सरकारले गठन गरेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएसँगै सहकारीपीडितहरू न्याय पाउने आशाले हर्षित हुनु स्वाभाविक थियो । को दोषी, को निर्दाेष, कसलाई मुद्दा चलाउने, कसलाई उन्मुक्ति दिनेसँग पीडितको सरोकार थिएन नै । मात्रै एउटा आशा र अपेक्षा थियो, बचत फिर्ता । आजका दिनसम्म आइपुग्दा न बचत फिर्ताको सुनिश्चितता नै भएको छ न त पीडितको यकिन तथ्यांक नै सार्वजनिक भएको छ । सरकार एउटा व्यक्तिलाई मात्र खेदेर बसिरहेको छ । अन्य दोषी सबै अनुसन्धानको दायराबाट बाहिरै छन् । यसले सहकारीपीडितको घाउमा मल्हमपट्टीको सट्टा नुन छर्ने काम मात्र भएको छ । सहकारी ठगी नियन्त्रणमा वैधानिक बाटो नसमाई प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीले समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
नेपालको संविधानले सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ । संविधानले सहकारीलाई समृद्धि र सामाजिक, आर्थिक प्रगतिको प्रमुख माध्यम मानेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा सहकारीका गतिविधिलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ । हाम्रोजस्तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भएको देशमा सहकारीले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय छ । सहकारीका माध्यमबाट ग्रामीण गरिबी घटाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिएको छ । खासगरी, आर्थिक एवं सामाजिक अवसरहरूबाट वञ्चित र सीमान्तीकृत परिवारका लागि सहकारी ठूलै सारथि बनेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९÷८० अनुसार ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारी अहिले क्रियाशील छन् भने करिब ७३ लाख ८१ हजार २ सय ८१ जना सदस्य सहकारीमा आबद्ध भएका देखिन्छन् ।
देशभरका सहकारी संस्थाहरू झन्डै ९४ अर्ब सेयर पुँजी, ४ सय ७८ अर्ब बचत संकलन तथा ४ सय २६ अर्ब लगानी परिचालन भएको सहकारी विभागको तथ्यांक छ । करिब ९० हजार नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र १० लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको यो क्षेत्र अहिले समस्याग्रस्त बन्नु दुःखद छ । सहकारीको यो विशाल संख्या, यसका सदस्य, पुँजी, लगानी र रोजगारीका अवसरहरूको उपलब्धताले यसको महत्व झनै बढेको छ । शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खेलेको भूमिका अतुलनीय छ ।
दिनप्रतिदिन नेपालका सहकारी संस्थाहरू कमजोर बन्दै आम नागरिकको विश्वास गुमाउदै जानु नकारात्मक सूचक होे । प्रजातान्त्रिक आचरण, पारदर्शिता एवं सदस्यहरूको आपसी छलफल सल्लाह र सुझावबाट चल्नुपर्ने यो क्षेत्र सञ्चालकहरूको अकर्मण्यताले गर्दा बदनाम भएका छन् । सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको माध्यमबाट न्यून आय भएका गरिब र विपन्न परिवारको अवस्थामा सुधार ल्याई गरिबी घटाउने मुख्य गन्तव्यबाट सहकारी सञ्चालकहरू बरालिएका छन् । यसको अर्थ यो पनि होइन कि सबै सहकारीहरू समस्यामूलक एवं धराशायी बनेका छन् । सबै सहकारीले नागरिकको विश्वास र भरोसा गुमाएका छैनन् । खासगरी। सहरकेन्द्रित बचत तथा ऋण सहकारीहरू विभिन्न किसिमका अनियमितता, ठगी एवं भ्रष्टाचारका शृंखलाले बदनाम भएका छन् ।
सहकारी सञ्चालक एवं व्यवस्थापकहरूको बदमासीका कारणले अविश्वास उत्पन्न भएको अवस्था हो । दैनिक श्रम गरेर अति न्यून मात्रामा बचत गरेर गुजारा चलाउने विपन्न परिवारको बचत हिनामिनाका घटनाले वास्तविकतालाई थप सनसनीपूर्ण बनाएको छ । धेरै त्यस्ता सरकारीहरूको वित्तीय पारदर्शिता एवं दायित्वसमेत कमजोर छ । यसले बचतकर्ताहरूमा संस्थाप्रति अविश्वास र आशंका बढ्नु स्वाभाविक हो । ठूला र नाम चलेका भनिएका करिब ५४ वटा बचत तथा ऋण सरहारीले बचतकर्ताको अर्बौं बचत फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तर, अवस्था योभन्दा अझ भयाभह भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । जब कुनै सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा रहँदैनन् तब ती सहकारीहरूमा चरम आर्थिक अपचलन र अनियमितता छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता सहकारीको तेस्रो विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । यसले आर्थिक सबलीकरण, एकता, एवं समृद्धिको पक्षमा वकालत गर्छ । तर, सञ्चालकहरूले सहकारीको यो सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाइरहेका छन् ।
सरकार एउटा व्यक्तिलाई मात्र खेदेर बसिरहेको छ । अन्य दोषी सबै अनुसन्धानको दायराबाट बाहिरै छन् । यसले सहकारीपीडितको घाउमा मल्हमपट्टीको सट्टा नुन छर्ने काम मात्र भएको छ । सहकारी ठगी नियन्त्रणमा वैधानिक बाटो नसमाई प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीले समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
सीमित व्यक्तिहरूको मिलेमतोले समकालीन नेपाली सहकारीहरू समस्याग्रस्त भएका हुन् । अहिलेको प्रमुख सरोकार भनेकै सहकारीमा हुने गरेका आर्थिक अपचलन, ठगी र किर्ते जालसाजीलाई निरुत्साहित गर्नु हो । यसका लागि सहकारी नियामक निकायले अनुगमन एवं हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सहकारीको सफल सञ्चालन र नियमन गर्न सरकारले सहकारी विभाग, सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली पनि बनाएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ ले देशमा सहकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नीति नियमको व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐन कानुनमा भएका प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ पालना नगर्दा र आवश्यक परिमार्जन नहुँदा अपचलन बढेको छ । ऐनमा कति सहकारी शाखासहित खोल्न पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको हुनुपर्छ । एउटा वडा अथवा प्रशासनिक क्षेत्रमा एउटा मात्र बचत तथा ऋण सहकारी खोल्न दिनु उचित हुन्छ । एउटंै वडामा विभिन्न खालका सहकारी खोल्नुका पछाडिको नियत शंकास्पद देखिन्छ । यसले गर्दा एउटै व्यक्तिले धेरैवटा सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । अर्काेतर्फ सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने नकारात्मक भाष्यले गर्दा अपचलन बढ्दो छ । सहकारीको उद्देश्य र सञ्चालकहरूको नियत स्पष्ट नभएसम्म यो क्षेत्र समस्याग्रस्त रहिरहने देखिन्छ । त्यस्तै, सहकारीका शाखा विस्तार गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । यसका अतिरिक्त वार्षिक रूपमा सहकारीको आयव्ययसहितको वित्तीय लेखापरीक्षण स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा तयार गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले जनताको बचतलाई तलमाथि हुन नदिन चनाखो भएर सहकारीका क्रियाकलापमाथि निगरानी गरिनुपर्छ । यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने सहकारीमा ठगी र अपचलनका घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । सहकारी ऐनमा एक परिवार एक सहकारी सदस्यको प्रावधान छ तर हाम्रोमा एकै परिवारका दुई वा दुईभन्दा बढी सदस्य भएको पाइएको छ । यसले सहकारीको भावनालाई लत्याएको देखिन्छ । त्यस्तैगरी, बचत संकलन, स्प्रेडदर, नगद मौजदातजस्ता प्रावधानमा अन्य वाणिज्य बैंक र विकास बैंकसरह सहकारीलाई पनि त्यही नियम लागू गराउँदा तरलताको समस्या पनि देखापर्ने हुनाले परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहकारी भनेको सदस्यमा आधारित एउटा सामाजिक उद्यमशीलता हो ।
तर, यसको भावनाविपरीत नेपालमा धेरै सहकारीहरू सीमित धनाढ्य र केही पहुँचवालाहरूको निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोलिएका अखडाजस्ता मात्र भएका छन् । सहकारीहरू धनाढ्यहरूका लागि पुँजी संकलनको एउटा माध्यमजस्तो बनेका छन् । गरिब जनताको बचतमा उनीहरूको मनोमानी बढेको छ र जनता झुक्याउने काम भएको छ । त्यस्ता खालका आर्थिक हिनामिनाका घटनाहरूमा उच्चतहको रानीतिक नेतृत्वको समेत संलग्नता देखिनुले सहकारीमा राजनीतीकरण हुन थालेको देखिन्छ । यस्ता राजनीतिक बेइमानी र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिविरुद्ध सहकारी सदस्यहरू सधैं चनाखो भई सञ्चालक समिति र व्यवस्थापक कर्मचारीप्रति निगरानी बढाउनुपर्छ ।
संस्था कति प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी एवं निर्णय प्रक्रियामा खुला छ त्यो विचार गर्नुपर्छ । सहकारीको सदस्य बन्नु भनेको बचत गर्ने र ऋण लिने मात्र होइन कि सहकारीका हरेक गतिविधिमा चासो राख्दै सञ्चालकहरूलाई मनोमानी गर्न नदिनु पनि हो । संस्थाको नेतृत्व चयन गर्ने बेलामा निष्कलंक र पारदर्शी नेतृत्वलाई छनोट गर्न सकिएन भने संस्थाले प्रगति गर्न सक्दैन । विभिन्न समितिहरूमा रहेर सञ्चालकलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन सदस्यहरूले भूमिका खेल्नुपर्दछ । आपसी समजदारी, सहकार्य र समन्वयका माध्यमबाट समाजमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने एक प्रमुख माध्यम सहकारी केही खराब मानसिकता बोकेका ठगहरूका कारण सम्पूर्ण सहकारी अभियानमा नै ठेस लाग्नु हँुदैन । ठगी र आर्थिक हिनामिनालाई मौजुदा सहकारी ऐन नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै सदस्यहरूको सक्रियता बढाउन सके केही हदसम्म ठगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सरकारी उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू, मन्त्रीहरू नै अपचलनमा मुछिनुले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)