सामाजिक न्याय, न्यायको स्वच्छ र पारदर्शिताको अवस्था हो । समाजमा देखापर्ने सामाजिक एवं आर्थिक असमानता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सामाजिक न्यायको अवधारणा विकसित हुँदै आयो । सामाजिक न्यायले पक्ष र विपक्षका रूपमा देखापर्ने विवादास्पद विषयवस्तु’bout तर्कसंगत ढंगले उचित निर्णय गर्छ । जुन वस्तुनिष्ठ प्रमाणमा आधारित हुन्छ । यसको प्रभाव क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने सामाजिक न्याय त्यस्तो सामाजिक अवस्थासँग सम्बन्धित रहन्छ, जहाँ धनी–गरिब बलियो–निर्धो, ठूलो–सानो, उच–निच एवं सुखी–दुःखीबीच हुने असमान व्यवहारलाई अन्त्य गर्दै सबैमा समानुपातिक न्याय प्रदान गर्ने प्रयास यसले गर्छ । न्याय भएन भने समाजमा अराजकता बढ्छ । सामाजिक वातावरण तहसनहस हुन्छ । जनजीवन कष्टकर बन्दै जान्छ ।
१. सामाजिक न्यायका पूर्वाधार
सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न केही अत्यावश्यक पूर्वाधार हुन्छन् । यस्ता आधारभूत सर्त एवं पूर्वाधार सबैका निम्ति मान्य हुन्छ । सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नुपूर्व सम्पूर्ण नागरिकहरूले राज्यले अवलम्बन गर्ने निम्न आधारभूत मापदण्डलाई पनि पालन गरेको हुनुपर्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, नैतिक, कानुनी, विकासपरक, वातावरणीय र सुरक्षात्मक मापदण्डभित्रै सबैले रहनुपर्छ । निर्धारित मापदण्ड सम्बद्ध राज्यप्रणालीभित्र निम्न विषयवस्तु पनि समेटिएका हुन्छन् । (क) लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली (ख) प्रभावकारी नीति (ग) विधिको शासन (घ) प्रेरणादायी राज्य संयन्त्र (ङ) जनमैत्रिक सार्वजनिक सेवा (च) अनुगमन, नियन्त्रण र सन्तुलन (छ) सामाजिक सद्भाव (ज) जागरुक नागरिक समाज । राज्य सञ्चालन गर्ने मुख्य प्रणाली पनि यिनै हुन् । आमनागरिकको जनजीवन यिनै प्रणालीमा आधारित हुन्छ ।
सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि राज्यको औपचारिक नीति एवं कार्यविधिका अलावा व्यवहार र मान्यताको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ
सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न राज्यको औपचारिक नीति एवं कार्यविधिको अलावा व्यवहार र मान्यताको पनि उतिकै आवश्यकता पर्छ । नीति वा कानुन राम्रो भएर मात्रै राज्य व्यवस्था प्रभावकारी हुँदैन । किनकि आमनागरिकले अनुभूति नगरेसम्म सामाजिक न्याय स्थापित भएको मानिँदैन । हाम्रो मुलुकमा नागरिक चेतनाको स्तर क्रमशः उच्च हुँदै आएको विदितै छ । निर्मित नीति र संस्थागत क्षमता पनि वृद्धि भइरहेको छ । तथापि, संस्थागत क्षमता एवं क्रियाशीलता अपेक्षाकृत रूपमा अझै प्रभावकारी हुन नसकेकाले सामाजिक न्याय व्यवहारमा स्थापित भएको अनुभूति हुन सकेको छैन । अस्थिर सत्ता, फित्तलो राज्य प्रणाली, द्वन्द्वहीनता, व्याप्त गरिबी र सामाजिक एवं राजनीतिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाजस्ता कारक तत्व नै सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने कार्यका बाधक बन्दै आएका छन् । यी अवरोध हटाउन राज्य नै सक्रिय रहन आवश्यक छ ।
२. सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने तरिका
सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सर्वप्रथम त राज्यकै वातावरणीय अवस्था न्यायउन्मुख हुनुपर्छ । न्याय उन्मुख वातावरणभित्र पनि निम्न कुरा समेटिएका हुन्छन् ।
– मानव कल्याण सामाजिक न्यायका लागि राज्य नै सक्रिय भएर मानव कल्याण र हितका कार्यमा क्रियाशील रहनुपर्छ । राज्य प्रणालीको प्रयासको बाबजुद पनि असमानता एवं प्रतिस्पर्धाको अवस्था अन्त्य गर्न सकिँदैन । आमनागरिकको जीवनस्तरमा सुधार र वैयक्तिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम अवसर प्रदान गर्न राज्य अग्रसर बन्नुपर्छ । मानव कल्याणका आधारभूत कुरा नै छायामा परे भने सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्दैन ।
– वितरणमुखी न्याय यो प्रक्रियाले राज्यका स्रोतसाधनलाई सन्तुलित रूपमा विनियोजन गर्छ । सन्तुलित विनियोजनले सबै वर्ग र सम्प्रदायमा समानुपातिक सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गराउँछ । यो प्रक्रियालाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाउन उच्च आय हुने समूहमा राज्यले कर धेरै लगाउन सक्छ । कर वृद्धिबाट उपलब्ध राजस्व क्षेत्रीय एवं वर्गीय सन्तुलन हुने किसिमले विनियोजन गर्छ । यसो गर्दा सबै समुदायको आर्थिक र सामाजिक सन्तुष्टि उच्च हुन्छ । समानुपातिक नीतिमा आधारित वितरणमुखी न्याय प्रणालीले सामाजिक न्यायको आधारशिला नै तय गर्छ । तर, यी सबै कार्य मिलाउने राज्यका उच्च पदस्थ पदाधिकारीको दृष्टिकोण स्वच्छ हुन जरुरी छ ।
– संरक्षणात्मक न्याय राज्यमा सामाजिक एवं शासकीय प्रक्रियाको मूल प्रवाहमा अझै व्यवहारमा आउन नसकेका सीमान्तकृत वर्ग छन् । सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरेर विशेष प्रकणका अभिप्रेरितमुखी कार्यक्रममार्फत राज्यले सामाजिक न्याय प्राप्तिका आधार सिर्जना गर्न सक्छ । यस क्रममा गरिबी निवारण लक्षित कार्यक्रम, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम, सचेतना शिक्षालगायतका अन्य यस्तै प्रोत्साहित गर्ने आकर्षक कार्यक्रम ल्याइए संरक्षणात्मक न्यायको उद्देश्य पूरा हुन्छ । यो सामाजिक न्यायलाई मूर्त रूप प्रदान गर्ने आधार पनि हो ।
– सशक्तीकरण : आफ्ना ’boutमा स्वाधीन निर्णय गर्ने तथा सामाजिक स्रोतसाधन, अवसर र राज्य सम्बद्ध विविध क्रियाकलापलाई प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत सर्वसाधारणमा नभएसम्म सामाजिक न्याय कल्पनामै सीमित रहन्छ । यसर्थ, आमनागरिकको क्षमता विकास र सचेतना विस्तारका राज्य सञ्चालित विविध अभियानमार्फतै सशक्तीकरण गर्न सकिन्छ । सशक्तीकरणले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न व्यक्ति स्वयंलाई सक्षम बनाउने भएकाले यो सामाजिक न्यायको स्थायी र भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ ।
– राज्य पुनसंरचना राज्यका नीति नियम र राज्य सञ्चालन प्रक्रिया पनि समयसापेक्ष परिवर्तन गरिनुपर्छ । राज्य प्रणालीलाई समयानकूल पुनसंरचना गरी शक्ति र शासन प्रक्रियामा सीमान्तकृत समूहको पहुँच पु¥याउनुपर्छ । राज्यको ढाँचा र प्रतिनिधित्व प्रणालीमा परिवर्तन हुँदै आएको भए पनि राज्य सञ्चालककै व्यवहार र कार्यशैली स्वैच्छाचारी र परम्परागत रहेसम्म सामाजिक न्याय व्यवहारमा स्थापित हुन सक्दैन । राज्य प्रणालीमा हुने हेरफेर तथा राज्य सञ्चालन गर्ने नेताको मानसिकता वा समसामयिक भए अवश्य नै सामाजिक न्यायको ढोका खोल्न कठिन पर्दैन । यसतर्फ राज्य सधैं जागरुक रहनुपर्छ ।
संवैधानिक अंगदेखि सम्मानित अदालतकै न्यायमूर्ति पनि दलीय प्रतिनिधिकै रूपमा प्रस्तुत भइरहेको देखिन्छ
३. सामाजिक न्यायको विद्यमान अवस्था
नेपालको सामाजिक न्यायको इतिहास धेरै पुरानो भए पनि परम्परागत राज्य सञ्चालककै तजबिजी अधिकारले सामाजिक न्याय व्यवहारमा खुलस्त रूपमा प्रयोग नआएको ठानिन्छ । समयानकूल हुँदै आएको राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै शासकीय व्यवस्थालाई जनउत्तरदायी बनाउने नीति तथा राज्य संयन्त्रको व्यवस्था भएको करिब दुई दशक मात्रै हुँदै छ । जनआन्दोलन १ को आंशिक सफलतापछि भने राज्यप्रणालीमा पनि केही खुलापन आएको सर्वविदितै छ । न्यायिक संयन्त्र पनि सक्रिय रूपमा परिचालित गराउने प्रयत्न पनि हुँदै आयो । यही क्रममा सीमान्तकृत क्षेत्रलाई उत्थान गर्ने उद्देश्यले प्रचलनमा रहँदै आएका कतिपय असमान कानुन र परम्परागत व्यवस्थामा सुधार, अनुदान, पुनर्वितरण, सकारात्मक विभेद, विशेष सहयोग र वर्गलक्षित कार्यक्रमबाट अवसर प्रदान गर्ने प्रयास नभएको पनि होइन । यस क्रममा केही न्यायिक एवं संस्थागत सुदृढीकरणका कार्यक्रम पनि अघि सारियो । यो प्रशंसनीय हो ।
जनआन्दोलन दुईपछि सर्वसाधारणमा विकसित भएको राजनीतिक चेतनाले अन्य विविध पक्ष सम्बद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन राज्यलाई दबाब पनि दिँदै आयो । यसपछि सञ्चालित तीनवर्षे अन्तरिम योजनाले मानवअधिकार, समानुपातिक विकास, क्षेत्रीय समानता, गरिबी निवारण एवं रोजगारीको यथेस्ट प्रयास भए पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि प्राप्त हुन सकेन । राज्यले खाद्य सुरक्षा, वातावरण सन्तुलन तथा सीमान्तकृत वर्ग लक्षित कार्यक्रम पनि प्रयोगमा ल्यायो । प्रयोगमा ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमलाई राज्यले सामाजिक न्याय प्राप्तिको संयन्त्र मान्दै आएको छ । यीलगायत अन्य अत्यावश्यक कार्ययोजना निर्माण गरी त्यसलाई सफलीभूत बनाउन राज्य सक्रिय हुँदै आउने हो भने सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने कार्य कठिन छैन ।
यसको अतिरिक्त हालैका दिनमा समावेशीकरण र सशक्तीकरणका थप कानुनी व्यवस्था पनि गरिएका छन् । सामाजिक संरचनाको लघु रूप राज्य संरचनामा पनि स्पष्ट चित्रित हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाअनुसार उल्लेखित कार्यहरू प्रयोगमा ल्याइएको भए पनि सञ्चालकको गलत मानसिकता, स्वार्थ र राजनीतिक अस्थिरताको कारण कार्यक्रम उपलब्धिपूर्ण बन्न सकेका छैनन् । सिद्धान्ततः राज्य सुनसंरचनाको मुद्दाका साथ सामाजिक न्यायले बुहत् क्षेत्र ओगटेको देखिए पनि त्यसले व्यावहारिक सफलता प्राप्त गरेको छैन । जनमानसमा बिजेको सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहिचानको प्रश्नले युगौंदेखि संगठित रहँदै आएको हाम्रो सामाजिक सद्भावलाई असर पारेको तथा यसको पूर्ण रूपमा अन्त्य भइनसकेको अवस्थामा यसले हाम्रो सामाजिक व्यवस्थालाई नै प्रभावित बनाउने सम्भावनाप्रति राज्य सचेत बनिरहनुपर्ने अवस्था यथावत् छ ।
४. सामाजिक न्याय प्रभावकारी नहुनुको कारण
– अस्थिर राजनीति सिद्धान्तको राजनीतिलाई स्वार्थको राजनीतिले विस्थापित गरेको छ । स्वार्थ पनि देश र देशवासीको बृहत्तरहितमा होइन व्यक्ति, समूह तथा दलीय हितमै केन्द्रित रहँदै आएको छ । जसरी पनि सत्तामा पुग्नैपर्ने, सत्तामा टिकिरहने, देश र देशवासीको भन्दा आफू र आफन्तको हित गर्ने, सत्तालाई अवसरकै रूपमा लिने प्रवृत्तिले सीमा नाघेको छ । राष्ट्रिय राजनीति सत्ता टिकाउन र भत्काउनमै केन्द्रित हुँदा सार्वजनिक महत्वका कार्य ओझेलमा पारिएका छन् । सत्ता कुनबेला ढल्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसैको प्रभाव सामाजिक न्यायमा परेको छ ।
– प्रचारमुखी कार्य अन्तरदलीय प्रतिस्पर्धा व्यक्तिविशेषको स्वार्थमै केन्द्रित छ । प्रचारमुखी कार्यले भने बढावा पाउँदै छ । निर्माण संरचना सिलान्यास भएको वर्षौंसम्म निर्माण कार्य अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति छ । निर्माण कार्य अधुरै हुँदा उद्घाटन गरिन्छ । सर्वसाधारणलाई भ्रमित बनाउन औचित्यहीन कार्यको प्रचार गरिन्छ । राष्ट्रिय आवश्यकताको विषयले चर्चा पाउँदैन व्यक्तिको चरित्र हत्याले चर्चा पाउँछ । सस्तो लोकप्रियाका लागि हुँदै आएका यस्ता प्रचारमुखी कार्यको प्रत्यक्ष असर सामाजिक न्यायमा परेको छ ।
– स्वार्थको प्रतिस्पर्धा स्वार्थले लोकतन्त्र देश र जनताका लागि होइन दल र नेताका लागि स्थापित भएको पुष्टि हुँदै छ । कल्याणकारी कार्य’bout प्रतिस्पर्धा हुन छोडेको छ तर लाभमुखी कार्यमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अपराध नियन्त्रण गर्नमा होइन अपराध बढाउन प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । अपराधीलाई कारबाही गर्न होइन उन्मुक्ति दिन प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । राष्ट्रिय महत्वका विषयले सहमति पाउँदैन तर लाभमुखी कार्यले तत्कालै सहमति पाउँछ । नागरिकको हितमा कानुन बन्दैन व्यक्तिविशेषको हितमा बन्छ । यस्तै, स्वार्थको प्रतिस्पर्धाले सामाजिक न्याय क्षतविक्षत भएको छ ।
राजनीतिक प्रभावको असर सिंगो संसद् नै नेता विशेषको पकडमा छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी सत्ताशक्तिकै पकडमा परेका छन् । सत्ताधारीको आदेश कानुनभन्दा ठूलो मानिन्छ । संवैधानिक अंगदेखि सम्मानित अदालतकै न्यायमूर्तिहरू दलीय प्रतिनिधिकै रूपमा प्रस्तुत भइरहेको देखिन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लोप हुँदा पीडित झन् पीडित बनेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा सामाजिक न्याय निष्क्रिय बनेको छ । यी सबै लोकतन्त्रले जन्माएको राजनीतिक विकृतिकै उपज हुन् ।
(Visited 1 times, 1 visits today)
