‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ को नाराका साथ मे २ मा सूचना तथा सञ्चारप्रविधि दिवस मनाइएको छ। सूचना तथा प्रविधि नीति २०७२ सालमा सन् २०२० सम्ममा डिजिटल साक्षरता ७५ प्रतिशत पुर्याउने, आईसीटी क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान २.५ प्रतिशत पुर्याउने र ५५ प्रतिशत सरकारी सेवालाई अनलाइन बनाउने लक्ष्यहरू राखिएको थियो। तर २०८० सालको सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा डिजिटल साक्षरता ४५ प्रतिशत पुगेको छ। जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान १.९४ प्रतिशत रहेको छ भने ५३ प्रतिशत सरकारी सेवा अनलाइन भएका छन्। पाँच वर्षको लागि २०७२ सालमा राखिएको लक्ष्य झण्डै १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि हासिल नभएको प्रष्ट देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठनले आईसीटी ग्लोबल इन्डेक्समा नेपाल १०१औं स्थानमा रहेको देखाउँछ। त्यसैगरी नेपाल सरकारले सन् २०१९ मा जारी गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा स्थापित ८ कार्यक्षेत्र तथा ८० क्रियाकलापले पनि सोचे जस्तो सफलता हासिल गर्न सकेको देखिंदैन, जसलाई लिएर यो क्षेत्र उत्साहित भएको थियो। नारामा मात्र सीमित यस्ता तथ्याङ्कहरूले नेपालमा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा रहेका चुनौती, चुनौतीमा रहेका अवसर र अवसरलाई कार्यान्वयन गर्न अपनाउनुपर्ने रणनीतिको आवश्यक पर्छ।
चुनौती, अवसर तथा रणनीति
१. सीमित पूर्वाधार
सूचनाप्रविधिको पूर्वाधारको प्रमुख मानकको रूपमा विश्व बैंकले इन्टरनेट र इन्टरनेट सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विद्युत्लाई लिएको छ। नेपालको भौगोलिक विकटताले गर्दा इन्टरनेटको पहुँच र गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा भरपर्दो विद्युत्को पहुँच नपुगेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार अहिले पनि देशका प्रमुख शहरहरूमा मात्र गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध रहेको छ।
सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले देशको झण्डै ७४२ स्थानीय निकायमा फोरजी सेवा विस्तार गरेको छ तर विद्युत्को पहुँच नहुँदा, योजना गरिएको स्थानमा टावर राख्न नपाउँदा र फाइबरको पहुँच पुर्याउन नसक्दा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकिएको स्वीकार्दै आएको छ। साथै देशका हिमाली क्षेत्रमा सूचनाप्रविधिको पूर्वाधार बनाउन निकै ठूलो लगानी लाग्ने भएर पनि सेवा प्रदायक खासै उत्साहित छैनन्।
नेपालको भौगोलिक विकटताले विकासको गतिलाई केही मात्रमा सुस्त बनाइराखेको छ। त्यही सुस्त गतिलाई चिर्न सबैभन्दा सजिलो भनेकै मोबाइल प्रविधि हो जुन सूचनाप्रविधिको मेरुदण्ड हो। विशेषगरी नेपाल टेलिकमले दूरदराजमा समेत सेवा विस्तार गरिरखेको छ तर पर्याप्त छैन। लाभ अनुपातमा लगानी धेरै हुने भएकोले सेवा प्रदायक पनि धेरै उत्साहित भइराखेका छैनन्।
निजी मोबाइल सेवा प्रदायकलाई नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिन लागेको जस्तो देखिन्छ यसले मोबाइल सेवालाई पार्ने असरको छुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्छ। स्मार्ट टेलिकमको हालत हामी सबैलाई थाहा नै छ। मोबाइलमा आधारित प्रविधिले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा क्षेत्रमा क्रान्ति गर्न सकिने धेरै देशहरूबाट देखिइसकेको छ।
अन्य मुलुकमा जस्तै डिजिटल पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ र निजी सेवा प्रदायकहरूलाई प्रयोग गर्न दिएर प्रतिस्पर्धी वातावरण तयार गर्न सकिन्छ। विशेषगरी धेरै लगानी लाग्ने विकट क्षेत्रहरूमा सरकार आफैंले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषद्वारा पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ।
२. डिजिटल डिभाइड
नेपालमा डिजिटल डिभाइडको अन्तर निकै ठूलो रहेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ। २०८० सालमा देशको डिजिटल साक्षरता जम्मा ४५ प्रतिशत रहेको छ। यो भनेको अझै पनि ५५ प्रतिशत सूचनाप्रविधिको अवसरबाट वञ्चित रहेका छन्। भौगोलिक स्थान, आय तथा लैंगिकको असमानताले सूचनाप्रविधिको पहुँचलाई फरक पारिराखेको र नेपालमा यसको खाडल निकै ठूलो रहेको युनेस्कोले जनाएको छ।
त्यसैगरी अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायमा साक्षरता र सीपको कमीले पनि डिजिटल डिभाइड कमी गर्न कठिनाइ भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। भौगोलिक स्थान, आय तथा लैंगिकताको आधारमा विभिन्न साक्षरता कार्यक्रम सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले चलाउनुपर्छ। यस्ता कार्य गर्दा निश्चित स्थानका स्थानीयहरूको पनि सहभागिता गराई कार्य गरेमा राम्रो प्रतिफल आउने देखिन्छ।
साथै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न पनि सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि सबै सरकारी कामकारबाहीलाई सूचनाप्रविधिसँग जोड्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गुणस्तरीय सेवा विस्तार तथा पारदर्शिता कायम गर्न विद्युतीय सुशासन मार्फत गर्न सकिन्छ। डिजिटल प्लेटफर्महरूले नागरिकहरूको संलग्नता र सहभागिताको लागि अवसरहरू बढाउँछ।
३. नियामक र नीतिगत मुद्दा
नेपाल सरकारले सूचना तथा प्रविधिलाई नियमन गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८०, सूचना तथा सञ्चारप्रविधि नीति २०७२ र दूरसञ्चार ऐन २०५३, दूरसञ्चार नियमावली २०५४, दूरसञ्चार नीति २०६० आदि जारी गरेको छ। हालसालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा पनि देखिएको विषय भनेकै नेपालका नीतिहरू समयानुकूल नभएका कारण सूचनाप्रविधिमा सोचे अनुसार लगानी र नवप्रवर्तन आउन नसकेको देखिन्छ।
हाल सूचनाप्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० को मस्यौदा माथि सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागिता गराउनुपर्ने देखिन्छ। लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गरी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरी आईटी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्ने बाटो खुलाइएको छ।
लगानी सम्मेलन मार्फत डाटा सेन्टर, आईटी/टेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानुफ्याक्चर, एसेम्बली प्लान्ट, आईसीटी ट्रेनिङ सेन्टर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेशन सेन्टर र फिल्म सिटी गरी महत्वपूर्ण आठ ओटा परियोजना अघि सारिएको थियो तर डाटा सेन्टर बाहेक अरूमा खासै रुचि देखाएनन् लगानीकर्ताहरूले।
प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तन गर्नको लागि विद्यमान कानुनलाई समयानुकूल बनाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रविधि परिवर्तन भएसँगै विद्यमान कानुन अद्यावधिक हुनुपर्छ। विशेषगरी साइबर सुरक्षा जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा अझ संवेदनशील भएर कानुन अद्यावधि गर्नुपर्छ।
४. साइबर सेक्युरिटीको चासो
डेटा सुरक्षा र साइबर सुरक्षा नै मानक हुन् सूचनाप्रविधिको। सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरेको छ। विभिन्न आपराधिक घटनाहरू सूचनाप्रविधि मार्फत हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। सरकारी वेबसाइटहरू ह्याक भएका, सर्भरहरू डाउन भएर घण्टौं सेवा अवरुद्ध भएका घटनाहरू धेरै देखिएका छन्।
नेपालमा भइराखेको साइबर सुरक्षा सीमित क्षमताका कारण साइबर आक्रमण बढिरहेको तथा डाटा सुरक्षामा पर्याप्त प्रणाली नहुँदा समेत सूचनाप्रविधिमा लगानीको वातावरण नदेखिएको हो। त्यसैगरी साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी, साइबर आक्रमण हुन नदिन र भइहाले अपनाउनुपर्ने नवीनतम प्रविधि नहुनु प्रमुख समस्या हो।
युनेस्कोका अनुसार शैक्षिक पाठ्यक्रममा सूचनाप्रविधिको समायोजनले शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि हुने र त्यसबाट हुने उपलब्धि पनि बढी हुन्छ। विश्व बैंकका अनुसार सीप विकासमा अनलाइन शैक्षिक विधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
सूचनाप्रविधि नवप्रवर्तन तथा नवीनता हबहरूको लागि समर्थनले उद्यमशीलतालाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा सामाजिक रूपमा नवप्रवर्तन र सामुदायिक विकास परियोजनहरूको लागि सूचनाप्रविधिले पुर्याउने लाभ असीमित हुने देखिन्छ। आईसीटी स्टार्ट अप तथा विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। लगानीमैत्री तथा स्टार्टअप कार्यक्रममा लगानी गर्ने कानुनी तथा वित्तीय वातावरण तयार गर्नुपर्छ।
भर्खरै समापन भएको लगानी सम्मेलन २०२४ को उद्घाटनका क्रममा नेपाल सरकारले अघि सारेको आठ परियोजनामध्ये एउटा ‘डाटा सेन्टर’ निर्माण तथा सञ्चालनको परियोजनामा हस्ताक्षर भयो जसलाई उत्साहजनक लगानी भएको मान्न सकिन्न।
तसर्थ, आजको विश्वमा अझ विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा सूचनाप्रविधिको अवसर असीमित रहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन्। हार्वर्ड विश्वविद्यालयको हार्वर्ड ग्रोथ ल्याबले जनाए अनुसार विश्वमा नेपालबाट सूचनाप्रविधि क्षेत्रको निर्यात सन् २०२१ मा झण्डै ६७ अर्ब बराबर भएको थियो जुन कुल निर्यातको २५ प्रतिशत थियो।
सन् २०२४ मा सूचनाप्रविधिको निर्यात बढेर १ खर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। यो सम्भव भएको नेपालका सूचनाप्रविधिका उद्यमी, विद्यार्थी र यस क्षेत्रमा विज्ञका कारणले नै हो। स्वस्फूर्त रूपमा भइराखेका यस्ता कार्यलाई सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्यो भने सूचनाप्रविधिको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख योगदान हुने देखिन्छ र सो पहलकदमी गर्न ढिलो भइसकेको छ।
भर्खरै समापन भएको लगानी सम्मेलन २०२४ को उद्घाटनका क्रममा नेपाल सरकारले अघि सारेको आठ परियोजनामध्ये एउटा ‘डाटा सेन्टर’ निर्माण तथा सञ्चालनको परियोजनामा हस्ताक्षर भयो जसलाई उत्साहजनक लगानी भएको मान्न सकिन्न।
नेपालमा विकासको अवधारणा बनाउन सूचनाप्रविधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ। जस्तै: सूचना पहुँच, आर्थिक विकास, शिक्षा तथा सीप विकास, स्वास्थ्य सेवा सुधार, कृषि नवप्रवर्तन, सुशासन र नागरिक संलग्नता गराउन, पूर्वाधार विकास, सामाजिक आर्थिक समावेशीकरण, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण स्थिरताको क्षेत्रमा सूचनाप्रविधिको पहुँच पुर्याउन सके आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न धेरै समय लाग्ने छैन।
