सरकारले ‘सामाजिक सञ्चालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ गत माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ।
विधेयकलाई लिएर यसबेला पक्ष-विपक्षमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित अरु पार्टी, पत्रकार सङ्गठनहरू र नागरिक समाजहरूले यसको विरोध गरेका छन्।
विधेयकमा कतिपय प्रावधान नेपालको संविधानसँग बाझिने गरी राखिएका छन् भने कतिपय शब्द-शब्दावली अपुष्ट र अपुरा छन्। अर्थात्, त्यहाँ थुप्रै त्यस्ता ‘लूप होल’ छन्, जहाँ सरकारले आफूअनुकूल व्याख्या गर्न सकोस्। विधेयकको विरोध हुनुको मुख्य कारण यही हो।
अर्कोचाहिँ यससम्बन्धीका सबै कारबाहीमा स्वयम् सरकार वादी हुनेछ। अर्थात्, त्यस्ता लूप होलहरूमा आफूअनुकूल अर्थ्याउन सहज होस्।
यससँगै यस्ता विधिविधिको कारबाही र्यापिड सेस्पोन्स टिममार्फत गर्ने भनिएको छ। साधारणतया: र्यापिड रेस्पोन्स टिम त्यतिखेला बनाइन्छ, जतिबेला जनहितका लागि तत्कालै केही काम गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै: कुनै प्राकृतिक विपद् आयो। तर, सरकारले र्यापिड रेस्पोन्स टिम यसका लागि बनाउने प्रावधान राखेको छ।
अब विधेयकका संविधानसँग बाझिने प्रावधान र त्यसका लूप होलबारे चर्चा गरौँ।
विधेयक नेपालको संविधानको धारा १७ र १९ सँग स्पष्ट रूपमा बाझेको देखिन्छ। संविधानको १७ ले स्वतन्त्रताको हकको सुनिश्चितता गरेको छ। त्यहाँ भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन।’
तर, विधेयकमा वैयक्तिक स्वतन्त्रको त के कुरा; सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब,कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्दा पनि कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकको दफा १६ को २ मा भनिएको छ, ‘गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न हुँदैन।’
लाइक, कमेन्ट गरिएकै कारणले भन्ने त प्रष्ट छ तर, ‘गलत मनसाय’ले भन्ने शब्दावली अस्पष्ट छ। यसका सीमा र अर्थ स्पष्ट छैन। उक्त प्रावधानलाई हेर्ने हो भने यसमा कोही-कसैले ‘गलत मनसायले गरेको थिइनँ’ भन्यो भने फार्से पाउन सक्छ।
अर्थात्, यसमा यस्तो लूप होल छ, जहाँ सरकारका मान्छेहरू नफसून्। सरकारका मान्छेहरूले विधेयकमा राखिएका प्रावधानविरुद्धका कार्य गरे र यो प्रावधान आकर्षित भएपछि उनीहरूले भन्ने छन्, ‘मैले गलत मनसायका साथ गरेको थिइनँ’। अब उनीहरू उम्किनेछन्? स्पष्ट छैन।
यसमा पाँच लाखसम्म जरिबाना हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ।
यस्तै नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हकको प्रत्याभूत गरेको छ। त्यहाँ भनिएको छ, ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्य-दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन।’
१९ कै २ मा थप प्रष्ट पारिएको छ, ‘कुनै श्रव्य, श्रव्य-दृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वाछापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनैसामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत् त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन।’
तर, अर्कोतिर विधेयक संविधानको यो प्रावधानलाई पनि ङ्याक्छ। विधेयकको दफा १६ को १ को ‘क’मा तस्बिरको ट्रोल बनाउनेसम्मलाई कारबाही गर्ने भनिएको छ। कहाँको सञ्चारको हक!
तर, यसमा पनि ट्रोल शब्द अस्पष्ट छ। अर्थात्, यसमा पनि सरकारले आफ्ना मान्छेहरूको संरक्षणका खातिर खेल्ने ठूलै ठाउँ निकालेको देखिन्छ। ट्रोलका सीमा र अर्थबारे विधेयक केही बोल्दैन। हुनसक्छ, सरकारका मान्छेहरूले यसमा आफूअनुकूल व्याख्या गर्नेछन्।
विधेयकको दफा २० को १ मा ‘गोप्य जानकारी खुलासा’ गर्न नहुने प्रावधान छ। यो अझ आपत्तिजनक छ। सरकारका कमी कमजोरी वा अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या बनेका भ्रष्टाचार, कमिसन, घुसलगायतका कुरा खुल्ला हुँदैनन्, सबै गोप्य नै हुन्छन्। यसो हो भने कुनै पत्रकारले सूचना पायो र समाचार बनायो भने ऊ सजायको भागिदार बन्नुपर्ने हुन्छ। सिधासिधी रूपमा यही बुझिन्छ।
सरकारको मनसाय हुनसक्छ, आफ्ना कमी कमजोरीहरू बाहिर नआऊन्। यदि आइहाले बाहिर्याउने मान्छेहरूलाई दण्डित गर्न सकियोस्।
हुन त विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणामा ‘मौलिक हकको रूपमा संरक्षित विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कायम गर्दै सञ्चार र गोपनीयताको हक विद्युतीय माध्यममा समेत सुनिश्चित गर्न’ भनिएको छ। तर, वास्तविकतामा त्यस्तो देखिँदैन।
विधेयकले वाक् स्वतन्त्रता, गोपनीयता र सञ्चारको हकमाथि प्रहार गरेको छ। विधेयकको दफा १२ को ‘ञ’मा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम जाँचबुझ वा कसूरको अनसुन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण (युजर डिटेल) सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउने।’
अर्थात्, प्रयोगकर्ताको गोपनीयता रहने अवस्था देखिँदैन। जबकि, उसले आफ्नो सबै डाटा सम्बन्धित निकाय अर्थात् नियमनका लागि बनेको विभागतलाई बुझाउनुपर्नेछ। यदि यसो गरिए २५ लाखदेखि एक करोडसम्म सजाय हुने भनिएको छ।
सरकारको नियतमाथि प्रश्न
त्यसो त सामाजिक सञ्जालमा नियमन गर्नुपर्ने थुप्रै त्यस्ता विषयहरू छन्। विधेयकमा सबै नराम्रा मात्रै प्रावधान छैनन्। तर, विधेयकका माथि उल्लिखित प्रावधानहरू भने नागरिक (प्रयोगकर्ता)का वाक् स्वतन्त्रता, गोपनीयता र सञ्चारको हकलाई ङ्याक्नेखाले छन्।
अझ अगाडि बढेर भन्ने हो भने सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयकमार्फत आफ्ना विरोधीहरूलाई थुन्ने र थुनिरहने नियत राखेको देखिन्छ। विधेयकको दफा २८ मा ‘मिटरब्याजी सजाय’ प्रतिपादन गरेको छ।
विधेयकको २८ को २ भन्छ— यस ऐनबमोजिमको कुनै कसूर एक पटकभन्दा बढी गर्ने कसूरदारलाई पटकैपिच्छे त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ।
अर्थात्, सजाय ब्याजको स्याज हुनेछ, थपिँदै जानेछ। यसर्थ, सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्ने अधिकारकर्मी श्याम बाबु काफ्ले बताउँछन्। ‘विधेयक अस्वाभाविक जस्तो लाग्छ। त्यसैले धेरैले विधेयक बनाउँदाको नियमतमाथि पनि प्रश्न उठाएको देखिन्छ। सजायका कुराहरू एकदमै अस्वाभाविक छन्,’ काफ्लेले भने।
अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० सक्रिय छ। तर, थप नियमन गर्ने नाउँमा सरकारले नियन्त्रण नै गर्न खोजेको कतिपयको आरोप छ।
विघटित उच्चस्तरीय सूचना तथा प्रविधि आयोगका उपाध्यक्ष रहिसकेका सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासनविज्ञ मनोहरकुमार भट्टराई विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई नै सङ्कुचित पार्ने डर बढेको बताउँछन्।
यद्यपि, नियमनकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था भने देखिएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले विधेयक अघि बढाएकोमा मेरो आपत्ति छैन तर, त्यसमा प्रयोगकर्तालाई पनि कस्ने गरी जसरी कडा व्यवस्थाहरू राखिएका छन् त्यसप्रति मेरो विमति छ।’
प्रकाशित: २१ माघ २०८१ २०:१८ सोमबार