करिब ५ वर्षपहिले डेरी उद्योग खोलेका रामदाइले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरू बेचेर मनग्य आम्दानी गर्दै काठमाडौंमा घरघडेरी जोडिसकेका छन् । उता, हरिदाइले समेत डेरी व्यवसायबाट नयाँ गाडी किन्न सफल भएका छन् । यता, सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) भने लामो समयदेखि घाटामा चलेको देखिएको छ । वर्षौंदेखि दैनिक हजारौं लिटर दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरू बिक्री गर्दै आएको डीडीसी घाटामा मात्र चलेको छैन, विगत लामो समयदेखि किसानहरूलाई दूधको रकमसमेत भुक्तानी गर्न नसकेको आरोप लागेको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि भर्खरै मात्र अर्थ मन्त्रालयले सर्तसहित डीडीसीलाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको छ । डीडीसी एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो । सरकारी स्वामित्वमा रहेका यस्ता धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू विगत लामो समयदेखि सुध्रिन नसकेका तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
सेयर पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारको नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएका निकायलाई सार्वजनिक संस्थानका रूपमा लिइन्छ । यही अभ्यासअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा ४, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनपयोगी क्षेत्रमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा ९ सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् । केही समयअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८१’ अनुसार आव २०७९–८० सम्ममा अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये करिब एक तिहाइ घाटामा रहेका देखाएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत रहेका १० संस्थानमध्ये सातवटा नोक्सानमा देखिएका छन् । बन्द अवस्थामा पुगेको जनकपुर चुरोट कारखाना र धौवादी फलाम कम्पनी नाफामा हुँदा मेटल कम्पनीको नाफा शून्य छ । अरू कम्पनी नोक्सानमा छन् । व्यापारिक क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल वन निगमबाहेक अरू सबै कम्पनी नाफामा छन् । सेवा क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल रेल्वे कम्पनी, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास कम्पनी र नेपाल वायुसेवा निगम घाटामा छन् भने अन्य कम्पनीहरू नाफामा देखिएका छन् ।
सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र गोरखापत्र संस्थान सामान्य नाफामा हुँदा अरू सबै संस्था नोक्सानमा छन् । यस क्षेत्रअन्तर्गत नोक्सानमा गएका कम्पनीहरूमा सांस्कृतिक संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय आवास कम्पनी समावेश छन् । सेवा क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल रेल्वे कम्पनी, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास कम्पनी र नेपाल वायुसेवा निगम घाटामा देखिएका छन् भने अरू सबै कम्पनी नाफामा सञ्चालित छन् । जनउपयोगी क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल खानेपानी संस्थान घाटामा चलेको छ भने अरू कम्पनीहरू नाफामा छन् । विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी यसअन्तर्गत परेका छन् । यसैगरी, वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत रहेका सबैजसो संस्थानहरू नाफामा रहेका बताइएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षामा हाल सञ्चालनमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा नाफामा, १५ घाटामा र तीनवटाको कारोबार शून्य देखिएको छ । आव २०७८–७९ मा पनि ४४ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा थिए । तीमध्ये २५ नाफामा र १७ घाटामा सञ्चालित थिए । अहिले घाटामा गएकाको संख्या केही कम देखिए पनि अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । समीक्षा अवधिमा घाटामा गएका प्रमुख पाँच संस्थानहरूमा नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल टेलिभिजन परेका छन् । आव २०७९–८० मा सबैभन्दा बढी खुद नोक्सानीमा रहेको सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल वायुसेवा निगम देखिएको छ । गत आवमा वायुसेवा निगमको खुद नोक्सान ६५ करोड २९ लाख ३९ हजार रुपैयाँबराबर देखिएको छ ।
त्यस्तै, निगमको सञ्चित नोक्सान १६ अर्ब ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँबराबर छ । वायुसेवा निगम आव २०७६–७७ देखि हालसम्म निरन्तर नोक्सानमा सञ्चालित छ । २०७६–७७ मा १ अर्ब ९६ करोडभन्दा बढीले नोक्सानीमा रहेको निगम २०७७–७८ मा पुग्दा यो रकम बढेर ३ अर्ब ८९ करोड पुगेको थियो । यसैगरी, २०७८–७९ मा खुद नोक्सानीको रकम ३ अर्ब ६६ करोड थियो । विगतको तुलनामा अहिले खुद नोक्सान घटे तापनि निगमको वित्तीय अवस्था भने सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन । वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर खरिद गरिएका जहाजको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न समस्या हुनु, उच्च प्रशासनिक खर्च, जहाजको न्यून सञ्चालन, समयमा उडान नहुनु, व्यावसायिक योजनाको न्यून कार्यान्वयनले निगमको अवस्था खस्कँदो क्रममा देखिएको छ ।
झन्डै साढे ६ दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाल वायुसेवा निगम अहिले ऋणग्रस्त बनेको छ । निगमको स्थापनाकालभन्दा धेरै पछि सञ्चालनमा आएका विभिन्न मुलुकका वायुसेवाप्रदायक कम्पनीहरूले विश्वभर उडान विस्तार गर्न सफल भएका छन् । यता, नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा भने दिन प्रतिदिन खुम्चिँदै गएको छ । निगमले हाल दुई वाइडबडी र दुई न्यारोबडी जहाजमार्फत् सात देशका १० गन्तव्यमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको छ । आन्तरिकतर्फ निगमको उपस्थिति नाम मात्रको छ । दुईवटा ट्वीनअटर विमानमा खुम्चिएको निगमको आन्तरिक वायुसेवामा तत्काल एउटा मात्रै विमान सञ्चालनमा छ । निगमले उडान बन्द गरेर राखेका चीनबाट ल्याइएका पाँचवटा आन्तरिकतर्फका जहाजहरू बिक्रीका लागि बारम्बार बोलपत्र आह्वान गरे पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन । निगमको सुधारका लागि भन्दै २०५८ सालदेखि हालसम्म बनेका कार्यदलले नौवटा प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । तर, प्रतिवेदनहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा निगमको अवस्था सुधार हुनुभन्दा पनि खस्किँदै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
वायुसेवा निगम, खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल टेलिभिजन घाटामा छन्
अर्थ मन्त्रालयको आँकडानुसार खानेपानी संस्थान लगातार ५ वर्ष, दुग्ध विकास संस्थान लगातार ३ वर्ष, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना लगातार ४ वर्ष र नेपाल टेलिभिजन लगातार ५ वर्षदेखि खुद नोक्सानमा छन् । व्यवस्थापकीय कमजोरी र व्यावसायिक योजनाको अभावजस्ता कारण यी संस्थानले नोक्सान बेहोर्नुपरेको जनाइएको छ । गत आवमा खानेपानी संस्थानको खुद नोक्सानी ५४ करोड ६९ लाख १९ हजार रुपैयाँ र सञ्चित नोक्सान ३ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबर देखिएको छ । संस्थानमा महसुल बक्यौता उच्च हुनु, स्थानीय तहसँगको कमजोर समन्वय, महसुल समयानुकूल वृद्धि गर्न नसक्नुलगायतका कारणलाई जिम्मेवार ठानिएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थानको खुद नोक्सान ४८ करोड ४२ लाख २८ हजार रुपैयाँ देखिएको छ भने सञ्चित नोक्सान १ अर्ब ८५ करोड ६ लाख रुपैयाँ छ । संस्थानले आफ्नो उत्पादनको बजारीकरण गर्न नसक्नु, बजारको आवश्यकता मागभन्दा बढी दुग्ध पदार्थ उत्पादन गरी भण्डारण गर्नु, समग्र व्यवस्थापकीय कमजोरी, सावाँ र ब्याज समयमा भुक्तानी गर्न नसक्नुलगायत समस्याले खुद नोक्सान तथा सञ्चित नोक्सानी कम गर्न नसकेको जनाइएको छ । यस्तै, उदयपुर सिमेन्टको खुद नोक्सान ३६ करोड २८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र सञ्चित नोक्सान ५ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँबराबर देखिएको छ । उद्योग आधाभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन हुनु, प्रशासनिक खर्च उच्च हुनुलगायत समस्याले थालिएका कारण घाटामा रहेको बताइएको छ । नेपाल टेलिभिजनको खुद नोक्सान ३५ करोड १२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र सञ्चित नोक्सान २ अर्ब ४० करोड ८९ लाख रुपैयाँबराबर देखिएको छ । टेलिभजनलाई सेवामूलक उद्देश्यका साथ सञ्चालन गर्दा व्यावसायिकता विकास हुन नसक्नु, इन्टरनेटमा आधारित नयाँ सञ्चारमाध्यमका कारण ग्राहक घट्नुलगायतले घाटामा गएको जनाइएको छ ।
विगतका वर्षहरूको तुलनामा भने गत आव सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र आर्थिक अवस्थामा केही सुधार देखिएको छ । नाफामा सञ्चालित संस्थानहरूले समीक्षा अवधिमा ४८ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबर खुद नाफा कमाएका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ हजार ४६ दशमलव २० प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८–७९ ती संस्थानहरूले १ अर्ब ५४ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा कमाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले खुद नाफा बढ्नुको प्रमुख कारण नेपाल आयल निगम देखिएको छ । आव २०७८–७९ मा ३८ अर्ब १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको निगमले आव २०७९–८० मा ११ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यसैगरी, नाफा कमाउने अन्य प्रमुख संस्थानहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (९ अर्ब ४० करोड ५५ लाख), नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (७ अर्ब ९२ करोड १ लाख), नागरिक लगानी कोष (३ अर्ब ८५ करोड ७० लाख), निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष (३ अर्ब ८० करोड ६३ लाख) परेका छन् । यी ५ संस्थानको खुद नाफा कुल खुद नाफाको ७५ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको छ । तर पनि सार्वजनिक महत्वका अन्य संस्थानहरूले आफ्नो अवस्था सुधार्न नसक्दा यो नाफा छायामा परेको देखिन्छ ।
नागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवं सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सिर्जना गराउने, विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने लगायतका उद्देश्यहरू लिएर मुलुकमा १९९० सालको दशकदेखि नै सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना गरेको पाइन्छ । तथापि, मुलुकले अहिलेसम्म यी संस्थानहरूबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको अवस्था छैन । अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरू अहिले पनि पुरानो प्रविधिको प्रयोग, प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार, राजनीतीकरण तथा नवप्रवर्तकको अभावजस्ता समस्याहरूले झेलिएका छन् ।
यसैगरी, संस्थानहरूको नियमन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्दा वर्षौंदेखि राम्रो सेवा सुविधा दिन नसकेका संस्थानहरूसमेत सुध्रिन नसकेका देखिन्छन् । संस्थानको कामको प्रकृति, उत्पादनको अवस्था, कार्यदक्षता तथा परिणाम आदिका आधारमा सम्मान र सजायको व्यवस्था नभएसम्म अवस्थामा सुधार आउन नसकिने देखिन्छ । यसका लागि सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्दै आवश्यकतानुसार नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)
