१३ चैत, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको २५ माघमा बसेको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गर्यो ।
आयोगले निर्णय लागू गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजहरूमा पत्र पठायो । केही विश्वविद्यालयले आफ्ना सम्बन्धनप्राप्त कलेजलाई पत्राचार गरे ।
प्रधानमन्त्रीकै तहबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आवासीय चिकित्सक ढुक्क थिए । जब निर्देशन कलेज सञ्चालकसम्म पुग्यो, उनीहरूले ठाडै अस्वीकार गर्दै भने, ‘सरकारले केही सहुलियत नदिएसम्म विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता दिन सकिँदैन ।’
चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका एमडी, एमएस र एमडीएसको पठनपाठन १३ वैशाखबाट सुरू हुँदैछ । आयोगले मेरिट लिस्टअनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रतिष्ठान तथा कलेजमा म्याचिङसहित भर्ना सूची प्रकाशन गरिरहेको छ ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक भने सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाए नयाँ भर्ना नै नलिने चेतावनी दिन्छन् ।
निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संस्था ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन्, ‘सरकारले एकतर्फी निर्णय गर्यो । यो निर्णय कुनै हालतमा मान्न तयार छैनौं ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोग निर्णय नमान्ने मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थी नपठाउने तयारीमा छ । यसले नयाँ शैक्षिक सत्रमा थप अन्योल सिर्जना हुने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली कसरी भए ‘यूटर्न’
आयोगको १५औं बैठकसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निजी मेडिकल सञ्चालककै पक्षमा उभिएका थिए । निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तह सरहको सेवा-सुविधा दिनुपर्छ भन्नेमा ओली राजी थिएनन् ।
निजी मेडिकल कलेजलाई भार नपर्ने गरी समस्या हल गर्न ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई निर्देशन दिएका थिए ।
तर, स्वास्थ्यमन्त्री र शिक्षामन्त्री भने आवासीय चिकित्सकमाथि श्रम शोषण भएकाले उचित पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्नेमा एकमत थिए ।
‘पटकपटक शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्च स्रोत भन्छ, ‘उहाँ मेडिकल कलेजका सञ्चालककै पक्षमा उभिनुभयो ।’
आवासीय चिकित्सकमाथि श्रम शोषण नभएको भन्दै आर्थिक रुपमा अव्यावहारिक नभएको निजी मेडिकल कलेजको भनाइ थियो ।
त्यसपछि स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीले बीचको बाटो समात्दै तीन विकल्प प्रस्तुत गरे । मासिक रुपमा पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँका दरले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने, मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिकाअनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहनेले अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियत गरी सेवा गर्नुपर्ने निर्णयलाई अगाडि सारे ।
आवासीय चिकित्सकले पहिलो बुँदामा असहमति जनाए । सरकारले उक्त निर्णयलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै थप आन्दोलन चर्काए । सबैतिर विरोध भएपछि स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्री निर्णयबाट पछि हट्दै आयोगकै बैठकबाट निर्णय गराउने बाटोमा लागे ।
दिनरात बिरामीको उपचारमा खटिने आवासीय चिकित्सकको तलब सुविधा निकै कम छ । निजी मेडिकल कलेजमा त मासिक २० हजार रुपैयाँमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
आवासीय चिकित्सक आठौं तह बराबरको सेवा-सुविधा नै पाउनुपर्ने अडानमा थिए । तर निजी मेडिकल कलेजले तलब दिनुपरेको खण्डमा सरकारले अन्य कुनै सहुलियत दिनुपर्ने माग अगाडि सारेको थिए ।
चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा नजिकिँदै गर्दा आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन झन् सशक्त बन्ने अवस्थामा पुग्यो । सरकारले जसरी पनि यस विषयलाई हल गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित मध्यरातमा बैठक बस्यो । जसको सहजीकरण एमाले निकटका केही सिनियर डाक्टरले गरेका थिए ।
बिहान ३ बजे आवासीय चिकित्सकलाई आठौँ तह बराबरको सेवा दिनुपर्ने सहमति जुट्यो । उक्त निर्णय आयोगकै बैठकबाट गर्नुपर्ने हुँदा दुई दिनमै आयोगको १६औं बैठक डाकियो । यतिबेलासम्म पनि मेडिकल सञ्चालक प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पक्षमा बोल्नेमा आश्वस्त थिए ।
तर, १६औं बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यूटर्न मादै चिकित्सकको पक्षमा निर्णय सुनाए । यसको पछाडि एमाले निकट सिनियर चिकित्सकको हात छ । उक्त बैठकमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावल र डा. झलक शर्मा गौतम, डा. कृष्ण अधिकारी लगायतका केही चिकित्सकको उपस्थिति थियो ।
पछिल्लो घटनाक्रममा आवासीय चिकित्सकको विषयलाई नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) खुलेर विरोधमा उत्रिएन । संघले विज्ञप्ति निकाल्नसमेत हिच्किचाउँदा एमाले निकट सिनियर चिकित्सक आवासीय चिकित्सकको मुद्दा लिएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगे ।
‘अहिलेसम्म एनएमएको नेतृत्व कांग्रेस निकट चिकित्सकले हात पारेका छन् । यो विषयलाई हल गरेर चुनावमा उक्त एजेन्डा लिएर जाँदा नेतृत्व हात पार्ने अपेक्षासहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई यूटर्न गराउन सफल भएको देखिन्छ,’ एक सिनियर चिकित्सक भन्छन् ।
किन दिनुपर्छ आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता ?
डाक्टरको करिअरमा रेसिडेन्सी नै सबैभन्दा गाह्रो समय हो । एमबीबीएस पास गरेर एक वर्ष इन्टर्न गरेका डाक्टरले पोस्ट ग्र्याजुएट (पीजी) गर्न सक्छन् । विधाअनुसार ३ देखि ७ वर्ष अवधि हुन्छ । कन्सल्ट्यान्ट विज्ञ बनाउने समय भएकाले यो अवधिमा आवासीय चिकित्सकले बढीभन्दा बढी समय अस्पतालमा नै बिताउने अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिरहेका आवासीय चिकित्सकले अध्ययनसँगै विशेषज्ञ चिकित्सकको निगरानीमा रहेर बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तरको पढाइ आफैँमा प्रयोगात्मक हुन्छ ।
पूर्णकालीन चिकित्सकलेझैँ बिरामीको उपचार गर्दै अध्ययन गरिन्छ । आवश्यकताअनुसार सिनियर चिकित्सकको निगरानीमा पनि सिकाइने गरिन्छ । दिनरात अस्पतालमै बसेर काम गर्दै पढ्ने हुनाले आवासीय डाक्टर भनिएको हो । तर, नेपालमा भने ड्युटी आवर वैज्ञानिक ढंगको नहुनेदेखि सेवा-सुविधा पनि निकै कम छ ।
निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकको श्रम शोषण गरिरहेका छन्– पूर्वडीन डा. जगदीश अग्रवाल, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान
चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिरहेका आवासीय चिकित्सकले अस्पताल भर्ना भएका र आकस्मिक उपचारका लागि आएका बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, भर्ना गर्ने, विभिन्न वार्डमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्ने, डिस्चार्ज गर्ने लगायत काममा निरन्तर खटिनुपर्छ ।
बिरामी भर्ना गरेर राख्नुपर्ने इन प्यासेन्ट वार्ड र सर्जरी सेवा विभागहरूमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले बढी समय ड्युटी गर्नुपर्छ ।
रेजिडेन्ट डाक्टरहरूको ड्युटीको समय घटाउने हो भने अस्पतालको सेवा नै बन्द हुने भन्दै ३६ घण्टासम्म ड्युटी गराइन्छ । त्यति मात्रै होइन, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका कतिपय विशेषज्ञ चिकित्सकमा आफ्नो जिम्मेवारीसमेत आवासीयतिर पन्छाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
उनीहरुसँग शारीरिक तथा मानसिक आरामका साथै व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धलाई मेन्टेन गर्नसमेत समय हुँदैन ।
आवासीय चिकित्सकले शनिबार वा सार्वजनिक बिदाको दिन पनि छुट्टी पाउँदैनन् । कतिसम्म भने, रेजिडेन्सीको दौरानमा प्रसूति, करिया बिदा लगायत आधारभूत सुविधासमेत पाउँदैनन् ।
दिनरात बिरामीको उपचारमा खटिने आवासीय चिकित्सकको तलब सुविधा भने निकै कम छ । निजी मेडिकल कलेजहरूमा त मासिक २० हजार रुपैयाँमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पूर्वडीन डा. जगदीश अग्रवाल निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकको श्रम शोषण गरिरहेको बताउँछन् ।
‘एमबीबीएस गर्दा विद्यार्थीले सिक्ने गर्छन्, काम गर्दैनन् । तर पीजी गर्दा सेवासँगै काम सिकिरहेका हुन्छन्,’ एमबीबीएस र स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययनबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट पार्दै डा. अग्रवालले भने ।
रेजिडेन्ट चिकित्सकले प्रदान गरेका सेवाका लागि बिरामीले अस्पताललाई पूर्ण शुल्क तिर्छन् ।
डा. अग्रवालका अनुसार पीजी रेजिडेन्सी कार्यक्रमको लागि अस्पतालमा कुनै अतिरिक्त पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दैन । यदि अस्पतालमा पहिले नै एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भने नयाँ फ्याकल्टीको आवश्यकता पनि पर्दैन ।
चिकित्सकलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको सेवा-सुविधामा न्यूनतम सरकारीसरह एकरूपता कायम गर्नेलगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित डा. टंक बाराकोटीको समितिले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह तलब-भत्ता दिनसमेत सिफारिस गरेको छ ।
निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक १८ देखि २४ हजार, इन्टर्न चिकित्सकलाई १० हजारदेखि साढे १३ हजार निर्वाह भत्ता दिने गरेको समितिले औंल्याएको छ । तोकिएको तबल सुविधा नदिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहलाई निःशुल्क बनाउनसमेत समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम, एमसीएच अध्यययन गर्ने प्रशिक्षार्थीले पूर्णकालीन चिकित्सक सेवा दिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि अध्ययन शुल्क लिन नमिल्ने औँल्याइएको छ ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक भन्छन् : पीजी पढाउँदैनौं
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक आठौं तहका चिकित्सकको तलब बराबर निर्वाह भत्ता दिन नसकिने बताउँदै पीजी अध्ययन गराउन नसक्ने चेतावनी दिन्छन् ।
पीजी अध्ययन गर्न एक विद्यार्थीले निजी मेडिकल कलेजमा २३ लाख ९० हजार तिर्नुपर्छ । निजी मेडिकल कलेजहरू भने आवासीय चिकित्सकमाथि श्रम शोषण भएको मान्न तयार छैनन् ।
आयोगले तोकेअनुसार निर्वाह भत्ता दिनुपर्यो भने उल्टै २५ लाख विद्यार्थीलाई तिर्नुपर्ने डा. कार्कीको तर्क छ ।
‘घाटा नै खाएर अब पढाउँदैनौँ । शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री भने निजी मेडिकल कलेजलाई पेल्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘सरकारले सहुलियत नदिएसम्म पीजी पठाउँदैनौँ ।’
प्रधानमन्त्रीले १६औं बैठकमा ४८ हजार रुपैयाँको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरे पनि, १७औं बैठकमा निजी मेडिकल कलेजलाई अन्याय परेको भन्दै अर्को बैठकमा सहुलियत गर्ने आश्वासन दिएको डा. कार्कीले बताए ।
‘हामी त्यही बैठकको निर्णय कुरेर बसिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री हाम्रो मागसँग सधैं सकारात्मक रहनुभएको छ,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘वर्तमान परिस्थितिमा निर्वाह भत्ता दिन असमर्थ छौं ।’
‘अध्ययन शुल्क २३ लाख लिएर विद्यार्थीलाई २५ लाख कसरी दिन सकिन्छ ? निर्वाह भत्ताको पैसा राज्यबाटै सुनिश्चित भएमात्रै निर्णय मान्न तयार छौं,’ डा. कार्कीले सरकारसँग केही विकल्पहरू प्रस्ताव गर्दै भने, ‘सरकारले कि पीजी सिटको संख्या बढाउने वा मेडिकल कलेजमाथि आर्थिक बोझ नपर्ने गरी अन्य वैकल्पिक निर्णय गर्नुपर्छ ।’
आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा भने निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थी नै नपठाउने दाबी गर्छन् । ‘निर्वाह भत्ता नदिने मेडिकल कलेजमा म्याचिङ नै हुँदैन । हामी विद्यार्थी नै पठाउँदैनौं,’ डा. झाले भने ।
सहकुलपतिसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आयोगको निर्णय कार्यावन्यन हुने दाबी गरे । संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पौडेलले भने, ‘आवासीय चिकित्सकले गरेको योगदानअनुरुपको ४८ हजार निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले दिनुपर्नेछ ।’