२४ जेठ, काठमाडौं । मधेश विद्रोहबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल मधेश प्रदेश सरकारबाट पहिलोपटक बाहिरिएको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि मधेश प्रदेशको नेतृत्व अहिलेसम्म जसपा नेपालले मात्रै गर्दै आएको थियो । २०७४ सालको चुनावपछि यही पार्टीका लालबाबु राउत र २०७९ सालको चुनावपछि सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
तर गत २३ वैशाखमा जसपा, नेपालको विभाजन र उपेन्द्र यादवले संघीय सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि विकसित घटनाक्रमले सरोजकुमार अल्पमतमा परे ।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएकाले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम उनले बुधबार मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत परीक्षण गरेका थिए । तर प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन नसकेपछि सरोजकुमार पदमुक्त भए ।
जनमत पार्टीले बिहीबार नै सतिश सिंहलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेको छ । जनमतलाई सरकारको नेतृत्व दिन एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहमत भइसकेकाले राजनीतिमा ठूलै उलटफेर नभए मधेशमा १६ वर्षसम्म नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको जसपा, नेपाललाई नयाँ राजनीतिक शक्ति जनमत पार्टीले विस्थापित गर्नेछ ।
जनमतका केन्द्रीय सचिव बीपी साह, मधेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनलाई जनताको चाहना सम्बोधन भएको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘हामीले गएको चुनावमा पाएको मतको अर्थ मधेशका जनता विकास र समृद्धि चाहन्छन् भन्ने थियो । तर गणतीय कारणले हाम्रो सरकार बन्न सकेको थिएन’, उनी भन्छन् ।
सचिव साहको दाबी जस्तै जनमत पार्टीले मधेश सरकारको नेतृत्व लिने मुख्य आधार २०७९ मंसिरको मत नै हो । यो चुनावमा अप्रत्यासित मत पाउँदै जनमतले मधेश प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ ६ र समानुपातिक ७ गरी १३ सिट जितेको छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा यो ठूलो संख्या होइन ।
तर जस्तो प्रदेशसभाको समीकरण बनेको छ, त्यसआधारमा जनमतले पाएको सिट अर्थपूर्ण थियो । किनकी कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेसँग २५ सिट (सभामुख सहित) मात्रै छ ।
कांग्रेससँग २२, जसपा नेपालसँग १९ (३ स्वतन्त्र सांसद प्रवेश गरेपछि) , लोसपासँग ९, माओवादीसँग ८, एकीकृत समाजवादीसँग ७ सिट, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र संघीय समाजवादी पार्टीसँग १–१ सिट छ । त्यसैले जनमतको सिट संख्या महत्वपूर्ण छ ।
अर्कातिर प्रतिनिधिसभा चुनावमा मधेश केन्द्रित दलहरुमध्ये जनमतले लोकप्रिय मत (समानुपातिक तर्फ) सबैभन्दा धेरै मत पाएको छ । एमाले र कांग्रेसपछि तेस्रो स्थानमा रहेको जनमतले ३ लाख २९ हजार १७७ (१६.८६ प्रतिशत) पाउँदा जसपा, नेपालले २ लाख ९८ हजार ७७४ (१५.३ प्रतिशत) मात्र पाएको छ ।
जबकी आमचुनावमा जसपाले एमालेसँग मधेशमा गठबन्धन गरेको थियो भने त्यसविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा र एकीकृत समाजवादी) को साझा उम्मेदवार थिए । तर जनमत पार्टी एक्लै लडेर राष्ट्रिय शक्ति बन्न सफल भयो भने मधेशमा जसपा नेपालभन्दा ३ सिटले मात्रै सानो दल बन्यो ।
यद्यपि २०७४ सालदेखि सत्ता सहयात्री फेर्दै मधेश सरकारको नेतृत्व लिएका उपेन्द्रले यो चुनावपछि पनि मुख्यमन्त्री लिन सफल भए । १० पुस २०७९ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा त्यही गठबन्धनबाट उपेन्द्रले मधेशको मुख्यमन्त्री लिए ।
त्यसबेला जसपा नेपाल र जनमतबीच मुख्यमन्त्रीमा आधाआधा कार्यकालको सहमति थियो । तर एमालेसँगको गठबन्धन बदलेर प्रचण्डले कांग्रेससँग जाने निर्णय लिएपछि त्यो सहमति भत्कियो ।
प्रचण्डसँगै बदलिएको गठबन्धन पछ्याउँदै जसपा नेपालले मधेशमा सरकार जोगायो । गएको २१ फागुनमा फेरि प्रचण्ड एमालेतिरै फर्कदा पनि उपेन्द्र गठबन्धनमै थिए । तर यसपटक समीकरण परिवर्तन भइरहँदाको खेलमा उपेन्द्रले आफ्नो पार्टीको एकता र मधेश सरकारको नेतृत्व जोगाउन सकेनन् ।
ठीक उल्टो जनमत पार्टी र अध्यक्ष सीके राउतलाई त्यही दिन फेरिएको समीकरणले सफलता दिलायो । संसदीय राजनीतिको छोटो अवधिमै मधेश सरकारकै नेतृत्व लिन सफल भए ।
उपेन्द्रसँगै संघर्ष
अमेरिकाको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरेका सीके राउतले विद्रोहकै कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा परिचय बनाएका थिए । सन् २०११ देखि स्वतन्त्र मधेश अभियान चलाए बापत २४ पटकसम्म उनी गिरफ्तार भए ।
‘स्वराज’ अभियानमार्फत् पृथकतावादी गतिविधि गरेको आरोपमा २०७५ फागुनसम्म सीके राउत गिरफ्तार पर्ने र छुट्ने क्रम चलिरहेको थियो । तर २४ फागुन २०७५ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग सहमति गरी उनी शान्तिपूर्ण र संसदीय राजनीतिमा फर्किए ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर संविधान बमोजिम राजनीति गर्न तयार भएका राउतले तत्कालै सिरहाको लहानबाट पार्टी घोषणा गरेका थिए । ११ बुँदे सहमति र जनमत पार्टीको घोषणापछि सीके राउतको राजनीतिक गतिविधि मधेशमै केन्द्रित भयो । विशेषगरी राजमार्ग केन्द्रित किसान आन्दोलनका कारण जनमत पार्टीतर्फ धेरैको ध्यान तानियो ।
त्यसबेला उपेन्द्र यादव संघीय सरकारमै थिए भने मधेशमा जसपा नेपाल नेतृत्वकै सरकार थियो । जनमत पार्टीले किसानको समस्या र भ्रष्टाचारसँग जोडेर यिनै जसपा नेपालको आलोचना गर्न थाल्यो । कतिसम्म भने जसपा नेपालले ‘जंगली राज’ चलाइरहेको प्रचार जनमत पार्टीका कार्यकर्ता र स्वयं राउतले गरिरहे ।
जबकी जसपा नेपालले नागरिकता, समानुपातिक समावेशी, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, एक मधेश प्रदेशजस्ता मुद्दाको वकालतमै पार्टीको भविष्य सुरक्षित ठान्दै आएको थियो ।
मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. सोहनप्रसाद साह, सीके राउतको प्राज्ञिक व्यक्तित्व र जनमत पार्टीले उठाएको एजेण्डाबाटै मधेशमा लोकप्रिय मत पाउन सफल भएको बताउँछन् ।
‘आन्दोलन गर्न सक्ने पार्टीले सुशासन दिन नसक्ने निष्कर्ष मधेशमा आम बनिरहेको थियो । जसपा नेपालले भ्रष्टाचार गरेको कुरा फैलिरहेको थियो’, उनी भन्छन्, ‘यस्तै बेला सीके राउतले रोजगारी, व्यवस्था सुधार, सुशासनको कुरा लिएर चुनाव लड्नुभयो । सफल हुनुभयो ।’
४ मंसिर २०७९ मा भएको आम चुनावमा सीकेले उपेन्द्रलाई नै हराए । सप्तरी–२ मा एमाले समेतको समर्थनमा उम्मेदवार बनेका उपेन्द्रले १६ हजार ९७९ मत पाउँदा सिकेले ३५ हजार ४२ मत ल्याएर जिते । जबकी आमचुनावको ८ महिना अगाडि सम्पन्न स्थानीय चुनावको मत हेर्दा उपेन्द्र यादव अथवा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका लोसपाका नेता जयप्रकाश ठाकुरसँग धेरै मत देखिन्थ्यो ।
सीकेले उपेन्द्रलाई हराउँदा जनमत पार्टीले ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउँदै राष्ट्रिय दल पनि बन्यो । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएकै कारण जनमत पार्टी ६ सिटको शक्ति बन्यो ।
यो चुनावपछि उपेन्द्र र सीके एकअर्काविरुद्ध देखिने गरी भिड्न थाले । आमचुनाव हारेपछि उपेन्द्र जसरी पनि संसदमा आएर मन्त्री हुने योजनामा लागे । उपेन्द्रलाई रोक्न सीके राउत हरेकपटक मैदानमै उत्रिए ।
थालनी उपराष्ट्रपतिको चुनावबाट भयो । ३ चैत २०७९ मा उपराष्ट्रपति पदको चुनाव हुँदा उपेन्द्र र सीके राउत दुवै सरकारमा थिए । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले उपराष्ट्रपतिमा जसपा नेपालका रामसहायप्रसाद यादवलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरे । बारा–२ बाट चुनाव जितेका रामसहायप्रसादलाई उपराष्ट्रपति बनाउने निर्णय उपेन्द्रलाई संसदमा ल्याउने योजना अन्तर्गत भएको थियो ।
यो तथ्य बुझेपछि सीके राउतले उपराष्ट्रपति पदमा ममता झालाई उम्मेदवार बनाए । जबकी त्यसबेला जनमत पार्टीका अब्दुल खान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा खानेपानी मन्त्री थिए । उपराष्ट्रपति पदमा आफ्नै उम्मेदवार उठाएको जनमत पार्टीले बारा–२ को उपचुनावमा उपेन्द्रविरुद्ध उम्मेदवारी दिने अडान लियो ।
उपेन्द्रविरुद्ध उम्मेदवारी दिने अडानकै कारण १७ चैतमा जनमत पार्टीले सरकार छाड्यो र खान मन्त्रीबाट हटे । उपचुनावमा पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनबाट उपेन्द्र उम्मेदवार बन्दा जनमत पार्टीले कडा टक्कर दिएको थियो । १० वैशाख २०८० मा सम्पन्न उपचुनावमा उपेन्द्रले २८ हजार ४१५ मत ल्याएर जित्दा जनमतका शिवचन्द्र कुशवाहाले २३ हजार ३३४ मत ल्याएका थिए ।
तर उपचुनाव लगत्तै जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी भयो । २७ साउन २०८० मा अनिता देवी संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासनमन्त्री बनेकी थिइन् । गत २१ फागुनमा सत्ता समीकरण फेरिँदा समेत जनमत सरकारमै थियो । त्यसदिन एमाले नेतृत्वकै समीकरणमै फेरि फर्कने निर्णय प्रचण्डले लिएपछि भने जनमत विपक्षमा बस्यो ।
केन्द्रको सत्ता समीकरण हेरफेरको एक महिना अगाडि नै मधेश सरकारबाट जनमत बाहिरिसकेको थियो । उपेन्द्र यादवसँगको मतभेदकै कारण गत ९ माघमै जनमतले सरकार छोडेको थियो ।
सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–१३ मा निर्माण गरिन लागेको मधेश कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासको विषयलाई लिएर जनमतका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका थिए । त्यसबेला मधेशको शिक्षामन्त्री जनमतका नेता महेशप्रसाद यादव थिए ।
तर मन्त्री यादवको असहमति हुँदा पनि उपेन्द्र यादवले उक्त भवनको शिल्यान्यास गरेपछि प्रहरी र जनमतका कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो । त्यही झडपको विषयलाई लिएर जमतले सरकार छोडेको थियो ।
२१ फागुनपछि उपेन्द्र यादव आफैं उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य मन्त्री बनेकाले संघको सरकारबाट जनमत बाहिरिनु स्वभाविक थियो । किनकि जनमतको संघर्ष उपेन्द्रसँग थियो ।
तर सत्ता स्वार्थमा आधारित संघर्ष चल्दै जाँदा जसपा नेपालबाट ७ सांसदसहित अशोक राईले गत २३ वैशाखमा पार्टी फुटाए । पार्टी फुटेपछि ५ सिटमा खुम्चिएको उपेन्द्रले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । जसकारण ७ जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा जनमत पार्टीले सत्तामा जाने फेरि अवसर पाए ।
यसरी चौथोपटक विश्वासको मत लिइरहँदा जनमतले मधेश सरकारको नेतृत्व दाबी गरेका थिए । दाबी बमोजिम मधेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएपछि राउतले मधेश आन्दोलनकै परिभाषा फेरिएको आफू निकट नेताहरुलाई बताएका छन् ।
राउतको निष्कर्ष छ, ‘एउटा चरणको नेतृत्व गजेन्द्रनारायणहरुले गर्नुभयो । २०६४ सालपछि लामो अवधिसम्म उपेन्द्र यादवले सकेजति गर्नुभयो । तर अब हामी नयाँ घुम्तीमा पुगेका छौं, जहाँबाट रोजगार, विकास र समृद्धि एजेण्डा बनेर अगाडि बढिनेछ ।’
