडा आउने जिकिर गरेका थिए । घडेरी रहेको जग्गामा समेत खेतीपाती हुने भएकाले त्यहाँबाट आम्दानी हुने जिकिर गरेका थिए । विशेष अदालतले दुवै दावी अस्वीकार गरेको थियो ।
जोशीले आफूले विभिन्न किताब लेखेको र त्यसबापत ३० लाख कमाएको जिकिर गरेका थिए । विवाहित छोरीले जागिर गरेको र त्यसको तलब पनि आफूलाई दिने गरेकाले आफूसँग भएको सम्पत्ति धेरै देखिएको दावी गरेका थिए ।
दुई दशक पुरानो मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ पुस, २०६० सालमा पूर्वमन्त्री जोशी विरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।अख्तियारले त्यतिबेला उनीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।
पूर्वमन्त्री जोशीको गैरकानूनी सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा अख्तियारले पत्नी सविता पन्त, उनकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासु नीरकुमारी, साला बासुदेव पन्त, अनि बासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।
हदम्याद नाघेपछि अनुसन्धान टुंग्याएको भन्दै विशेष अदालतले ३० कार्तिक २०६३ मा जोशीलाई सफाइ दियो । अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी अनि सदस्यहरु चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र कोमलनाथ शर्माको इजलासले हदम्यादको कारण देखाई दर्जनौं मुद्दा खारेज गर्दा जोशीले पनि सफाइ पाएका थिए ।
त्यो निर्णयविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालतमा गयो । सर्वोच्च अदालतले हदम्यादका कारण आरोपपत्र खारेज गर्ने विशेष अदालतको फैसला उल्ट्यायो । अनि मुद्दा फेरि हेर्नु भनी विशेष अदालतलाई आदेश दियो । उनीविरुद्धको उजुरी अनुसन्धान गर्ने सरकारी वकिल प्रेमराज कार्की विशेष अदालतको अध्यक्ष समेत भएर अवकाश समेत पाइसकेका छन् ।
कतिपय मुद्दामा अनुसन्धान शुरु गरेपछि मुद्दा दायर गर्ने समयसीमा हुन्छ, जसलाई हदम्याद भनिन्छ । हदम्याद नाघेर दायर भएको मुद्दाको औचित्य हुदैन । त्यतिबेला विशेष अदालतको दावीमा, जोशी विरुद्धको मुद्दाको हदम्याद गुज्रिइसकेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश, ‘फेरि हेर्नू’
विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दावीसहित अख्तियारले १५ असोज २०६४ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्यो । सर्वोच्च अदालतले २४ पुस, २०६८ मा उक्त मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै हदम्यादका कारण आरोपपत्र नै खारेज गर्ने विशेष अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको ठहर गर्यो । उसले विशेष अदालतको फैसला खारेज गरेर फेरी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्न आदेश दियो ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार, ६ बैशाख, २०६९ मा जोशीविरुद्ध त्यही मुद्दा दोस्रो पटक दर्ता भयो । विशेष अदालतले दोस्रोपटकको सुनुवाइमा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफत हुने आदेश गर्यो ।
अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले १० साउन, २०६९ मा जोशीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्यो । जोशीले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैंया जफत र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला भयो ।
विशेष अदालतले उनीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसला समेत भयो । विशेषको फैसला विरुद्ध जोशी र उनका नातेदारले फागुन, २०६९ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिए । अख्तियार पनि उनलाई थप सजाय र विगो ठहर हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालत गयो । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकै ११ वर्ष बितिसकेको थियो ।
एउटा चिठीका लागि पाँच वर्ष
गोविन्दराज जोशीका कानून व्यवसायीहरुले विभिन्न आधार र तर्क पेश गरेर एकपछि अर्को कागजात मगाउन इजलासको ध्यानाकर्षण गराए, जसका कारण जोशीको मुद्दा लामो समय लम्बिएको देखिन्छ ।
सर्वोच्चले २९ भदौं २०७१ मा अनुसन्धान हुँदाको कागजात झिकाउने आदेश दियो । अख्तियारमा २५ वैशाख २०६० मा जोशीमाथि अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यहीसम्बन्धी सक्कल मिसिल वा रजिष्टर पठाउन भनी सर्वोच्चले अख्तियारलाई आदेश दियो ।
अख्तियारले ‘उक्त मुद्दाको अभिलेख मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा सो निर्णय कागजातहरु सो मिसिलमा नभेटिएको’ भनी जवाफ पठायो । सर्वोच्चले २०७३ सालमा फेरि त्यस्तै आदेश गर्यो । करिब ७ वर्षको अवधिमा मुद्दा ३५ पटक पेशीमा चढेर सरिसकेको थियो ।
पटक-पटक सर्वोच्चको आदेशपछि अख्तियारले कागजात खोज्न छानबिन समिति नै बनायो । समितिले समेत कागजात नभेटिएको भनी प्रतिवेदन बनायो र सर्वोच्च अदालतमा पेश भयो । त्यसपछि २३ साउन, २०७६ मा मात्रै सर्वोच्च अदालत मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्यो ।
विशेष अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म जोशीका कानून व्यवसायीहरुले ‘गोविन्दराज जोशी कमण्डलु लिएर काठमाण्डौं आएका होइनन्’ भनी दिएको तर्क त्यतिबेला निकै चर्चामा थियो ।
‘शिक्षक, वकालत, सांसद, मन्त्री, किताव लेखन, पैतृक सम्पत्ति लगायत श्रोतबाट सम्पत्ति भएका मान्छे हुन् । सात पटक मन्त्री भएका व्यक्तिको काठमाडौंमा एउटा घर छैन’ जोशीका कानून व्यवसायीको जिकिर थियो, ‘गोविन्दराजको राजनीतिक हत्या गर्न ग्राण्ड डिजाइन स्वरुप यो मुद्दा लगाइएको छ । राजनीतिको फोहरी खेलमा यस्तो मुद्दा लागिरहन्छ ।’
फेरि खेतीपातीको विवाद
भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरुले आफ्नो सम्पत्तिलाई बैध देखाउन पुख्यौंली जमिनमा प्रशस्त खेतीपाती हुने र त्यहीबाट भएको आर्जनले सम्पत्ति जोडेको भनी दावी गर्छन् । गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दामा बारम्बार ‘कृषि आय’को विवाद हुने गरेको छ ।
त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा नेपाल आयल नियमका पूर्वमहाप्रवन्धक युवराज शर्मा विरुद्ध पनि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचारमुद्दा चलिरहेको थियो । त्यो मुद्दामा शर्माका कानून व्यवसायीहरुले कृषि आय (खेतीपातीबाट हुने आम्दानी)को विषयमा विवाद गरे, संयुक्त इजलासले त्यो मुद्दा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाइदियो ।
युवराज शर्माको मुद्दाको कृषि आयको विवाद पूर्ण इजलासमा पुगेको र त्यहाँबाट विवाद निरुपण भएपछि मात्रै आफ्नो मुद्दा अघि बढाउन उचित हुने भनी गोविन्दराज जोशीले सर्वोच्च अदालतमा इजलासको ध्यानाकर्षण गराए ।
सर्वोच्च अदालतले १७ कार्तिक २०७६ मा युवराज शर्माको मुद्दा फैसला भएपछि मात्रै जोशीको मुद्दा अघि बढाउनु भनी आदेश गरेको थियो । आदेशपछि जोशीको मुद्दाको सुनुवाई अनिश्चितकालका लागि रोकिएको थियो ।
२८ असार, २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले युवराज शर्माको भ्रष्टाचारमुद्दा टुंग्यायो । तर करिव दुई वर्षसम्म त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थिएन । गत वैशाखको अन्तिम साता शर्माको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेको हो ।
अबको विकल्प, कैद
थुनामा रहेको अवस्था बाहेक बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा पाएका आरोपितहरु दोषी ठहर भएपनि उनीहरुमाथिको कैद र जरिवाना तत्काल कार्यान्वयन हुँदैन । अन्तिम अदालतबाट मुद्दा टुंगिएपछि मात्रै कैद र जरिवानाको कार्यान्वयन गरिन्छ ।
जोशीलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेपनि उनी र अख्तियार दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालत गएकाले फैसला कार्यान्वयन भएको थिएन । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा टुंग्याएकाले पूर्णपाठ सार्वजनिक भएलगत्तै तत्काल फैसला कार्यान्वयन हुन्छ ।
जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर हुँदा उनी बहालवाला सञ्चारमन्त्री समेत थिए । फैसला भएकै दिन उनलाई प्रहरीले गाडीमा हालेर डिल्लीबजार कारागारमा पुर्याएको थियो । भ्रष्टाचारमुद्दामा कैद कट्टाको सुविधा समेत नहुने भएकाले उनी ९ महिना नै कैद बस्नुपर्ने हुन्छ ।
