आज मंसिर ५गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएको अठार वर्ष पुगेको दिन हो । यसको पूर्वसन्ध्या अर्थात मंसिर ०२ गते शान्ति प्रक्रियाका सूत्रधार मध्येका एक पूर्वसभामुख तथा अधिकारवादी नेता दमननाथ ढुंगानाको निधन भयो । अन्त्यष्टीमा राष्ट्रिय सम्मानका साथै मंसिर ३ गते सार्वजनिक बिदा दिएर सरकारले उहाँको योगदानको उच्चकदर गरेको छ ।
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण गर्न लोकतन्त्रवादी दमननाथ ढुंगाना र वामपन्थी पक्षका पद्मरत्न तुलाधरको अतुलनीय योगदान रह्यो । विपरीत राजनीतिक आस्थाका कारणबाट पनि यो संवेदनशील प्रक्रियामा उहाँहरुप्रति विश्वास जुटेको हो ।
दमन–पद्मरत्न जोडी सक्रिय नरहेको भए दश वर्षमा नै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा अवतरण हुनसक्ने अवस्था नरहने आँकलन पनि गरिएको छ । तथापि यस प्रक्रियालाई बिट मार्न योगदान पुर्याउने दुवैजना यतिबेला यस संसारमा हुनुहुन्न । दिगो शान्तिको एक प्रमुख खण्ड द्वन्द्वपीडित, सुशासन एवं राष्ट्रको भविष्यसँग गाँसिएको ‘संक्रमणकालीन न्याय’लाई मझधारमा छाडेर दुवै महाप्रस्थान गर्नु भयो ।
स्मरण होस् २०६३ साल मंसिर ५गते माओवादी र सरकार बिच भएको ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’को जग बाह्र बुँदे समझदारी हो । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा अपदस्थ सात राजनीतिक दलबीच २०६२ मंसिर ७ गतेको समझदारीबाट मुलुकभित्र शान्ति स्थापनाको यात्रा सुरु भएको हो । नेपालीको शान्तिप्रतिको चाहनालाई पूरा गर्न दिल्ली वार्ताबाट यसको औपचारिक आरम्भ भएको हो ।
यस समझदारीले आमनागरिक बीच निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना हुने विश्वास दिलायो । साथै यसको आठौं बुँदाले शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्यमान्यतालाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि बढ्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनायो ।
यस समझदारीलाई नागरिक समाजको पनि व्यापक समर्थन जुट्यो । लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने नागरिकका साथ एवं सहयोगबाट ०६२/०६३ जनआन्दोलन सफल भयो पनि । नागरिकको प्रतिनिधि थलो संसद पुनःस्थापना भयो । अनि हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै यस शान्ति सम्झौता मार्फत देश शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेको हो ।
शान्ति सम्झौताका मुख्य तीन उद्देश्यमध्ये (१) दोश्रो संविधान सभाद्वारा नयाँ संविधान २०७२ असोज ०३ गते जारी भयो (२) निकै लामो विवादपछि माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन भयो तर (३) मुलुकको भविष्य, सुशासन तथा दिगो शान्तिसँग गाँसिएको नदोहारिने प्रत्याभूति एवं द्वन्द्वपीडितका सत्य, न्याय र परिपुरणका अधिकार संबन्धी ‘संक्रमणकालीन न्याय’ १८ वर्षदेखि थाती छ ।
‘दुवै पक्षद्वारा वेपत्ता परिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धका समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको ६० दिनभित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मन्जुर गर्दछ’ भनेर लेखे पनि त्यो लागु भएन । यही विन्दुबाट यो प्रक्रिया अघि बढ्न चुकेको हो ।
द्वन्द्वका दुवैपक्षसँग वेपत्ता पारिएका र मारिएका व्यक्तिहरुको विवरण भएपनि तिनलाई सार्वजनिक गर्न र परिवारलाई जानकारी दिन अझसम्म चाहेका छैनन् निजी वा संस्थागत स्वार्थका कारणबाट । प्रतिबद्धतालाई समयसीमाभित्र पुरा गर्न सुरुवात नगरेबाट संक्रमणकालीन न्यायका अन्य प्रक्रिया पनि ढिला हुँदै गएको हो ।
यस ढिलाइको निरन्तरता उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा वेपत्ता सम्बन्धी छानविन आयोग गठनमा पनि भयो । यो आयोग गठन गर्नै आठ वर्ष लाग्यो र राजनीतिक छायाँमा परेर तिनी बेकामे भए । दुईपटक दुवै आयोग गठन भए तर ती पीडितको नभएर पीडकका पृष्ठपोषक देखिए । यसको संवेदनशीलता, महत्व र मर्मलाई बुझेनन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं द्वन्द्वपीडित र अधिकारवादीको विश्वास जितेर अघि बढ्न चाहेनन् । मुलुकको श्रोत, साधन, पैसा र दश वर्षको समय त्यसै खेर फाले ।
राजनीतिक ढंगबाट यसमा आइपर्ने ‘झमेला’लाई झेल्ने र चिर्न सक्ने व्यक्तिहरु यसमा चाहिन्छ, विशेषगरी आयोगका अध्यक्ष पदमा । राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासमा लिएर उत्पन्न गतिरोध अन्त्य गर्नसक्ने खुबी भएका नेतृत्व आयोगमा पुग्नु पर्दछ ।
अब चौथो पटक पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षका प्रतिनिधि मनोज दुवाडी, पूर्वन्यायाधिवक्ता खुम्मबहादुर खाती, पूर्वराजदूत अर्जुन कार्की र स्टेला तामाङ्गको पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति बनेको छ । चैत्र ३०, २०८० मा गठित तेश्रो सिफारिस समितिमा मानवअधिकार आयोगले प्रतिनिधि नपठाएपछि त्यसले काम गर्न पाएन ।
२०८१ कार्तिक ४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदिश शर्माको बदलामा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती नियुक्त गरेर यो समितिको पुनर्गठन भएको हो । दुई महिनाको कार्यावधि रहेको यसले काम आरम्भ गरेको छ । दोश्रो निवेदन आह्वानको सूचना पनि मंसिर ४गते सकिएको छ । अपुष्ट जानकारी अनुसार १५६ को निवेदन यसमा परेका छन् ।
बाँकी रहेको एक महिनाभित्र यस समितिले कार्यविधिले तोकेको प्रक्रियाबाट सरकारलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता सबन्धी आयोगमा निष्पक्ष, सक्षम तथा विश्वस्नीय दुई अध्यक्षसहीत १० पदाधिकारी छनौट सिफारिस गरिसक्ने छ । विगतका सिफारिस समिति असफल भएपछि यो समिति गठन भएको हो । संक्रमणकालीन न्यायलाई सही बाटोमा हिंडाउने यो अन्तिम अवसर हो । यसपटक पनि यो प्रक्रिया राजनीतिक बन्दी भई असफल भएमा नेपालमा मानव अधिकारको संकट निम्तन सक्छ । असफल र असक्षम राज्यको परिभाषामा पर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक हस्तक्षेप निम्तने खतरा बढ्ने छ । यसर्थ गठित सिफारिस समितिलाई असफल हुनको सुविधा छैन ।
यसपालि यसले सक्षम तथा प्रभावकारी आयोग गठन सिफारिस गर्ने विश्वास गरिएको छ । यसले आयोगमा प्राविधिक व्यक्ति मात्र खोजेर छान्ने कामले यो प्रक्रिया अघि बढ्दैन । राजनीतिक ढंगबाट यसमा आइपर्ने ‘झमेला’लाई झेल्ने र चिर्न सक्ने व्यक्तिहरु यसमा चाहिन्छ, विशेषगरी आयोगका अध्यक्ष पदमा । राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासमा लिएर उत्पन्न गतिरोध अन्त्य गर्नसक्ने खुबी भएका नेतृत्व आयोगमा पुग्नु पर्दछ ।
गएको संसद ‘हिंसा’ शब्दले अवरुद्ध भएको थियो र संसद खुलेपछि फेरि अवरुद्ध गर्ने माओवादीले निर्णय गरेको छ । धरातलीय यथार्थलाई उसले अझ पनि स्वीकार गर्न नसकेको यथार्थता हो यो । यसबाट आयोगको सत्य खोज्ने, छानबिन र कारवाहीको सिफारिस गर्ने प्रक्रियासम्म पुग्दा यसको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्न सकिन्न ।
वर्तमान सिफारिस समितिले पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगबाट सक्षम आयोग बनाउन सिफारिस गर्नेमा विश्वास गरौं । तथापि आयोग आफैंमा पूर्ण हुँदैन । आयोगमा दर्ता भएका बहुआयमिक घटनाका उजुरीमाथि सत्यतथ्य पत्ता लगाई आवश्यक छानबिन गरी पीडितलाई न्यायिक सन्तुष्टि दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आयोगलाई प्राविधिक मात्र होइन, राजनीतिक सहयोग पनि चाहिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञका साथ, सल्लाह तथा सहयोगको पनि आवश्यकता पर्दछ । राजनीतिक समाधानका लागि बाह्य प्रभावकारी मिश्रित अनुगमन समूहको ‘ब्याकअप’ पनि चाहिन्छ ।
शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा समेटिएका विगतका अनुभवलाई समेत ध्यान दिएर सत्य निरुपण तथा वेपत्ता सम्बन्धी आयोगलाई सफल बनाउन सकिन्छ । तर यसको पूर्वसर्त– विश्वस्नीय र प्रभावकारी आयोगका स्थापना हो । आइपर्ने प्राविधिक तथा राजनीतिक चुनौति सामना गर्न सक्ने आयोगका पदाधिकारी चयन हुनु हो । योजनाभन्दा तिनका कार्यक्षमता तथा ‘इस्यु’प्रतिको इमान्दारिताबाट निर्धारण गर्नु हो । प्रभावशाली नेताहरु समेतलाई मनाउने र विश्वासमा लिने खुबी भएका व्यक्तिको सिफारिसमा पर्नु हो ।
यस प्रक्रियाको सफलताका लागि विभिन्न तहमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यकता पर्दछ । स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आधिकारिक एवं विश्वस्नीय संयन्त्रहरुको परिचालन हुनुपर्छ । विज्ञता तथा विशेषताका आधारमा जवाफदेही हिसाबले यो प्रक्रिया अघि बढ्नु पर्छ । यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानव अधिकार आयोग तथा यस क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघ–संस्था तथा समूह परिचालन हुनु पर्दछ ।
यसका अलावा यस प्रक्रियामा विगतका अनुभवबाट नागरिक समाजका सदस्य र प्रमुख तीन दलको प्रतिनिधि रहेको अनुगमन समिति पनि आवश्यक देखिन्छ । यसको अभ्यास संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा भएको थियो । त्यसबेला प्रमुख आयुक्त भोजराज पोख्रेलको अध्यक्षतामा सक्षम निर्वाचन आयोग थियो । तर मुलुकका विभिन्न भागमा हिंसा र हत्याका घटना रोकिएका थिएनन् । निर्वाचन हुने/नहुने अन्यौलको परिस्थिति बनेको थियो ।
यसको समाधानका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समेत र नागरिक समाजबीच बालुवाटार बैठकले तीन दल र नौ नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक समिति बनेको थियो । यसले केही हदसम्म शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न मद्दत गर्यो पनि । यसमा दमननाथ ढुंगना, पद्मरत्न तुलाधर, डा. विरेन्द्रप्रसाद मिश्र, निलाम्बर आचार्य, डा.महेश मास्के, सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित, श्याम श्रेष्ठ एवं यो पंक्तिकार थियौं र तीन दलका तर्फबाट मोहन वैद्य किरण, डा.प्रकाशशरण महत एवं अमृत बोहोरा थिए ।
अन्तमा लोकतन्त्रवादी एवं नेपालको शान्ति प्रक्रियाका ‘च्याम्पियन’ आदरणीय दमननाथ दाइप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । भाउजू भुवन कोइराला ढुंगाना, छोरी निकिता ढुंगाना वाग्ले र छोरा निशेष र निमेषप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु ।
