प्रकाशित मिति : श्रावण ६, २०८१ आईतबार
बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले यस बर्षको जून ५ मा गरिएको आरक्षणसम्बन्धी फैसलालाई ‘गैरकानुनी’ ठहर गरेको छ ।
एक महिना पहिले तल्लो अदालतले सन् २०१८ मा सरकारी नोकरीमा आरक्षण नदिनेगरी गरिएको सरकारको अधिसूचनालाई उल्टाउँदै आरक्षणको पक्षमा फैसला दिएको थियो ।
विवादास्पद निजामती सेवा भर्ती नियमहरू पूर्णरूपमा खारेज गर्न गरिएको सार्वजनिक मागलाई बेवास्ता गरेको विपक्षीहरूको आरोप छ ।
आरक्षण दिने निर्णयले देशव्यापी रूपमा प्रहरी र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूबीच झडप निम्त्याएको थियो । आन्दोलनका क्रममा १५१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सरकारी जागिरका लागि राजनीतिकरण गरिएको भर्ना कोटाको विरोधमा सुरु भएको विरोधमा यसै साता शुरू भएको प्रदर्शन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालको सबैभन्दा खराब अशान्तिमा परिणत भएको छ ।
दङ्गा प्रहरीले सुव्यवस्था कायम गर्न नसकेपछि बङ्गलादेशका विभिन्न शहरमा सैनिकले गस्ती गरिरहेका छन् भने बिहीबारदेखि देशव्यापी इन्टरनेट अवरोध भएको र यसका कारण बाहिरी विश्वमा सूचना प्रवाहमा समस्या भएको छ ।
यो फैसलाले आरक्षित रोजगारीको संख्यालाई सबै पदहरूको ५६ प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा झारेको छ, तर प्रदर्शनकारीहरूको माग पूरा गर्न असफल भएको छ ।
सन् १९७१ मा बङ्गलादेशले पाकिस्तानविरुद्ध गरेको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा ‘स्वतन्त्रता सेनानीहरू’ का छोराछोरीका लागि सबै सरकारी जागिरको पाँच प्रतिशत आरक्षण गरिएको थियो ।
बङ्गलादेशको कानुनअनुसार एक प्रतिशत आदिवासी समुदायका लागि र अर्को एक प्रतिशत अपाङ्गता भएका वा तेस्रो लिंगीका लागि छुट्याइएको थियो भने बाँकी ९३ प्रतिशत पदको निर्णय योग्यताका आधारमा गरिने अदालतले जनाएको छ ।
