१० फागुन, काठमाडौं । अपराध र त्यसबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गर्न नसकेकाले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेको छ । अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धीकरण)वारे विश्व्यापी अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा राखेको हो ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि हुने क्रियाकलापविरुद्ध नेपालले उच्चस्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको छ’’ एफएटीएफले नेपालवारे सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपालले अगष्ट, २०२३ को प्रतिबद्धता अनुसार केही क्षेत्रमा सुधार पनि गरेको छ । र कार्ययोजना अनुसार थप केही क्षेत्रमा अझै सुधार गर्नुपर्नेछ ।’
फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रबार राति सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी बैठकले नेपालका सन्दर्भमा सातवटा बुँदाहरू औंल्याउँदै तिनलाई सुधार गर्नुपर्ने भनेको छ । उनले कार्ययोजना नै बनाएर नेपालले एफएटीएफसँगको सहकार्यमा आफ्नो कार्यसम्पादन सुधार हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।
पहिलो, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्तिले निम्त्याउने जोखिमवारे थप संवेदनशील हुनुपर्ने र जोखिमहरु पहिल्याउनुपर्ने औंल्याएको छ ।
दोस्रो, एफएटीएफले जोखिमको पहिचान गरी त्यसमा आधारित अनुगमन र निगरानीलाई बढाउनुपर्ने भनेको हो । उसले वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिममा रहेका सहकारीहरू, क्यासिनोहरू, खानी तथा खनिजपदार्थ कारोवार हुने क्षेत्रलाई स्पष्टसँग औल्याएको छ । त्यसबाहेक घरजग्गा व्यवसायसँग सम्बन्धित कारोबारमाथि निगरानी गर्न भनेको हो ।
तेस्रो, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले अपराधबाट आर्जन हुने पैसाको कारोवारमाथि उच्च निगरानी गर्न र त्यस्तो भेटिए तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको हो । उसले पैसा वा मूल्यवान वस्तुको कारोबारमाथि राज्यका निकायहरुले चनाखोपन बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपालमा समस्याको रुपमा देखिएको हुण्डिको कारोबारलाई पनि उसले इंगित गरेको छ ।
चौथो, गत वर्षको कानून संशोधनले अवैध सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको एकाधिकार दर्जनभन्दा बढी निकायमा पुगेको छ । एफएटीफले अनुसन्धानको क्षमता बढाउन, नेपालका निकायहरू बीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।
पाँचौ, फौजदारी मुद्दाहरुको अभिलेख हेर्ने हो भने आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अपराध बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । तर, त्यसको अनुपातमा नेपालले अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने कामलाई करिबकरिब निष्क्रिय बनाएको थियो । पेरिसको प्लेनरी बैठकले अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्ति र त्यसको व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धीकरण)माथिको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने क्षमता बढाउन सुझाव दिएको हो ।
छैठौं, अपराधबाट सम्पत्तिको आर्जन गरी त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको कतिपय व्यक्तिहरुमाथि राज्य निर्मम हुन नसकेको भनी नेपालको आलोचना भइरहेको छ । एफएटीएफले उनीहरुको पहिचान गर्न, तिनका गतिविधिहरूलाई निगरानी गर्न भनेको छ । उनीहरुले अपराधबाट संकलन गरेको सम्पत्तिको पहिचान गरी तिनलाई जफत गर्ने कामहरुलाई अघि बढाउनु सुझाव दिएको हो ।
सातौं, एफएटीएफले आतंकवाद तथा हातहतियारमा हुने लगानी निरुत्साहित गर्न अपनाइएका प्रतिबन्धहरुको पालना गर्न सुझाव दिएको हो । वैध वा अवैध दुवै उपायबाट आर्जन भएको सम्पत्ति अपराधमा प्रयोग हुने जोखिम रहने भन्दै उसले नेपाललाई त्यस्ता क्रियाकलापमाथिको निगरानी बढाउनुपर्ने भनी सुझाव दिएको हो ।
पेरिस बैठकको पछिल्लो निर्णयबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्बद्ध उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सम्पत्ति अपराध नियन्त्रणका लागि नेपालले स्थापना गरेका संयन्त्रहरुमाथि खासै प्रश्न थिएन । तर तिनले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा अन्तराष्ट्रिय छविमा धम्का आउनेगरी नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो ।’
नेपाल दोस्रोपटक जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा परेको हो । यसअघि सन् २०१० मा पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो । एफएटीएफको सुझाव कार्यान्वयन गरेर सम्पत्तिसम्बन्धी अपराध र त्यसको नियन्त्रणका प्रयास गरेपछि जोखिमपूर्ण सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।
एफएटीएफले आफूले दिएको सुझावसँग सम्बन्धित विस्ततृत कार्ययोजना बनाई नेपाललाई पठाउनेछ । ‘ग्रे-लिस्ट’ परेको नेपालले सुझावका आधारमा आफ्नो कामकारवाही प्रभावकारी बनाएर निगमित रुपमा प्रगति विवरण उसलाई पठाउनुपर्नेछ ।
कार्ययोजना अनुसार नेपालले अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति व्यवस्थापनमा कडाई गर्नुपर्नेछ । नियमित समीक्षा र त्यसपछिको प्रगतिको आधारमा उसले नेपालबारे थप निर्णय लिनेछ । दुई वर्षका लागि नेपाल ‘जुरिस्डिक्सन अण्डर इक्क्रिज्ड मोनिटरिङ(बोलीचालीको भाषामा ग्रे लिष्ट)मा परेको भएपनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्योभन्दा अगाडि नै सुधारहरु गरेर नेपाल सूचीबाट बाहिरने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
किन खस्कियो छवि ?
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुपले नेपालमा अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको व्यवस्थापन र त्यसको रोकथामका लागि राज्यले गरेको प्रयासहरुको निगरानी र मूल्यांकन गरिरहेको थियो ।
उसले त्यसक्रममा प्राविधिक परिपालना र राज्यका संयन्त्रहरुको प्रभावकारिताको बारेमा मूल्यांकन गरिरहेको थियो । नेपालले पालना गर्नुपर्ने ४० वटा मापदण्डमध्ये ५ वटा पूर्ण रुपमा परिपालना गरेको छ । उसले गत वर्ष नै केही सुधारका विषयहरु औंल्याउँदै नेपाललाई चेतावनी दिइसकेको थियो ।
बाँकी १६ वटा मापदण्ड आंशिक रुपमा मात्रै कार्यान्वयन भएका छन् । कुल ४० वटा टेक्निकल कम्प्लाइन्सेज (प्राविधिक परिक्षण)मा अरु १६ वटा र थप ३ वटा गरी १९ वटा मापदण्डको नेपालमा पालना हुनै सकेको छैन । नेपालले जसोतसो २१ अंक पाएको थियो ।
राज्यले सम्पत्तिसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि विभिन्न संयन्त्रहरु निर्माण गरेपनि त्यस्ता क्रियाकलापमाथि लगाम लगाउने राज्यका औजारहरू कमजोर भएको भनी एपीजीले गत वर्ष नै प्रतिवेदन दिएको थियो । उसले ११ वटा क्षेत्रको प्रभावकारिता अध्ययन गरेकोमा चारवटा क्षेत्रमा मात्रै नेपालको मध्यमस्तरको प्रगति देखिएको थियो, बाँकी सात वटामा नेपालको भूमिका कमजोर थियो ।
गत वर्ष नै एपीजीले विभिन्न सुझावहरू दिँदै सुधारका लागि एक वर्षको समयसीमा तोकेको थियो । यो अवधिमा कानून निर्माण, कारबाहीको क्षेत्राधिकार विकेन्द्रीकरण गरेको देखिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमाथि राज्यका औजारहरुको सक्रियता बढेको देखिएन । अन्ततः नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे–लिस्ट)मा परेको हो ।
एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुपले नेपालवारे पारस्परिक मूल्यांकनका क्रममा कैयौ बेथितिहरु औंल्याएको थियो । उसले सैद्धान्तिक रुपमा नेपालमा आर्थिक अपराधको संख्या बढ्दै गइरहे पनि त्यसको अनुपातमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमाथिको अनुसन्धान र अभियोजन हुन नसकेको औंल्याएको थियो ।
पछिल्लो १५ वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले करिब एक सयको हाराहारीमा मुद्दा दायर गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा अरू निकायहरुले समेत अनुसन्धान गर्न पाउने भएपछि उजुरीको संख्या बढ्दो छ । दायर भएका सबैजसो मुद्दा लो-प्रोफाइलको व्यक्तिसँग सम्बन्धित छ । महाभियोग लागेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा, घुसकाण्डमा परेका अख्तियारका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक, भ्रष्टाचारसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमै परेका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातमाथिको अनुसन्धान अलपत्र छ ।
सार्वजनिक पदधारीहरुले गर्ने आर्थिक अपराधमाथि अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग बाहेक अख्तियार समेत छ । पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाको अडियो प्रकरणदेखि टेरामक्स प्रकरणमा जोडिएका मोहन बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमाथिको अनुसन्धानमा अख्तियार ‘प्यारालाइज्ड’ भएको छ । रंगेहात घुस र स्थानी तहका सम्पत्ति दुरुपयोगसम्बन्धी खुद्रे अनुसन्धानमा सीमित भएको अख्तियारको कार्यसम्पादनमाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।
‘सम्पत्तिसम्बन्धी अपराध हुने जोखिम कहाँकहाँ छ भनेर राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्छ । ती मूल्यांकनका आधारमा योजना बनेनन्’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले एक महिनाअघि नै नेपाल जोखिमपूर्ण सूचीमा पर्नसक्ने औल्याउदै भनेका थिए, ‘आवश्यक नीतिनियम पनि बनेका छैनन्, अनुसन्धान गर्ने काम त टाढाको कुरा भयो ।’
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेताहरुलाई ठगी लगायतको आरोपमा मुद्दा चल्यो । तर उनीहरुमाथिको सम्पत्तिमाथिको छानबिन अलपत्र छ । थुनाबाहिर रहने सुविधा पाएका बालकृष्ण खाँडविरुद्ध सरकारी संयन्त्र थप कारबाहीमा गएन । उनी र उनको परिवारमाथिको अनुसन्धान अलपत्र हुँदा उनी नेपाली कांग्रेसको आँउदो अधिवेशनमा थप राजनीतिक लाभ लिने ताकतमा छन् ।
कतिपय फौजदारी अनुसन्धानलाई अभियोजन गर्ने संवैधानिक निकायले नै निस्तेज बनाएको थियो । प्रहरी प्रमुखले संसदीय समितिमै रवि लामिछाने निर्दोष रहेको घोषणा गरे । अघिल्ला महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले जग्गा कीर्ते गरेर नक्कली ऋण लिने समूहलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट उन्मुक्ति दिएका थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने चौधरी समूहदेखि बाल संगठनको सम्पत्ति अपचलनको आरोप खेप्नेहरुले श्रृङखलावद्ध रुपमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
‘निगरानी गर्नेहरुले संरचना बनाउने, तर कार्यान्वयन नगर्ने हाम्रो प्रवृतिमा समस्या देखेका हुन्’, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘देखाउने संरचना बने, तर संरचनाहरु सक्रिय भएर कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा एपीजी बेखुस भएको देखिन्छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा ग्रे लिष्टमा पर्ने जोखिम बढेपछि नेपालले केही सुधारका काम गरेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई आर्थिक कारोबार र व्यक्तिको पहिचान हुने क्षेत्रसँग जोडेर विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । सरकारले करिब एक दशकपछि भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्ययोजनाको तयारी गरिरहेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल नेपालले यसअघि नै कार्ययोजना बनाइसकेको औंल्याउँदै त्यसको कार्यान्वयन अघि बढ्ने बताउछन् । ‘हामीले जे जस्ता विषय सुधार्नुपर्ने देखेका छौं, त्यसबारे कार्ययोजना बनिसकेको छ’, उनले भने, ‘अब त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै लैजान्छौं । दुई वर्ष भनिएपछि त्योभन्दा पहिले नै सूचीबाट बाहिर निस्कने प्रयास हुनेछ ।’