१४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारी वेबसाइट कस्तो हुनुपर्छ ? यसमा सबैका आ-आफ्ना मत हुनसक्ला । तर, वेबसाइट सजिलै खुल्ने, प्रयोगकर्तामैत्री, सबै सूचना तथा जानकारी सहज पहुँच भएको र अद्यावधिक भइरहने हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुई मत नहोला ।
यही मनासय राखेर सरकारले २०७८ सालमै सरकारी कार्यालयहरूको आधिकारिक वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका नै जारी गरेको थियो । यो निर्देशिकाले सरकारी वेबसाइटको डिजाइन, सञ्चार तथा व्यवस्थापन र तथ्याङ्क भण्डारणबारे विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ ।
तर, ती प्रावधानहरूलाई सरकारी निकायले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरकारी वेबसाइटहरू सम्बन्धित सरकारी कार्यालय, तिनका हाकिम र वेब विकासकर्ताले जस्तो चाह्यो, उस्तै डिजाइनमा बनिरहेका छन् । यस्ता वेबसाइटको डिजाइन पटक–पटक जथाभावी ढंगले फेरिएको फेरियै गर्दा सेवाग्राहीहरू समेत हैरान छन् ।
पछिल्लो सयम अनलाइनबाटै विभिन्न सरकारी सेवाहरू लिनसक्ने व्यवस्था गरिंदै लगेका कारण वेबसाइटहरू सेवा र सूचना केन्द्र बन्न पुगेका छन् । तर, ती वेबसाइटहरूको डिजाइन र व्यवस्थापन भद्रगोल बन्दा सेवाग्राहीलाई सहजै सेवा र सूचना लिन समस्या परिरहेको छ ।
अझ पछिल्लो समयमा मन्त्रालयहरूमा मन्त्री, विभागहरूमा महाशनिर्देशक र विभिन्न आयोग तथा सचिवालय तथा कार्यालयहरूमा कार्यालय प्रमुख फेरिनासाथ वेबसाइटको डिजाइन पनि फेर्ने प्रचलन नै बसिसकेको छ । आफू निकटका वेबसाइटट विकासकर्ताहरूलाई ‘काम दिन’ यस्तो वेबसाइटमा मनपरी ढंगको फेरबदल गर्ने गरिएको छ ।
कार्यालयको वेबसाइट अनावश्यक परिवर्तन गर्न उद्यत सरकारी पदाधिकारीहरू सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर वेबसाइट बनाउन मन लगाइरहेका छैनन् । नयाँ डिजाइन गरेर सञ्चालनमा ल्याएपछि पुरानो वेबसाइटको तथ्यांकहरू नयाँमा सार्ने र पुरानोलाई अर्काइभिङ गर्ने काममा समेत सरकारी निकायहरू चुकिरहेका छन् ।
यसरी डिजाइनहरू फेरबदल गर्दा थप सहज र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउनुभन्दा झन् अनावश्यक फिचर थपेर जटिल बनाउने काम सरकारी निकायहरूले गरिरहेका छन् ।
सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई सरकारी वेबसाइटहरूलाई ‘सरकारको सार्वजनिक अनुहार’ भन्छन् । त्यो सबै ठाउँमा एकैस्वरूप र विशेषताको हुँदा नागरिकले नझुक्किएरै वेबसाइटबाट सेवा र जानकारीहरू लिन सक्ने उनले बताए ।
‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रहेको भद्रगोल ठीक गर्न थाल्ने हो भने सबैभन्दा पहिला सरकारी वेबसाइटहरूमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘एउटै मापदण्ड बनाएर त्यसलाई सहज बनाउँदै अद्यावधिक राख्ने सुनिश्चितता आजको आवश्यकता हो ।’
एकीकृत प्रणाली प्रयोगविहीन
सरकारी वेबसाइट डिजाइन र व्यवस्थापनमा मनपरी मौलाएपछि गत ५ कात्तिकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको सचिव बैठकले सबै सरकारी कार्यालयको वेबसाइटहरूमा एकरूपता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले सबै सरकारी कार्यालयको वेबसाइटलाई एकै स्वरूपको बनाउँदै अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको भएपनि अझै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयहरूले आफू र मातहतका निकायको वेबसाइटलाई सरकारले तोकेअनुसार बनाउन काम थालेका छैनन् ।
सचिव बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विकास गरेको ‘एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली’लाई सबै सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । २०७८ सालमै सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन निर्देशिकाले सबै कार्यालयको वेबसाइटलाई एउटै सवरूपको बनाउने गरी सूचना प्रविधि विभागले तयार गरेको ‘नमूना’ मा आधारित भएर वेबसाइट बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
वेबसाइटमा पर्याप्त सूचना तथा जानकारी सहज रूपमा प्रकाशनमा ल्याउन सक्ने गरी बनेको एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोगमा सरकारी निकायले रुचि नै देखाएका छैनन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइटहरूको अध्ययन र अनुसन्धानपछि विकास गरिएको यो प्रणालीलाई आफ्नो निकायमा अनिवार्य रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सरकार असफल छ ।
त्यसअनुसार १६ फागुन, २०७९ सालदेखि विभागले सबै सरकारी निकायका वेबसाइटहरू एकै खालको बनाउने गरी ‘एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली’ प्रयोग थालेको थियो ।
त्यतिबेला यो प्रणालीको प्रयोग सञ्चार मन्त्रालय मातहतका सूचना तथा प्रसारण विभाग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र मुद्रण विभागका नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । अहिले सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइट पनि यही प्रणालीअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ ।
यो प्रणालीको प्रयोग गरेर सरकारी निकायहरूले एउटै ‘टेम्प्लेट’मा आधारित वेबसाइट डिजाइन हो । यो प्रणालीबाट बनेका वेबसाइटमा कार्यालयका सेवाबारे बारम्बार सोधिने प्रश्नदेखि गुनासो व्यवस्थापन, च्याटबट लगायतका आवश्यक फिचरहरू छन् ।
सम्बन्धित निकायले आफ्नो वेबसाइटमा मेनु र उप मेनुहरू थपघट गर्न, नारा तथा लोगो राख्न र ग्यालरी, भिडियो तथा ब्यानरजस्ता मिडिया फाइलहरू व्यवस्थापन गर्नदेखि संगठन संरचनादेखि प्रकाशनहरू राख्नसम्म यो प्रणालीलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ ।
सरकारी निकायले सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा समेत उपलब्ध जनशक्तिबाटै आफ्नो वेबसाइट सहजै, निःशुल्क र सुरक्षित रूपमा विकास र अद्यावधिक गर्न यो प्रणाली उपयोगी छ । यसलाई प्रयोग गर्दा निकायगत रूपमा वेबसाइट विकास, अद्यावधिक र सपोर्टका लागि बर्सेनि हुने ठूलो खर्च जोगिन्छ ।
मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि समेत सहज हुने गरी विकास भएको यो प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन हुने सरकारी वेबसाइट सरकारी कार्यालयहरूको आधिकारिक वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ बमोजिम नै हुन्छ ।
तर, वेबसाइटमा पर्याप्त सूचना तथा जानकारी सहज रूपमा प्रकाशनमा ल्याउन सक्ने गरी बनेको एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोगमा सरकारी निकायले रुचि नै देखाएका छैनन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइटहरूको अध्ययन र अनुसन्धानपछि विकास गरिएको यो प्रणालीलाई आफ्नो निकायमा अनिवार्य रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सरकार असफल छ ।
निर्देशिकाको अवज्ञा
वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ले सरकारी वेबसाइटले कार्यालय, कार्यालयको सेवा, कर्मचारीको विवरण, सम्पर्क नम्बर तथा इमेल, नागरिक बडापत्र, फारमहरूसहितका विवरण राख्न अनिवार्य गरेको छ ।
तर, अहिले धेरैजसो सरकारी वेबसाइटमा कर्मचारीको विवरण नराख्नेदेखि राख्दा समेत उनीहरूको इमेल र सम्पर्क नम्बर लुकाउने प्रचलन व्याप्त छ । कार्यालय सम्बद्ध सूचनाहरू पनि वेबसाइटमा अद्यावधिक नहुने समस्या समेत छ ।
वेबसाइटलाई सबैको पहुँचयोग्य बनाउन समेत सरकारी निकायले ध्यान दिएका छैनन् । वेबसाइटमा ‘लो ब्याण्डविथ मोड’ उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपनि अधिकांश सरकारी वेबसाइटमा यस्तो फिचर छैन । वेबसाइटलाई अपांगमैत्री बनाउन आवश्यक साधनहरू पनि प्रयोग भएको पाइँदैन ।
वेबसाइट अद्यावधिक गरिरहनेतर्फ सरकारी निकायले ध्यान नै दिएका छैनन् । कतिपय सूचनाहरू वर्षैदेखि अपडेट छैनन् । महिनौंसम्म नयाँ सूचना तथा प्रकाशन सामग्रीहरू अपडेट नहुँदा सरकारी वेबसाइटहरूको सञ्चालन कर्मकाण्डी बन्न पुगेको छ ।
२०७८ सालमा जारी निर्देशिकाले वेबसाइटको प्रयोगलाई सहज बनाउने गरी भएका विभिन्न व्यवस्था पनि गरेका छन् । वेबसाइटमा उपलब्ध हुने सामग्री विकल्पसहित एचटीएमएल, पीडीएफ र वर्ड ढाँचामा हुनुपर्नेमा एउटा मात्रै फर्म्याटमा अपलोड गर्ने प्रवृत्ति आम छ ।
सरकारी वेबसाइटहरू न कमजोर गतिको इन्टरनेटमा, न मोबाइलमा सजिलै खुल्छन् ।
सरकारी वेबसाइटलाई सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरमा होस्ट गनुपर्ने भए पनि अझै कतिपय सरकारी वेबसाइटहरू अन्यत्र होस्टिङ भइरहेका छन् ।
वेबसाइट अद्यावधिक गरिरहनेतर्फ सरकारी निकायले ध्यान नै दिएका छैनन् । कतिपय सूचनाहरू वर्षैदेखि अपडेट छैनन् । महिनौंसम्म नयाँ सूचना तथा प्रकाशन सामग्रीहरू अपडेट नहुँदा सरकारी वेबसाइटहरूको सञ्चालन कर्मकाण्डी बन्न पुगेको छ । कार्यालयको पदाधिकारी परिवर्तन हुँदा समेत बेलैमा अद्यावधिक नहुने समस्या छ ।
बढी सेवाग्राहीको चाप हुने सरकारी वेबसाइटलाई भिजिटरको सङ्ख्यामा आधारमा चुस्त बनाउन पनि सरकारी निकायहरू चुकेका छन् ।
सरकारी कार्यालयको वेबसाइट अद्यावधिक गर्न तोकेका वेब एड्मिनिस्ट्रेटरसँग पर्याप्त ज्ञान सिप र तत्परता नहुँदा पनि सरकारी वेबसाइटहरूको व्यवस्थापनमा विभिन्न समसया देखिएका छन् ।
वेबसाइटको सुरक्षा जोखिमको परीक्षण गर्नेतर्फ पनि सरकारी निकायकहरू उदासिन छन् । यसले गर्दा सरकारी वेसाइटहरू ह्याक र डाउने समस्या व्याप्त छ । निर्देशिकाले हरेक वर्ष वेबसाइटको सुरक्षा परीक्षण (अडिट) गर्नुपर्ने प्रावधान राखेपनि कसैले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर काम गरेका छैनन् ।
सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई सरकारले बनाएको निर्देशिकासहित तोकिएका मापदण्डलाई समायानुकूल परिमार्जन गर्दै सरकारी वेबसाइटलाई सकेसम्म सेवग्राहीमैत्री बनाउन आवश्यक देख्छन् ।
‘सानो अक्षरमा पढ्न नक्नेलाई अक्षर ठूलो बनाउने गर्न सकिन्छ, लेखिएका कुरा पढेर सुनाउनेदेखि अहिले एआईले दिएका विभिन्न सुविधालाई मापदण्डसहित प्रयोगमा ल्याउने गरी मापदण्ड बनाएर लागू गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले गर्ने भनेको अटोमेसनलाई प्रभावकारी र प्रमितफलमुखी बनाउने हो भने वेबसाइट र प्रणालीहरूको सञ्चालन प्रारूपमा एकरूपता जरुरी छ ।’
एउटा निकायको सूचना अर्को निकायले सजिलै प्रयोग गर्न मिल्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने भन्दै वेबसाइटहरूको एकरूपताका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै आवश्यक अनुमगन गर्नुपर्छ भन्छन् सूचना प्रविधिविज्ञ भट्टराई ।
‘विदेशमा पनि सरकारी वेबसाइटहरू एकै खालका हुन्छन्, नागरिरको सहजताका लागि यसो सरकारको उत्तरदायित्व नै हो’ उनले भने, ‘सरकारले वेबसाइटको व्यवस्थापन जति राम्रोसँग गर्न सक्छ त्यसले पारदर्शिता र सुशासन प्रर्वद्धनमा पनि उत्तिकै सहयोग पुग्छ ।’
