१ जोड ८ परिपथको अवधारणा

सामान्यतः कुनै पनि देशले उपभोग्य वस्तुहरू एक देशबाट अर्को देशमा ल्याउने वा लैजाने काम, कुनै देशले एक देश हुँदै अर्को देशसँग गर्ने आयात, निर्यात नै पारवहन हो । पारवहन मार्गको समस्या नेपाल, भुटान जस्ता भूपरिवेष्टित देशहरूको प्रमुख चुनौती हुन् । चुनौती निरुपणार्थ अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक कानुन सन् १९८२ ले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई समुद्रसम्म पहुँचका लागि पारवहन अधिकार दिएको छ । त्यस्ता राष्ट्रहरूले किनाराका समुद्रको सम्पत्तिमा पनि समानुपातिक रूपमा उपयोग गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।

भर्सेल्स सन्धिको धारा २७८ र सन् १९२१ को बार्सिलोना सन्धिले पारवहन स्वतन्त्रताको अधिकार स्वीकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रयोगमा ल्याएको छ । समुद्र सम्बन्धी जेनेभा महासन्धि सन् १९५८ ले पहिलोपल्ट भूपरिवेष्टित राज्यहरूको पारवहन अधिकारलाई धारा ३ अनुसार संहिताकरण गरेको छ । समुद्री अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सन् १९८२ ले पारवहन अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ । यद्यपि, भूपरिवेष्टितजन्य समस्या न्यूनीकरणका लागि भए–गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी एवम् नीतिगत प्रावधानहरू जे–जति छन् अपूर्ण छन् ।

एशियाली भूपरिवेष्टित देशहरूको समस्यामा विभिन्नता छ । भूराजनीतिक परिस्थिति विशिष्ट छ । समुद्री पहुँच नभएका देशहरूले सामुद्रिक देशको बन्दरगाह प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दै आएका छन् । हवाई सेवाबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न सकिन्छ तर ढुवानी महँगो पर्ने भएकाले प्रभावकारी हुँदैन । त्यसकारण विश्वव्यापी सस्तो, पहुँचयोग्य सर्वसुलभ पर्ने जल यातायातको प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने प्रचलन छ ।

त्यसको लागि सामुद्रिक पहुँच नभएका देशहरूले समुद्रजडित देशहरूसँग सम्झौता गरी समुद्री बन्दरगाहको प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसरी सामुद्रिक क्षेत्रका जल इलाकामा सहज रूपमा पुग्न अर्को देशको भूभाग भएर जानुपर्ने देशलाई भूपरिवेष्टित देश भनिन्छ । एशियामा चीनसँग जोडिएका ८ भूपरिवेष्टित देशहरू छन्, जसको सामूहिक पारवहन अधिकार प्राप्तिको वैज्ञानिक पहलकदमीका लागि यो शोध–पंक्तिकारको अध्ययनले १ जोड ८ अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो । एशियाली विशेषता सुहाउँदो भूपरिवेष्टित अधिकारलाई प्रबर्धन गर्न १ जोड ८ अवधारणाको अन्तर्राष्ट्रिय सैद्धान्तिक बहस आवश्यक छ ।

के हो १ जोड ८ अवधारणा ?

परम्परागत रूपमा चीनको रोहवरमा नेपाल र तिब्बतबीच सन् ६३० मा पहिलो ‘प्रतिरक्षा सैनिक तथा व्यापार पारवहन सन्धि’ भएको थियो । यसले चीन (तिब्बत) सँग नेपालको व्यापार पारवहन अधिकार प्रदान गरेको थियो । परिणामतः भोट (तिब्बत) चीनबाट नेपालमा नून, ऊन, सुन आदि आउँथे भने नेपालबाट बुद्धका मूर्तिहरू, हस्तकलाका सामानहरू आदि भोट (तिब्बत) चीनमा जान्थे ।

तर पछि वि.सं. १९६८ र २००६ मा मित्र राष्ट्र चीनमा आएको आधुनिक राजनीतिक परिवर्तन, नेपाल-भारतबीच सम्पन्न वि.सं. २००७ को सन्धि र नेपालमा वि.सं. २००७ मा आएको आधुनिक राजनीतिक परिवर्तन आदिका कारण नेपाल-चीन सन्तुलनमा ह्रास आई नेपाल-भारतको सन्तुलनमा बढोत्तरी आएलगत्तै नेपालको व्यापार तथा पारवहन अधिकारले भारततर्फ कोल्टे फेर्न थाल्यो ।

यसरी आधुनिककालमा आएर २६ मे, १९६७ मा अरनिको (कोदारी) राजमार्ग निर्माणको औपचारिक उद्घाटनले चीनसँग नेपालको स्वतन्त्रताको दोस्रो मात्रा (सेकेण्ड डिग्री अफ फ्रिडम) स्थापित गरी भारतसँग नेपालको स्वतन्त्रताको पहिलो मात्रासँग सन्तुलन रही नेपालको दोहोरो पारवहन अधिकारको पृष्ठभूमि निर्माण भएको कूटनीतिक आकलन छ । यसले स्वतन्त्रताको बराबरी मात्रालाई सुनिश्चित गर्‍यो ।

त्यसको ४९ वर्षपछि नेपालले चीनसँग २१ मार्च, २०१६ मा पारवहन तथा यातायात सम्झौता गरी भारतसँग सन्तुलन कायम राख्दै दोहोरो पारवहन अधिकार स्थापित गरेको छ । यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपाल र चीनबीच २९ अप्रिल, २०१९ मा दुईदेशीय पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्पश्चात् नेपालले चीनका तियान्जिन, सेञ्जेन, लियान्युगाङ, झ्याङजियाङ ४ सामुद्रिक बन्दरगाह र लाञ्जाओ, ल्हासा, सिगात्से ३ सुख्खा बन्दरगाहहरूको प्रयोग गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ ।

यसरी नेपालले आफ्नो भूपरिवेष्टित अधिकार प्राप्तिका लागि इतिहासकालदेखि नै कहिले सँधियार चीनसँग, कहिले सँधियार भारतसँग स्वतन्त्र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्दै आएको छ । यो सम्बन्ध नेपालको सन्तुलित कूटनीति र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित छ ।

विश्वमा नेपाल सहित ४८ भूपरिवेष्टित देशहरू छन् । एशियामा १२ भूपरिवेष्टित देशहरू छन् । जसमध्ये ८ देशहरूको सिमाना चीनसँग जोडिएका छन् । चीनजडित अष्ट–भूपरिवेष्टित देशहरूमध्ये भारतसँग नेपाल र भुटान मात्र जोडिएका छन् । यसको अर्थ नेपालले सँधियार चीन र भारत जस्ता जिम्मेवार मित्रराष्ट्रहरू पाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी भिटो शक्तिराष्ट्र चीनसँग जोडिएका ८ भूपरिवेष्टित सँधियार राष्ट्रहरूको भूपरिवेष्टित अधिकारलाई केन्द्र मानेर यो शोध–पंक्तिकारले एक जोड आठ अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

यो अवधारणा १६ मंसिर २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा ५०३३ नम्बरमा दर्ता भएको छ । यो भूपरिवेष्टित मनोविज्ञानको नीतिगत व्यवहार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । यसका लागि चीनलाई ८ राष्ट्रहरूको समूहबाट समर्थन मिल्न सक्छ । भूपरिवेष्टित अधिकार प्राप्तिका लागि ८ प्लसले चीनसँग अन्तरदेशीय सहकार्यका लागि एकताबद्ध रूपमा पहलकदमी लिन सक्छ । यसको नेतृत्व समुद्री राष्ट्र चीन र प्रस्तावक राष्ट्र नेपालले गर्न सक्छ ।

९ देशहरू सम्बद्ध १ जोड ८ अवधारणा अन्य कुनै पनि राष्ट्रहरू विरुद्धको राजनीतिक अवधारणा होइन । यो सामूहिक सौदावाजी, विकास, समृद्धि र पारवहनको पक्षमा ल्याइएको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो । यसको प्रकृति (नेचर) परिपथ (ल्यान्ड लक्ड सर्किट) रूपमा मैत्रीपूर्ण छ, रचनात्मक छ, जसले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक बनाउनेछ । चीनले ल्याएको एक क्षेत्र र एक मार्ग, तत्पश्चात् क्षेत्र र मार्ग पहलकदमीको अभिन्न अंगको रूपमा यो अवधारणा सहयोगी हुन सक्छ । यो स्थानीय, क्षेत्रीय, विश्वव्यापी आवश्यकताको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ ।

दर्शनतः १ प्लस ८ अवधारणाले नेपालीको सपना बोकेको हुन सक्छ, जसले प्रस्तावित सदस्य राष्ट्रहरूबीच सैद्धान्तिक बहस चलाउन सक्छ । चुनौती छ तर असम्भव छैन ।

यो अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सिद्धान्त, कानुन र कूटनीतिसम्मत छ । यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको क्षेत्रीय सांगठनिक अवधारणाको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ । यसका लागि समुद्रजडित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, जापान लगायत अन्य समुद्रजडित देशहरूले प्लस ९ देशहरूको भूपरिवेष्टित गतिविधिलाई पर्यवेक्षकको रूपमा पर्यवेक्षण गर्न सक्नेछन् ।

अवधारणा अनुसार चीनका परिधीय भूपरिवेष्टित प्लस ८ राष्ट्रहरूको सामूहिक पारवहन मार्ग सञ्जालको स्रोत राष्ट्र चीनलाई बुझ्न सकिन्छ । १ प्लसको अर्थ समुद्रजडित चीनलाई लिन सकिन्छ । चीन गैर–भूपरिवेष्टित सँधियार राष्ट्र हो । चीनजडित भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू क्रमशः १ प्लस नेपाल, २ प्लस अफगानिस्तान, ३ प्लस ताजकिस्तान, ४ प्लस किर्गिस्तान, ५ प्लस काजकिस्तान (खजकस्तान), ६ प्लस बाहिरी मंगोलिया, ७ प्लस लाओस र ८ प्लस भुटानको प्रस्तावित भूराजनीतिक परिपथ १ जोड ८ अवधारणा हो ।

एशियाली अष्ट–भूपरिवेष्टित परिपथ प्रारूप (फ्रेमवर्क अफ एसियन ल्यान्ड लक्ड सर्किट) यसप्रकार छन् :

१ प्लस नेपाल – नेपाल दक्षिण एशियाली भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । उत्तरमा चीन, दक्षिण र बाँकी दिशामा भारतको सिमानासँग जोडिएको छ ।

२ प्लस अफगानिस्तान – अफगानिस्तान दक्षिण एशियाली भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । यसको पूर्व र दक्षिणमा पाकिस्तान, पश्चिममा इरान, उत्तरमा तुर्कमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान, ताजकिस्तान र उत्तर पूर्वमा चीनसँग सिमाना जोडिएको छ ।

३ प्लस ताजकिस्तान – ताजकिस्तान मध्य एशियाली भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । यसको पूर्वमा चीन, पश्चिममा उज्वेकिस्तान, उत्तरमा किर्गिस्तान र दक्षिणमा अफगानिस्तान पर्दछ ।

४ प्लस किर्गिस्तान – किर्गिस्तान मध्यएशियाली भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । यसको पूर्व दक्षिणमा चीन, उत्तर पश्चिम र उत्तरमा काजकिस्तान, दक्षिण पश्चिमममा ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तान पर्दछ ।

५ प्लस काजकिस्तान – काजकिस्तान मध्यएशियाली भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । यसको पूर्वमा चीन, दक्षिण पश्चिममा क्यास्पियन सी, उत्तरमा रसिया र दक्षिणमा तुर्कमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान, किर्गिस्तान पर्दछन् । क्यास्पियनलाई सागर भनिए तापनि यसको उत्तर पश्चिममा रसिया, उत्तर पूर्वमा काजकिस्तान, पश्चिममा अजरवैजान, दक्षिण पूर्वमा तुर्कमेनिस्तान र दक्षिणमा इरान पाँच देशहरूले घेरिएकाले क्यास्पियनलाई एउटा ठूलो भूपरिवेष्टित ताल भनिन्छ । यसरी काजकिस्तानले भूपरिवेष्टित ताल क्यास्पियनलाई छोएकाले काजकिस्तान समुद्रजडित होइन, भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो ।

६ प्लस बाहिरी मंगोलिया – मंगोलिया पूर्वी एशियाली भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । यो रसिया र चीनको बीचमा पर्दछ । चीनसँग मंगोलियाको ४ हजार ६७६ किलोमिटर र रसियासँग ३ हजार ४८५ किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ ।

७ प्लस लाओस – लाओस दक्षिण पूर्वी एशियाली पेनिन्सुलाको केन्द्रमा अवस्थित भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । यसको उत्तर पूर्वमा भियतनाम, उत्तर पश्चिममा म्यानमार (बर्मा), उत्तरमा चीन, दक्षिण पश्चिममा थाइल्याण्ड र दक्षिणमा कम्बोडिया पर्दछ ।

८ प्लस भुटान – भुटान दक्षिण एशियाली भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । यसको उत्तरमा चीन, दक्षिण र बाँकी दिशामा भारत पर्दछ । ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) को सट्टा ग्रस नेशनल ह्याप्पिनेस (जीएनएच) को देश, दि मिनिष्ट्री अफ ह्याप्पिनेसको देश, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको देश, विषादीरहित खाद्यान्न र धूम्रपान मद्यपानरहित देश भुटानबाट नेपालले केही भुटानी नमूनाहरू सिक्न सक्छ । यसरी चीन जडित अष्ट-भूपरिवेष्टित देशहरूको द्रुततर समृद्धिका लागि गोलाकार अवधारणा अनुसार चिनियाँ ८ भूपरिवेष्टित केन्द्रित परिपथ निर्माण गर्नु नै एक जोड आठ अवधारणाको मूल मर्म हो ।

दर्शनतः १ प्लस ८ अवधारणाले नेपालीको सपना बोकेको हुन सक्छ, जसले प्रस्तावित सदस्य राष्ट्रहरूबीच सैद्धान्तिक बहस चलाउन सक्छ । चुनौती छ तर असम्भव छैन । किनकि सन्तुलित गतिशीलताबाट स्वचालित नेपालले चीन र भारतको सम्बन्धलाई फुटाएर होइन, जुटाएर त्रिदेशीय त्रिपक्षीयवादको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक बनाउँदै १ प्लस ८ परिपथले एशियाली सपना बोकेको पनि हुन सक्छ ।

(लेखक नेपाल-चीन राजनीतिक आर्थिक सम्बन्धमा विद्यावारिधि शोधार्थी हुन् ।)