समानुपातिक समावेशी : सुन्दर प्रणाली, कुरूप अभ्यास

लोकतन्त्रका लागि भएको लामो राजनीतिक र सामाजिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूमध्ये समानुपातिक समावेशिता महत्वपूर्ण मुद्दा हो । जसको निहित उद्देश्य उत्पीडत वर्ग, पिछडिएका सीमान्तकृत समुदाय र बहिष्करणमा परेकालाई समेटेर राज्य संयन्त्रमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने थियो ।

विभिन्न आन्दोलनको जगमा स्थापित समानुपातिक समावेशी पद्धति अन्तरिम संविधान २०६३ सँगै कार्यान्वयनमा आयो । तर कार्यान्वयनको दुई दशक पूरा हुनै लाग्दा यो प्रणाली थप सबल बन्दै लक्षित वर्गले लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने हो ।

तर, नातागोतालाई र पहुँचका भरमा अवसर वितरण अनि पद नै खरिदबिक्री जस्ता खराब अभ्यासका कारण लोकतन्त्रको यो सुन्दर प्रणाली विकृत बन्दै गएको छ । विडम्बना, यो व्यवस्था ल्याउन योगदान गर्ने भन्ने प्रमुख दलका मुख्य नेताहरू नै यस्तो भूमिकाको अग्रमोर्चामा छन् ।

विगतमा समानुपातिक समावेशीकरणका पक्षमा लडेकै राजनीतिक पार्टी र नेता–कार्यकर्ताहरू समेत अहिले आएर यो प्रणाली विरोधी भाष्य निर्माणमा सक्रिय रहेको देखिनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताउँछन्, लेखक जेबी विश्वकर्मा ।

विश्वकर्माका भनाइमा; जात, लिंग र समुदायकै आधारमा भएको ऐतिहासिक बहिष्करण र विभेदबाट मुक्तिका लागि राजनीतिक नीतिनिर्माण गर्ने स्थानमा दलित र सीमान्तीकृत समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका लागि यो प्रणाली अपनाइएको हो ।

अनुसन्धानमा समेत सक्रिय रहेका डिग्निटी इनिसिएटिभका अध्यक्ष विश्वकर्मा भन्छन्, ‘राजनीतिक पार्टीहरू यस्तो गलत भाष्य चिर्ने पक्षमा छैनन् । किनकि पहिलो, उनीहरू उत्पीडित समुदायलाई राजनीतिक अधिकार दिन चाहँदैनन् भने दोस्रो, समानुपातिक समावेशीकरण प्रणालीबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा यसको विरोध गर्ने समुदायले नै पाइरहेको छ ।’

समानुपातिक समावेशी प्रणाली कार्यान्वयनमा आएयता दुईवटा संविधानसभा र संविधान निर्माणपछि दुईवटा आम निर्वाचन गरेर चारवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । यी चारवटा चुनावको परिणाम हेर्दा लक्षित समुदाय र वर्गको सहभागिता ओरालो लागेको देखिन्छ । अनि लक्षित वर्गभित्र पनि पटक–पटक अवसर पाइसकेका, हुनेखाने, पहुँचवाला, विरासत भएका र शक्तिशालीहरूले यसलाई कब्जामा लिएका छन् ।

समाजशास्त्री राम गुरुङका भाषामा, समानुपातिक प्रणाली आफैंमा सुन्दर व्यवस्था भए पनि राजनीतिक हिसाबले यसको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । ‘अहिलेसम्म राज्यको नीतिनिर्माण तहमा पुग्न नसकेको समुदायको आवाज र उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न समानुपातिक पद्धतिको वकालत भएको हो’ गुरुङ भन्छन्, ‘तर जति–जति समानुपातिक पद्धतिको अभ्यास हुँदै गइरहेको छ, त्यति नै राजनीतिक हिसाबले यसको दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।’

सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको अवस्था झनै डरलाग्दो छ । ५ माघ २०८० मा ६ वटा संवैधानिक आयोगले तयार पारेको एक प्रतिवेदनले अहिलेकै अवस्था रहे निजामती सेवामा महिलालाई जनसंख्याको बराबरीमा अवसर प्राप्त गर्न अझै १३६ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । विडम्बना यस्तोसम्म छ कि राष्ट्रिय समावेशी आयोग नै सबभन्दा बढी असमावेशी छ । आयोगका पाँचै जना पदाधिकारी खस आर्य समुदायका छन् ।

सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उपादेयता र सुन्दरता भनेकै पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा झैं यसमा दोस्रो, तेस्रो, चौथो भएर पराजय व्यहोर्ने उम्मेदवारलाई मतदाताले दिइएको मत खेर जान नदिनु हो । अधिकार र पहुँचको समान वितरणका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकले यो प्रणालीलाई अंगीकार गरिरहेका छन् ।

विश्वका विभिन्न मुलुकको जनसंख्याको तथ्याङ्कमा काम गर्ने संस्था ‘वल्र्ड पपुलेसन रिभ्यू’ का अनुुसार ९३ वटा मुलुकले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइरहेका छन् । त्यसमा पनि मिश्रित, पार्टी सूचीमा आधारित र एकल स्थानान्तरणीय मतका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने गर्छन् ।

विश्वमा कुन कुन मुलुकमा यो व्यवस्था छ ?

नेपाल अन्तरिम संविधान २०६३ कार्यान्वयनमा आएदेखि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा गयो । तर त्यसको एक दशकपछि बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा भने उक्त अधिकारलाई संकुचन गरियो । अन्तरिम संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ४२ प्रतिशत र समानुपातिकबाट ५८ प्रतिशत चुनिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, नयाँ संविधानमा समानुपातिक दायरालाई कटौती गरियो भने प्रत्यक्षलाई बढाइयो । प्रत्यक्षतर्फको ४२ प्रतिशतलाई बढाएर ६० प्रतिशत बनाइयो भने समानुपातिकतर्फको ५८ प्रतिशतलाई घटाएर ४० प्रतिशतमा झारियो ।

त्यसमा पनि ४० प्रतिशतलाई १०० मानेर सबभन्दा धेरै ३१.२ प्रतिशत आरक्षण खस आर्यकै लागि छुट्याइयो । बाँकी रहेकोमध्ये जनजातिका लागि २८.७, थारूका लागि ६.६, दलितका लागि १३.८, मधेशीका लागि १५.३, मुस्लिमका लागि ४.४ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४.३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो । यसले महिलाको संसदीय प्रतिनिधित्वमा खासै फरक पारेन । तर, दलितको प्रतिनिधित्व एक प्रतिशत कम भयो भने मधेशी र जनजातिको प्रतिनिधित्व पहिलेभन्दा घट्यो । जबकि खस आर्यको प्रतिनिधित्व भने उल्लेख्य रूपमा बढ्यो ।

संविधान निर्माणका बेलामा दलहरूबीच समानुपातिक प्रणालीका विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो । त्यतिबेला मतदाताले विजयी उम्मेदवारको चयनमा निर्णायक भूमिका पाउनुपर्ने भन्दै समानुपातिक प्रणालीको आकार घटाउनुपर्ने बहस पनि भएको थियो ।

समानुपातिक प्रणालीले मतदातालाई कमजोर बनाउने भन्ने तर्क उठेको थियो । मतदाताले उम्मेदवारको गुण–दोष जाँचेर पुरस्कृत वा दण्डित गर्न पाउनुपर्ने यो पक्षको धारणा थियो । तर, अन्तिममा संसद् समाजको ऐना बन्न सक्नुपर्छ र समाजमा उपस्थित आवाजहरूले सदनमा आफ्नो प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ भन्नेमा सबै दलहरू सहमत भएर नै यो व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका थिए ।

समानुपातिक समावेशीकरण कार्यान्वयनसँगै समाजको हरेक तह र तप्काको प्रभावकारी उपस्थिति देखिनुपर्ने थियो । तर पहिलो संविधान सभा २०६४ देखि हालसम्मको अन्तिम आम निर्वाचन २०७९ सम्म संघीय संसद्मा विभिन्न समुदायबाट भएको प्रतिनिधित्वको तथ्यांकलाई हेर्दा खस आर्य बाहेक अरू समुदायको प्रतिनिधित्व ओरालो लागिरहेको देखिन्छ ।

पहिलो र दोस्रो संविधान सभा तथा पहिलो र दोस्रो संघीय संसद्को बनोट

संविधानसभामा कुल ६ सय १ सांसद संख्यामा ५७५ कुल निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । निर्वाचित हुनेमध्ये ३३५ समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट, २४० प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिन्थे । बाँकी २६ जना मन्त्रिपरिषदले मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । दुईवटै संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व ५८ प्रतिशत बनाइएको थियो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ४२ प्रतिशत निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो ।

समानुपातिकमा मधेशी ३१.२, दलित १३, आदिवासी जनताति ३७.८, पिछडिएको क्षेत्र ४ र अन्य ३०.२ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसमा पनि हरेक समूहबाट पचास प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्थ्यो ।

यही मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण पहिलो संविधानसभामा महिला र दलित प्रतिनिधित्व बढेको थियो । साथै, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम र जातीय/क्षेत्रीय अल्पसंख्यकको पनि उल्लेख्य सहभागिता आशाजनक देखिएको थियो ।

त्यसअघि नेपालको कुनै पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा यति धेरै महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यक कहिल्यै निर्वाचित भएका थिएनन् ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि मिश्रित चुनाव प्रणाली नै अपनाइए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व ५८ बाट ४० प्रतिशतमा झारियो भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीको अनुपात ४२ बाट ६० प्रतिशतमा पुर्‍याइयो । हाल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना र समानुपातिक प्रणालीबाट ११० जना चुनिन्छन् ।

समानुपातिकबाट चयन हुनेमध्ये सबभन्दा धेरै ३१.२ प्रतिशत आरक्षण खसआर्यकै लागि छुट्याइएको छ । आदिबासी जनजाति २८.७, थारू ६.६, दलित १३.८, मधेसी १५.३, मुस्लिम ४.४ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४.३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो । संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएकोछ ।

कांग्रेस–एमाले–माओवादीबाटै दुरुपयोग

संविधान अनुसार, समानुपातिक प्रणालीको निहित उद्देश्य प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न नसक्ने उत्पीडित, पिछडिएको र बहिष्करणमा परेकालाई समेटी राज्य संयन्त्रमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने थियो । तर नेताहरूले यसलाई प्रत्यक्षबाट चुनाव जित्न नसकेपछि संसद् छिर्ने चोरबाटो बनाउँदै आएका छन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी अवसर पाएर अघाइसकेकाहरूले सुरक्षित अवतरणका निम्ति यसलाई उपयोग गरिदिंदा वास्तविक अर्थमा समावेशी बन्न नसकेको र विद्यमान प्रवृत्तिबाट सम्भव पनि नभएको बताउँछन् । निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले देखाएको व्यवहारमाथि उनको चरम असन्तुष्टि देखिन्छ ।

‘यदि यही प्रवृत्ति रहने हो भने समानुपातिक प्रणाली नै नराखे हुन्छ’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘जुन उद्देश्यले प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर राखिएको छ, त्यो गरिरहनु जरूरी नै पर्दैन । प्रत्यक्षतर्फ नराखेर सबैलाई समानुपातिक बनाए पनि भयो । अथवा, सबैलाई प्रत्यक्ष गरेर समानुपातिक नराखे पनि भयो ।’

झट्ट हेर्दा दलित, महिला, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र, खस–आर्य आदि वञ्चित र बहिष्कृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ । तर प्रभावशाली नेता, नेताका आसेपासे, प्रसिद्ध धनाढ्य र उत्पीडित समुदायभित्रका पनि जग्गा व्यापारीदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्मका प्रभावशालीहरूले यो कोटाको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

त्यसको शुरुआत २०६४ सालको पहिलो संविधान सभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट भयो । मुलुकको प्रधानमन्त्री रहिसकेका र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको धरोहरका रूपमा चिनिएका उनी प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने हैसियत राख्थे ।

तर उनले समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा आफ्नो नाम राखेर यसलाई प्रभुत्वशालीले संसद् छिर्ने सुनिश्चित उपायको मानक बनाइदिए । त्यतिबेला उमेर र भूमिकाका कारण पनि उनीमाथि कसैले प्रश्न गर्ने साहस नै गरेन ।

त्यतिबेला ठूला राजनीतिक दलबाट समानुपातिकको बाटोहुँदै संसद् छिर्नेहरूको सूचीले समावेशिताको पहिलो गाँसमै ढुंगा लागे जस्तो बनाइदिएको थियो । नेतृत्वमा रहेका नेताहरू कोही आफैं समानुपातिक सूचीमा बसे भने केहीले आफ्ना नातागोता र आफन्तलाई राखे । केहीले त पैसाको बलमा समेत सांसद पद किने । यसरी समानुपातिक प्रणालीमा लागेको स्थायी रोग अहिले झांगिएको मात्रै हो ।

समाजशास्त्री गुरूङ यसलाई प्रभुत्वशाली वर्गले ‘कोटा कब्जा’ गरेको रूपमा बुझ्छन् । ‘मूलधारमा रहेका समुदायका व्यक्तिले सीमान्त वर्गको प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको समानुपातिक पद्धतिबाट आफूलाई सिट सुरक्षित गर्न खोजेको अर्थात् कोटा कब्जा गरेको देखिन्छ’, उनी भन्छन् ।