सिद्धान्त विपरीतका कर लगाइयो, अर्थतन्त्रको लागत बढाउँछ

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट मार्फत कर नीति र दरमा ‘व्यापक फेरबदल’ गरेका छन् । आयकर सीमा १० लाख पुर्‍याइएको छ भने अधिकतम दर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ । बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट र शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ थपिएको छ । बिजुली गाडीको आयातमा कर लाग्ने विधि नै बदलिएको छ । आखिर सरकारको यो कर नीतिले कसलाई फाइदा गर्दैछ र अर्थतन्त्रको लागत बढाउँदै छ कि घटाउँदै छ ? बजेटका नयाँ कर नीति र यसले आम नागरिकमा पार्ने असरबारे वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेष मणि दाहालसँग अनलाइनखबरका लागि जनार्दन बरालले गरेको विश्लेषणात्मक कुराकानी :

अर्थमन्त्रीले सुरुमै ‘करका दरमा व्यापक फेरबदल गरेका छौँ’ भन्नुभयो । आर्थिक विधेयक हेर्दा साँच्चै धेरै नै फेरबदल भएको छ र हालसम्म सुन्दै नसुनेका कर पनि लागेको पाइयो । आयकर तिर्नु नपर्ने अथवा एक प्रतिशत मात्रै कर तिरे हुने सीमा १० लाख पुर्‍याउने र माथिल्लो सीमा पनि ३९ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ । यो परिवर्तनले जनताको आय वा करमा के असर गर्छ ?

आयकरको स्ल्याबमा गरिएको यो परिवर्तनले सबै जनतालाई छुँदैन । विगतमा ६ लाख रुपैयाँसम्म कर छुट थियो, त्यसलाई अहिले १० लाख पुर्‍याइएको छ । यसले उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गलाई अत्यधिक फाइदा दिएको छ । अझ उच्च मध्यमभन्दा पनि उच्च वर्गलाई विशेष फाइदा पुगेको छ ।

करमा तीनवटा तह हुन्छन्– तल्लो तह, बीचको तह र माथिल्लो तह । यसपालि तीन वटै तह चलाइएका छन् । तल्लो तहको सीमा बढेर १० लाख पुगेको छ भने बीचका सीमा पनि चलाइएका छन् । अधिकतम करको दर ३९ बाट २९ प्रतिशतमा झरेको छ, साथै कर लाग्ने स्ल्याब पनि बढाइएको छ । विगतमा २० लाखभन्दा माथिमै ३६ प्रतिशत कर लाग्थ्यो भने अहिले ४० लाखभन्दा माथि बल्ल २९ प्रतिशत लाग्ने गरी संशोधन गरिएको छ । आमरूपमा हेर्दा, यसले उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गलाई करको भारबाट निकै ठूलो मुक्ति दिएको देखिन्छ ।

यसको फाइदाको कुरा गर्नुहुन्छ भने, उच्च वर्गसँग पैसा बचत भएपछि पूँजी सिर्जना हुन्छ र त्यसलाई देश विकासमा लगाउन सकिन्छ । तर न्यून वर्ग, मध्यम वा तल्लो वर्गलाई यसले कुनै पनि फाइदा गर्दैन, छुँदै छोएन । किनभने, जो व्यक्तिले विगतमा ६ लाख रुपैयाँसम्म कमाइरहेको थियो, उहाँको आम्दानी बढेको छैन । आम्दानी नबढेपछि स्ल्याब बढाएर १० लाख पुर्‍याए पनि उसलाई कर लाग्ने त उही ६ लाखमै हो, जुन विगतमा पनि छुट नै थियो । त्यसकारण न्यून वर्गलाई यसले कुनै राहत दिएको छैन ।

अर्को कुरा, सबभन्दा कम आम्दानी हुने (जस्तै : महिनाको २० हजार वा वर्षको ३ लाख कमाउने) ले पनि वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ (१ प्रतिशत) कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कर’ भनिए पनि यो आयकरकै रूपमा लगाइएको छ । यो त करको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । धनी वर्गलाई २०–३० प्रतिशत करले खासै असर नगर्ला, तर गरिब वर्गका लागि १ प्रतिशत पनि ठूलो बोझ हुन्छ । त्यही भएर संसारभरि यो १ प्रतिशतको कन्सेप्ट (अवधारणा) छैन, हाम्रोमा मात्रै हो ।

भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशदेखि अमेरिका र बेलायतसम्मका विकसित तथा अल्पविकसित देशमा तल्लो वर्गलाई छुट दिने नै चलन छ । तर, हाम्रोमा २०६७/६८ सालतिरबाट होला, निरन्तर तल्लो वर्गलाई १ प्रतिशत कर लागिरहेको छ । यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त करका सिद्धान्तभन्दा फरक देखिन्छ ।

भनेपछि आयकरको स्ल्याबले न्यून वर्गलाई खासै राहत दिएन, उल्टै पीडा दियो र उच्च वर्गको मात्रै सेवा गर्‍यो ?

एकदमै, त्यसमा भन्न डराउनै पर्दैन ।

अब आयकर ऐनमा गरिएका विभिन्न व्यवस्था र कतिपय छुटका घोषणाहरूमा जाऔँ । त्यसमा मुख्य घोषणाहरू के–के छन्, बताइदिनुस् न !

विगतमा व्यवसाय गर्दा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क लगायत करमा विवाद भएर अदालती प्रक्रियामा रहेका वा बक्यौता बसेका करदाताका लागि यसपालि नयाँ व्यवस्था आएको छ । उनीहरूले तोकिएको कर र त्यसमा थप १ प्रतिशत पैसा तिरेर मुद्दा फिर्ता लिए भने सबै राफसाफ हुने प्रस्ताव ल्याइएको छ । यस्तो प्रस्ताव अलि अगाडि, मलाई लाग्छ २०७५/७६ वा २०७६/७७ तिर पनि आएको थियो ।

यसपालि आएको यो ‘एम्नेस्टी प्रोभिजन’ (कर छुट व्यवस्था) ले लामो समयदेखि करका मुद्दाहरूमा झमेला बोकिरहेका करदातालाई निकै ठूलो राहत दिएको छ । यस्ता व्यवस्थाका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष हुन्छन् । सकारात्मक पक्ष भनेको अदालतमा लामो समय अड्किएका र स्रोत/ऊर्जा खर्च भइरहेका मुद्दाहरू अब किनारा लाग्ने भए । तर नकारात्मक पक्ष चाहिँ, जसले कानुनको अनुपालना नगरी (ननकम्प्लायन्स) बसिरहेको थियो, उसलाई सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप जरिबाना र ब्याज मिनाहा गरिदियो । यसले गर्दा समयमै कर र जरिबाना तिर्नेहरूलाई अन्याय भयो भने नतिरेर बस्नेहरूले अहिले छुट पाए ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ जाऔं । यस पटक भ्याटमा बजेट मार्फत एकदमै ठूलो परिवर्तन भनेको ‘दोहोरो दर’ घोषणा हो । बजेट भाषणमा यो कुरा आएन, तर आर्थिक विधेयक हेर्दा पहिला १३ प्रतिशतको एकल दर थियो भने अब दुइटा वस्तुमा ५ प्रतिशतको दरमा पनि भ्याट लगाइएको छ । यो दोहोरो दरको भ्याट लगाउने कुरा राम्रो हो कि नराम्रो ?

एकल दर जहिले पनि सरल हुन्छ । तर, सरलता खोज्ने कि न्याय खोज्ने भन्ने कुरालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी भनेको यहीँनेर हो । जति सरलता खोज्यौँ, उदाहरणका लागि सबैलाई फ्ल्याटमा १० प्रतिशत आयकर लाग्छ भनिदियो भने क्याल्कुलेसन गर्न कति सहज होला तर त्यसले साँच्चै सामाजिक न्याय र समानतामा योगदान गर्छ त ? गर्दैन ।

यसपालि सरकारले ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्दै बहुदरको भ्याटमा जाने निर्णय गर्‍यो । कानुनमै संशोधन गरेर कुन–कुन विषयमा दोस्रो करको दर लगाउने भनी निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारसँग हुने व्यवस्था राखियो ।

यस अन्तर्गत दुई क्षेत्रमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाइयो– एउटा बिजुलीमा र अर्को राइड सेयरिङ (पठाओ, टुटल आदि) व्यवसायमा । माथिको १३ प्रतिशतको रेट जस्ताको तस्तै छोडियो । करको दायरामा ल्याउन नसकेका कुराहरूलाई ५ प्रतिशतको दरले ल्याउँदा ‘कभरेज’ बढ्छ र समानता आउँछ भन्ने हिसाबले हेर्दा यो सही नै देखिन्छ । तर, मल्टिभ्याट हुनेबित्तिकै जटिलता बढ्छ, मुद्दामामिला र झगडा बढ्छ । सरकार र करदाता दुवैको अनुपालन खर्च र झमेला थपिन्छ ।

त्यसैले एकल दर मात्रै फाइदा हो वा दोहोरो दर मात्रै फाइदा हो भन्ने होइन । यसलाई सन्तुलन मिलाएर हेरिनुपर्छ । यो सन्तुलन कतापट्टि ढल्किने भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वको बुद्धि र विवेकमा भर पर्छ ।

यो राजनीतिक नेतृत्वको बुद्धि र विवेकको कुरा हो कि कर प्रशासनको कुशलताको कुरा हो ?

राजनीतिक नेतृत्वले ‘मेरो कर प्रशासन र करदाताहरू सक्षम छन्’ भन्ने महसुस गर्छ र यो व्यवस्था लागु गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ भने उहाँहरू दोहोरो दरमा जान सक्नुभयो । तर, त्यो वस्तुनिष्ठ तरिकाले विश्लेषण हुनुपर्‍यो ।

अघि तपाईंले कर न्यायको कुरा गर्नुभयो । सरकारले अहिले बिजुली र राइड सेयरिङमा भ्याट लगायो, जुन गरिबदेखि धनीसम्मलाई समान दरमा लाग्छ । अझ बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्नेलाई नलाउने तर उपभोक्तालाई मात्रै लाग्ने बनाइयो । यसले त १०० रुपैयाँ तिरेको बिजुलीलाई १०५ रुपैयाँ पुर्‍याउने भयो । यो सिधै मूल्य बढाउने कुरा कसरी न्यायसङ्गत भयो त ?

हो, यहाँ अलिकति समस्या देखिएको छ । यो संशोधन आफैंमा पूर्ण छैन । मूल्य अभिवृद्धि करको नियमावलीको संशोधन पनि हामीले हेर्न बाँकी नै छ । त्यो सबै हेरिसकेपछि मात्र एउटा स्पष्ट तस्वीर बन्ला ।

विगतको कानुनमा मूल्य अभिवृद्धि करको अनुसूची १ मा ‘विद्युत् शक्ति’ भनेर राखिएको थियो, त्यसकारण त्यो कर छुटको विषय पर्थ्यो । तर, अहिले त्यसलाई हटाएर त्यहाँ ‘घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटसम्मको बिजुली’ भनेर मात्र लेखियो ।

भनेपछि घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटसम्म बेचिएको बिजुली छ भने त्यसमा भ्याट लाग्दैन भन्ने आजको कानुन हो । विगतमा यसलाई कसरी व्याख्या गरिएको थियो भने ‘विद्युत् शक्ति’ लेख्नुको अर्थ विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनैमा भ्याट छुट हुन्छ भनिएको थियो, तर अहिले त्यो (५० युनिट) मात्रैमा भ्याट छुट भनेपछि अरू सबैमा भ्याट लाग्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

त्यसकारणले गर्दा सम्भवत: यो कहीँ केही त्रुटि होला, सरकारले सच्याउला तर आजको मितिमा संसद्को वेबसाइटमा अपलोड गरिएको आर्थिक विधेयक हेर्दाखेरि ऊर्जा उत्पादकले बिक्री गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट उठाउने, अनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तिर्ने र प्राधिकरणले चाहिँ अन्तिम उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत उठाउने भनिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले यो विधेयकलाई चार पटक संशोधन गर्दै अपलोड गर्दै गरिसक्यो । त्यसो हुँदा अन्तिम संशोधन भएर संसद्ले के पारित गर्छ त्यसपछि मात्रै स्पष्ट हुन सकिन्छ ।

अन्तिम उपभोक्ता कसलाई मान्ने भन्ने विवाद फेरि जस्ताको तस्तै छ । प्राधिकरणले बिक्री गरेको उद्योगलाई अन्तिम उपभोक्ता मान्ने कि नमान्ने त ? किनभने उसले त त्यो चिज उपभोग गर्छ । अन्तिम उपभोक्ता मान्ने भनियो भने विद्युत् प्राधिकरणले बेचेको बिलमा ५ प्रतिशत मात्रै भ्याट कलेक्सन हुन्छ । यदि उद्योगलाई बेचेको बिजुली अन्तिम उपभोग होइन र घरमा (हाउसहोल्ड) बेचेको मात्र अन्तिम उपभोग हो भनेर व्याख्या भयो भने त्यतिखेर उद्योगलाई १३ प्रतिशतको बिजक जारी हुन्छ ।

जनताले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्छन्, त्यो तिरेको भ्याट यता विद्युत् प्राधिकरणले ‘क्रेडिट’ लिन नपाउने हो अथवा ऊर्जा उत्पादकले प्राधिकरणलाई बेच्दा भ्याट बिल नकाट्ने हो भने यो त सिधै जनताको खल्तीको पैसा थुतेको जस्तो भयो नि सरकारले होइन ?

अब तपाईंकै कुरा सापट लिँदा, यदि विद्युत् उत्पादकलाई भ्याट लाग्दैन र प्राधिकरणले भ्याट नतिरिकन किन्छ अनि उसले चाहिँ बेचेको बेलामा भ्याट लिन्छ भन्ने कुरा सही हो भने त्यो भ्याटको सिद्धान्तमा मिल्दैन । त्यसले त सिधै मूल्य बढाउँछ ।

प्राधिकरणले त उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई पनि बिजुली बेच्छ । उनीहरूले त्यो बिजुली कच्चापदार्थ वा ‘इनपुट’ का रूपमा प्रयोग गर्छन् । त्यहाँ पनि भ्याट फिर्ता (क्रेडिट) नहुने हो भने त उत्पादन लागत नै १३ प्रतिशतले बढ्यो नि !

त्यो भ्याट फिर्ता हुने कि नहुने भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा लेखिन्छ । त्यसैले नियमावली हेरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । अहिलेको मितिमा नियमावली प्रकाशित भइसकेको छैन । यदि उद्योगीहरूलाई तिरेको भ्याट दाबी गर्न नदिने भनेर नियमावली आयो भने चाहिँ बिजुलीको कस्ट .(लागत) बढ्छ, उद्योगीलाई बढ्छ ।

कर सुधार भनेको त अर्थतन्त्रको र करदाताको लागत घटाउने गरी गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ । लागत बढाउने खालको कर लिने र त्यसलाई सुधार भन्न मिल्छ त ?

अर्थ मन्त्रालयले यसमा थप केही स्पष्ट गर्छ होला, केही गाँठो फुकाएर यसलाई प्रभावकारी बनाउन अगाडि बढ्छ होला भन्ने कल्पना गरौं ।

सेयर बजार र घरजग्गा व्यवसायमा पहिले पूँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत लाग्दै आएको थियो । त्यसलाई क्रमश: ७.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत बनाइयो । सेयर बजारमा तिरेको पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने घोषणा अर्थमन्त्रीले गर्नुभयो । तर, आर्थिक विधेयक हेर्दाखेरि त त्यस्तो अन्तिम हुने व्यवस्था पनि रहेनछ । यसरी जनतालाई झुक्याउन पाइन्छ बजेट भाषणबाट ?

उहाँले त्यो कुरा भाषणमा भनेको हो, त्यसमा कुनै शङ्कै रहेन । कर पनि बढेको हो । तर कानुनमा के लेखियो भने– ‘आय विवरण पेस गर्न नचाहने करदाताको हकमा अन्तिम हुनेछ।’

अर्थात्, करदाताले ‘आय विवरण पेस गर्छु’ भन्यो भने कर अन्तिम भएन । यो कुरा भन्दै गर्दा यसभन्दा अगाडि हामी एउटा कुरामा ‘क्लियर’ (स्पष्ट) हुनुपर्थ्यो– विगतको व्यवस्था, हालको व्यवस्था र भविष्यको (अब आउने वर्षको) व्यवस्थामा पनि सेयरमा काटिएको आयकर अन्तिम जस्तै नै थियो कानुन बमोजिम । तर त्यसलाई ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ (स्पष्ट रूपमा) कानुनमा लेखिएको थिएन । कुरा त्यति हो ।

त्यो घुमाउरो तरिकाले पढ्दा त ‘फाइनल’ नै थियो । सेयर लगानीकर्ताको माग के थियो भने, ‘यसरी घुमाउरो नपढौं, हामीलाई स्ट्रेट फर्वार्ड, ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट लेखिदेऊ ।’ सरकारले ‘उनीहरूको माग पनि पूरा गरिदिऊँ, अलिकति कर पनि बढाइदिऊँ, दुवै कुरा विन–विन हुन्छ’ भन्ने सोच्यो । एक हिसाबले त्यो पनि ठिकै होला ।

भनेको पहिले पनि समस्या थिएन, मात्रै अहिले ‘क्लियर’ गर्न खोजिएको हो ?

क्लियर गर्न खोज्दा लेखियो कि– ‘आय विवरण पेस गर्न नचाहने करदाताको हकमा चाहिँ फाइनल’ भनियो । भनेपछि यदि म एउटा करदाताले ‘मलाई कर चुक्ता चाहियो’ भन्दै गएँ भने त मैले आय विवरण पेस गर्नैपर्‍यो, पहिलो सर्त । आय विवरण पेस गर्नेबित्तिकै मलाई त्यो फाइनल भयो त ? भएन ।

त्यस्तै कुनै व्यक्तिको वार्षिक आय जुनसुकै स्रोतबाट ४० लाखभन्दा बढी भयो भने हाम्रो कानुनले ‘आय विवरण पेस गर्नैपर्छ’ भन्छ । गर्नैपर्छ भनेपछि त उसले आय विवरण पेस गर्नुपर्‍यो । गर्नेबित्तिकै उसको फेरि फाइनल भएन । उसले नगरुन्जेल चाहिँ फाइनल भयो ।

तेस्रो, उसले ‘म आय विवरण पेस गर्दिनँ नि त, म फाइनल हुन्छु’ भन्यो भने उसलाई ‘आय विवरण पेस गर्नुपर्नेमा नगरेको’ भनेर हाम्रै कानुन अनुसार अर्को जरिबाना लाग्छ । त्यहाँ पनि अर्को ‘ननकम्प्लायन्स’ (अनुपालना नभएको) अवस्था आउँछ ।

सरकारले गर्न खोजेको पनि देखिन्छ, तर त्यहाँ ‘नचाहने’ भन्ने भाषा राखिएको कारणले जसले ‘चाह्यो’ उसको फाइनल चाहिँ नहुने व्यवस्था भयो। त्यसैले सेयर बजार धेरै उत्साहित भइहाल्नुपर्ने देखिएन ।

अर्थमन्त्रीले ‘३६० वस्तुको अन्त:शुल्क खारेज गरेको छु’ भनेर भाषण सुरुमै भन्नुभयो । उहाँले बडा ताली पनि पाउनुभएको थियो । तपाईंले आर्थिक विधेयक सबै हेर्दाखेरि त्यो खारेज गरेको अन्त:शुल्क ताली पाउन लायक नै पाउनुभयो ?

अन्त:शुल्क खारेज भएका धेरै वस्तुहरूमा विभिन्न अरू करहरू लागेका छन् । अन्त:शुल्क हटेर ‘हरित कर’ (ग्रिन ट्याक्स) भनेर पनि लागेको छ।

अनि ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क’ भनेर पनि लागेको छ । अर्को ‘स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क’ भनेर पनि लागेको छ। भनेको, त्यो अन्त:शुल्क एक ठाउँबाट निकालियो, तर धेरै ठाउँमा गएर छरियो । अर्थमन्त्रीले ‘३६० मध्ये यति वस्तुमा चाहिँ मैले पुन: अर्को शीर्षकबाट कर लगाएको छु र यति सामान चाहिँ साँच्चै करको दायराबाट बाहिर निस्के’ भनेर भनिदिएको भए ट्रान्सप््यारेन्ट (पारदर्शी) हुन्थ्यो । हामीलाई पनि हिसाब गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।

‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क’ भनेर धेरै आयातित खाद्यान्न, तरकारी लगायतमा लगाइएको रहेछ, जुन पहिले अन्त:शुल्कमा थियो । कतिपय पहिले अन्त:शुल्क नलागेका वस्तुमा पनि अहिले यो शुल्क लागेको छ । त्यस्ता करिब २५०/२६० वटा वस्तुमा त्यो शुल्क लागेको पायौैं ।

विद्युतीय सवारी (ईभी) र अन्य यातायातका साधनहरूमा अन्त:शुल्क खारेज गरेर ‘स्वच्छ पूर्वाधार विकास शुल्क’ का नाममा नयाँ शुल्क लगाएको पाइयो । त्यो पनि धेरै वटा वस्तुमा छ ।

पहिले अन्त:शुल्क लागेका वस्तुमा त्यो हटाएर नयाँ नामका कर लगाउनुपर्ने अवस्था के परेको थियो ? पहिला अन्त:शुल्क लागिरहँदा के बिग्रेको थियो र नयाँ कर सुरु गरेको होला जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

यो नयाँ कर लाग्नुभन्दा त अन्त:शुल्क लागेकै ठिक लाग्थ्यो मलाई त ।यसको पछाडि कारण छ । एउटा उदाहरणका लागि– एउटा सिमेन्ट उद्योगले विदेशबाट कोइला लिएर आउँछ, यहाँ उद्योगमा प्रयोग गर्छ र सिमेन्ट उत्पादन गरेर बेच्छ । सिमेन्टमा अन्त:शुल्क लाग्ने कारणले कोइला ल्याउँदा अन्त:शुल्क लाग्यो भने त्यो तिरेको अन्त:शुल्क उद्योगको लागत हुँदैनथ्यो । किनभने, उसले बिक्रीमा उठाएको अन्त:शुल्कसँग त्यो मिलान गर्न पाउँथ्यो । तर, अन्त:शुल्कबाट हटाएर त्यो कर चाहिँ आन्तरिक वस्तु प्रवर्द्धन शुल्क वा ‘हरित कर’ को नाममा लगाइयो भने, यो कर उद्योगले उठाएको अन्त:शुल्कसँग मिलान गर्न पाइँदैन ।

यो हुनेबित्तिकै के हुन्छ ? उद्योगको लागत बढ्छ । त्यसैले यो आइटमवाइज (वस्तुगत) नै हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२०५२ सालमा भ्याट सुरु गर्दा ‘यातायात कर’, ‘मनोरञ्जन कर’ लगायत चारथरी कर खारेज गरेर भ्याट लगाइएको थियो । यो वर्ष नयाँ पाँच वटा करसमेत थप गर्दा १७ शीर्षकका कर भएछन् । यसरी सुधारका नाममा नयाँ कर थप्ने यस्तो सिद्धान्त पछिल्लो समय प्रतिपादन भएको छ कि हाम्रा कर प्रशासकहरू अलि धेरै नै जान्ने भएर यस्तो गरेका हुन् ?

करको के सिद्धान्त छ भने एउटा कर कुल गार्हस्थ् उत्पादन (जीडीपी) को ०.५ देखि १ प्रतिशतको बीचमा पनि उठ्दैन, त्यो कर लगाउनुभन्दा नलगाउनु नै राज्यलाई फाइदा हुन्छ । अहिले यी धेरै नाम गरेका करमध्ये अधिकांश जीडीपीको ०.५ प्रतिशत पनि उठ्दैनन् । तर अनुपालनको समस्या, धेरै कन्फ्युजन, कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीलाई समस्या र करदाता आफैंलाई पनि समस्या हुन्छ । यसले गर्दा करदाताको लागत बढ्नेदेखि लिएर हाम्रो अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन अकुशल हुन जान्छ ।

बजेट अगाडि निजी क्षेत्रको शिक्षा र निजी स्वास्थ्यमा पनि भ्याट लगाउने तयारी छ भन्ने हल्ला सुनिएको थियो । तर, त्यसो नगरेर सरकारले निजी स्कुल–कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीलाई र निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्ने बिरामीहरूलाई ३/३ प्रतिशतको दरले ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ (कति मिठो नाम) भनेर कर थपिदियो । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

मैले दुइटै पक्षबाट हेर्न चाहन्छु, सकारात्मक र नकारात्मक । तपाईंले भनिहाल्नुभयो, स्वास्थ्य र शिक्षा मौलिक हक नै हो, मौलिक हकमा पनि कर लगायो भनेर एउटा कोणबाट त्यसरी पनि हेर्न मिल्यो । तर, म अर्को कोणबाट पनि हेर्न चाहन्छु । स्वास्थ्य सेवामा निजीमा गयो, एक लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो र तीन हजार रुपैयाँ (समता शुल्क) तिर्‍यो । त्यो तीन हजार रुपैयाँ चाहिँ ‘हाम्रा मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग या गरिब वर्गको स्वास्थ्य बीमा लगायत क्षेत्रमा १०० प्रतिशत खर्च हुन्छ, यो पैसा कहीँ दायाँबायाँ हल्लिँदैन, तपाईंले समाजमा गरेको योगदान हो यो’ भनेर सरकारले राम्रोसँग प्रतिबद्धता (कमिटमेन्ट) दिन सकेको भए, म यसलाई अन्यथा मान्दिनथेँ।

धनीमानीका बालबच्चा राम्रो स्कुलमा गइरहँदा गरिबका बच्चाहरू किताब, कापी किन्न नसक्ने अवस्थामा छन्, त्यो हामी देखिरहेका छौं । पैसा भएका व्यक्तिहरूलाई मनमा ‘मेरो खल्तीबाट बरु ५ हजार रुपैयाँ निकालेर दिऊँ, यसले राम्रो ड्रेस र किताब पाएर पढोस् न’ भन्ने त जोसुकैलाई पनि हुन्छ ।

यदि राज्यले कमिटमेन्ट गरिदिएको भए– ‘तपाईंहरूले जुन ३ प्रतिशत तिर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंकै जस्तै छोराछोरी सम्झिएर, जो गरिबका बच्चाहरू सरकारी स्कुलमा गइरहेका छन्, उनीहरूले खाने खाजाको पैसा बढाइदिन्छौं, उनीहरूको किताब, कापी र कलमको सुविधा वृद्धि गरिदिन्छौं’ भनेर राज्यले ‘अस्योरेन्स’ (आश्वासन) दिन सकेको भए त यो चिजमा विवादै गर्नुपर्दैनथ्यो जस्तो मलाई लाग्छ ।

तर, त्यो चिजको कमिटमेन्ट फेरि आएको छैन । त्यहाँ हामी अलिकति चुक्यौं जस्तो लाग्छ मलाई । तपाईं शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गरेको यही सालको बजेट हेर्नुहुन्छ भने त बजेटको प्रोपोर्सन (अनुपात) घट्या छ, बढ्या त छैन । अझ घटाएको छ, शिक्षामा पनि, स्वास्थ्यमा पनि ।

अहिले मन्त्रालय पनि नयाँ बनेका कारण सही तथ्यांक आएको छ कि छैन विचार पुर्‍याउनुपर्ला । तर, भाषणमा ‘यो पैसा हामी छुट्टै शीर्षक बनाएर राख्छौं, त्यहाँ मात्रै खर्च गर्छौं है’ भनेको भए आज कति अभिभावक खुसी भएर ताली पिट्थे होला ?

‘शिक्षा–स्वास्थ्य समता शुल्क’ का नाममा कर नलगाएर ‘भ्याट’ नै लगाएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यो ३ प्रतिशतभन्दा । ५ प्रतिशत लगाइदिएको भए हाम्रा अभिभावकको लागत ५ प्रतिशतले बढ्दैनथ्यो । त्यो स्कुलले किनेका कापीमा उसले भ्याट दाबी गर्थ्यो, स्कुल कन्स्ट्रक्सन गर्दा लागेको ठेकेदारको शुल्क दाबी गर्थ्यो । त्यो स्कुलको सञ्चालन लागत नै केही प्रतिशतले घट्न जान्थ्यो । हाम्रा अभिभावकलाई मोटामोटी २–३ प्रतिशतमात्र एडिसनल (थप) कर आउँथ्यो वा महँगो पर्थ्यो । यसले गर्दा उनीहरू करको दायरामा पनि आउँथे, भ्याटको सिस्टममा प्रवेश गर्थे र सबै कुरा अगाडि बढ्थ्यो होला ।

तर, यो ३ प्रतिशत जोड्नु चाहिँ फेरि फ्ल्याटमै (एकमुस्ट) ३ प्रतिशत लाग्यो यहाँ चाहिँ । सिधै विद्यार्थी अथवा अभिभावकको खल्तीबाट निकालेर गयो ।

सरकारले प्रत्यक्ष कर घटाएर अप्रत्यक्ष कर थप्नु त धनीमैत्री र गरिबविरोधी होइन ? यसकै कारण सरकालाई ‘गरिबमारा’ भन्न मिल्छ ?

राज्यमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा नै बढी हुनुपर्छ भन्ने तपाईंके कुरा शतप्रतिशत सही हो । जब प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढ्दै जान्छ, त्यसले बल्ल समानता, न्यायिक वितरण र सामाजिक न्याय स्थापित गर्छ । तर, हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशहरूको सन्दर्भमा विगतदेखि नै प्रत्यक्ष करको हिस्सा थोरै छ ।

राज्यले अप्रत्यक्ष करको माध्यमबाटै धेरै कर उठाइरहेको छ । राज्य संयन्त्रमा बसेर हेर्दाखेरि प्रत्यक्ष कर उठाउन साह्रै गाह्रो कुरा हो । अप्रत्यक्ष कर उठाउन सजिलो छ । व्यवसायीलाई ‘तिमी कर उठाइदेऊ है’ भनेर थपिदियो भने, व्यवसायीले वस्तुकै मूल्यमा जोडेर कर उठाइदिन्छ र ल्याएर बुझाइदिन्छ । त्यो हुनेबित्तिकै राज्यलाई उठाउन सहज हुन्छ ।

दोस्रो कुरा भनेको, करदातालाई पनि आफूले कति कर तिरिरहेको छु भन्ने थाहा हुँदैन । उसले त ‘वस्तुको मूल्य बढ्यो’ भन्ने मात्रै बुझ्छ । तर, खल्तीबाट सिधै गएको पैसा त उसले एक–एक हिसाब गरेर राखेको हुन्छ । त्यो भएपछि राजनीतिक नेतृत्वहरूले के गर्छन् भने– सकेसम्म अप्रत्यक्ष करबाट राज्यको भाँडो भर्ने, प्रत्यक्ष करमा छुट दिएजस्तो गर्ने (ताकि करदाता खुसी होउन्) र घुमाएर अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूकै खल्तीबाट असुल्ने ।

तर ‘लङ टर्म’ (दीर्घकाल) मा हेर्ने हो भने यसले राज्य प्रणालीलाई पनि सही काम गर्दैन । यसले न्याय पनि गर्दैन, सामाजिक न्याय पनि हुँदैन । यसले गर्दा गरिबलाई झन् गरिब बनाउँछ ।

यसले गर्दा बचत निरुत्साहित हुन्छ । यो खालको स्थितिले तल्लो वर्गलाई केही न केही मार पारेको छ । तपाईंले सिधै भनेजस्तो, यसले धनी वर्गलाई सेवा गरेको छ र गरिबलाई शोषण गरेको छ । अब यो अलिकति ‘पोलिटिकल ल्यांग्वेज’ (राजनीतिक भाषा) होला । राज्यले धनी वर्गलाई अरूतर्फबाट (विभिन्न करहरू भनेर) पनि टार्गेट गरेको होला । गरिब वर्गलाई पनि उसले विभिन्न सहुलियत घोषणा गरेको होला । त्यतापट्टिको कोण पनि देखिएला । तर, केवल ‘कर’ को हिसाबले हेर्दा चाहिँ गरिब वर्गलाई धनी वर्गको तुलनामा अन्याय अलि बढी भएको जस्तो देखिन्छ ।

सरकारले २१ खर्ब २४ अर्बको ठूलो बजेट ल्याएको छ । यसको ठूलो हिस्सा १५ खर्ब ८० अर्ब चाहिँ कर राजस्वबाट संकलन गर्ने भनेको छ । ‘इन्कम ट्याक्स’ (आयकर) मा त्यत्रो छुट दिइएको छ । ‘एक्साइज ड्युटी’ (अन्त:शुल्क) हरू हटाएर नयाँ किसिमका कर लगाइएको छ । भ्याटमा दोहोरो दर लगाइएको छ । यो ‘ओभरअल ट्याक्स पोलिसी’ (समग्र कर नीति) ले हाम्रो करको लक्ष्य पूरा गर्ने र कर संकलन बढाउने खालको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईं ?

राम्रो कर संकलन भइरहेको आयकरमा ठूलो कटौती गरिएको हुनाले, त्यसमा निकै ठूलो पहिरो जान्छ । होला, ‘विगतमा कर छलिरहेकाहरूले अहिले कर तिर्छन्, त्यसकारणले कर बढ्छ’ भनेर जुन एउटा ‘लाफर कर्भ’ छ, त्यसमा केही दाबी गर्न सकिएला । तर, यो पाटोमा खाडल पर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।

भ्याटमा विद्युत् बाहेक खासै दायरा विस्तार भएको छैन । भ्याट नलागिरहेका आइटमलाई भ्याट लगाएर कलेक्सन गर्छु भन्नेमा खासै काम भएको छैन ।

अब करका लागि निर्भर बन्नुपर्ने आधार कहाँ रहेछ भन्दा– भन्सार र अन्त:शुल्क । हाम्रो ‘मेजर कलेक्सन’ भनेको भन्सारमै हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा चोरी–निकासी ठप्प बनाएर राम्रोसँग कर उठाउन सकियो भने चाहिँ त्यहाँबाट केही सकारात्मक पाटो देख्न सकिन्छ । अन्यथा गाह्रो हुने देखिन्छ । राज्यले कर उठाउन निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्ति गर्न ‘च्यालेन्ज’ (चुनौती) नै हुने देखिन्छ ।

आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्नुपर्छ र यसलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर विगत लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ । सरकारले दफा ५७ मा संशोधन गरेको छ । त्यो लगानीमैत्री छ त ?

दफा ५७ भन्दै गर्दा हामीसँग सम्बन्धित दफा ५७ र ९५ (क) गरी दुइटा दफा छन् । दुवै पूँजीत लाभकरसँग सम्बन्धित दफाहरू हुन् । विगत लामो समयदेखि एउटै कारोबारमा दुवै दफा आकर्षित भइरहेका थिए । त्यही कारोबार वा लाभमा दफा ५७ बाट पनि कर लिने र ९५ (क) बाट पनि लिने ।

यसरी लिँदाखेरि नेपालमा लगानी गरेको विदेशीलाई ९५ (क) अनुसार नाफामा २५ प्रतिशत र दफा ५७ अनुसार नाफामा २५ प्रतिशत गर्दाखेरि, उसले नेपालमा गरेको लगानी बिक्री गर्दा ५० प्रतिशत कर लागिरहेको अवस्था थियो । अहिले गरिएको संशोधनले यो मूल समस्या ‘एड्रेस’ (सम्बोधन) भएन । कुनै पनि हालतमा परेन ।

दोस्रो, यो संशोधनले के कुरा ‘रियलाइज’ (महसुस) गरेन भने अझै पनि ५७ र ९५ (क) बाट दोहोरो कर लागिरहेको छ भन्ने कुरा राज्यले यसपालि पनि स्वीकार गरेन । ‘यो दोहोरो कर होइन, सिंगल कर नै हो’ भन्ने लाइनमा नै राज्य अडिएर बस्यो । त्यसकारणले गर्दा एउटै कारोबारमा आयकरभित्रकै दुइटा दफाबाट कर आकर्षित भइरहेको अवस्था छ ।

तर, केही कुराहरूमा यसपालि ‘दफा ५७ नलाग्ने’ भनेर सहुलियत दिन खोज्यो । एउटा चाहिँ मृत्युपछि हस्तान्तरण हुँदाखेरिको अवस्थामा । अनि ‘स्टार्टअप भेन्चर क्यापिटल’ ले कहीँ लगानी गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि दफा ५७ नलाग्ने भन्ने हो । तर, त्यहाँ पनि एउटा सानो प्राविधिक त्रुटि भएको छ । ‘स्टार्टअप भेन्चर क्यापिटल’ भन्ने कुनै संस्था हुँदैन । कि स्टार्टअप हुन्छ कि भेन्चर क्यापिटल हुन्छ । त्यहाँ कानुनमा ‘कमा’  छुटेको छ हेर्नुस् । पोहोर पनि ‘स्टार्टअप भेन्चर क्यापिटल’ मा थियो, यसपालि चाहिँ ‘ले’ आएछ ।

अर्को चाहिँ, ‘चेन होल्डिङ’ (शृङ्खलाबद्ध स्वामित्व) को कारणले दफा ५७ सिर्जना हुने अवस्थालाई यसपालि दायराबाट बाहिर निकालिएको छ । यसरी हेर्नुभयो भने ५७ मा समस्या धेरै ठूलो थियो, तर समाधान ज्यादै सानो ठाउँमा मात्रै गरियो । यसले गर्दा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि गरिनुपर्ने संशोधन भएन । कुनै वैदेशिक लगानीकर्ताले ५० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ भने त्यो हाम्रो आकर्षणको केन्द्र होइन ।

हामीले समग्र कर नीतिको विषयमा लामो कुराकानी गर्‍यौँ । समग्रमा कर नीतिलाई तपाईंले प्रोग्रेसिभ (प्रगतिशील) भन्नुहुन्छ कि रिग्रेसिभ (प्रतिगामी) भन्नुहुन्छ ?

यसलाई ‘यथास्थितिवादी’ भनौं न ।

यथास्थितिवादी त भएन नि, किनकि यति धेरै चलाइएको छ ?

होइन, विगतमा जसरी चल्थ्यो यसपालि त्यसैगरी चल्यो । नयाँ कुनै तरिकाले चलाइएन ।

पहिलो कुरा– नयाँ कर लगाउँदा संसद्  (पार्लियामेन्ट) बाट स्वीकृति नलिइकनै लगाइसक्यौं । संसद्‌मा त भर्खर पेस भएको छ, तर हामीले लागु गरिसक्यौं। यो जनतामाथि गरिएको एकदमै ठूलो अन्याय हो ।संसद्‌बाट स्वीकृति नै नलिई नयाँ कर उठाउनु जनतामाथि एकदमै ठूलो अन्याय हो।

दोस्रो– आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने वा भ्याट लाग्ने/नलाग्ने निर्णय गर्नलाई मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) सँग यथेष्ट अधिकार थियो, आज पनि छ । तर, त्यतापट्टि प्रयोग गर्नतिर हामी जमानादेखि नै लागेनौं । आर्थिक ऐनबाट मात्रै चलाउनतिर लाग्यौं अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा एकछिन आर्थिक विधेयक निकालियो, केही परिमार्जन गरियो र अपलोड गरियो । कानुनमा गल्ती नै नहुने होइन हुन्छ । त्यसलाई स्वीकार गरेर पार्लियामेन्ट सिस्टमबाटै संशोधन गर्नुपर्थ्यो । त्यो नगरी पटक–पटक जस्केलाबाट चलाइयो ।

तेस्रो– करका व्यवस्थाहरूमा संशोधन गर्दा खुला छलफल गर्ने, विज्ञको राय लिने, सार्वभौम संसद्के राय लिने काम गरिँदैन । सबै क्षेत्रबाट राय लिएर गल्तीहरूलाई करेक्सन गर्दै कर लगाउन पाउने हो भने त साँच्चै त्यसले न्याय हुन्थ्यो । तर, यो सरकार पनि उही पुरानै मोडेलमा चल्यो । सबै चिज पुरानै मोडेलबाट भयो भने यसलाई कसरी प्रगतिशील भन्ने ?