१३ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटमार्फत स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार दर १ प्रतिशतमा झारिएपछि मुलुकमा मेल्टिङ उद्योग संख्या १८ पुगेको छ ।
उक्त नीतिले तयारी बिलेट ल्याएर स्टिल उत्पादन गर्नुभन्दा कच्चापदार्थका रूपमा रहने स्पन्ज आइरन ल्याई नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्न लगानीकर्ता उत्साहित भएका हुन् ।
यो नीतिपछि नेपालका अधिकांश स्टिल उद्योगले स्पन्ज आइरन नेपालमै ल्याएर आइरन बनाउने दिशातर्फ गएका हुन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८/७९ को बजेटले बिलेट र स्पन्ज आइरनबीच भन्सार महसुल फरक पारेको थियो । त्यसअघि दुवैमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा उक्त बजेटले स्पन्ज आइरनमा त्यस्तो दर १ प्रतिशतमा झारिदिएका थिए ।
त्यसअघि ६ उद्योगले मात्रै मेल्टिङ फर्नेसको प्लान्ट लगाएकामा त्यसपछि १२ उद्योगले त्यस्तो प्लान्ट थपेका छन् । त्यसअघि जगदम्बा स्टिल्स, अशोक स्टिल्स, लक्ष्मी स्टिल्स, अम्बे स्टिल्स, नारायणी इस्पात र पशुपति आइरनले मात्रै मेल्टिङ फर्नेस उद्योग लगाएका थिए ।
त्यसयता, थप १२ उद्योगले यस्तो कारखाना स्थापना गरेका छन् । जय अम्बे स्टिल्स, श्री स्टील्स, गोयल इस्पात, हिमाल आइरन, विजय श्री स्टिल्स, स्वस्तिक रोलिङ, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, सर्वोत्तम स्टिल्स, प्रिमियर स्टिल्स, गोदावरी स्टिल्स, हुलास वायर, सिद्धि लक्ष्मी स्टिल्सले यसबीचमा मेल्टिङ उद्योग लगाएका छन् ।
‘एउटा
उद्योगमा मेल्टिङ फर्नेस प्लान्ट थप्दा १ अर्ब २५ करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोडसम्म लगानी भएको छ । पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका स्टिल उद्योगले मेल्टिङ प्लान्ट जोड्न मात्रै औसतमा प्रतिउद्योग २ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ,’ अम्बे स्टिल्सका सञ्चालक हरि न्यौपानेले भने ।
यस हिसाबले मुलुकमा मेल्टिङ फर्नेस मिल सञ्चालनका लागि मात्रै स्टिल उद्योगले कुल ३६ देखि ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् ।
नेपालमा कुल २५ स्टिल उद्योग रहेकामा सात उद्योगसँग मात्रै मेल्टिङ मिल लगाएका छैनन् । त्यसैगरी भैरहवाको पञ्चकन्या स्टिल्स, सिमराको हामा स्टिल्स, वीरगञ्जको साख स्टिल्स, परासीको काठमाडौं स्टिल्स, भैरहवाको गोयन्का स्टिल्स, विराटनगरको कमला रोलिङ र भैरहवाकै एसआर स्टिल्सले हालसम्म पनि स्पन्ज आइरन प्रशोधन गरी रड तथा अन्य फलामे वस्तु उत्पादन गर्न सुरु गरेका छैनन् ।
स्पन्ज आइरन र बिलेट उत्पादनमा के फरक ?
नेपालमा भएका स्टिल उद्योग दुई किसिमका छन् । एकथरीले भारतबाट तयारी बिलेट आयात गर्छन् र त्यसबाट फलामे छडलगायत वस्तु बनाउँछन् ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस्तो आइरन बिलेटको मूल्य प्रतिटन ५ सय ६५ देखि ५ सय ७५ अमेरिकी डलर पर्छ । त्यसलाई नेपालसम्म ल्याइपुर्याउन प्रतिटन ३५ डलर भाडा लाग्छ ।
यसरी कच्चापदार्थका रूपमा प्रयोग हुने बिलेटको मूल्य नै नेपालसम्म आइपुग्दा प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ पर्छ । त्यसबाट उत्पादित छडको फ्याक्ट्री मूल्य हाल ९० रुपैयाँ छ । यस्तो बिलेट ल्याएर नेपालमा डन्डी बनाएर बेच्दा साढे १२ प्रतिशत हाराहारीमा मूल्य अभिवृद्धि हुने गरेको छ ।
स्पन्ज आइरनबाट बिलेट वा फलाम उत्पादन गर्नु भनेको बिलेट बनाउने भन्दा अगाडिकै काम नेपालमै गर्नु हो । स्पन्ज आइरन बिलेटको पनि कच्चापदार्थ हो र त्यसको प्रशोधनबाट बिलेट साथै सिधै डन्डी पनि बनाउन मिल्छ ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्पन्ज आइरनको मूल्य प्रतिटन ३ सय ७५ अमेरिकी डलर छ । यसमा पनि प्रतिटन ३५ डलर नै ढुवानी भाडा पर्छ । अर्थात्, एक टन नेपाल आइपुग्दा करबाहेक ४ सय १० डलर अर्थात् प्रतिकिलो साढे ५४ रुपैयाँ पर्छ ।
बजारमा स्टिलको फ्याक्ट्री मूल्य ९० रुपैयाँ रहेकाले यो प्रक्रियाबाट उत्पादन गरिरहेका उद्योगले नेपालमै करिब ६५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
यस्ता उद्योगले ठूलो मात्रामा विद्युत् खपत गर्ने तथा जनशक्ति प्रयोग पनि नेपालमा धेरै हुने हुँदा उनीहरूको मूल्य अभिवृद्धि ठूलो भएको उद्योगी न्यौपाने बताउँछन् ।
‘उद्योगहरू यसरी ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसनमा जाँदा मुलुकमै थप उपलब्ध कच्चापदार्थ र जनशक्ति प्रयोग हुन्छ, यसले मुलुकको औद्योगिकीकरणलाई सकारात्मक योगदान दिन्छ,’ न्यौपाने भन्छन् ।
अर्कातिर, कच्चा आइरन बिलेटको सट्टा स्पन्ज ल्याउँदा प्रतिटन २ सय डलर (करिब २६ हजार रुपैयाँ) का दरले विदेशी मुद्रासमेत बचत भएको उनको भनाइ छ । ‘यसले भारतसँगको निर्भरता मात्रै घटेको छैन, मुलुकको व्यापार सन्तुलनमा पनि योगदान भएको छ,’ उनले भने ।
स्टिल उद्योगको उत्पादन क्षमता दैनिक ८५ सय टन
नेपालमा स्टिल उद्योगहरूको दैनिक उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय टन पुगेको छ । त्यसमध्ये सिमराको जगदम्बा स्टिल्सको क्षमता १ हजार टन छ । नारायणी इस्पात, वीरगञ्ज र जय अम्बे स्टिल्सको क्षमता ६ सय टन छ ।
मेल्टिङ प्लान्ट भएका उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता ७ हजार १ सय ५० टन छ भने नभएका उद्योगको क्षमता १ हजार ३ सय टन छ ।
यस हिसाबले मेल्टिङ प्लान्ट भएका उद्योगको उत्पादन क्षमता ८५ प्रतिशत र नभएकाको १५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
कानुन नै उल्ट्याउन ‘लबिङ’
स्पन्ज आइरन र बिलेटमा फरक भन्सार दर कायम गरी मेल्टिङ उद्योगलाई सहुलियत दिएको तीन वर्षसम्म पनि प्लान्ट नलगाएका पञ्चकन्या, साख स्टिल्स लगायत उद्योग त्यो कानुन नै उल्ट्याउने लबिङमा लागेका छन् ।
आफूहरू थप लगानी गर्न सक्षम नभएको भन्दै उनीहरू पुरानै नियम फकाउने लबिङमा लागेका हुन् । साख स्टिल्सका सञ्चालक किरणप्रकाश शाख आफूसँग उद्योग लगाउनका लागि पैसा पनि नभएको र जमिन पनि नभएकाले त्यसमा लगानी नगर्ने बताउँछन् ।
सरकारले फलाम उद्योगलाई कर छुट दिनु नै गलत भएको उनको तर्क छ । ‘औषधिलाई पनि सरकारले शून्य भन्सार दिएको छैन, फलामलाई किन दिने,’ उनको तर्क छ, ‘त्यसो हुँदा सरकारको यो नीति नै उल्ट्याउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं ।’
स्पन्ज आइरन ल्याउँदा एक तहको थप मूल्य अभिवृद्धि त गर्छ नि होइन भन्ने प्रश्नमा उनले हो भने । तर, नेपाली उद्योगीले जुन प्रविधिले मेल्टिङ गरिरहेका छन्, त्यो बढी प्रदूषण गर्ने खालको भएको उनको भनाइ छ । ‘बिलेट र स्पन्ज आइरन दुवै कच्चापदार्थ हुन्, त्यसैले बराबरी भन्सार हुनुपर्छ,’ उनको तर्क छ ।
तर, अम्बे स्टिल्सका सञ्चालक न्यौपाने भने केही उद्योगीले लगानी गर्नुको सट्टा विरोध गरिरहनु उचित नभएको बताउँछन् । ‘उहाँहरूले पनि उद्योग लगाएर सरकारले दिएको सुविधाका लाभ लिनु राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
सरकारले मेल्टिङ उद्योगलाई कच्चापदार्थ आयातमा छुट दिएपछि अधिकांश उद्योगले यो प्लान्ट लगाएको र त्यसमा ४० अर्ब हाराहारी लगानी भइसकेकाले उनीहरूको लगानी सुरक्षा गर्नु पनि सरकारको दायित्व भएको न्यौपानेको तर्क छ ।
नयाँ उद्योगले ल्याएको नयाँ प्रविधि प्रदूषण गर्ने खालको तथा कमजोर गुणस्तरको भनेर भ्रम छर्ने प्रयत्न गरिएको आरोप न्यौपादनेको छ ।
‘जुन उद्योगले मेल्टिङ प्लान्ट लगायो, उसले थप १ सय देखि ३ सयसम्म रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । त्यस्ता प्लान्टमा मात्रै करिब ३ हजारदेखि ३५ सय जनाले नयाँ रोजगारी पाएका छन्,’ न्यौपानेको दाबी छ ।
सरकारले एकपटक ल्याएको नीतिअनुरूप ठूलो लगानी भइसकेको सन्दर्भमा पछाडि फर्किन नमिल्ने पूर्व अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउँछन् ।
‘राज्यले नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्छ, एउटा नीति ल्याएर त्यसअनुसार लगानी आइसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई उल्ट्याएर उनीहरूको लगानी जोखिममा पार्नुहुँदैन,’ ढुंगाना भन्छन् ।
बरु, अहिलेसम्म पनि मेल्टिङ प्लान्ट नलगाएका उद्योगीलाई उद्योग खोल्ने सन्दर्भमा राज्यले नीतिगत सहजता प्रदान गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘उनीहरूलाई उत्पादन प्रविधि परिमार्जन गर्न, मेसिनरी आयात गर्न वा कच्चापदार्थमा केही सहुलियत दिन सकिन्छ,’ उनले भने ।
राज्यले नै धौवाधीमा फलाम खानीबाट फलाम उत्खनन तयारी गरिरहेका बेला ‘ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन’ नीतिबाट राज्य पछाडि फर्किन नहुने उनको भनाइ छ ।
बिजुली खपत पनि बढ्यो
मेल्टिङ फर्नेस उद्योगहरू उच्च रूपमा ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगमा पर्छन् । यस्ता उद्योगमा अहिले करिब ४ सय ७० मेगावाट विद्युत् खपत भइरहेको छ ।
‘जबकि सात रोलिङ मिलमा जम्मा ३५ देखि ४० मेगावाट मात्रै विद्युत् खपत भएको छ,’ न्यौपानेले भने ।
मेल्टिङ उद्योगले
प्रतिमहिना सवा २ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँको बिजुली बिल तिरिरहेको उद्योगी न्यौपानेले बताए । ‘रोलिङ मिलको तुलनामा मेल्टिङमा आठ गुणा बढी विद्युत् खपत हुन्छ,’ उनले भने ।
रोलिङ मिल मात्रै चलाउँदा विद्युत् उपभोग अत्यन्तै कम हुन्छ । नेपालका लागि जलविद्युत् पनि एउटा कच्चापदार्थ भएकाले यसको उपभोग मुलुकभित्र नै गराउन पनि यस्तो ऊर्जा प्रधान उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
