११ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह संघीय सरकारले बजेट कार्यान्वयन नगरेकोप्रति आक्रोशित छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थलाई १ वैशाखदेखि प्लास्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने ‘डिग्रेडेबल’ जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनेकोमा कार्यान्वयन नगरेपछि संघीय सरकारप्रति आक्रोशित भएका हुन् ।
मेयर बालेनले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेका छन्, ‘सुर्तीजन्य वस्तु, धूमपानजस्ता प्लास्टिकमा प्याक गरेका वस्तुका लागि पनि हो । आज जेठ महिनाको ११ गते भइसक्यो ।घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै सुरसार छैन । यसकारण हामी संघीय सरकारलाई उक्त मिति सम्झाउन चाहन्छौँ ।’
काम गर कि गर्न देऊ
मेयर बालेनले ‘बाँदरहरूले आफ्नो घर पनि बनाउँदैनन् र अरूले बनाएको घर पनि भत्काउँछन्’ भन्ने उदाहरण दिँदै संघीय सरकारले नगरेको काम महानगरले गर्न खोज्दा अवरोध भएको आरोप लगाएका छन् ।
‘ऐनले निषेध गरेका वस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन, संघीय सरकार लक्षित यक्ष प्रश्न छ । जैविक खोलमा बेरेको सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने हो भने यसको वैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्य हामी पनि जान्न र बुझ्न चाहन्छौं,’ उनले लेखेका छन् ।
आफ्नो ऐन कार्यान्वयन गर्न नपाएको महानगर
काठमाडौं महानगरको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ ले सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने, निषेध र बिक्री वितरणका लागि खुला क्षेत्र तोक्न सक्ने, बालबालिकालाई बिक्री वितरण गराउन नपाउने, सार्वजनिक स्थलहरूको चार किल्ला तोकी त्यस वरपर सुर्तीजन्य, मदिराजन्य र जंकफुड बिक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
‘सभाले निर्माण गरेको, माथिल्ला कानुनसँग नबाझिने यो कानुन कार्यान्वयन गर्न हामीले कुन उपाय लगाउनुपर्ला ? संघीय सरकार ! केही सुझाइदिनुहुन्छ ?,’ बालेनको प्रश्न छ ।
उनले स्थानीय स्तरमा, जनस्वास्थ्यजन्य समस्या सिर्जना गर्ने खालका उपभोग्य वस्तु बेचबिखन र उपभोग नियमन (नियन्त्रण) गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहेको बताएका छन् ।
वातावरणीय प्रदूषण र हानिकारक पदार्थको नियन्त्रण, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार रहेको भन्दै प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न हजुरियाकोमा पुग्नु पर्ने हो भने पटाङ्गिनीको लोकेसन म्याप उपलब्ध गराइदिन भन्दै बालेनले व्यंग्य गरेका छन् ।
‘हामीले गएको वर्ष मंसिर १२ गते गुट्खा, पानपराग, खैनीसमेत बिक्री र भण्डारण निषेध गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौं । संघीय सरकारको २०८१ वैशाख १ गतेदेखि यस्ता वस्तुलाई कुहिने खालका खोलमा प्याकेजिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ भन्ने व्यवस्थाले आफ्नै हातमा भएको अधिकार पनि सम्मानित अदालतको निर्णयबाट प्रयोग गर्न वञ्चित हुनुपरेको छ,’ अधिकार खोसिएको विषयमा बालेनले लेखेका छन् ।
राम्रो काम जसले गरे पनि हुने भन्दै उनले कि सरकारले आफैं काम गर्नू, कि स्थानीय सरकारलाई गर्न दिनू भन्ने माग गरेका छन् ।
पहिलो दिनमै सात बोरा जफत, भोलिपल्ट रोक
काठमाडौं महानगरले २७ मंसिर २०८० देखि आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै पनि सुर्तीजन्य पदार्थ प्लास्टिकजन्य खोलमा राख्न नदिने भनेको थियो । २८ मंसिरमा महानगरले बजार अनुमगन गरेर बोरा सुर्तीजन्य पदार्थ जफत गरेको थियो ।
महानगर प्रहरीले बालाजु क्षेत्रबाट दुई बोरा, जडीबुटी–कोटेश्वर क्षेत्रबाट दुई बोरा तथा मध्य र पश्चिम क्षेत्रबाट तीन बोरा सुर्तीजन्य पदार्थ बरामद गरेको थियो ।
महानगरले सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानपराग जस्ता मुखमा राखेर रस लिने सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउन महानगर प्रहरीको १०/१० जनाको समूह पूर्व, पश्चिम, मध्य र उत्तर क्षेत्रमा खटिएको थियो ।
त्यस्तै एक टोली महानगर केन्द्रबाट खटाएको थियो । त्यसबाहेक सादा पोसाकमा नगर प्रहरी र कर्मचारी पनि अनुगमनमा खटाएको थियो ।
तर, २९ मंसिरमै उच्च अदालत पाटनले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरणमा रोक लगाउने काठमाडौं महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
श्रीराम टोबागो उद्योगले हालेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महानगरको १२ मंसिरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
महानगर उठाउँदै छ गुट्खाजन्य पदार्थ
काठमाडौं महानगरले सुर्तीजन्य पदार्थ प्लास्टिकजन्य खोलमा बेच्न नपाउने निर्णयमा अदालतले रोक लगाएपनि गुट्खाजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा कडाइ गरेको छ ।
‘सार्वजनिक स्थलहरू, विद्यालय, मठमन्दिर वरिपरि १ सय मिटर खुलारूपमा बेचिएको गुट्खाजन्य पदार्थमा रोक लगाइरहेका छौं । दैनिक २ सयदेखि १ हजार साना प्याकेटसम्म बरामद भइरहेको छ,’ महानगर प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अर्यालले भने ।
असफल भएपछि धकेलियो मिति
चालु आवको बजेट भाषणमा १ वैशाख २०८१ देखि लागु हुने गरी प्लास्टिकको खोलमा यस्ता पदार्थ बिक्री वितरणमा पूर्णरोक लगाउने घोषणा गरिएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा भने संघीय सरकार असफल छ ।
सोही घोषणा कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले उत्पादक कम्पनीहरूलाई सूचित समेत गरको थियो । विभागका अनुसार १ वैशाख २०८१ सम्म यस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानले प्लास्टिक विस्थापित गरिसक्नुपर्ने भए पनि प्लास्टिक विस्थापित भएको छैन ।
सरकारले अन्तःशुल्क नियमावली संशोधन गर्दै भनेको थियो, ‘सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, स्विट सुपारी वा यस्तै प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानले १ वैशाख २०८१ देखि प्लास्टिक बाहेक जैविक रूपमा सडेर जाने (बायोडिग्रेडेबल) सामग्रीमा मात्र प्याकिङ गर्नुपर्ने छ ’
अनि धकल्यो कार्यान्वयन मिति
आफ्नै बजेट घोषणा कार्यक्रम असफल भएपछि कार्यान्वयन मिति सरकारले धकेलेको थियो । सरकारले सुर्ती, खैनीजन्य वस्तुलाई सडेर जाने जैविक खोलमा प्याकिङ गर्नुपर्ने मिति तीन महिना थप गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ संशोधन गर्दै प्याकिङ गर्नुपर्ने मिति तीन महिना लम्ब्याएको हो । सरकारले चालु आव २०८०/८१ को बजेटसँगै अन्तःशुल्क नियमावलीमा संशोधन गर्दै १ वैशाख २०८१ देखि सुर्तीजन्य वस्तु (सुर्ती, खैनी, पानमसला, स्विट सुपारी वा यस्तै प्रकारका वस्तु) प्लास्टिकको खोलमा प्याकिङ गर्न नपाइने नियम ल्याएको थियो । तर, यस अवधिमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेपछि सरकारले यो नियम १ साउन २०८१ देखि लागु हुने गरी लम्ब्याएको हो ।
आयातकर्तालाई पनि थपियो समय
सरकारको नियमानुसार आयातकर्ताले समेत नेपालभित्र प्लास्टिकका खोलमा यस्ता वस्तु बिक्री गर्न नपाउने नियम थियो । पैठारी गर्न इजाजत पाएका प्रतिष्ठानले त्यस्ता वस्तु प्याकिङ सड्ने वस्तुमै गर्नुपर्ने गरी नियम बनाए पनि तीन महिना म्याद थपेर आगामी आवमा पुर्याएको हो । अहिले भारतबाट अन्धाधुन्ध यस्ता वस्तु नेपाल आयात भइरहेकै छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागले तोकिएको अवधिभित्रै उक्त प्रावधान लागु गर्ने गरी तयारीमा जुट्न सुर्ती उत्पादकहरूलाई सचेत गराइसकेको छ । विभागले १ वैशाख २०८१ देखि यो प्रावधान कार्यान्वयन नगरे कानुन अनुसार कारबाही गर्ने जनाएको थियो । तर, व्यवसायीको दबाबमा सरकारले तीन महिना थप गरेको हो ।
सार्वजनिक स्थलमा सेवन गर्न नपाइने नियम अलपत्र
यसो त यस्ता नियम सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको नयाँ कुरा भने होइन । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थलाई सार्वजनिक स्थलमा सेवन गर्न रोक लगाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले फागुन २०७६ मा सूचना जारी गरी सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य वस्तु सेवनमा रोक लगाएको थियो ।
जसमा सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, विमानस्थल तथा सार्वजनिक सवारी, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग, कलकारखाना, होटल, रिसोर्ट, सार्वजनिक प्रतीक्षालय तथा रंगशाला सहित धेरै व्यक्ति भेला हुने स्थानमा यस्ता वस्तु सेवनमा रोक लगाइएको छ ।
यसलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले गत आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरे पनि सार्वजनिक स्थलमा हुने खुलेआम सेवन अझै रोकिएको छैन ।
