देशलाई सहकारी चाहिएको पनि छ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको पीडा पनि छ । अहिले सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर बहस छेडिएको छ । २०८१ सालको तिहार अगाडि कात्तिक ११ र १२ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघ मुख्य आयोजक भएर सहकारी सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रम गर्यो ।
कार्यक्रम महत्वपूर्ण थियो । यसमा पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल मुख्य वक्ताका रूपमा आमन्त्रित रहनुभएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय बलराम अधिकारी प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो भने मन्त्रालयका सचिव, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सहित उल्लेख्य सरकारी प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो ।
यस्तै सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत सहकारी नेता, व्यवस्थापक, सञ्चारकर्मी, पार्टीका प्रतिनिधि रहेको कार्यक्रमले सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर मनग्ये चर्चा गरेको छ । सात बुँदामा निष्कर्ष पनि लेखियो तर निष्कर्षले ठोस निर्णय दिन सकेन भन्ने मेरो बुझाइ हो । अमूर्त वा बहुअर्थी निष्कर्ष लेखेर कार्यक्रम सकिएको छ ।
हुनत यसका निष्कर्ष कानुन बन्ने थिएनन् तर पनि निष्कर्ष मूर्तरूपमा आउन सकेको भए समस्या समाधानको पहिचानमा सहयोग पुग्नेथियो ।
कार्यक्रममा म जस्ता सहभागीले बोल्न पाउने समय एकदमै छोटो थियो । त्यहाँ सबै कुरा भन्न सकिंदैन र भनेको सुनिन्छ नै भन्ने पनि थिएन ।
त्यसैले मैले नियमित जस्तै विचार प्रस्तुतको यो माध्यमलाई प्रयोग गरेर मेरा विचार यहाँ राखेको छु । सम्बन्धित पक्षले सुझावको रूपमा यसलाई लिए पनि हुन्छ । सरोकारवालाहरूले यसलाई मनन् गरेर छलफल चलाउँदा पनि हुन्छ ।
सहकारीका समस्या जटिल बनेर सबैलाई पिरोल्न थालेको छ । सरकार अलि तातेको अवस्था छ । त्यसैले समाधानकोे उपाय खोज्ने अवसर बढेको छ । समस्या समाधान र सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन मेरो बुझाइलाई बुँदागत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
(१) सहकारीलाई स्वायत्त छाड्ने कि राज्यले नियन्त्रण गर्ने ?
सहकारीलाई जब राज्यले विकासको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा मानेर स्वीकार गर्छ तब यसको सिद्धान्तमा भएको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको पनि सम्मान गर्नुपर्छ । यसको अर्थ राज्यको कुनै भूमिका हँुदैन भन्ने होइन । सहकारी आन्दोलन सप्रिंदा राज्यको काममा सघाउ पुग्छ र बिगँ्रदा राज्यलाई बोझ थपिन्छ । त्यसैले सहकारी आन्दोलनलाई बिग्रन नदिने भूमिका राज्यको हुनुपर्छ ।
सहकारीका प्रारम्भिक संस्थामा सदस्यको नियन्त्रण हुने गरी साधारण सभा, आवधिक निर्वाचन र निर्वाचित सञ्चालक तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति हुनुपर्छ । एक व्यक्ति एक पद बढीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखमा पनि बढीमा दुई वा तीन कार्यकालको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सहकारी संस्था सहकारीका मूल्य, सिद्धान्त, ऐन, नियम र नीति अनुसार चलाउने र चल्ने पहिलो दायित्व सहकारी संस्थाको हो, सहकारीका सदस्यको हो । संस्थाले सदस्यलाई जागरुक गराउन सक्नुपर्छ । जागरुक गराउने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
सहकारी संस्थाले मूल्य, सिद्धान्त, ऐन, नियम आदिको पालना गरेकै हुनुपर्छ । गरेको छु भनेर नियमित रूपमा राज्यको नियामक निकाय, दर्ता गरिदिने निकाय वा राज्यले तोकिदिएको स्थानमा नियमित रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ । यस्तो रिपोर्ट नियमित आए-नआएको सूचना लिनुपर्छ ।
समयमा रिपोर्ट नआए त्यसको कारण तुरुन्तै लिनुपर्छ, रिपोर्ट गर्न लगाउनुपर्छ । सूचना नदिएमा, अटेर गरेमा त्यस्तो संस्थालाई जरिवाना गर्ने र सूचना दिन बाध्य पार्ने काम राज्यको हो, त्यो गर्नैपर्छ । सूचना दिन अटेर गर्ने र गलत सूचना दिने पदाधिकारी र संस्थालाई सचेत गराउने, दण्ड-सजाय गर्ने काम राज्यको हो ।
५० करोडभन्दा माथिका सहकारीमा १० हजार माथिको सदस्य भएमा कार्यक्षेत्र गाउँपालिकाहरू, महानगर, उपमहानगर, जोडिएका जिल्ला हुनसक्ने बनाऔं । यस्ता सहकारीहरूमा हरेक वर्ष ५० प्रतिशत चिट्ठा प्रणालीबाट सघन अनुगमन गरौं । यसैमा एक अर्बभन्दा माथिको कारोबार भएका सबै सहकारीमा हरेक वर्ष सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरौं
प्राप्त सूचना र रिपोर्टको आधारमा सहकारी संस्थाको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ र सही सल्लाह दिइरहनुपर्छ । सहकारी संस्था आफैंले तयार गरेको रिपोर्ट वा दिएको सूचनाका बारेमा परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षण गर्ने काम हरेक पालिका, प्रदेश र संघले नमूनाको रूपमा चिट्ठा प्रणालीबाट छनोटमा परेका सहकारीको नियमित (वार्षिक) सघन अनुगमन गरेर गर्नुपर्छ ।
सबै सहकारीमा सम्भव नभए भएका सहकारीमध्ये १०-२० प्रतिशत सहकारीको वार्षिक रूपमा सघन अनुगमन गरिनुपर्छ । यस्तो अनुगमन गर्न सम्बन्धित सहकारीका प्रतिनिधिलाई सामेल गरेर चिट्ठा प्रणालीबाट छनोट गरिनुपर्छ । अन्यथा फेरि अनुगमन उत्सव मनाउने र अनुगमन रोक्ने खेल, दबाब, प्रभाव हुन्छ ।
यो खालको प्रयोग राज्यले गरिरहेको छ । यसलाई सहकारीमा पनि गरौं भन्ने हो । जस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सबै करदातालाई आफ्नो आम्दानी र करको घोषणा आफैं गर्न लगाउँछ । सबै करदाताको आम्दानी र त्यसमा लाग्ने करको स्वघोषणा ठिक भए–नभएको हेर्न नमूनाको रूपमा छनोट गरेर परीक्षण गरिन्छ । ठूला करदाताको नियमित (वार्षिक) परीक्षण गरिन्छ । लाखौं करदातामा यो नियम लागू गर्न सकिन्छ भने हजारौं सहकारीमा पनि यो विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
अर्को उदाहरण खाद्य उद्योग र खाद्य वस्तु उत्पादनमा छ । खाद्य वस्तुको गुणस्तरको मापन सरकारले तोकेको छ । उत्पादकले त्यसको पालना गर्नुपर्छ । हरेक खाद्य वस्तु सरकारले जाँच गरेर मात्र बजार पठाउने भन्ने हुँदैन । उत्पादकले नै आफ्ना उत्पादनमा भएको मिश्रण र गुणस्तरको सूचना दिन्छन् ।
त्यो मिश्रण र गुणस्तर ठीक भए–नभएको नमूना परीक्षण सरकारले गर्छ । गलत भएमा अवस्था हेरी सचेत गराउने, जरिवाना गर्ने, जफत गर्ने, उत्पादन बन्द गराउने, अनुमतिपत्र खारेज गर्ने काम गर्छ । यो नियम सहकारीमा पनि लागू गर्न सकिन्छ ।
(२) सहकारीलाई नियमित अद्यावधिक गरौं
सहकारी संघ–संस्था एकपटक दर्ता भएपछि अद्यावधिक वा नवीकरण गर्नु नपर्ने नियम राखियो । नवीकरण गर्नुपर्दैन भनियो । यो प्रयोगमा बेठीक देखियो । त्यसैले निष्क्रिय भएका हजारौं प्रारम्भिक संस्थाको सङ्ख्या निरन्तर गणनामा आइरहन्छन् ।
कतिसम्म भने यस्ता संस्था किनबेच हुने गरेका छन् । किनबेच भएका लगभग सबै सहकारीमा विकृति देखिएको छ । कतिपय चालु अवस्थामा भएका सहकारीमा पाँच–दश वर्षदेखि साधारणसभा भएको छैन, लेखा परीक्षण भएको छैन, चुनाव भएको छैन, संघ वा संस्थाले कुनै सूचना सार्वजनिक गर्दैनन्, कहींकतै रिपोर्ट दिंदैनन् ।
यहाँ सीमित व्यक्तिको मनपरीतन्त्र चलेको छ । जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सयौं संघ चुनावको समयमा चिहानबाट ब्यँुझिएका प्रतिनिधि पठाएर सहभागी गराउँछन्, तिनैमध्येका नेता बन्छन् । यो सहकारी आन्दोलनको विकृति हो । यसलाई अन्त्य गर्न सबै संस्था र संघलाई आवधिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरौं ।
सहकारीका संघ-संस्थालाई हरेक दुई-दुई वर्षमा अनिवार्य अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरौं । अद्यावधिक गर्न (क) साधारणसभा गरेको, (ख) आवधिक निर्वाचन गरेको, (ग) लेखा परीक्षण गरेको, (घ) कोपोमिसमा आवद्ध भएर सूचना दिएको, (ङ) कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएको ।
यति प्रमाणका आधारमा संघ र संस्थाको अद्यावधिक गर्ने गर्दा निष्क्रिय भएका संघसंस्था स्वतः खारेजीको बाटोमा जानेछन् । अद्यावधिक गर्ने समय नाघेको एक वर्षपछि स्वतः खारेज गर्ने र खारेजी भएको सूचना सार्वजनिक गर्ने गरौं । खारेजमा परेका संस्थाले कारोबार गरेको पाइएमा कानून अनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था होस् ।
नियामक निकाय वा दर्ता गर्ने निकाय संस्थाको कार्य क्षेत्रका आधारमा पालिका, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, संघीय सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमध्ये कुन निकायले दर्ता गरेको छ त्यो वा नियमन गर्ने निकायमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । त्यही निकायले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा भएका सबै सहकारी संघ-संस्थाको विवरण अद्यावधिक राख्ने, नियमन गर्ने, अभिभावकत्व लिने गर्दा सहकारी आन्दोलन सही बाटोमा हिंड्छ ।
एउटा पालिकामा यदि बीस, तीस भन्दा बढी सहकारी छन् भने त्यस्तो पालिकामा सहकारी मात्रै हेर्ने गरी अधिकृतस्तरको कर्मचारी हुनुपर्छ । बीसभन्दा कम सहकारी भएको पालिकामा सहकारी हेर्ने कर्मचारीलाई अरू पनि जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । धेरै सहकारी भएको पालिकामा त्यही अनुसारका कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई सहकारी सम्बन्धी तालिम र ज्ञान हुन जरूरी छ ।
(३) सहकारी संघसंस्थाको सङ्ख्या घटाऔं
सहकारीको अद्यावधिक गर्ने कुराले अहिले भएको भनिएका करिब ३४ हजार सहकारीको सङ्ख्या करिब २० हजारमा झर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कार्यक्षेत्र एउटै भएका, सदस्यता दोहोरिएका, प्रकृति र कारोबार मिलेका सहकारी संघ–संस्थाको एकीकरणलाई प्रोत्सहित गरौं । यसो गर्दा सहकारीको क्षमता बढ्ने र नियमन गर्न सहज हुने हुन्छ । यसले सहकारीको दिगोपनलाई सघाउ पुग्छ ।
विशेषगरी हरेक पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र बचत ऋणको मात्रै कारोबार गर्ने सहकारीको सङ्ख्या कति बनाउने भनेर योजना बनाउन सक्छन् । सहकारी संघ–संस्थाको मापदण्ड नै तोकेर मापदण्डभित्र आउन सहकारीलाई समय प्रदान गर्ने हो भने सहकारी एकीकरणलाई प्रोत्साहन हुन्छ ।
सामान्यतया १० हजार मतदाता बराबर एक बचत ऋण कारोबारको सहकारी हुन उपयुक्त हुन्छ । तर, पालिकामा न्यूनतम दुई सहकारी हुनु राम्रो हुने ठान्दछु । यसो हुँदा एकाधिकारको अन्त्य र प्रतिस्पर्धी भावनाले राम्रो गर्न सहयोग गर्छ ।
कृषि र अन्य प्रकृतिका सहकारीलाई बचतको हकमा नियमित बचत (मासिक बचत) मात्र जम्मा गर्ने गरी उद्देश्य अनुरूपको कार्य गर्ने शर्तमा सहकारी स्थापना गर्न र व्यवसायमा सघाउन स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्मले सहकारीलाई प्रोत्साहन, सहयोग गर्नुपर्छ ।
(४) बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सन्दर्भमा
यदि कुनै बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋणको मात्रै काम गरेको रहेछ भने त्यसलाई बचत तथा ऋण सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने वा बहुव्यवसायमा जान अनिवार्य गर्ने । बहुव्यवसाय (दुई वा दुईभन्दा बढी व्यवसाय) गरिरहेका सहकारी संस्थाको हकमा व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा विषयगत संघहरूमा आवद्ध हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
(५) सहकारी र सरकारको ध्यान अब कृषिको उत्पादन र बजारीकरणमा
सहकारीले अब अथवा अबका सहकारीले कृषिको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सहकारीको सञ्जालले उपभोक्ताको पहुँचमा पुग्नुपर्छ र मन जित्नुपर्छ । यस्ता काममा लागेका सहकारीलाई सबै तहका सरकारले नीति बनाएरै सहयोग गर्दा सहकारीको माध्यमबाट कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्न सहयोग पुग्छ ।
सहकारीमा हाल देखिएको समस्यामा ठोस समाधान नखोज्ने र टालटुल गरेर उम्कने प्रयास गरेमा देशले सहकारीको कारण पटक-पटक समस्या भोगिरहने छ । साठीको दशकमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अलि निर्मम भएर अगाडि बढेको भए आजको समस्या यस रूपमा आउने थिएन
(६) बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई वर्गीकरण गरौं
(क) बचत, ऋण गर्ने सहकारी समूह । पाँच करोडसम्मको वासलात भएका सहकारीलाई यस समूहमा राखौं । न्यूनतम २०० (दर्ता भएको दुई वर्षभित्र) र अधिकतम २ हजार सदस्यसम्म मात्रै हुने व्यवस्था गरौं ।
यसको कार्यक्षेत्र गाउँपालिकासम्म र नगर, उपमहानगर, महानगरमा वडास्तरमा कायम गरौं । यो वर्गका सहकारीमा चिट्ठाको आधारमा हरेक वर्ष न्यूनतम २० प्रतिशत सहकारीमा सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाऔं ।
(ख) ५ देखि ५० करोडसम्मको कारोबार भएका । यस्ता सहकारीको कार्यक्षेत्र एक नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरमा पाँच वडा, तराईमा दुई पालिका, पहाडी जिल्लामा पाँच पालिका र सदस्य २ हजारदेखि १० हजारसम्म भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरौं । यस्ता सहकारीमा हरेक वर्ष २० देखि ३० प्रतिशतको सङ्ख्यामा चिट्ठा प्रणालीबाट छानिएकोमा सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरौं ।
(ग) ५० करोडभन्दा माथिका सहकारीमा १० हजार माथिको सदस्य भएमा कार्यक्षेत्र गाउँपालिकाहरू, महानगर, उपमहानगर, जोडिएका जिल्ला हुनसक्ने बनाऔं । यस्ता सहकारीहरूमा हरेक वर्ष ५० प्रतिशत चिट्ठा प्रणालीबाट सघन अनुगमन गरौं । यसैमा एक अर्बभन्दा माथिको कारोबार भएका सबै सहकारीमा हरेक वर्ष सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरौं ।
(७) महासंघको संरचनामा परिवर्तन गरौं
निष्क्रिय संघहरूको बाहुल्य भएको महासंघ बनेको छ । हालको महासंघमा देशमा नाम चलेका, ठूला र राम्रो काम गरिरहेका, नमूनाको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने सहकारीका प्रतिनिधि लगभग छैनन् । त्यसैले महासंघले देशका ठूला सहकारीको मर्म बुझ्दैन, भावना थाहा पाउँदैन र तिनको पीडा, समस्या एवम् सम्भावना बोल्न तथा पहिल्याउन नसक्ने भएको छ ।
त्यसैले एक अर्बभन्दा बढी कारोबार भएका सबै सहकारीलाई मताधिकार सहितको एसोसिएट सदस्य अनिवार्य बन्नुपर्ने व्यवस्था गरौं । यसले महासंघको सोझै सम्पर्क ठूला संस्थामा हुने र महासंघ सञ्चालनमा आर्थिक सहयोग जुट्न सक्छ । निष्क्रिय संघलाई खारेज गरौं ।
(८) विषयगत केन्द्रीय संघको सङ्ख्या घटाऔं
कसैलाई नेता बनाउन मात्रै केन्द्रीय संघ बनाउने चलनको अन्त्य गरौं । कृषिको काम गर्ने सबै केन्द्रीय संघलाई एउटै छातामुनि ल्याऔं । कृषिको केन्द्रीय संघमा फरक–फरक विषयका कृषि विभाग बनाउन सकिन्छ ।
(९) सहकारीको सुशासनमा महासंघको भूमिका बढाऔं
(क) सघन अनुगमनमा परेका सबै तहका सहकारीको अनुगमन हुँदा सहकारी महासंघले प्रतिनिधि तोक्ने र त्यस्ता प्रतिनिधिको रोहवरमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरौं । (ख) महासंघका सदस्य एवम् पदाधिकारीले प्रतिनिधित्व गरेको संघ र प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा हरेक वर्ष अनिवार्य सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरौं । यसरी अनुगमन हुँदा सम्बन्धित संस्था वा संघमा फरक प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था गरौं ।
(१०) संघहरूले नियमित बचत मात्रै उठाउन पाउने :
सबै तहका संघ (नेफ्स्कुन समेत) ले सदस्य संस्थाहरूबाट नियमित मासिक बचत उठाउन सक्ने र सदस्यलाई नै लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरौं । बैंकिङ सरहको कारोबारमा रोक लगाऔं ।
(११) एसटीआई सम्बन्धमा
सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युट (एसटीआई) को गठन गर्नुपर्ने चर्चा चलेको २० वर्ष भयो तर काम भएन । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सहयोग र सहकारी विभागको संलग्नता एवम् सहकारी महासंघको रोहवर हुने गरी एसटीआई गठन गरौं ।
यस्तो एसटीआईले सहकारी संघसंस्थालाई सोझै अनुगमन गर्नुभन्दा अनुगमन गर्ने निकाय (केन्द्रीय सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी विभाग, पालिकास्तरका सहकारी हेर्ने संरचना, प्रशिक्षण केन्द्र) को क्षमता विकासको काम गरौं ।
सँगसँगै यी निकायले सघन अनुगमन गरेका नमूना सहकारीको नमूना परीक्षण गरौं । ठूला सहकारी (१ अर्ब माथिको कारोबार गर्ने) सहकारीको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने र आवश्यक निर्देशन दिने गरौं । निर्देशनको पालना भए–नभएको सूचना लिने र आवश्यक भए कारबाही गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरौं ।
एसटीआईले अरू निकायले गरेको सघन अनुगमनको नमूना परीक्षण गर्दा अनुगमनमा हुने विकृतिमाथि पनि नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्छ ।
अन्त्यमा, सहकारीमा हाल देखिएको समस्यामा ठोस समाधान नखोज्ने र टालटुल गरेर उम्कने प्रयास गरेमा देशले सहकारीको कारण पटक-पटक समस्या भोगिरहने छ । साठीको दशकमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अलि निर्मम भएर अगाडि बढेको भए आजको समस्या यस रूपमा आउने थिएन । अहिलेको समस्यामा पनि दबाब, प्रभाव र अज्ञानताका कारण हल्का रूपमा लिए यस्ता समस्या दोहोरिरहने छन् ।
