२३ कात्तिक, काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर चार वर्षयताकै सस्तो भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा विकास ऋणपत्र बोलकबोल भएकोमा चालु आव ४ प्रतिशतभन्दा तलको ब्याजदरमा समेत विकास ऋणपत्र बोलकबोल भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएर नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत निरन्तर तरलता खिचिरहेको छ । अधिक तरलता भएर ब्याजदर घट्दा आन्तरिक ऋणको लागत समेत कम हुने भए पनि सरकारले आव सुरुवातबाट नै धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ ।
साउनमा नै आन्तरिक ऋण बोलकबोल तालिका स्वीकृत गराएर सोही अनुसार आन्तरिक ऋण परिचालन भइरहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख अमृत लम्साल बताउँछन् ।
सरकारले चालु आव ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये २३ कात्तिकसम्म आउँदा १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन भइसकेको उक्त तथ्यांकले देखाउँछ ।
तथ्यांक अनुसार प्रथम चौमास नसकिँदै सरकारले वार्षिक लक्ष्यको एक तिहाइभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको छ ।
सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न विभिन्न औजार प्रयोग गर्ने गर्छ । नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न जारी गर्ने औजारलाई सरकारी ऋणपत्र भन्ने गरिन्छ । सरकारी ऋणपत्र बजारयोग्य उपकरण हो । जसमा लगानीकर्ताले ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाबाट निश्चित ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्दछन् । देश विकासका लागि सरकारी खर्च गर्न आवश्यक साधन जुटाउन सरकारले विभिन्न किसिमको ऋणपत्र जारी गर्ने गर्दछ ।
विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको बैंकका रूपमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्दै आए पनि हाल अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय खडा गरी सोही कार्यालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
कार्यालयले सार्वजनिक ऋण परिचालनका लागि जारी गर्ने सरकारी ऋणपत्र मुख्यतया ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र गरी चार प्रकारका छन् ।
ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । ट्रेजरी बिल अवधिका आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १ सय ८२ दिने र ३ सय ६४ दिने गरी चार किसिमका हुन्छन् ।
विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो । यसबाहेक पनि नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र मार्फत आन्तरिक ऋण परिचालन हुने गरे भए पनि त्यसको हिस्सा नगण्य मात्रै छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउन प्रोत्साहित गर्ने र विदेशमा रहेको पूँजी आकर्षित गरी अर्थतन्त्रमा समग्र साधन परिचालन स्तर बढाउने उद्देश्यले २०६६/६७ देखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्न थालिएको थियो ।
यस्तै नागरिकलाई लगानी र बचतमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले हरेक वर्ष आन्तरिक ऋण उठाउँदा नागरिक बचतपत्र पनि निष्कासन गर्ने गर्छ । तर, त्यसमा सार्वसाधारणको आकर्षण नदेखिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने गरी विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिल मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालनको भरपर्दो औजार बनेको छ ।
सरकारले अल्पकालीन ऋण परिचालन गर्न ट्रेजरी बिल र दीर्घकालीन ऋण परिचालन गर्न विकास ऋणपत्र प्रयोग गर्दै आएको छ । चालु आव ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा विकास ऋणपत्र मार्फत मात्रै २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यस्तै ट्रेजरी बिलमार्फत १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नागरिक बचतपत्र मार्फत ५ अर्ब र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र मार्फत १ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य छ ।
ट्रेजरी बिल सरकारले आवश्यकता अनुसार नवीकरण गर्छ । एक वर्षभन्दा कम अवधिको हुने भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तत्कालीन अवस्थामा रहेको तरलताले ट्रेजरी बिलको ब्याजदर निर्धारण गर्छ ।
विकास ऋणपत्र भने लामो अवधिको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने औजार भएकाले विकास ऋणपत्रको ब्याजदर उच्च हुँदा त्यसले सरकारी ऋणको लागत समेत दीर्घकालीन रूपमा महँगो गर्न जान्छ । सामान्य अवस्थामा सरकारी ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ५ देखि ६ प्रतिशत रहने गरेको विगतको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता र ब्याजदरमा हुने तीव्र उतारचढाव प्रभाव आन्तरिक ऋणमा पनि लाग्ने गरेको छ ।
कोभिडका बेला लकडाउन भएपछि केही समय कर्जा लगानी हुन नसक्दा निक्षेपको ब्याजदर पनि घट्दै गयो । सोही कारण कोभिडपछि २०७७/७८ को २० माघ २०७७ मा बोलकबोल भएको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ३.८८ प्रतिशतसम्म झर्यो । तर, त्यसपछि २०७८/७९ र २०७९/८० मा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा विकास ऋणपत्रको ब्याजदर पनि माथि पुग्यो ।
२०७६/७७ मा विकास ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशत रहेकोमा २०७७/७८ मा घटेर ४.३३ प्रतिशतमा झर्यो । २०७८/७९ बाट पुनः बढ्न सुरु भयो । उक्त वर्ष औसतमा ७.७४ प्रतिशत पुगेकोमा २०७९/८० मा विकास ऋणपत्रको औसत ब्याजदर नै ८.६४ प्रतिशत पुग्यो । ६ पुस २०७९ मा भएको विकास ऋणपत्रको बोलकबोलमा १०.९३ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै जाँदा २०८०/८१ मा विकास ऋणपत्रको ब्याजदर पुन घट्दै गएर ६.५४ प्रतिशत कायम भयो । चालु आव विकास ऋणपत्रको ब्याजदर नीतिगत दरभन्दा तल आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा नीतिगत ब्याजदर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । तर, विकास ऋणपत्रको ब्याजदर भने औसत ४.७१ प्रतिशतमा झरेको छ ।
२६ भदौमा ३.९५ प्रतिशत ब्याजदरमा नै विकास ऋणपत्र बोलकबोल भएको थियो । पछिल्लो पटक ८ कात्तिकमा बोलकबोल भएको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ४.२७ प्रतिशत कायम भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयल जनाएको छ ।
चालु आव प्रथम त्रैमासमा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा बढी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने सोच अनुसार पहिलो त्रैमासमा मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन भएको लम्सालले बताए ।
बैंकिङ प्रणालीमा भएको अधिक तरलता उपयोग गर्ने सोचले आन्तरिक ऋण बोलकबोल तालिका स्वीकृत भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
ब्याजदरका कारण सरकारले सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्ने बजेट समेत घट्ने लम्साल बताउँछन् । गत वर्ष विनिमय दरका कारण विदेशी ऋण लागतमा केही बचत भए पनि यसपालि ब्याजदर घट्दा आन्तरिक ऋण लागत घट्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
सरकारले चालु आव आन्तरिक र वाह्य ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि २ खर्ब ७५ अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरेको छ ।
आन्तरिक ऋणको सावाँ मात्रै १ खर्ब ८२ अर्ब ५५ करोड ७४ लाख भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । जसमध्ये असोज मसान्तसम्म ५९ करोड ४० लाख भुक्तानी भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
यस्तै ब्याज भुक्तानीका लागि ९३ अर्ब २३ करोड ३० लाख बजेट छ । जसमध्ये असोज मसान्तसम्म ११ करोड ८५ लाख ४६ हजार भुक्तानी भएको छ । चालु आव ब्याजदर घट्दा आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा उक्त बजेट खर्च नहुने लम्साल बताउँछन् ।
‘मंसिरसम्म ब्याजदर बढ्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसपछि ब्याजदर केही वृद्धि भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा निक्षेप वृद्धिसँगै पुनः तरलता बढेर ब्याजदर तल आउँछ,’ उनले भने, ‘यसले आन्तरिक ऋणको लागत कम हुन्छ । ब्याज भुक्तानीमा विनियोजन भएको बजेट खर्च नहुन सक्छ । गत आव वाह्य ऋणमा विनिमय दरका कारण केही फाइदा भएकोमा यो वर्ष विनिमय दर बढ्न लागेकाले त्यसको दबाब वाह्य ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।’
चालु आव लागेपछि सरकारले सवा खर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा पनि बैंकिङ प्रणालीमा करिब ३ खर्ब अधिक तरलता छ । राष्ट्र बैंकको २३ कात्तिकको तथ्यांक अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि निक्षेप संकलन उपकरणमा १ खर्ब र स्थायी निक्षेप सुविधामा १ खर्ब ८५ अर्ब १५ करोड लगानी गरेका छन् ।
बैंकहरूले अधिक तरलता भए पनि ३ प्रतिशत वा त्यसभन्दा कम लागतमा राष्ट्र बैंकमा कुल २ खर्ब ८५ अर्ब १५ करोड तरलता राखेको २३ कात्तिकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
कर्जा माग सुस्त रहेको, तर उच्च दरमा रेमिट्यान्स वृद्धि भएर निक्षेप लगातार बढ्दा तत्काल ब्याजदर बढ्न अवस्था छैन । यस्तोमा चालु आव आन्तरिक ऋणको लागत तत्काल बढ्ने अवस्था छैन ।
