नयाँ कुरा हैन। कहिले कुन दलको गठबन्धन छ त कहिले कुनको। सरकार बन्छ यिनैको। माननीयहरूलाई संसद्को स्वाद, पदोन्नति हुँदा मन्त्रीको स्वाद। दलका कार्यकर्तालाई विभिन्न सरकारी आयोग, समिति, निकायको स्वाद।
हिजो विष्ट, बराजुहरूको काँठो भोटो गरेका, नयाँ लुगा सिलाएर चटक्क पारेका, हलो जोतेर धान फलाइ चामल लिएर खाइ बसेका, शहरमा पढेका तिनै मुखिया जिमुवाल, पञ्च र पूर्वगाविस/नगरपालिकाका अध्यक्ष/प्रमुखरू, आजका बराजु विष्टहरू, बाहुन पानी चल्ने जातकै छन्। त्यसैले कम्युनिस्ट बाहुल्य सरकारमा पनि दलित समुदायको उपस्थिति शून्य छ । कस्तो विडम्बना हो ? गठबन्धन बराजु, जदौ छ।
भुइँ समुदाय र गरिब वर्गको भनिएको माओवादी अनि श्रमिक र सर्वहाराको दाबी गर्ने एमाले मात्र हैन, उसकै भंगालो समाजवादीले पनि दलितलाई स्वीकार्न सकेनन्। सबै नयाँ गर्नुपर्छ भनेर जुर्मुराएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत दलितलाई चटक्कै बिस्र्यो। कति राम्रो मिलिभगत। १३ प्रतिशत दलित समुदायले नीति बनाउने बराजुहरूलाई जिताएर पठाउनु कुनै पाप थिएन। तर आज गुनको बैगुन आफैँ प्रदर्शन गरे। सत्तामै दलितलाई अछुत प्रमाणित गरेर।
आफ्नो मताधिकार उपयोग गरेका दलित हिजो राज्यका विभिन्न व्यक्ति, निकाय र संरचनाहरूमा जदौ गरिरहेका वर्ग आज पनि जदौ गरिरहेका छन्। हाम्रा दलित नेताहरूलाई हामी सबै दलित समुदायले जदौै भन्नै पर्छ। हिजो अछुत शब्द विधानबाट हटाउने, दलित शब्द हैन शिल्पकार भन्ने, सिपका खानी पनि भन्ने, कामका लागि मेहनती, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अग्रणी भूमिका खेल्ने, साहूको भकारी भर्ने र आफ्नो पेट भोकै राख्ने, युद्धमा खाली खुट्टा अगाडि अगाडि भिडाउने तिनै विष्टका भरियाहरू कहीँकतै अटाउँदैनन्।
जातिय विभेद अहिलेबाट हैन। राजा, राणा, पञ्चायत, बहुदल, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म पनि सकिएन। सबै तह, तप्कामा भेदभाव छ। अन्याय छ। बहिष्करण छ र तिरस्कार छ। यो अवस्था हामीले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने ? अहिलेको स्थानीय सरकारलाई हेर्दा एक वडामा एकजना टिके दलित महिला ल्याइन्छ। उनलाई विकास, बजेट, नीति र कार्यविधिबारे जानकारी नै हुँदैन। दिइँदैन। उनीहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने राज्यको दायित्व हैन भन्ने झैँ ठानिन्छ। हेर्दा धेरै पालिकामा छुवाछुत र भेदभाव देखिन्छ। खाजा र खाना खाने समयमा अलग्गै बसेर खाने चलन अझै हटेको छैन।
स्थानीय तहहरूमा छुवाछुत कायम रहेकै कारण कार्यालय सहयोगीको कामसमेत पाउँदैनन्। जहाँ क्रान्तिको बिगुल बज्यो, त्यहीँ दलितहरू सामूहिक हत्यामा पर्छन्। जसलाई दलितले भरोसा ठानेर कानुन बनाउन छानेका हुन्छन् उनीहरूलाई नै हाम्रो पीडाले कहिल्यै छोएन। उल्टै अपराधीलाई संरक्षण गर्न पो लाग्छन्।
दलित अगुवाहरू दलका नेताका झोले, खल्ते, रुमाले र हिजो बाजागाजा बजाउनेहरू र दौरा सुुरुवाल, टोपी र जुत्ता टल्काइदिने मात्रै भए। जतिसुकै मन्त्रालय, आयोग, संस्थान, संयन्त्र बने पनि नाता र नेता, दायाँ र बायाँ, घरतिरका र ससुरालीतिरका, तल्तिर र मास्तिरका मात्र पर्दछन्। जसले दलका नेताहरूको घरमा र कार्यालयमा दिनदिनै नमस्कार र ढोग चढाउनेहरूको भए पद र सम्मान पनि उनीहरूले नै पाउने भए। जिजुबाले पनि चाकरी, हजुरबाले पनि चाकरी, बाले पनि चाकरी र हामीले पनि चाकरी नै गर्नुपर्ने हो भने यो चाकरीतन्त्र कहिलेसम्म जीवितै राख्ने हो ? कम्तीमा पनि अब यो प्रश्नको उत्तरचाहिँ खोज्नै पर्छ। जसले मात्र अछुततन्त्रलाई डाँडो कटाउने हैसियत राख्छ।
– दर्जी राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष हुन्।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०८० ०६:४३ शुक्रबार