स्रोत अनुसारको बजेट

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी हो ।

बजेटको प्रस्तुत सिलिङ अपेक्षित रहेको बताउँछन् पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत । ‘हामीले १८ खर्ब हाराहारी भनेका थियौं । केही माथि उहाँ (अर्थमन्त्री वर्षमान पुन)ले लैजानुभएको छ’ डा. महत भन्छन्, ‘प्रस्तुत सिलिङभन्दा माथि बढाउने ठाउँ थिएन । किनभने विदेशी सहयोग देखाउने ठाउँ थिएन । राजस्व अत्यधिक मात्रामा बढ्छ भन्ने आधार थिएन ।’

अर्थमन्त्री पुनका अनुसार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेटका लागि राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोरिनेछ । यसो गर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ ।

न्यून रकम पूर्ति गर्नका लागि वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाउने, राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै १९ खर्ब बढीको बजेट आउने बताएका थिए । २२ वैशाख २०८१ मा सिंहदरबारमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा उनले साढे १९ खर्बसम्मको बजेट आउन सक्ने ब्रिफिङ गरेका थिए ।

वास्तविकताले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहनामा ब्रेक लागेको नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतको बुझाइ छ । ‘अत्यन्त ठूलो बजेट बनाउने जुन प्रधानमन्त्रीले भन्दै आउनुभएको थियो त्यसमा ब्रेक लागेको छ’, उनले भने ।

प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पु‍र्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । मूल्यवृद्धि ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य छ । प्रस्तुत बजेट मार्फत लिइएको यो लक्ष्य महत्वाकांक्षी नभएको पूर्वअर्थमन्त्री डा.महत बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘देशको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत भन्नुभएको छ । यद्यपि ६ प्रतिशतमा पुग्न पनि गाह्रो हुन्छ । तैपनि ६ प्रतिशत सरकारी तवरबाट भन्दा त्यसलाई भन्न नहुने भन्न मिल्दैन ।’

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ६ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् ।

आफूहरूले अर्थमन्त्री पुनलाई ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, धेरै आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर लक्ष्य राख्ने गरी नहौसिन भनेको र त्यसअनुसार अर्थमन्त्रीले सन्तुलित लक्ष्य राखेको पाइएको डा. महतको प्रतिक्रिया छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. रेशम थापा ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी तथा आन्तरिक ऋणको अंक धेरै नै ठूलो भएको बताउँछन् । ‘सावाँब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित रकमभन्दा पूँजीगत खर्च धेरै हुनुपर्थ्यो’, उनी भन्छन् ।

तर, बजेटका उद्देश्य, सुधारका उपायलगायत विषयलाई पाँच–पाँच बुँदामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको उनी बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका चन्द्रप्रसाद ढकाल सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर देशको समग्र आर्थिक क्षेत्र अगाडि बढाउने र चलायमान बनाउने नीति लिनु सकारात्मक रहेको बताउँछन् ।

‘निजी क्षेत्रलाई समेटेर जानुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं त्यो आत्मसात् गरी बजेट आएको छ’ अध्यक्ष ढकालले भने ।

सरकारले दिएका प्राथमिकताको विषय पनि सकारात्मक रहेको उनको प्रतिक्रिया छ । अध्यक्ष ढकाल थप्छन्, ‘कृषि, पर्यटन र आईटीलाई प्राथमिकता दिएकाले राम्रै छ । कतिपय सुझावहरू राम्रो गरी आएको छ ।’ आर्थिक विधेयक समेतको आधारमा महासंघले औपचारिक धारणा तय गरेर सार्वजनिक गर्ने पनि अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए ।

चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लका अनुसार ‘प्रस्तुत बजेट साह्रै हौसिने र साह्रै निराशा हुने किसिमको छैन ।’ सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायत विषय र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने चाहना व्यवहारमा लागू गर्न सकिने उपलब्धि हासिल हुनसक्ने उनको व्याख्या छ ।

‘बोल्ने एउटा व्यवहार अर्को नहोस् । हामी कृषि र आईटीमा सहकार्य गर्छौं यसका लागि सरकार त्यही रुपमा अगाडि बढ्न सक्दा केही न केही उपलब्धि हासिल गर्न सकिने आधारहरू देखिन्छन्’ पूर्वअध्यक्ष मल्लले भने ।

घरेलु उद्योग महसंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह बजेटलाई सकारात्मक मान्न सकिने केही आधार रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्टार्ट अप कर्जालाई बढाइएको छ । कोसेली घर ल्याएको छ । घरेलु मदिरा बारे बजेटमा बोलिएको छ । त्यसैले यो बजेटलाई राम्रै मान्न सकिन्छ ।’

पर्यटन व्यवसायी रामशरण थपलिया पर्यटक बढाउने, महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ठोस पहलकदमी लिन सुझाउँछन् । प्रस्तुत बजेट मार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेकोमा सफलता मिलेसँगै सरकारले आगामी वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको हो । यसका लागि आवश्यक पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू अघि बढाइने अर्थमन्त्री पुनले बजेट मार्फत जानकारी दिएका छन् ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल महत्वाकांक्षी र बढी लोकप्रिय हुनका लागि बजेट नआएको बताउँछन् ।

उनी थप्छन्, ‘हामीले धेरै पहिलेदेखि दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर भन्दै आएका छौं । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेटले ६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो तथ्यले बजेट महत्वाकांक्षी हुनको निम्ति, लोकप्रिय हुनको निम्ति नभएर सन्तुलित आएको छ भन्ने देखाउँदछ ।’

भौत्तिक पूर्वाधारतर्फ गत वर्ष भन्दा डबल बजेट आउनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । शहरी विकासमा बजेटको आकार बढ्नु, कृषि प्राथमिकतामा पर्नु, गाँजा खेतीलाई वैधानिकता, लोकल रक्सीको ब्रान्डिङ गर्ने विषय आउनु, एक गाउँ एक उत्पादन लगायत विषय बजेटमा आएको र कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजनाहरु रहेको उनको बुझाइ छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विसं २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेका छन् । उनले कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने बताएका छन् ।

गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने सरकारी प्रतिबद्धताले विगतका वर्षहरूमा जस्तै निरन्तरता पाएको छ ।

संघीय संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले आगामी आार्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधार वर्षको रूपमा घोषणा गरी अघि बढाउने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रस्तुत बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार हुनेछ । आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउनेछ ।’

अर्थशास्त्री तथा रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले पनि बजेट गैरजिम्मेवार नभई सन्तुलित भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘बजेट मध्यपन्थी छ । जुन बजारमा आकार ह्वात्तै बढ्ला भन्ने थियो, त्यसमा सम्हालिएको छ, तर गैरजिम्मेवार छैन, सन्तुलित छ ।’

प्रस्तुत बजेटलाई समयमै कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्ने चुनौती रहेको उनलाई लाग्छ । वाग्ले अगाडि थप्छन्, ‘यसलाई अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो योजना बनाएर दशैंअघि नै कार्यान्वयनमा जान सक्ने र पुरानो रोग चिर्न सक्नुभयो भने कार्यान्वयनमा जाने आधार छ ।’

सरकारले धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी उद्यमीले सहज रूपमा ऋण नपाउने, बैंकमा तरलता बढ्ने र ब्याजदरमा पनि चाप पर्ने भएकाले सरकार र अर्थ मन्त्रालयले ख्याल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे एभरेज बजेट आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘धेरै उत्साहका साथ ठूला कुरा गरेको छैन । निराशाकै कुरा पनि गरेको छैन । एभरेजकै कुरा गरेको छ ।’

प्रस्तुत बजेटले कतिपय अवस्थामा समीक्षा गर्न खोजेको बताउँछन् । उदाहरणका रूपमा चालु आर्थिक वर्षमा राखिएको लक्ष्य अनुसारको राजस्वको समीक्षालाई देखाउँछन् ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा जति राजस्व उठाउँछु भनेको थियो यस वर्ष पनि त्यही वरिपरि उठाउँछु भनेको छ । अर्थात् राजस्व उठ्दैन भन्ने स्वीकार गरेको छ । विगतमा राखेका लक्ष्य अव्यावहारिक थियो भनेर स्वीकार गरेको छ’, पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।

राजस्व उठाउने चुनौती स्वीकार गरेको सरकारसामु खर्च गर्ने चुनौती समेत रहेको बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘आन्तरिक ऋण बढाउँछु भनेको छ । यसले ऋणको चाप बढाउने देखिन्छ ।’

वैदेशिक ऋणमा जे लक्ष्य राखेको त्यो पनि चुनौतीपूर्ण देख्छन् । ‘लक्ष्य राखे अनुसार वैदेशिक ऋण आउने स्थिति कम छ । बाह्य ऋण कसरी बढेर आउँछ भन्ने आधार दिएको छैन’, पाण्डेले भने ।

रोजगार र स्वरोजगारका घोषणा पनि चुनौतीपूर्ण रहेको पाण्डेलाई लाग्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशमा काम गरेर फर्किएका एक लाखलाई स्वरोजगार बनाउने घोषणा गरेको छ ।