हाम्रो लोकतन्त्र स्वघोषित हो, यो अध्यादेशीय छ । जनताको आँखामा छारो हाल्न आएको लोकतन्त्रले आप्mनो नाम परिवर्तन पनि गर्दै आएको छ । यो यहाँ आएको सात सालमै हो । सात सालमा जब प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरू र साम्यवादी भन्नेहरूले यसलाई ल्याए, त्यसपछिका दिनहरू राजनीतिको क्रीडास्थल हुँदै देशले गुजारिरहेको छ समय, विभिन्न नामधारीहरूबाट यो सञ्चालित भइआएको छ । पछिल्लो समयमा यसैलाई गणतन्त्र भनियो र देश उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ ।
योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको तेह्र सालदेखि अहिले सोह्रौं योजनासम्म आइपुग्दा देशको आर्थिक वृद्धि र विकासको गति उकालो होइन, ओरालो लागेको छ । जसरी पछिल्लो दशकदेखि बेरोजगारीको वृद्धिले नेपालीहरू पलायन भए, विकासको गति पनि कछुवा गतिमा छ र पछिल्तिर धकेलिन खोज्दै छ ।
कार्यकारी प्रमुख भन्ने गर्छन् आर्थिक क्षेत्र सुधारोन्मुख छ, चलायमान छ, बिस्तारै गति लिँदै छ, देश समृद्ध हुँदै छ, तर सूचकांकहरू त्यसो भन्न पटक्कै रचाउँदैनन् । हाम्रो लोकतन्त्र व्यक्तिकेन्द्रित छ, परिवारवादमा छ, पैसामुखी छ, अरूलाई होइन आपूmले न्याय पाउने प्रयत्न गर्छ । सुशासनको चरम अभाव छ, पारदर्शिताको अभाव छ, जिम्मेवारीबोध छैन, राजनीतिकर्मीहरू जुनसुकै दलमा लागेर भए पनि उन्मुक्ति चाहन्छन्, व्यापारीहरू तिनको छाता ओढ्छन् ।
केही दशकयतादेखि लोकतन्त्र निकै भोको बनेको छ । उसले बालुवाटार ललितानिवास खाइदिएको छ । बालमन्दिर, बाँसबारीको जग्गा निलेको छ । गोकर्ण रिसोर्टलाई कौडीको मोलमा अनन्तकालसम्म कसैलाई पेवाको रूपमा दिएको छ । पर्ती, सार्वजनिक जग्गा कतै बाँकी राखेन । हाम्रो लोकतन्त्र लोभतन्त्रमा परिणत भएको छ र नीतिगत रूपमै निर्णय गरेर झापाको गिरिबन्धु चियाबगान निल्न खोजेको छ । शेरा दरबार निल्यो ।
टीकापुरको जग्गा निल्यो, लोकतन्त्रको भुँडी यति विशाल छ कि तमाम उद्योगधन्दाहरूलाई निलेर युवा बेरोजगार बनाई खाडीमा धकेलिरहेछ । युवा मात्रै होइन अन्य वयका व्यक्तिहरू पनि यहाँ टिक्न, बस्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारको भुँडी झन् ठूलो छ । जति खाए पनि अघाउँदैन र स्थानीय सरकारबाट पोषित पालित लोकल टोलसुधार भन्दै बसेकाहरूको भुँडी झन् ठूलो छ । तिनले लोकल पिपुललाई उठ्बस् गराइरहेका छन् विभिन्नथरीको पैसा कलेक्सनका नाममा, बिचौलिया बनेर, धाराको पाइप काट्छु, ढल बन्द गरिदिन्छु भनेको त प्रत्यक्ष सुनेकै हो ।
जताततै सिन्डिकेट छ र आमजनता निराशाको खाडलमा भासिएका छन्, चरम महँगी, खाद्यान्नलगायतका तमाम वस्तुको आयात, धानी नसक्नु बजारभाउ, शिक्षा र स्वास्थ्य तीव्र महँगो र लोकतन्त्रलाई पाल्नका लागि देशले धेरै ठूलो ऋणभार बोकेको छ । व्यापारघाटा सहेको छ । कमाउधन्दा व्याप्त छ र भोलि कतै सिंहदरबार पनि कसैको नाममा दर्ता भइसकेको रहेछ भने पत्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
हेलेन शाहबाट सरकारले लिएको १ सय ८४ रोपनी जग्गामा लोकतन्त्रले झन्डा गाड्यो, हेर्दाहेर्दे लोकतन्त्रका संवाहकहरूबाट त्यो जग्गा व्यक्तिका नाममा गइसकेको रहेछ, मात्रै होइन कसैको दिल बहलाउन, महारानीलाई आराम दिलाउन दरबार पनि बनिसकेको रहेछ र महारानीको देहावसानपछि मात्रै जग्गाप्रतिको मोह टुटेको रहेछ ।
त्यस्तो अनौठो लोकतन्त्र भएको देश हो हाम्रो जो जसले सार्वजनिक र ठूलो पद धारण गरेको छ । नेपालीहरूले ऊप्रति औंला ठड्याउन होइन चुँसम्म गर्न सक्दैनन् । बरु होस् जाऊँ विदेशतिर उतै दिन गुजारा गरौंला भनेर पासपोर्ट बनाउन हतारिन्छन् । हाम्रो लोकतन्त्र जति नेपाली धेरैले पासपोर्ट बनाए, त्यसबाट आउने राजस्वमा खुसी हुन्छ भने आप्mनो उत्पादन नभएर जति धेरै विदेशबाट सामान, परिवहन, तमाम वस्तु आयात गरिन्छ, त्यसबाट प्राप्त भन्सार रकमले खुसी हुन्छ ।
साम्यवादको नारा दिएर अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा उठेका साम्यवादी नेताहरूको नम लिएर यहाँ लोकतन्त्रवादी भएका छन् । हाम्रा लोकतन्त्रका सम्बाहकहरू, जोकोहीसँग पनि गला मिलाउँछन् । सुशासन छ भन्छन् विदेशबाट डिपोट भएकालाई यहाँ ल्याएर चोख्याइदिन्छन् । कसैलाई ३ महिनासम्म हिरासतमा राखेर कारबाही गर्छन्, ठ्याक्कै लोकतन्त्र बोक्ने मान्छे बा उनका परिबार परे भने उस्तै केसमा घरमै फरार बनाइदिन्छन्, इच्छाअनुसार अदालत पुग्छन् र तुरुन्तै धरौटीमा छोडेर तिनीहरूलाई न्याय दिइसकेको हुन्छ । गरिबी न्यूनीकरण भन्दै आएको सहकारीमार्पmत लोकतन्त्रले आप्mनो दुनो बेस्सरी सोभ्mयायो, बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता हुने सम्भावना देखिँदैन । भयो भने धेरै कम आइटम मात्र होला ।
मुख्य नाइकेहरू त फरार नै छन् । सबैजसो लोकतन्त्रका हस्तीहरू नडामिएका कोही छैनन् र तिनले दिएको खल्तीको नामबाट न्यायमूर्तिहरू नियुक्ति हुन्छन् । उनीहरू भन्ने गर्छन्, अदालत सफा हुनेछ, नमुना हुनेछ, निष्पक्ष न्याय वितरण हुनेछ । लोकतन्त्रले अदालत र कार्यपालिकाको प्रमुख एउटैलाई बनायो, व्यवस्थापिकामा पनि उसको छाया रह्यो, शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सकेन । मानवअधिकार आयोग मूकदर्शक हुन्छ, रातरातै अड्डा सार गर्दा मानवअधिकारको हनन भयो भएन, हेर्न इच्छा राख्दैन । लोकतन्त्रको अको विडम्बना कञ्चनपुरकी निर्मलाले न्याय पाइनन्, नपाउने अरू धेरै रहेका छन् ।
हाम्रो लोकतन्त्र व्यक्तिकेन्द्रित छ, परिवारवादमा छ, पैसामुखी छ, अरूलाई होइन आपूmले न्याय पाउने प्रयत्न गर्छ । सुशासनको चरम अभाव छ, पारदर्शिताको अभाव छ, जिम्मेवारीबोध छैन, राजनीतिकर्मीहरू जुनसुकै दलमा लागेर भए पनि उन्मुक्ति चाहन्छन्, व्यापारीहरू तिनको छाता ओढ्छन्
लोकतन्त्रको समाजमा ठगी र अपराधका केसहरू बढेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै मोटो रकम लिएर व्यक्ति फरार भइदिन्छ । वैदेशिक रोजगारीकै कुरो गर्दा गएको आर्थिक वर्षमा ७ हजार ७ सय ६३ उजुरी दर्ता भएछ, जुन अघिल्लो सालको भन्दा ४३ प्रतिशतले बढी रहेछ र चालू वर्षको ५ महिनामा साउनदेखि मंसिरसम्ममा ४ हजार १ सय उजुरी दर्ता भएछन् । करिब ४ वर्षअघि वर्षभरिमा आठ, नौ सयको रेसियोमा ठगीका उजुरी दर्ता हुने गरेकामा अहिले ५ महिनामै ४ हजार १ सयको आँकडा छ । शिक्षा मन्त्रालयको निगरानीमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरू पनि यसमा अछुतो रहेका देखिन्नन् । राजनीतिको सहाराबिना यस्ता ठगीका काम हुनै सक्दैनन् ।
२० वर्षे पुराना सवारी चलाउन नपाउने भन्छ हाम्रो लोकतन्त्र तर चलाउनेहरूले टेर्दैनन् । थोत्रा गाडीले कतिको ज्यान लिएको छ, सधैं दुर्घटना नभएको दिन छेन, रात छैन र प्रदूषण भारी मात्रामा बढेको छ । नक्कली सवारी लाइसेन्स भरमार वितरण भएको त यसअघि व्यापक रूपमा चर्चामा आएकै हो । गत वर्ष २०८० जेठदेखि त यस्ता सवारी चलाउनै नपाइने भनियो तर चलेकै छन् । अहिले सरकार बलियो छ भनेर आत्मरतिमा कार्यकारी प्रमुख भन्दै छन् देशमा लगानी वातावरण तय भएको छ ।
पहिलोपल्ट कन्ट्री साख रेटिङ पनि आयो तर विदेशी लगानी आकर्षण छैन । प्रतिबद्धता नै कम छ र प्रतिबद्धताको एक तृतीयांश पनि मुस्किलले आउने गरेको छैन । केन्द्रको नक्कल गरी प्रदेशले समेत लगानी सम्मेलन भन्दै कुर्लिरहेको छ । लोकतन्त्र यति ढँटुवा छ कि डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्छ । त्यही साल माइनस परिणाम आउँछ । यो साल लोकतन्त्रले भन्यो ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर तर उसको एक संयन्त्रले भर्खरै भनिदियो यो वृद्धि दर पहिलो त्रैमासिकमा ३ः४ प्रतिशतको अनुमान छ । विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरिदियो ५ः९ प्रतिशत वृद्धि दर हुन्छ भनेर । तर, १३ सालदेखिको औसत आर्थिक वृद्धि दर दुई, तीन नाघेको छैन ।
लोकतन्त्र भन्छ धान उत्पादन बढ्यो तर चामल आयात पनि साविकभन्दा अझ बढेको छ । यता, बैंकमा निरन्तर ब्याजदर घटेको छ तर कर्जा प्रवाह बढेको छैन । कर्जा माग छैन, लगानी छैन, खराब कर्जा बढेको छ । पुँजीगत खर्च ५ महिनामा जम्मा ४० अर्ब ८० करोडको छ । वार्षिक लक्ष्यको यो ११ः५८ प्रतिशत हो । यो ५ महिनामा राजस्व उठ्ती लक्ष्यभन्दा १ खर्बले कम छ । बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप १ खर्ब ५४ अर्ब ६१ करोडले बढेको छ ।
बंैकमा तरलता ज्यादा भयो भनेर केन्द्रीय बैंकले हरेक साता अर्र्बौं रकम तानिरहेको छ । आर्थिक सुधार नभएकै बेला राष्ट्र बैंकले साउनमा महत्वाकांक्षी मौद्रिक नीति ल्याएर भन्यो— १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुन्छ । तर, कर्जा बिस्तार धेरै झिनो रूपमा छ । गत वर्ष साढे ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुन्छ भन्दा ७ प्रतिशत पुग्न मुस्किल भयो । लोकतन्त्र भन्छ— मूल्य वृद्धि सीमामा छ तर यो निरन्तर उकालो लागेको छ र अस्ति कात्तिकको मूल्य सूचकांक हेर्दा एक वर्षकै अधिक देखियो । २०७५ देखि लोकतन्त्रले अर्को लोभ देखायो— बेरोजगारहरू सूचीकृत गर्दै रोजगारी दिने भनेर । गत आवसम्ममा यसमा ४८ अर्ब ७१ करोड रकम खर्च पनि गरेको छ तर प्रगति शून्य छ । भर्खरै आवको ५ महिनामा जम्मा ११ सय ३८ जनाले रोजगारी पाएको तथ्यांक आएको छ ।
चालू वर्षको लक्ष्य ६० हजारलाई रोजगारी दिने हो तर पुससम्ममा ११ सय ३८ जनामा सीमित छ । त्यो पनि सय दिने रोजगारी हो, न्यूनतम ज्यालामा । यो वर्षलाई यस्तो रकम ६ अर्ब ९ करोड ७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजित छ, पुससम्म खर्च भएको २१ करोड ७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ हो । यही रकम यसपालि विपद् प्रभावित क्षेत्रतर्पm तान्न सक्ने गरी मिलाइएको भनिँदै छ ।
लाखौं व्यक्ति बेरोजगार छन्, बरु आत्तिएर बिदेसिन्छन्, बाकसमा फर्कन तयार छन् । यहाँको लोकतन्त्रप्रति, उसले दिएको गफप्रतिको आकर्षण छैन । लोकतन्त्रको मुखैमा झुन्डिएको छ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा तर लोकतन्त्र बोक्नेहरू सुखी छन् । दलहरू समृद्ध छन्, मोटाघाटा छन्, देश रुन्चे छ । देशबासी ख्याउटे छन् । समयमा सिटामोल पाउँदैनन् ।
भर्खरै लोकतन्त्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को नारा थप्न लागेको छ, अध्ययन प्रतिवेदन पनि आपूmले सोचेको लिइसक्यो कि बिमा अंक ५ लाख बनाउने भनेर । यसमा सहभुक्तानी अंक र स्टलमेन्ट अंक बढाएर व्यापार गर्न लागेको छ । जबकि १ लाखकै रकमबराबरको पनि बिमितले राम्ररी सुविधा पाएका छैनन् । औषधि सबै किसिमका छैनन् । बाहिर बजार जानुपर्छ । भनेको ठाउँमा उपचार सेवा पाइएको छैन । एउटा ठूलो अस्पतालमा औषधि लिँदा लाइन बस्दै गर्दा त्यहीँको स्टाफले मुख फोरेरै भने मलाई, सर किन यसो गर्नुभएको ? बिमा औषधि गुणस्तरको छैन त ।
सेवा दिने स्थायी सरकार निजामतीलाई इतिहासमै कमजोर बनायो लोकतन्त्रले । स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गरिरह्यो । राजनीतिक, भेगीय, पारिवारिक, जातीय, भाषिकलगायतमा संरक्षण दियो, पेवा बनायो । राम्रो होइन हाम्रोलाई प्राथमिकता दियो । यसको दक्षता र व्यावसायिक मर्मलाई नष्ट गरायो । निजामती सेवाको आत्मा भनेको मेरिटोक्रेसी र तटस्थता हो । त्यो भएन, शासकीय जिम्मेवारीबोध गर्नै सकेन लोतनन्त्रले र टेड युनियनका नाममा कर्मचारीहरूलाई पकेटम्यान, खेतालो बनायो ।
मुख्य सचिवलाई राजीनामा गराएर भक्तकै रूपमा राजदूत बनायो । आप्mनो अंशलाई अर्को मुख्य सचिव बनायो । समयमा चुनाव हुने र समयमै बजेट आउनेबाहेक अरू काम कुनै पनि भनिएको समयमा भएजस्तो लाग्दैन । पूर्वाधार हेर्दा हुन्छ, चुनाव भए पनि मतदाता एक दिन शासक हुने हुन् त्यो पनि करकापमा, स्वैच्छिक छैनन् र अपराधीमध्येको सबैभन्दा कम को होला भनेर मत खसाल्नुपर्ने अवस्था छ । एक थान संविधान र एक थान कानुनबराबर नेपाली अंगमा ऋणभार कति छ । सायद कहाली लाग्छ क्यालकुलेसन गर्दा र अभैm भनिँदै छ देशमा उन्नत लोकतन्त्र छ भनेर ।
(Visited 32 times, 1 visits today)