११ असार, काठमाडौं । झापाको मेचीनगर नगरपालिका-१४, दुवागढीमा कोभिड-१९ संक्रमितका लागि भन्दै नेपाली सेनाले होल्डिङ सेन्टर बनायो । सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गर्न सकिने सुविधासहित २५ करोड रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको होल्डिङ सेन्टर अहिलेसम्म प्रयोगविहीन छ ।
वडाध्यक्ष बाबुलाल सुब्बाका अनुसार, एक हजार अक्सिजन सिलिण्डरसहित २२ वटा पक्की भवनसहितको संरचना कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो नहुँदा अलपत्र परेको हो । ‘त्यतिबेला महामारीको समयमा फरक प्रयोजनले यी संरचना बनेका थिए, अहिले कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने निर्णय नहुँदा भवन यत्तिकै जीर्ण बन्ने स्थिति छ’, उनले भने, ‘सेनाले पहरा दिनेबाहेक भवनमा अरु केही भएको छैन ।’
नेपाली सेनाको चारआलीस्थित श्रीनाथगणका गणपति प्रजु बस्न्यातका अनुसार, संरचनाको सुरक्षाका लागि सेनाको टोली खटिएको छ । ‘हस्तान्तरण भइनसकेकाले सुरक्षामा मात्र खटिएका हौं, यसबारे केन्द्रबाटै निर्णय भएर आउँछ होला’, उनले भने, ‘धेरै पटक यसको निरीक्षण पनि भएको छ, तर कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा निर्क्यौल भइसकेको छैन भन्ने बुझेको छु ।’
वडाध्यक्ष सुब्बाका अनुसार, नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरामा भएकाले संरचना सुरक्षित छ । ‘सेना नबसेको भए पाइप, टीन लगायत चोरी भएरै सकिन्थ्यो होला’, उनले भने, ‘तर यसरी सेनालाई कुरुवा जस्तो राखेर मात्र भएन, छिटोभन्दा छिटो प्रयोगमा ल्याउनुपर्यो ।’
०००
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८, सल्लाघारीमा बनेको होल्डिङ सेन्टरको अवस्था पनि उस्तै छ । वडाध्यक्ष रवीन्द्र देवकोटाका अनुसार, गड्डाचौकीबाट प्रवेश गर्ने नागरिकलाई लक्षित गरेर सेनाले टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गामा एक हजार बेड क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको थियो ।
तर, अहिलेसम्म यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय नहुँदा प्रयोगमा आउन सकेको छैन । ‘कोभिड–१९ भाइरसको महामारीका बेला फरक परिस्थितिमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण भएको थियो, अहिले न यसलाई प्रदेश सरकारले जिम्मा लिएको छ, न केन्द्र वा स्थानीयले’, उनी भन्छन्, ‘यस्तोमा कुरेर बस्नेबाहेक अरु केही भएको छैन ।’
आफूले भीमदत्त नगरपालिकाको बैठकमा यसलाई प्रयोगमा ल्याउने सन्दर्भमा आवाज उठाए पनि केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेकाले केही गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् ।
०००
पर्सास्थित सीमा नाकामा पनि सेनाले २८ करोड रुपैयाँ खर्चेर ६० कोठाको संरचना बनाएको थियो । १३ वटा भान्सा घर, २२ शौचालय र तीन वातानुकूलित कक्षसहित निर्माण गरिएको पर्साको होल्डिङ सेन्टरमा अहिलेसम्म बिजुली र खानेपानी समेत छैन ।
पर्साका प्रमुुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालका अनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कसले यसको स्वामित्व लिने भन्ने विषयमा निक्र्यौल नहुँदा बिजुली पनि जडान गर्न सकिएको छैन । ‘मैले यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ भनेर निकै प्रयास गरेको थिएँ, तर धेरैले चासो दिएनन्’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पुरानो हुँदै गएपछि भवन थप जीर्ण बन्छ, मान्छे बसेको घर टिक्छ, नभएको भत्किन्छ भनिन्छ नि !’
अहिलेसम्म संरक्षण गर्नेबाहेक केही काम नहुँदा तत्काल प्रयोगबारे निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति रहेको भुसाल बताउँछन् ।
०००
सरकारले २०७७ मा फैलिएको कोभिड–१९ भाइरसको महामारीको रोकथामका लागि देशका ८ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २० वैशाख २०७८ मा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली सेनालाई एक हजार शय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिएको भनेका थिए ।
भोलि आवश्यक परेका बेला अन्य प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी हाललाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा दिने गरी नै होल्डिङ सेन्टरलाई प्रयोगमा ल्याउनु ठीक हुने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन्
पछि मन्त्रिपरिषद्ले १३ वैशाख २०७८ मा कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, बाँकेको जमुनाह, भैरहवाको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, झापाको काँकरभिट्टा, पर्साको वीरगञ्ज र मोरङमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
तर, जग्गा खोज्नै समय लाग्दा कोभिड-१९ भाइरसको दोस्रो लहरको संक्रमण दर पनि घटिसकेको बेला बल्ल सेनाले होल्डिङ सेन्टर बनाउन थालेको थियो । भैरहवामा जग्गा फेला नपरेको भन्दै संरचना बनाइएन भने अन्यत्र बनेका होल्डिङ सेन्टरहरु बने पनि अहिलेसम्म अलपत्र छन् ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ मा सात होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा २ अर्ब १६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च भएपनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको औंल्याइएको छ । ‘जडान गरिएका अक्सिजन आपूर्ति उपकरण, शय्या तथा सोमा प्रयोग गरिएका अन्य स्वास्थ्य सामग्री प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता गौरवकुमार केसी सेनाले होल्डिङ सेन्टर निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्नलाई सरकारको निर्णय पर्खिरहेको बताउँछन् । ‘रक्षा मन्त्रालयबाट पनि होल्डिङ सेन्टरलाई प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा समिति बनेको छ’, उनले थपे, ‘त्यसको रिपोर्ट आएपछि मन्त्रालयस्तरबाटै केही निर्णय होला ।’
रक्षामन्त्री हरि उप्रेतीले भने होल्डिङ सेन्टर सञ्चालका लागि बनेको समितिले अध्ययन गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा रक्षा मन्त्रालयको बजेटबारे जवाफ दिने क्रममा उनले किचन, डाइनिङदेखि सबै सुविधा भएका होल्डिङ सेन्टरहरु उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको बताए ।
‘अहिले देशको वडा कार्यालय बनाउने हैसियत छैन, तर दुई अर्बको भवन सेनाको सुरक्षा मात्र लिएर बसेको छ’, उनले भने, ‘यस्तोमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेर तयारी गरिरहेका छौं ।’
होल्डिङ सेन्टरको प्रयोगबारे स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन पहिले रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । अधिकारीको सरुवा भएपछि लीलाप्रसाद शर्माले यसको जिम्मेवारी पाए । शर्मा भन्छन्, ‘स्थलगत अध्ययन समेत गरेर प्रतिवेदन लेखन गरिरहेका छौं ।’ रक्षामन्त्री उप्रेतीले प्रतिवेदन तयार भइसकेको बताए पनि उनले बुझाउन बाँकी रहेको बताए ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार, रक्षा मन्त्रालयले बनाएको समिति पनि होल्डिङ सेन्टरलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने निर्क्यौलमा गर्न सकेको छैन । ‘हरेक जिल्लाबाट सरोकारवालाले भिन्दाभिन्दै प्रस्तावहरु राखेका छन्, ती सबै विवरणलाई प्रतिवेदनमा समावेश गर्दैछौं’, उनले भने, ‘के गर्ने भन्नेमा ठ्याक्कै यही भन्ने भनेका छैनौं ।’
समितिका सदस्यहरुलाई स्थलगत अध्ययनका क्रममा होल्डिङ सेन्टरमा सुधार गृहदेखि अस्पताल सञ्चालन गर्नेसम्मका प्रस्ताव आएका छन् ।
झापामा होल्डिङ सेन्टर रहेको मेचीनगर नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष बाबुलाल सुब्बा मेयर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखसहित सबै जनप्रतिनिधि बसेर भएको बैठकमै आफूले स्पोर्टस् एकेडेमी खोल्न प्रस्ताव गरेको बताउँछन् ।
‘कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने क्रममा कसैले महिला, बालबालिका तथा दुःख पाएकाहरुलाई राखौं भनेका थिए, कसैले सुधार गृह बनाउँ भन्ने धारणा राखे’, सुब्बा भन्छन्, ‘रायअनुसारको सुझाव सीडीओ सा’बले केन्द्रमा पठाएको बुझेको छ ।’
धनगढी उपमहानगरमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा भने बाल अस्पताल बनाउन प्रस्ताव आएको छ । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसाल कतिपयले कतिपयले होल्डिङ सेन्टरलाई बाल सुधार गृह बनाउन प्रस्ताव गरेको बताउँछन् ।
‘मलाई व्यक्तिगत रुपमा सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ नसर्ने खालको रोग-बुढाबुढीलाई हुने मधुमेह, मुटु रोग, सर्पको टोकाइ लगायतका समस्या भएकालाई हेरचाह गर्ने केन्द्र बनाइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने छ’, उनले भने, ‘तर, सञ्चालन कसरी गर्ने भन्नेमा टुंगो नलाग्दा समस्या छ ।’
त्यसो त सञ्चालनको जिम्मा पाए सेना आफैं पनि व्यवस्थापन गर्न तयार रहेको बताउँछ । वीरगञ्ज महानगरले व्यवस्थापनको जिम्मा लिने तर, व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि दुईदेखि तीन करोड रुपैयाँ बजेट चाहिने प्रस्ताव गरेको छ ।
‘अन्यत्र पनि नगरपालिकाले आफूहरुलाई हस्तान्तरण गरे उपयुक्त निर्णय गर्ने भनेका छन्’, रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले यसबारे चासो दिएन भन्ने छ, संघीय सरकारबाट स्पष्ट निर्णय नहुञ्जेल होल्डिङ सेन्टरहरु बेवारिसे अवस्थामै रहने स्थिति छ ।’
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन भने महामारीको विशेष परिस्थितिमा बनेको होल्डिङ सेन्टरलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमै प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘अक्सिजन सिलिण्डर लगायतका सामग्री छन्, तिनलाई तत्काल प्रयोग गरेर जनतालाई सेवा दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘पहिले हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने सरकारको नीति थियो, त्यही अनुसार अस्पतालको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
भोलि आवश्यक परेका बेला अन्य प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी हाललाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा दिने गरी नै होल्डिङ सेन्टरलाई प्रयोगमा ल्याउनु ठीक हुने डा. पुन बताउँछन् ।
