२६ असार, काठमाडौं । चार महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बन्नेबित्तिकै भानुभक्त जोशीले भनेका थिए, ‘मैले सम्हालेको मन्त्रालय त लथालिङ्गै रहेछ ।’
२३ फागुनमा मन्त्री भएका उनले दुई हप्ता नबित्दै उनले ४ चैतमा काठमाडौंमा भएको प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रममा यो कुरा भनेका थिए । उनले कर्मचारी समायोजन र कामकाजमा खटाउने अव्यावहारिक नीति, जथाभावी कर्मचारी सरुवा र खटनपटन, मनपरी गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा लगायतले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लथालिंग बनेको निष्कर्ष सुनाएका थिए ।
४ महिनापछि कांग्रेस-एमालेको नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएका जोशी मन्त्रालयबाट बिदा हुने लगभग पक्काजस्तै भइसकेको छ, तर यो अवधिमा उनले सुरुमै पहिचान गरेका समस्याहरू भने झन् झांगिएका छन् । मन्त्रालय झन् लथालिंग भएको छ ।
सुरुमै मूल समस्याहरूको जरो नै पत्ता लगाइसकेका जोशीले मन्त्रीका रूपमा ४ महिना सिंहदरबारमा बिताउँदा किन सुधारको काम गर्न सकेनन् त ? २० असारमा उनले यसबारे राष्ट्रिय सभा बैठकमा नै स्पष्टीकरण दिंदै भनेका छन्— ‘हामीले मन्त्रालयमा गएपछि सबै काम चुस्तदुरुस्त ढंगले गरेका छौं भन्ने अवस्था पनि छैन । किनभने यो अस्थिरताले यस्तो समस्या सिर्जना गर्दोरहेछ ।’
छोटो कार्यकाल मात्रै मन्त्रालय सम्हाल्न पाएका जोशीले गरेको कामको सूची लामो छैन । बरु जोशीले गरेका भन्दा नगरेका कामको विवरण धेरै छन् ।
मन्त्री जोशीले यो अवधिमा मन्त्रालयको संगठन संरचनालाई छरितो बनाउने गरी तयार भएको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम सर्भे)लाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन भूमिका खेले । यो निर्णयले मन्त्रालयमा उपसचिव र सोभन्दा तल्ला श्रेणीमा २४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ भने सिंहदरबारमा थुप्रिएका कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाउन सरकारी योजनामा केही मद्दत पुगेको छ ।
यस्तै आफू मन्त्री भएर आउनुभन्दा अघि नै संघीय संसद्मा दर्ता भएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’लाई संसद्मा छिटो अघि बढाउन जोशीले राजनीतिक दलका नेता, संसदीय दलका मुख्य सचेतकहरूसँग छलफल गरेर पहल लिएका थिए । तर, संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई छिटो पारित गरेर लागू गराउने वातावरण तयार गर्न सकेनन् । निजामती सेवा ऐनलाई कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन र प्रशासनिक संघीयताको वितरण प्रत्याभूत गर्न कोसेढुंगा हुने अपेक्षा छ ।
मन्त्रीका कार्यकालमा विभिन्न प्रदेश र जिल्लाहरूमा विभिन्न कार्यशाला गोष्ठी र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू भए । नीति संवादहरू चलाइए । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा भएका यस्ता कार्यक्रमहरूको निष्कर्षलाई आधार बनाएर नीतिगत परिवर्तनको काम भने भएनन् ।
मन्त्री जोशीले संघीय मामिला मन्त्रीका रूपमा स्थानीय तहहरूलाई जनतामुखी, जिम्मेवार र बलियो सरकार बनाउने गरी काम गरेनन् । सालिन्दा समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूलाई बजेट ल्याउने गरी जिम्मेवार बनाउन संघीय सरकारले खेल्न सक्ने भूमिका पनि निभाउने काम भएन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकबाट पारित गराउने मामिलामा उनले राम्रो पहल समेत लिन सकेनन् । यसले गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका विवादहरू समाधान भएनन् भने कार्य क्षेत्रमा दोहोरोपनाको समस्या कायमै रहिरह्यो ।
संघीय सरकारले साना योजना संघ र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउँदा समेत विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीको हिसाबले उचित समन्वय गर्न सकेनन् । अझ स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान कटौती भएका विषयमा आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो ।
यो अवधिमा स्थानीय तहहरूबीचको सीमा विवाद मिलाउने काम भएन भने सरकारले स्थानीय तहका लागि आवश्यक थप नमूना कानुनहरू पनि बनाउन रुचि दिएन । स्थानीय तहहरूमा देखिएका विभिन्न समस्या र कतिपय विकृति हटाउने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ संशोधनका लागि तयार भइरहेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन पनि मन्त्री जोशीले रुचि देखाएनन् ।
प्रशासनिक, आर्थिक तथा अन्य विषयगत विषयहरूमा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न मन्त्रालयले सामान्य गोष्ठी र अन्तरक्रिया बाहेक कुनै काम गरेन । संघीय सरकार मार्फत स्थानीय तहका समस्याहरू समाधान गर्न ‘पुल’ को काम गर्नुपर्ने मन्त्रालय स्थानीय तहको ‘नियामक’जस्तो भूमिकामा रहिरह्यो । संघीयताको मर्मअनुरुप स्थानीय तहहरूलाई निर्देशनहरू जारी भइरहे ।
अझ मनमौजी भएका कर्मचारी सरुवाका निर्णयहरूले उनको अवधिमा पनि स्थानीय तहहरूले कष्ट भोगे । विगतमा मन्त्रीहरू जस्तै उनको ध्यान कर्मचारी सम्बद्ध समस्याहरूको व्यवस्थापन र उचित नियमनमा गएन । बरु यो अवधिमा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मूलतः ‘सरुवा’ गर्ने निकायकै रूपमा मात्रै कायम रह्यो । अझ सरुवा पनि नियम विपरीत बेमौसममै भइरह्यो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो अवधिमा कुनै प्रशासनिक सुधारको काम अघि बढाउन सकेन । जोशीले मन्त्रालयभित्रको सेवा प्रवाह सुधार्न भन्दा बढी बिगार्न भूमिका खेलेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
यसअघिकी सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा–बढुवामा सल्बलाउने बिचौलिया रोक्न मूल ढोकामा नाम दर्ता गरेर मात्रै भित्र छिर्न पाउने गरी प्रबन्ध गरेकी थिइन् । जोशी मन्त्रालयमा आएपछि बिचौलियाको निगरानी गर्ने सो प्रणाली समेत हटाइयो । यसले गर्दा कर्मचारीको सरुवा–बढुवाको लागि हुने चलखेलको परिपाटी पुरानै अवस्थामा फर्कियो ।
अझ जोशीले मन्त्रालयभित्रै सरुवाका निर्णयमा हुने विकृतिका लागि अनुकूल वातावरण तयार गरिदिए । ४ महिनाको अवधिमा मन्त्री जोशी र एकीकृत समाजवादी सम्बद्ध एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको प्रत्यक्ष चासोमा जथाभावी सरुवाहरू भए ।
जोशीले मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादी निकट ट्रेड युनियनमा काम गरेका कर्मचारी नेताहरूलाई ल्याएर ‘कर्मचारी प्रशासन महाशाखा’ चलाउन दिए । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका पूर्व नेता रहेका उपसचिव गगनसिंह बिष्ट र रामहरि शर्मालगायत भित्रिएका थिए । यसले गर्दा ट्रेड युनियनका अनुकूलतामा सरुवा सम्बन्धी मनपरी निर्णयहरू भए ।
यतिसम्म कि स्थानीय बजेट आउनुभन्दा दुई हप्ताअघिसम्म विभिन्न स्थानीय तहहरूमा राजनीतिक दाउपेचका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको हेरफेर र सरुवा गर्ने काम भयो । यसले कतिपय स्थानीय तहहरूमा बजेट निर्माण समेत प्रभावित बन्न पुग्यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा र आचरण सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार भएर आफ्नै टेबलमा भए पनि उनले जारी गर्न रुचि देखाएनन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसक्दा अहिले करिब २२० भन्दा बढी स्थानीय तहहरू निमित्त प्रशासकका भरमा चलिरहेका छन् । निमित्तका भरले चल्ने र छिटो–छिटो सरुवा हुने कारणले स्थानीय तहहरूको नियमित कामकाज र सेवा प्रवाह समेत प्रभावित छ । यस्ता स्थानीय तहरूमा अनियमितताको जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
सरुवा मापदण्ड बनाएर त्यसका आधारमा सबैतिर आवश्यक र औचित्यपूर्ण कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न मन्त्री जोशी पनि चुके । निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले सरुवाको समय तालिका र सरुवाका आधारहरू नै निर्धारण गरेको छ । त्यसअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ महिनामा सरुवा गर्नुपर्ने हो । तर, जोशी नेतृत्वको मन्त्रालय जतिबेलै सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने काममा व्यस्त भइरह्यो ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले जथाभावी सहमति दिंदा अरू मन्त्रालयले पनि मनपरी सरुवा गरिरहे । निजामती सेवा ऐनमा विशेषज्ञ पद, सचिव तथा सहसचिवस्तर बाहेकका कर्मचारीहरू तोकिएको समय तालिका अनुसार कम्तीमा दुई वर्षपछि सरुवा गर्ने उल्लेख छ । तर, राजनीतिक खिचातानी र कर्मचारीहरूको आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको वकालतका कारण सधैंजसो सरुवामा झमेला पर्ने गरेको छ । प्रदेश गएकाहरू तुरुन्तै काठमाडौं फर्किन खोज्ने र सिंहदरबारमै लामो समय बिताएकाहरू यहीं रजगज गरिरहने अवस्था समेत छ ।
कर्मचारीहरूले पनि राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक पहुँचको प्रयोग गरेर आफू अनुकूलको निर्णय गराउन खोज्दा पनि समस्या हुने गरेको छ । यो सहित कर्मचारी प्रशासनमा देखिने गरेको सरुवा हुन नमान्ने, काम र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गर्ने, फाइल अड्काउने सहित विना कारण सेवाग्राहीलाई दुःख–कष्ट दिने प्रवृत्ति रोक्ने गरी मन्त्री जोशीले कुनै पहल लिन सकेनन् ।
योग्यता, कार्यक्षमता, व्यावसायिकता, अनुभव र सम्बन्धित कार्यालयमा बिताएको कार्यअवधिका आधारमा सरुवाको सूची बनाउन र अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली बसाउन उनको ध्यान गएन ।
कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई तथ्यपरक र वैज्ञानिक गर्ने काममा पनि जोशीको रुचि देखिएन । काम नगर्ने र गर्ने दुवैले पूर्णाङ्क पाउने खालको अहिलेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) को प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरिरहे पनि मन्त्री जोशीले कामको मात्रा, काम गर्दा अपनाएको विधि र अग्रसरता, काम सक्दा लगाएको समय, गुणस्तर, प्रभावकारिता, योगदान र अतिरिक्त काम समेतका आधारमा मूल्यांकन गर्ने थिति बसाल्न कुनै कदम चालेनन् ।
विभिन्न कारणले गिरेको कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल उठाउने गरी पनि यो अवधिका कुनै काम भएनन् । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दबाबमा भएका निर्णयहरूमाथि संवैधानिक आयोग, नेपाल प्रहरी र नियामकीय निकायहरूबाट अनुसन्धान र अभियोजन हुँदा राजनीतिक नेतृत्व जोगिने र कर्मचारी मात्रै मुद्दामा तानिने भएपछि जोखिम मोलेर निर्णय गर्नै नखोज्ने परिपाटी बढेको छ । यस्तो बेलामा सही नियतले काम गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण हुने प्रत्याभूति दिन पनि जोशी नेतृत्वको मन्त्रालयले कुनै काम गरेन ।
मन्त्री जोशीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा नै आफूले मूल समस्याहरू समाधानका लागि काम गर्न नसकेको तथ्यलाई स्वीकारेका छन् । कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित नगरिंदा भनसुनका आधारमा नै कर्मचारीहरूको सरुवा भइरहेको स्वीकार्दै उनले विधि, पद्धति र मापदण्ड नहुँदा भनसुनका आधारमा कर्मचारीको सरुवा भइरहेको भन्दै कर्मचारी सरुवा गर्दा धेरै दबाब झेल्नुपरेको बताएका छन् । ‘स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने काममा त यति धेरै दबाब र अप्ठेरो छ’ मन्त्री जोशीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा भनेका छन्, ‘संघीय निजामती सेवा ऐन र विधि, पद्धति र निश्चित मापदण्ड नहुँदा भनसुन चल्ने समस्या छ ।’
कर्मचारीहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा जानै नखोज्ने, संघमै बस्न खोज्ने र गएकालाई पनि हाजिर नगराउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले भदौ र असोजमा मात्रै सरुवा गर्ने गरी मापदण्ड बनाउन लागेको समेत बताएका थिए । ‘जतिखेर पनि, जुन बेला पनि कर्मचारी सरुवा हुने पद्धति अन्त्य गरौं, साउनमा सबै तयारी गरेर भदौ र असोजमा सरुवा गरौं, सामान्यतया दुई वर्ष एकै ठाउँमा काम गर्न दिऔं’, उनले भनेका छन् ।
गत ६ असारको सचिव बैठकले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छुट्टै मापदण्डको मस्यौदा बनाएर सबै सचिवहरू/प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूलाई रायका लागि पठाउने निर्णय पनि गरेपछि मस्यौदा भइसकेको मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिन लागिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित कर्मचारीहरूको सरुवाबारे मापदण्ड तयार हुँदैछ । ‘मस्यौदा सरोकारवालाहरूको राय लिएर आवश्यक व्यवस्था थपघट गरेर जारी गर्ने प्रक्रियामा लैजान्छौं’, उनले भने ।
साउन ७ गते बस्ने सचिव बैठकमा प्राप्त सुझाव समेत समेटी मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने तयारी छ । तर, त्यतिबेलासम्म नयाँ सरकार बनिसक्ने भएकाले वर्तमान सरकारले अघि बढाएको मापदण्ड जारी हुनेमा अधिकारीहरू विश्वस्त छैनन् ।
‘मन्त्री भानुभक्त जोशीले पनि तयार रहेको मापदण्डलाई टुंग्याएर तुरुन्तै जारी गर्न साढे तीन महिनासम्म चासो दिनुभएन, हिंड्ने बेलामा सचिव बैठकको निर्णयका कारण मात्रै मापदण्ड जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको हो’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘समस्या थाती राखेर त्यसबाट लाभ लिने विकृति छ, नयाँ मन्त्रीले पनि तुरुन्तै नयाँ मापदण्ड किन जारी गरिहाल्लान् र ?’
