२७ साउन, काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० का विभिन्न व्यवस्थाहरूमाथि प्रश्न उठेको छ । नेपाललाई साइबर आक्रमणबाट जोगाउने र इन्टरनेटलाई सुरक्षित राख्ने लक्ष्य राख्दै सरकारले पोहोर २६ साउन ०८० मा जारी गरेको नीतिले गरेका कतिपय व्यवस्था लोकतन्त्र र संविधानको मर्म र मानव अधिकार प्रतिकूल रहेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ ।
नीतिमा नेपालबाट भित्र र बाहिर हुने सबै इन्टरनेट ट्राफिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे (एनआईजी) स्थापना गर्ने उल्लेख छ । तर डिजिटल राइट्स नेपाल (डीआरएन) र इन्टरनेशनल सेन्टर फर नट–फर–प्रोफिट ल (आईसीएनएल) जस्ता साइबर सुरक्षा र डिजिटल हकबारे सरोकार राख्ने संस्थाहरुले भने यो व्यवस्थाले व्यक्तिको गोपनीयता र वाक स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अनलाइन जानकारी नियन्त्रण गर्न र व्यक्तिको व्यक्तिगत सञ्चारको निगरानी गर्न राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे सरकारको लागि एक शक्तिशाली उपकरण बन्न सक्ने ती संस्थाहरूको ठहर छ ।
के हो इन्टरनेट गेटवे ?
सामान्यतः एउटा देशका नेटवर्कहरू राष्ट्रिय गेटवेबाट नभई प्रत्यक्ष रुपमा विश्वव्यापी नेटवर्कमा जोडिएका हुन्छन् । राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे भने कुनै देशमा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने सबै इन्टरनेट ट्राफिकको लागि केन्द्रीय ‘चेकपोइन्ट’ हो ।
नेसनल इन्टरनेट गेटवे राख्नुको अर्थ धेरै साना गेटहरूको सट्टा एउटा मुख्य गेट राखिए जस्तै हो । प्रचलित अभ्यास अनुसार सम्पूर्ण इन्टरनेट ट्राफिकलाई सरकार निर्देशित गेटवे अन्तर्गत व्यवस्थित गर्ने अभ्यासलाई राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे भनेर बुझिन्छ ।
राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेले देशभित्र प्रवेश गर्ने र देशबाट बाहिर जाने सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ट्राफिकमाथिको नियन्त्रणलाई केन्द्रिकृत गर्ने काम गर्छ । यसले सरकारलाई इन्टरनेट ट्राफिक व्यवस्थापन एवम् नेपाली नागरिकले अनलाइनमार्फत हेर्ने सामग्री उपरको नियन्त्रण गर्न अनुमति दिने सम्भावना हुन्छ । इन्टरनेट ट्राफिक रेकर्डहरूको रेखदेख गर्ने र ट्राफिक रेकर्डमा व्यक्तिगत डाटाहरू समेत हुन्छन् ।
प्रतिबन्ध (सेन्सरसिप)ले स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि आवश्यक विचारहरूको प्रभावकारी आदानप्रदान तथा दृष्टिकोणको विविधतालाई कमजोर बनाउने जोखिम छ ।
इन्टरनेट सञ्जालको विस्तार कुनै एक केन्द्रिकृत निकाय वा अधिकारीबाट हुँदैन, मुख्यतः प्रयोगकर्ता र बजारद्वारा निर्देशित हुन्छन् । इन्टरनेटका लागि खुला र पहुँचयोग्य पूर्वाधार अत्यावश्यक हुन्छ । यसले विश्वव्यापी कनेक्टिभिटी दिन्छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे योजना कार्यान्वयन भएमा नेटवर्कहरू सरकारले भनेका स्थानहरूमा जोडिनुपर्नेछ । डीआरएन र आईसीएनएलले यस्तो राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे राखिएमा सबै इन्टरनेट ट्राफिक सरकारबाट नियन्त्रित एकल बिन्दुमार्फत देश भित्र–बाहिर जाने व्यवस्था गर्न नहुने औंल्याएका छन् ।
यो व्यवस्थाले सबै इन्टरनेट ट्राफिकको लागि एउटा केन्द्रीय बिन्दु बन्ने भएकाले सरकारलाई अनलाइनमा के भइरहेको छ भनेर निगरानी राख्न सजिलो हुन्छ । यसले गर्दा वेबसाइट वा सूचना निगरानी, फिल्टर वा ब्लक गर्ने अवस्था बन्छ। यस्तो गेटवेले देशको इन्टरनेटमार्फत् के भित्र आइरहेको छ वा के बाहिर गइरहेको छ भनी हेर्ने ठूलो सुरक्षा क्यामेरा जस्तो काम गर्छ ।
‘यसले साइबर सुरक्षामा मद्दत गर्न सक्ने भए तापनि गोपनीयता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि जोखिम थप्छ,’ डीआरएन र आईसीएनएलले विश्लेषणपत्र जारी गर्दै भनेका छन्, ‘यदि सबै इन्टरनेट ट्राफिक एउटै गेटबाट जान्छ भने सरकारले सम्भावित रूपमा मानिसहरूले अनलाइनमा के गरिरहेका छन् भनेर हेर्न र नियन्त्रण गर्न सक्छ । यसकारण यो व्यवस्था गोपनीयता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्तो आम नागरिकको अधिकारको लागि एक महत्वपूर्ण खतरा हो ।’
‘गोपनीयताको अधिकारलाई उल्लंघन’
यसले प्रतिबन्ध (सेन्सरसिप)को जोखिम/अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि खतरा उत्पन्न गर्नसक्ने जोखिम रहेको विश्लेषणपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेको कार्यान्वयनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकारलाई खतरामा पार्नुको साथै प्रतिबन्ध (सेन्सरसिप)को ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने ठहर छ ।
‘एकल केन्द्रिकृत बिन्दुमार्फत सबै इन्टरनेट ट्राफिकलाई पठाउने गर्दा सरकारले सूचनाको प्रवाहमा व्यापक नियन्त्रण कायम गरी आफ्नो एजेन्डा/स्वार्थ अनुसार अनलाइन सामग्रीलाई नियमन र प्रतिबन्ध (सेन्सर) गर्न सक्छ,’ एक जानकारी पत्रमा डीआरएन र आईसीएनएल भनेका छन्, ‘यस प्रकारका केन्द्रिकृत नियन्त्रणले अधिकारीहरूलाई वेबसाइटहरू, प्लेटफर्महरू वा आलोचनात्मक वा अवाञ्छित मानिने सामग्रीहरूमा पहुँच रोक्न, असहमति जनाउने विचारहरूलाई दबाउन र सार्वजनिक बहसहरू सीमित गर्ने अनुमति दिन्छ ।’
यस्तो प्रतिबन्ध (सेन्सरसिप)ले स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि आवश्यक विचारहरूको प्रभावकारी आदानप्रदान तथा दृष्टिकोणको विविधतालाई कमजोर बनाउने जोखिम छ । साथै वाक स्वतन्त्रताको जगमा असर पार्ने र प्रतिशोधको डरविना स्वतन्त्र रूपमा अनलाइनमा अभिव्यक्ति गर्ने नागरिकहरूको क्षमतालाई कमजोर बनाउने ती संस्थाहरूको निष्कर्ष छ ।
नेसनल इन्टरनेट गेटवेले इन्टरनेट ट्राफिकका व्यापक रुपमा निगरानी गर्ने क्षमता त बढाउनेछ । तर, त्यसकै कारण गोपनीयता अधिकारमा महत्वपूर्ण खतरा बढाउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
एकल बिन्दुमार्फत सबै इन्टरनेट ट्राफिक पठाएर सरकारले ब्राउजिङ्ग हिस्ट्री, सञ्चार र अनलाइन गतिविधिहरूसहित व्यक्तिगत डाटामा पहुँच प्राप्त गर्नसक्छ । यस्तो व्यापक निगरानीले व्यक्तिहरूको गोपनीयताको अधिकारलाई उल्लंघन गर्ने डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल बताउँछन् ।
यसले सरकारी अधिकारीहरूलाई नागरिकहरूको सहमति वा जानकारी विना उनीहरूको अनलाइन व्यवहार निगरानी गर्ने र ट्रयाक गर्ने अनुमति दिने र संवेदनशील व्यक्तिगत डाटाको संकलन तथा भण्डारणले यसको सम्भावित दुरुपयोग वा शोषणको बारेमा चिन्ता बढाउने उनले बताए ।
‘यसले डिजिटल युगमा गोपनीयता अधिकारको उल्लंघनलाई अझ बढाउँछ । यस्तो व्यापक निगरानीले अनलाइन सञ्चारमाथिको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ र व्यक्तिहरूको गोपनीयताको भावनालाई कमजोर बनाउँछ,’ डीआरएन र आईसीएनएलको निष्कर्ष छ, ‘जसले स्व–प्रतिबन्ध (सेल्फ सेन्सरसिप) तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा दीर्घकालीन प्रभावहरू निम्त्याउँछ । गोपनीयता अधिकारको संरक्षण गर्न पर्याप्त सुरक्षा उपायहरू बिना, राज्य निगरानीको विस्तारले डिजिटल क्षेत्रमा व्यक्तिहरूको स्वायत्तता तथा मर्यादालाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ ।’
डीआरएन र आईसीएनएलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारमा अनुचित खतरा निम्त्याउने भएका कारण राष्ट्रिय इन्टरनेट गेट–वेको कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन् । साइबर सुरक्षा उपायहरूले मानवअधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ती संस्थाहरूको सुझाव छ ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति सम्बन्धी विश्लेषणपत्रमा नीतिमा निहित महत्वपूर्ण प्रावधानहरूको विश्लेषण गर्दै कतिपय नीतिगत व्यवस्थाले अनलाइन सामग्रीमा नियन्त्रण, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सम्भावित दमन, सेन्सरसीप तथा सेल्फ सेन्सरसीपको सम्भावनालाई बढाउने उल्लेख छ । पत्रले पर्याप्त सुरक्षा उपायहरू बिनाको बढ्दो निगरानी एवम् डाटा संकलनले कसरी नागरिकहरूको गोपनीयता अधिकारमा असर पर्न सक्छ भन्ने मुद्दाहरू उठाएको छ ।
प्रस्तावित केन्द्रिकृत राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेले इन्टरनेट स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न सक्ने, सरकारलाई डिजिटल सामग्री फिल्टर गर्न र नियन्त्रण गर्न अनुमति दिने, सूचना माथिको विश्वव्यापी पहुँचलाई सीमित गर्ने र इन्टरनेटको सम्भावित खण्डीकरण लगायतका विषयहरू विश्लेषण पत्रमा उल्लेख छन् ।
पत्रका अनुसार राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेमार्फत गरिने इन्टरनेट नियन्त्रणको विकेन्द्रीकरण इन्टरनेट सञ्चारमाथिको व्यापक निगरानीलाई समेत सहज बनाउनेछ, परिणामस्वरूप नेपालका प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयता र सुरक्षा संकटमा पर्न सक्ने डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल बताउँछन् ।
विश्लेषणपत्र अनुसार डिजिटल स्पेसमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि यी सिद्धान्तहरूलाई परिपालना गर्नु आवश्यक मानिन्छ । व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र तथा सुरक्षित रूपमा आफ्नो अधिकारलाई अनलाइनमा उपयोग गर्न पाएको प्रत्याभूति गर्न सावधानीपूर्वक तयार गरिएको साइबर सुरक्षा कानून अत्यावश्यक भए पनि सरकारले केही दुराशय राखेर कानुन बनाउन खोजेको आंशका विज्ञहरूलाई छ ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० मा नै कानुन तथा नीति नियमहरूले मौलिक अधिकारहरूसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू परिपालना गर्नुपर्छ भनी उल्लेख छ । नीतिले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानून तथा नीति नियमहरूको निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेले नेपाल र बाँकी विश्व समुदायबीच हुने सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहलाई संकुचित बनाउने जोखिम हुन्छ भने यसले गर्दा इन्टरनेटको खण्डीकरणलाई अझ बढाउने डीआरएन र आईसीएनएलको निष्कर्ष छ ।
सूचनाको हक तथा गोपनीयताको हक एवं मौलिक हकहरूको संरक्षणसम्वन्धी राष्ट्रिय, क्षेत्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुसार कानूनी तथा नीतिगत उपायहरू अबलम्वन गर्ने व्यवस्था छ । यो नीतिले आगामी वर्षहरूमा राष्ट्रको साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनी एवम् संरचनागत संयन्त्रको स्थापनामा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने छ ।
तर, स्वीकृत नीतिमा सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध गराइएको नीतिको मस्यौदामा उल्लेख नभएका केही नयाँ प्रावधानहरू पनि समावेश भएपछि बढी आशंका उत्पन्न भएको हो ।
सरकारले नीतिमा राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेको परिभाषा वा अन्य व्यवस्थाका सम्बन्धमा थप केही उल्लेख पनि गरेको छैन । गेटवे अन्तर्गतका अन्य विषयवस्तु केके हुन् तथा यो कहिले कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने विषय स्पष्ट छैन ।
त्यसबाट विश्वव्यापी इन्टरनेटमा समावेश हुन नेटवर्क सञ्चालकहरूले थप प्राविधिक एवम् वित्तीय अवरोधहरू पार्नसक्ने जोखिम छ । यसले इन्टरनेट इकोसिस्टममै व्यवधान उत्पन्न गर्छ र नेपाल र बाँकी विश्वका बीच हुने इन्टरनेट नेटवर्क र सहकार्यलाई सीमित बनाउने खतरा हुन्छ ।
कुन नेटवर्कमा जोडिने भन्ने निर्णयहरू मूलतः व्यावसायिक एवं प्राविधिक पक्षहरूमा आधारित हुने पर्नेमा सरकार आफ्नै गेटवे लाद्ने डर विज्ञहरूलाई छ । उनीहरूका अनुसार नेटवर्कहरूलाई प्राविधिक एवं व्यावसायिक हिसाबले उपयुक्त नेटवर्कसँग जोडिन नदिने हो भन्ने त्यसबाट नेटवर्कको क्षमतामा कमी आउँछ र लागत पनि बढ्न जान्छ । अन्ततः इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
डाटा गोपनीयताका लागि नेपालमा सीमित सुरक्षा व्यवस्था छन् । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत डाटाको संकलन एवं भण्डारणले त्यस्तो डाटा कसले, कति समयसम्म प्रयोग वा प्रकाशन गर्ने भन्ने कुरा प्रयोगकर्ताबाट सरकारको नियन्त्रणमा पुग्न सक्छ । यसबाट व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रभाव पर्ने सम्भावना रहने पत्रमा उल्लेख छ ।
‘दुरुपयोग नहुने सुनिश्चितता आवश्यक’
सामान्यतः हालको अभ्यासअनुसार राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेलाई सरकारले चाहेको सामग्रीहरूलाई थ्रोटलिङ, फिल्टरिङ वा ब्लकिङ आदि उपायका माध्यमबाट कारबाही गर्न सकियोस् भनेरै इन्टरनेटका सामग्रीको इन्टरसेप्शन वा छानबिनको जिम्मा दिइएको हुन्छ । यसले इन्टरनेट र अनलाइन सामग्रीको पहुँचमा सरकारी नियन्त्रणलाई केन्द्रिकृत गर्छ । सरकारी निगरानी एवम् सम्भावित परिणामहरूको भयले सेल्फ–सेन्सरसीप र सेन्सरसीपको खतरा पनि सिर्जना गर्छ ।
तर राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेले नेपाल र बाँकी विश्व समुदायबीच हुने सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहलाई संकुचित बनाउने जोखिम हुन्छ भने यसले गर्दा इन्टरनेटको खण्डीकरणलाई अझ बढाउने डीआरएन र आईसीएनएलको निष्कर्ष छ । यी दुई संस्थाको विश्लेषणपत्रमा इन्टरनेटमा केन्द्रिकृत नियन्त्रण रहने हो भने राजनीतिक अस्थिरता वा सार्वजनिक विरोधका समयमा सरकार–नियन्त्रित गेटवेहरू इन्टरनेट बन्द गर्नका लागि प्रयोग हुने जोखिम हुने उल्लेख छ । ‘इन्टरनेटको बन्दाबन्दीले समाज, अर्थतन्त्र एवम् इन्टरनेटको विश्वव्यापी पूर्वाधारमा क्षति पुग्ने सम्भावना हुन्छ,’ विश्लेषणपत्रमा भनिएको छ ।
सूचना प्रविधि कानुनका जानकार अधिवक्ता प्रविण सुवेदी राष्ट्रिय इन्टरनेट गेट–वे राख्दैमा त्यसले मानवअधिकार र इन्टरनेट स्वतन्त्रतामा नै असर गर्छ भन्ने कुरा मान्न तयार छैनन् । नीतिमा नै सबै विषयहरू नसमेटिने भन्दै उनले भविष्यमा नीतिअनुसार ऐन, नियम र कानुनहरू बन्दा इन्टरनेट गेटवेको दुरुपयोग नहुने सुनिश्चितता भने आवश्यक रहेको बताए । ‘अहिले नै सरकारले व्यक्तिगत इन्टरनेट डाटा हेर्छ भन्ने आशंका गर्नु ठीक हुँदैन, इन्टरनेटलाई एउटै गेटवेबाट चलाउने प्रयासलाई अहिले सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘तर, भविष्यमा यो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन नदिने गरी सरकारले कस्तो व्यवस्थाहहरू गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो ।’
