अहिले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले काम गरिरहेको छ । यसको अर्थ हो मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि सभाले यति गम्भीरतापूर्वक पहिलो पल्ट यस मामिलामा हात हालेको छ । यसै बीचमा सहकारी मामिला हेर्ने मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पनि पाएको छ । यो पृष्ठभूमिमा नेपालका सहकारी संस्थाका सम्बन्धमा भइरहेका बहस र छलफलहरूले अब एउटा निष्कर्ष निकाल्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।
नेपालको सहकारी अभियानमा देखिएका समस्याका बारेमा यसअघि पनि धेरै नै चर्चा भएको छ । यस सन्दर्भमा सहकारीमा देखिएका समस्याको प्रभाव र समाधानका उपायका सम्बन्धमा छलफल अघि बढाउन खोजिएको छ ।
पहिलो प्रभाव : कतिपय सहकारी संस्थामा जम्मा भएको सदस्य भनौं वा सर्वसाधारणको निक्षेप वा बचत फिर्ता हुन सकेन । यसो भनिरहँदा सहकारीमा जम्मा भएको सबै पैसा फिर्ता नभएको भन्ने होइन । सञ्चालनमा रहेका करिब २० हजार सहकारीमा सातदेखि आठ खर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसमध्ये करिब एक खर्ब जति समस्यामा परेको देखिन्छ । यो पैसा फिर्ता हुन नसक्नु अहिलेको सहकारीको समस्या र पहिलो प्रभाव हो । फिर्ता हुन नसकेको सबै पैसा जोखिममा परेको पनि होइन । कतिपय सहकारीमा एकै पटक धेरै बचतकर्ता पैसा फिर्ता माग्न आएकाले पनि समस्या भएको छ ।
दोस्रो प्रभाव : सहकारीको साख आम मानिस माझ खस्किएको छ । सहकारी साँच्चै ठगीकै धन्दा हो कि क्या हो भन्ने कतिपयलाई लागेको छ । यो नकारात्मक प्रभावबाट सहकारी अभियानलाई जोगाउनु छ ।
तेस्रो प्रभाव : सहकारीले पुर्याएको योगदान ओझेलमा पर्न गएको छ । सहकारीका विभिन्न सफल मोडलहरू प्रयोगमा छन् तिनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ र यस्ता सफल नमूनाहरू ओझेलमा परेका छन् ।
चौथो प्रभाव : सहकारीमा प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा संलग्न भएका केहीले रोजगारी गुमाएका छन् । यी प्रभावहरूमध्ये पहिलो प्रभाव वा समस्याको समाधान गर्न सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यसो हुनसके अरू प्रभाव क्रमशः समाधान हुँदै जाने नै छन् ।
समाधान कसरी गर्ने ?
(१) समस्यामा परेका सहकारीहरूको पहिचान गर्ने । यस्ता समस्यामा परेका सहकारीको वर्गीकरण गर्ने । आंशिक खराब तर सम्पत्ति असुल गरेर वा बेचबिखन गरेर समस्या समाधान गर्न सकिनेलाई ‘पहेंलो जोन’ मा राख्ने । सञ्चालकलाई संस्थाको अवस्थाका बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्न लगाउने । यस्तो श्वेतपत्रको विश्वसनीयताको अध्ययन गर्ने ।
यस्ता सहकारीका सञ्चालक र जिम्मेवार कर्मचारीलाई सबै तहका सरकारले समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने, मौका दिने । नियमित सम्पर्कमा राख्ने । सुधार गरेर संस्थालाई सञ्चालनमा ल्याउने र निक्षेपको पैसा फिर्ता गर्न लगाउने ।
समस्या समाधानमा जटिलता देखिएका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, यस्ता सहकारीका सञ्चालक र महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीको सम्पत्ति, बैंक खाता, सेयर कारोबार रोक्का गर्ने, विदेश जान रोक्ने ।
सहकारीको स्वायत्तता र संघीयताको स्वायत्तताको पनि ख्याल गर्नुपर्छ तर स्वायत्तताको नाममा छाडा छाडेर सहकारी अभियानलाई बदनाम गर्ने र केहीले बदमासी गरेर हजारौंलाई रुवाउने छुट राज्यले दिनुहुँदैन । राज्य सबै निकायको अभिभावक हो र बन्नुपर्छ
(२) समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको यकिन गर्न लगाउने वा गर्ने । यसका लागि संस्था सञ्चालक र जिम्मेवार कर्मचारीलाई झिकाई बयान लिने, बकपत्र गराउने । यस्ता कागजात सुरक्षित गर्ने । पछि अनुसन्धानमा प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
(३) सम्पत्ति लुकाउने र दायित्व मेटाउने सम्भावना भएमा वा यस्तो गतिविधिमा संलग्न हुने आशंका भएका सञ्चालक, जिम्मेवार व्यक्ति, कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिने ।
(४) संस्थाको चल–अचल सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिका नाममा वा आफ्ना कम्पनीमा लगानी गरेको भए त्यस्ता कम्पनीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने ।
(५) समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा सम्पत्ति बिक्री-वितरणबाट वा हक हस्तान्तरणबाट दायित्व मिलान गर्न सकिने देखिएमा सञ्चालक र निक्षेपकर्तालाई झिकाई छलफल गराउने, सहमतिमा पुग्न र फरफारक गर्न मौका दिने । साना बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बचत फिर्ता वा फरफारक गर्न लगाउने । बचत दायित्व कम गर्ने शर्तमा रोक्का भएका सम्पत्ति क्रमशः फुकुवा गर्न सकिने वातावरण मिलाउने ।
(६) सबै समस्याग्रस्त सहकारीमा छुट्टाछुट्टै समस्या समाधान समिति बनाउने । यसमा निक्षेपकर्ताको प्रतिनिधि २, सञ्चालक वा निजको प्रतिनिधि १, संस्थाको जिम्मेवार कर्मचारी १ र सरकारी प्रतिनिधि १ गरी पाँच सदस्यीय हुनुपर्छ । यो समितिको पटक-पटक बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ र कार्यप्रगतिको नियमित जानकारी सरोकार निकाय (समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान आयोग, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेप्स्कुन)मा नियमित रिपोर्ट गर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रगति भए-नभएको नियमित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
(७) कतिपय समस्याग्रस्त सहकारीमा सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भएर फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा संस्थाको सम्पत्ति अपचलन गर्नेहरूबाट असुलउपर गरिनुपर्छ । सञ्चालक, कर्मचारी वा खाईमासी गर्नेबाट असुलउपर हुन नसक्ने अवस्था भएमा भएको सम्पत्तिबाट दामासाहीले दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्छ । खाईमासी गर्ने र संस्थाको सम्पत्ति अपचलन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरी थुनछेक गर्नुपर्छ ।
(८) यस्ता संस्थाबाट ऋण सापटी लिएका ऋणीहरूलाई ऋण चुक्ता गराउन पहल गर्ने । विना धितो ऋण लगानी भएको अवस्थामा लगानीकर्तालाई जिम्मेवार बनाउने, ऋण लिनेको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, अधिक मूल्याङ्कन गरेर ऋण लगानी गरेको पाइएमा ऋण लगानी गर्ने र धितो मूल्याङ्कन गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउने एवम् कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
परिस्थितिजन्य अवस्था सिर्जना भएर ऋणको सावाँ ब्याज बुझाउन नसकेको भए ब्याज वा आधा ब्याज बुझाएर भाका थप गर्ने । अटेर गरेको भए त्यस्ता ऋणीको चल–अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति, बैंक खाता, सेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्छ । विदेश यात्रामा रोक लगाउनुपर्छ । राज्यले उपलब्ध गराउने अन्य सुविधामा आंशिक वा पूरै रोक लगाएर लिएको ऋण तिर्नै पर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ ।
राम्रालाई अझै राम्रो बनाउने अभियान
सहकारीका समस्या समाधान गर्ने र सहकारीको साख जोगाएर यो अभियानलाई अझै सशक्त रूपमा आमजनताको जीवनस्तर उकास्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दै समाजवादको बलियो आधार तयार गर्न समस्यामा परेका सहकारीको समस्या समाधान गरेर मात्रै पुग्दैन ।
यसरी भएका र काम गरिरहेका सहकारीलाई थप जोखिममा जानबाट रोक्ने काम गर्नुपर्छ । राम्रो गरिरहेकालाई अझै राम्रो बनाउनुपर्छ । नत्र हिलो सोहोर्दै गर्ने पहिरो नरोकिने हो भने कहिल्यै सफा हुँदैन । अब सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी हुनबाट रोक्न जरूरी छ । यसका लागि निम्न अनुसार काम गर्नुपर्छ ।
(१) अहिले सबैभन्दा धेरै सहकारी स्थानीय पालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन् । देशभरिका सबै ६५३ पालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएका सहकारीको पहिचान गर्नुपर्छ । तिनको अवस्था थाहा पाउनुपर्छ । नचलेका भए तिनलाई खारेज गर्नुपर्छ । खारेज नगर्दा फेरि कुनै समय त्यस्ता सुतेका सहकारी खराब मनसायले किनबेच हुने, ब्युँतने र फेरि ठगी सुरु हुन सक्छ ।
अझ अध्ययन गर्ने हो भने के भेटिन्छ भने विभिन्न संघमा आबद्ध भएकै कतिपय नेताका सहकारी समस्यामा छन् भने कतिपय नेताका दिगो प्रारम्भिक सहकारी नै छैनन् । त्यसैले सहकारीको संकटमा उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी भएन मात्रै होइन बोली नबिक्ने, समस्या नबुझ्ने र समस्याले नछुने अवस्था नै बन्न पुग्यो
आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको सहकारीको अवस्था थाहा पाउन पालिकाले सहकारी हेर्ने विभागलाई साधनस्रोतले सशक्त बनाउने, मासिक रिपोर्ट लिने, रिपोर्टको अध्ययन गर्ने, सहकारीका समस्याको पहिचान गर्ने, समाधानका लागि सहयोग गर्ने गर्नुपर्दछ ।
यस्तै सहकारी व्यवसायले संस्थाको खर्च धान्न नसक्ने अवस्था देखिएमा आम्दानी बढाउने र खर्च घटाउने उपाय सुझाउने, नमान्ने नगर्नेलाई एकीकरणमा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । सहकारी निरन्तर घाटामा जानु भनेको फेरि अर्को समस्याग्रस्त सहकारी थपिने सङ्केत हो । यस्तो हुुन रोक्नुपर्छ । नाफामा नै चलेका सहकारीलाई पनि एकीकरणमा जान प्रोत्साहन गर्दै पालिकामा सहकारीको संख्या घटाउने र सशक्त सहकारीको विकास गर्नुपर्छ ।
(२) पालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएका सहकारीहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने र आवश्यक सुझाव र सल्लाह दिने । सहकारीहरू सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, प्रचलित ऐन-नियम र संस्थाकै विनियम अनुसार चले–नचलेको सघन अध्ययन गर्नुपर्छ । पालिकाले गर्ने जनहितका धेरै काममा सहकारीको सञ्जाललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सहकारीका काममा नजर नलाउने, सहकारीलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने काममा नलाग्ने, सहकारीले के गर्दैछन् कहिल्यै नहेर्ने, कोही छाडा भएर बिग्रिएका छन् छाडा हुन दिइरहने र कोही नजानेर बिग्रिएका छन् बेलामा नसिकाउने, अभिभावकत्व नलिने अनि बिग्रिएपछि हामी जान्दैनौं भनेर पन्छिन बिल्कुल मिल्दैन ।
अब सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन र विकास गर्न स्थानीय पालिका सक्रिय हुनै पर्छ । अहिलेको अवस्थामा करिब ८० प्रतिशत सहकारीको संख्या स्थानीय पालिका क्षेत्रमा भएकाले सबैभन्दा पहिला पालिकास्तरबाटै सहकारीको अवस्था सुधार्न, साख बचाउन लाग्नुपर्छ ।
(३) सात प्रदेशमा करिब १९ प्रतिशत सहकारी संस्थाहरू प्रदेश सरकार मातहतमा छन् । प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने समस्यामा परेका सहकारीको पहिचान गर्ने र समस्या समाधानमा प्रयास गर्नुपर्छ । अरू सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट कसरी जोगाउने भनेर काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारसँग पनि जुन जनशक्ति र स्रोत एवम् साधन छ त्यसले यति धेरै सहकारीलाई नियमन, अनुगमन गर्न सम्भव छैन ।
त्यसैले सहकारीको संख्या घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी पालिका कार्यक्षेत्र भएका तर कारोबार एक पालिका मात्रै भएका धेरै सहकारी हुनसक्छन् । तिनलाई कार्यक्षेत्र कटौती गरेर पालिकामा पठाइदिए हुन्छ । लामो समयदेखि निष्क्रिय भएका सहकारी खारेजी प्रक्रियामा लैजानुपर्छ ताकि खराब नियतले ब्युँतिन नपाउन् । प्रदेश सरकारले आफू मातहत भएका सबै सहकारीको वास्तविक अवस्था थाहा पाउनुपर्छ । अवस्था थाहा पाउँदा मात्र तिनलाई बचाउन वा विकास गर्न सकिन्छ ।
(४) करिब एक प्रतिशत सहकारी संस्थाहरू संघीय सरकारको मातहतमा छन् । तर संघीय सरकारले मेरो त एक प्रतिशत मात्रै हुन् भनेर धर पाएको छैन र पाउँदैन । त्यसैले संघीय सरकारले नै नीतिनियम बनाएर सबै तहमा भएका सहकारीलाई आवश्यकता अनुसारको अभिभावकत्व लिन सक्ने गरी प्रदेश र पालिकालाई जागरुक बनाउन पहल गर्नुपर्छ ।
(५) सहकारी अभियानमा समस्या आउनुमा सरकारको बेवास्ता सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार छ । दर्ता गर्ने छाडिदिने भयो । अब केन्द्रदेखि पालिकास्तरसम्मका सहकारीहरूलाई नीति–नियमको दायरामा ल्याउने, यसका मूल्यमान्यता र सिद्धान्तअनुरूप चल्न प्रेरित गर्ने, नियमित शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्दछ ।
यस्तै संस्था नीति-नियम अनुसार चले-नचलेको नियमित अनुगमन र अवलोकन गर्ने, निर्देशन दिने, नीति बाहिर चलेको भए दण्ड-सजाय गर्ने सम्मको काम गर्ने गरी केन्द्रमा सहकारी प्राधिकरणको निर्माण गर्ने र सबै तहका सरकारका सहकारी विभागलाई यसै प्राधिकरण मातहत राख्ने काम गर्न आवश्यक छ ।
कस्तो देखियो भने धेरै पहिला सहकारीमा कुनै कर्मचारी आउन नमान्ने, अलि पहिले सहकारीमा आउन लबिङ गर्ने, अहिले फेरि सकेसम्म सहकारीबाट भाग्ने प्रवृत्ति सरकारी कर्मचारीमा देखिएको छ । छोटो समय सहकारीमा आउने जिम्मेवार कर्मचारीले सहकारी नै नबुझी सरुवा हुने प्रचलनले पनि सहकारीमा समस्या ल्याएको छ ।
सहकारीको स्वायत्तता र संघीयताको स्वायत्तताको पनि ख्याल गर्नुपर्छ तर स्वायत्तताको नाममा छाडा छाडेर सहकारी अभियानलाई बदनाम गर्ने र केहीले बदमासी गरेर हजारौंलाई रुवाउने छुट राज्यले दिनुहुँदैन । राज्य सबै निकायको अभिभावक हो र बन्नुपर्छ ।
(६) सहकारी संस्थाहरूका सबै तहका संघहरू प्रायः निष्क्रिय छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल केन्द्रीय बचत तथा ऋण संघ र नेपाल केन्द्रीय कृषि सहकारी संघ बाहेक केही जिल्लामा जिल्ला संघ, बचत संघहरू र केही जिल्लामा कृषि संघ बाहेक अरू जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघ निष्क्रिय छन् ।
तिनका पदाधिकारी आसन ग्रहण र भाषणमा मात्रै सीमित छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । त्यसैले सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था र भावना अनुसार जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका संघहरूले काम गर्न नसकेका कारण यसको पुनर्संरचना आवश्यक छ । सहकारीमा आएको यो महासंकटमा यस्ता संघहरूको भूमिका हुनै सकेन ।
अझ अध्ययन गर्ने हो भने के भेटिन्छ भने विभिन्न संघमा आबद्ध भएकै कतिपय नेताका सहकारी समस्यामा छन् भने कतिपय नेताका दिगो प्रारम्भिक सहकारी नै छैनन् । त्यसैले सहकारीको संकटमा उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी भएन मात्रै होइन बोली नबिक्ने, समस्या नबुझ्ने र समस्याले नछुने अवस्था नै बन्न पुग्यो ।
सहकारी अभियान असफल होइन र हुँदैन
विगत दश वर्षमा नेपालका सडकमा सवारी दुर्घटनामा दश हजार बढीको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । भन्नलाई गाडी दुर्घटना भनिन्छ । के गाडीको दोष हो ? कि चालक, सडक, ट्राफिक नियम नमानेका कारण, गाडी चुस्तदुरुस्त नराखेका कारण हो ?
सहकारी असफल होइन र हुन सक्दैन पनि । अहिले सहकारीमा आएको संकट त सहकारीप्रति सरकारको बेवास्ता, सहकारी मन र भावना नभएका व्यक्तिगत स्वार्थले ओतप्रोत एवम् पदलोलुप सञ्चालकको असफलता हो । सहकारीको मर्म, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई नबुझी सहकारी चलाउन खोज्नुको परिणाम हो ।
समुदायमा आधारित भएर चलेका धेरै सहकारीले आज पनि राम्रो काम गरिरहेका छन् । सहकारी अभियानलाई अरू कमजोर हुनबाट जोगाउन लाग्नु र अझै सशक्त एवम् प्रभावकारी बनाएर लिएर जानु आजको आवश्यकता हो । अहिले भएको समस्याबाट सरोकार राख्ने सबैले पाठ सिक्नुपर्छ ।
