७ असार, काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषणा भएको ६ वर्षभन्दा बढी समय हुँदा पनि त्यस्ता सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व राफसाफमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।
तर, सरकार भने ६ वर्ष अगाडि समस्याग्रस्त घोषणा भएका तीन संस्थामा गरी ४० बचतकर्ताको मागदाबी भएको संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व राफसाफ भएको विवरण देखाउँदै उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरिरहेको छ ।
सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १८ असार २०७५ मा एकसाथ नौ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
संघीयतापछि २०७४ मा आएको सहकारी ऐनले सहकारी संस्था अनुगमन, नियमन र इजाजत दिने अधिकार तीन तहको सरकारलाई दिएको थियो । जसमध्ये करिब १ सय ४५ संस्था मात्रै संघीय सरकारको नियमन क्षेत्रमा छन् । तीमध्ये १ सय २५ मात्रै प्रारम्भिक संस्था रहेको सहकारी विभाग अधिकारीहरू बताउँछन् ।
२०७५ असारमै समस्याग्रस्त घोषणा भएका तीन सहकारी संस्थाको मात्रै सम्पत्ति तथा दायित्व राफसाफ भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको तथ्यांक छ । राफसाफ भएका संस्थामध्ये एउटाको मात्रै बचत दायित्व १ करोड माथि थियो ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व राफसाफ सम्पन्न भएको छ ।
समितिको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदन अनुसार उक्त सहकारी संस्थाबाट १० बचकर्ताको ५७ लाख ६३ हजार रुपैयाँको मागदाबी परेको थियो । संस्थाको २५ लाख ३२ हजार दाबी फिर्ता र ३२ लाख ३२ हजार बचत फिर्ता भएको समितिको प्रतिवेदनमा छ ।
सोही मितिमा समस्याग्रस्त घोषणा भएको स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ सहकारी संस्थामा १६ जनाको ७५ लाख २९ हजारको मागदाबी परेको थियो । जसमध्ये ६२ लाख ६ हजार हिसाब मिलान भएको समितिले जनाएको छ । २१ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबर मागदाबी फिर्ता भएको समितिले जनाएको छ ।
यसरी संस्थाको बचत दायित्व राफसाफ भएको र ऋण असुली तथा अन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए ।
यी दुई संस्थाको गत आवमा नै दायित्व राफसाफ भएको थियो । चालु समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको गत आवको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार असार मसान्तसम्म ५२ प्रतिशत प्रगति भएको र चालु आव २०८०/८१ को प्रथम चौमासमा नै दायित्व राफसाफ हुने उल्लेख थियो ।
१६ जनाको ८४ लाख ११ हजारको मागदाबी रहेकोमा असारसम्म चार जनाको मात्रै मागदाबी बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। चालु आव उक्त संस्थामा बचत दायित्व राफसाफ भएको समितिका सदस्यसचिव पौडेलले बताए ।
१८ असार २०७५ मा नै समस्याग्रस्त घोषणा भएका अन्य संस्थाको भने दायित्व राफसाफमा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन । प्यासिफिकको करिब ७५ प्रतिशत र सोसाइटलको ५५ प्रतिशत तथा लुःनिभाको ४८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । अन्य संस्थाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । सोसाइटल १९ फागुन २०७५ र लुःनिभा १२ साउन २०७६ मा समस्याग्रस्त घोषणा भएको थियो ।
ओरेन्टलका सुधीर बस्नेतलाई जग्गा दलालीमा सघाउँदै समिति
पटक–पटक मुद्दा मामिलामा गएर पछिल्लो पटक ७ असोज २०७९ मा समस्याग्रस्त घोषणा भएको ओरेन्टल कोअपरेटिभको भने समिति सहमतिमा सुधीर बस्नेतले जग्गा दिएर हिसाब मिलान गरिरहेका छन् ।
समितिले बस्नेतको सम्पत्ति बिक्रीमार्फत बचतकर्ताको दाबी फिर्ता गर्नुपर्नेमा समितिले नै निर्णय गरेर जग्गामार्फत बचत फिर्ता गरेको हो ।
उक्त सहकारीको ४ हजार २ सय ५९ बचतकर्ताको ३ अर्ब १९ करोड ५० लाख २३ हजार मागदाबी मध्ये ६ सय १ बचतकर्ताको २४ करोडको हिसाब मिलान भएको छ ।
समिति सदस्यसचिव पौडेलका अनुसार जग्गा लिएर हिसाब मिलान गरी मागदाबी फिर्ता लिन चाहनेलाई समितिले सूचना प्रकाशित नै गरेर आह्वान गरेको बताउँछन् ।
‘१७ भदौ २०८० मा बस्नेतले समितिमा कार्यायोजना पेस गरेको थियो,’ समिति सदस्यसचिव पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उनले आफ्नो र ऋणीको नाममा रहेको जग्गामार्फत हिसाब मिलान गर्दै जाने भन्ने योजना पेस गरेका थिए । समितिका तत्कालीन अध्यक्ष काशिराज दाहाल नेतृत्वको समितिले त्यसलाई स्वीकार गरेको थियो । सोही अनुसार ७२ जना बचकर्ताले सुधीर बस्नेतसँग जग्गा लिएर २२ करोड रुपैयाँको मागदाबी फिर्ता लिएर हिसाब मिलान भएको हो ।’
कानुनतः समितिले सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको भन्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीलाई आधार मानेर समितिले निर्णय गरेर नै बस्नेतले जग्गा पास गरेर उक्त हिसाब मिलान गरेको पौडेलले बताए ।
जग्गा मूल्यांकन समितिले नभई बस्नेतले नै गर्ने र बस्नेतले तोकेको मूल्यमा बचतकर्ता जग्गा लिन तयार भए उनीहरूको स्वनिर्णयका आधारमा समितिले त्यसलाई स्वीकृत गरेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय समस्याग्रस्त अवस्थामा देखिएका अन्य सहकारीले चितवन, सर्लाही, बारा, सुनसरी र मोरङका विभिन्न ठाउँ लगेर तीन गुणासम्म महँगोमा बचतकर्तालाई पैसा थप्न लगाएर जग्गा बेच्ने धन्दा नै चलाएका छन् ।
सहकारी ठगीमा अनुसन्धान हुनुपर्ने सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापक यतिबेला जग्गा दालाली धन्दामा व्यस्त छन् । उनीहरूले स्थानीय जग्गाधनीलाई बैना मात्रै गरेको जग्गा उनीहरूको नाममा नै कित्ताकाट गर्ने र १० धुरको ५ देखि ६ लाख मूल्य भएको जग्गा १५ लाख पर्ने भन्दै बचतकर्तालाई अर्को ६ लाख थप्न लगाइ ९ लाख रुपैयाँ पासबुकबाट घटाउने गरी जग्गा पास गरिरहेका छन् ।
ठाउँ हेरेर १० धुरको टुक्रा जग्गा १५ देखि २५ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गर्ने र उक्त जग्गामा बचतकर्ताबाट ५ देखि ८ लाख थप्न लगाइ बाँकी रकम पासबुकमा घटाउने उनीहरूको धन्दा छ । उनीहरूले उक्त जग्गाको बैना गरेको मूल्यमा कित्ताकाट गर्ने र प्लानिङ गर्ने खर्च बचतकर्ताबाट थप्न लगाउने गरेको देखिन्छ ।
सोही तरिकामा समितिले समेत आरेन्टलका सुधीर बस्नेतले भक्तपुर गुण्डुमा एक दशक अगाडि किनेर आफ्ना सहयोगीका नाममा पास गरेको जग्गा अहिले कित्ताकाट गरेर बेच्न सघाइरहेको देखिन्छ । गुन्डु फाँटभन्दा माथिको भिरालो जमिन सम्याउँदै १५ लाख आनामा बचतकर्तालाई जग्गा पास गरेर हिसाब मिलान भएको छ ।
८२ बचतकर्ताले २२ करोड रुपैयाँ बराबर हिसाब मिलान गर्दै मागदाबी फिर्ता लिएको समितिले पुष्टि गरेको छ । समितिले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार बचतकर्ताले मागदाबी फिर्ता लिएर जग्गा लिन चाहेको बेहोराको निवेदन समितिमा पेस गरेका थिए । उनीहरूले जग्गा हेरेर मूल्य पनि चित्त बुझेको भन्दै समितिमा निवेदन पेस गरेको समिति सदस्यसचिव पौडेलले बताए । उक्त निवेदनपछि बचतकर्ताको आफन्तलाई राखेर समितिले सनाखत समेत गराएको समितिले जनाएको छ ।
सोही संस्थामा १ लाखभन्दा कम बचत हुने ७ सय २४ मध्ये ५ सय १९ लाई बचत फिर्ता भइसकेको पौडेलले बताए । १ लाखभन्दा कम बचत हुने अन्य बचतकर्ताको पनि बचत फिर्ता भइरहेको उनले बताए ।
मागदाबी लिनेबाहेक काम भएन
६ वर्ष अगाडि समस्याग्रस्त घोषणा भएको १२ संस्थाको नै समितिले सम्पत्ति र दायित्व राफसाफ गर्न सकेको छैन । २०८० भदौपछि मात्रै थप आठ संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् ।
पछिल्लो एक वर्षमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थामा समितिले मागदाबी लिनेबाहेक अन्य कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । कार्यालय सहयोगी सहित १५ जना जनशक्ति रहेको समितिले कार्यालय आउने बचतकर्तासँग छलफल गर्नेबाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन ।
२०८० भदौमा नै समस्याग्रस्त घोषणा भएको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अहिलेसम्म ऋणीको फाइल खोज्ने, सम्पत्ति खोज्ने लगायत प्रक्रिया पूरा भएको छैन । मागदाबी फिर्ता गर्ने कुनै योजना समितिसँग देखिँदैन ।
समितिले जनशक्ति नभएको भन्दै निजामती सेवाका ४२ र प्रहरी समेतको दरबन्दी थप गर्न भन्दै मन्त्रालय मात्रै नभएर संसदीय समितिमा पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । सरकार भने सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै जाने तर समितिलाई आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेमा भने उदासिन देखिँदै आएको छ ।
समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि हुँदै नभएको प्रगति देखाएर संसद र जनता भुलाउन सरकार केन्द्रित देखिन्छ । १ करोड पनि मागदाबी नभएको संस्था ६ वर्षमा दायित्व राफसाफ गरेको तथ्यांक देखाउँदै काम भइरहेको बताइरहेको छ ।
सहकारीमन्त्रीको झुटो दाबी
अझै सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी मन्त्री भएको १ सय दिन मात्रै पुगेको छ । तर, उनले एक वर्ष अगाडि राफसाफ भएको सहकारी देखाउँदै आफ्नो सक्रियतामा तीन संस्थाको दायित्व राफसाफ भएको झुटो दाबी प्रस्तुत गरे ।
सहकारीको रकम अपचलनबारे अध्ययन गर्न बनेको संसदीय विशेष समिति छलफलपछि उनको सचिवालयले मन्त्रीको सक्रियतामा तीन संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व राफसाफ भएको दाबीसहित झुटो सूचना सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित गर्यो ।
६ वर्षदेखि अलपत्र संस्थाहरूको दायित्व राफसास नहुँदा मन्त्री भने झुटो प्रचारमा व्यस्त छन् । संसदीय विशेष समितिमा समेत सोही अनुसार ब्रिफिङ भएको छ ।
पछिल्लो पटक समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाहरूको कारोबार एउटा बाहेक सातको १ अर्बदेखि करिब १० अर्बसम्म छ । बचतकर्ताको संख्या ३३ हजारसम्म छ । त्यसको विवरण संकलन गर्ने काम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सकेको छैन ।
सम्पत्ति खोजी गर्ने, त्यसलाई बिक्री गर्ने र राफसाफ गर्ने कार्य अहिलेको समितिले गर्न नसक्ने समितिकै अधिकारीहरू बताउँछन् । २०८० असार मसान्तसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका १२ संस्थामा ५ हजार ५ सय ४२ बचतकर्ताको ४ अर्ब २५ करोड ७४ लाखको मात्रै मागदाबी परेको थियो । सोही संस्थाको असारसम्म ४७ करोड ४१ लाख ७२ हजार दायित्व राफसाफ भएको थियो ।
२०८१ जेठ आउँदा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था २० वटा पुग्दा ५९ हजार ५ सय ८७ जनाको ३६ अर्ब २८ करोड ९७ लाखको मागदाबी परेको छ । सुधीर बस्नेतको जग्गा बेच्न सहजीकरण भएको २२ करोड सहित पुराना १२ समस्याग्रस्त संस्थाको ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार मात्रै दायित्व राफसाफ भएको छ । पछिल्लो समय समस्याग्रस्त घोषणा भएर मागदाबी भएका आठ संस्थाको बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजनामा समेत समितिले काम गर्न सकेको छैन ।
संघ अन्तर्गत कार्यक्षेत्र भएका तीन संस्थालाई सहकारी विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, नेकपा एमाले सहकारी विभागका तत्कालीन सचिव समेत रहेका केबी उप्रेती अध्यक्ष रहेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भने हाल गठन भएको संसदिय विशेष समितिले छानबिन गर्ने भन्दै सिफारिस भएन ।
यस्तै नेपाल वित्तीय सहकारी संस्था पनि समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस भएन । एक साता अगाडि गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस भए पनि मन्त्रालयले घोषणा गरेको छैन ।
बागमतीमा भद्रगोल सहकारी
संघभन्दा बागमती प्रदेशमा सहकारी संस्थाको भद्रगोल अवस्था छ । ३ सयभन्दा बढी संस्थाका बचतकर्ताको उजुरी प्रदेशमा रहे पनि तीन कर्मचारीका भरमा प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले बचतकर्ताको उजुरी लिनेभन्दा अन्य काम गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले सिभिल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुका साथै समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । तर, समितिले अहिलेसम्म कार्यालय भेट्न सकेको छैन ।
समितिले काठमाडौं उपत्यकामा कार्यालय खोजिरहेको छ । ५ अर्बभन्दा बढीको बचत दायित्व भएको सिभिल सहकरी अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ सहकारी ठगी मुद्दामा पूर्पक्षका लागि जेलमा छन् । सहकारी मार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मुद्दामा समेत दोषी ठहर भएपछि विशेष अदालतले उनको सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश दिएको छ ।
प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको देउराली, कल्याण उपकार, मेगाड्रिम सहकारी पनि प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । जीबी राई संलग्न चितवनको सहारा चितवन र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी पनि प्रदेशको कार्यक्षेत्र भएको सहकारी हो ।
प्रदेश सरकारसँग अनुगमन गर्ने अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाउन जनशक्ति समेत छैन भने समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिमा पठाउन पनि प्रदेश सरकारसँग जनशक्ति छैन । संसदयि विशेष समितिले अध्ययन गरिरहेको सुमेरु पनि बागमती प्रदेश अन्तर्गतकै सहकारी हो ।
काठमाडौं र ललितपुरमा उस्तै बिजोग
काठमाडौं महानगर र ललितपुर महानगरको अवस्था झनै भद्रगोल छ । सहकारी मन्त्रालयको आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन जनालाई काजमा पठाएर सहकारी विभाग मार्फत सहकारी संस्था सघन अनुगमन सुरु भएको थियो ।
बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ र सहकारी बैंक अनुगमन उक्त टोलीले गर्यो । १९ संस्था अनुगमन गर्दा अध्ययन टोलीले सहकारी क्षेत्र सग्लो नभएको र गम्भीर प्रतिवेदन बनाएपछि सहकारी अभियन्ताले सरकारलाई दबाब दिएर उक्त अनुगमन टोलीलाई नै फिर्ता गरिदिएको छ ।
उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्था कुनै पनि सामान्य अवस्थामा नरहेको र सबै संस्था वित्तीय रूपमा धराशयी भइसकेको अनुगमनमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले भने सहकारी प्राधिकरण बनाउने भनेर एक वर्षदेखि बताउँदै आएको छ । तर, त्यसमा अहिलेसम्म सिन्को पनि भाँचेको छैन ।
सहकारी विभागका अधिकारीहरू पनि सहकारी प्रधिकरण बनाउँदा समस्यामा परिसकेका संस्थामा त्यसले काम गर्न नसक्ने तर थप समस्या हुनबाट बचाउन सकिने बताउँछन् ।
उक्त निकाय पनि राष्ट्र बैंकले ‘ओभरसाइट रेगुलेसन’ गर्न सक्ने गरी स्वायत्त बनाउन सकिए मात्रै सहकारी संस्था जोगाउन सकिने सहकारी विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
