काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे र सांसदका बीचमा ‘नोकझोक’ चलेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबापत उठाउनुपर्ने महसुलको विषयमा बोल्दै गर्दा सभामुखले बोल्न रोकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदले विरोध गरेका हुन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा रास्वपा सांसद हरि ढकालले भ्रष्टाचार र अरू केही विषयमा बोलेपछि उद्योगीबाट उठाउनुपर्ने विद्युत् महसुल’bout कुरा राख्न सुरु गरेका थिए । तर, सभामुख घिमिरेले भने ढकालले सार्वजनिक यातायातका विषयमा बोल्न समय लिएकाले अरू विषयमा बोल्नु असान्दर्भिक भएको भनेर माइक काटे । त्यसपछि रास्वपा सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका हुन् ।
बोल्न नदिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गरेपछि बैठकमा सभामुख घिमिरे र सांसदहरूबीचमा केहीबेर सवाल–जवाफ नै चल्यो । रास्वपालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदले पनि साथ दिएका छन् । सभामुख घिमिरेले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिएका थिए । लामिछानेले सांसद ढकालले विद्युत् महसुलको विषय उठाउनेबित्तिकै सभामुखले माइक काटिदिएको भन्दै विरोध जनाए ।
लामिछानेपछि सभामुख घिमिरेले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई समय दिए । उनले पनि सभामुखको कार्यशैलीको विरोध गर्दै भने, ‘हामीले आकस्मिकमा जुन समय प्राप्त गर्छौं, यसपटकबाट परम्परा बिगारिराखिएको छ, प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई तिमीले यो मात्रै बोल्न पाउँछौं भन्ने व्यवस्था मान्य हुँदैन ।’
उनीहरूले बोलेपछि पनि सभामुख घिमिरेले ढकाललाई समय दिएनन् । ‘समय मैले दिने हो, मैले दिएपछि मात्रै बोल्ने हो,’ भन्दै सभामुखले दम्भ देखाए । त्यसपछि केहीबेर सभामुख घिमिरे र प्रतिपक्षी दलबीच सवाल जवाफ भयो ।
विपक्षी दलहरूका सांसदहरूले निरन्तर अवरोध जारी राखेपछि अन्ततः सभामुख घिमिरे सांसद ढकाललाई पुनः समय दिन बाध्य भए । त्यसपछि आफ्नो धारणा राख्दै ढकालले भने, ‘काटिएको विद्युत् लाइन जोड्न प्रधानमन्त्रीले जसरी निर्देशन दिनुभयो, उसैगरी महसुल तिर्न पनि निर्देशन दिनुप¥यो ।’
बैठकमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विद्युत् प्राधिकरणले व्यवसायीको मिलेमतोमा १६ अर्ब तलमाथि गरेको भन्दै आफ्नो भनाइ पुष्टि नभए टुँडिखेलमा लगेर झुन्ड्याउन आग्रह गरे । सभापति पोखरेलले तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले व्यापारीलाई १६ अर्ब विद्युत्को पैसा छुट दिएको आरोपसमेत लगाए ।
‘प्राधिकरणले ८ अर्बको विद्युत् बिल व्यवासायीलाई पठायो, त्यो पनि समितिमा हल्लाखल्ला भयो, २२ अर्ब उठाउनुपर्नेमा ८ अर्बको बिल गएपछि सिंगो समितिका त्यो विषय उठेपछि छलफल लगेका थियौं, त्यहीँ एक माननीयले भन्नुभयो, सरकारले १६ अर्ब छुट दियो र ६ अर्ब तिर्नुपर्ने अन्य दायित्वसहितको जोडेर ८ अर्बको बिल पठाइएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘यस विषयमा छलफल गरिनुपर्छ, हामीले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयलाई छलफल नगरी कसरी ८ अर्बको बिल भयो भनेर खोजी गरेका थियौं, हामीले व्यवसायीसँग पनि छलफल गरेका थियौं ।’
नेकपा एमालेका सांसदसमेत रहेका पोखरेलले १६ अर्ब रकम छुट दिने प्रचण्ड सरकार क्रान्तिकारी र आफू २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने अपराधी करार भएको भन्दै यो कस्तो न्याय हो भनी प्रश्न गरेका छन् । उनले आफूलाई प्रचण्ड सरकारले अपराधी करार गरेको जिकिर गर्दै भने, ‘१६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी, २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने सभापति भ्रष्टाचारी, यो कहाँको न्याय हो ?’
सांसद पोखरेलले आफूले बोलेको कुरा झुटा प्रमाणित गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चुनौतीसमेत दिएका छन् । ‘मसँग तथ्य छन् र प्रमाण छन्, मेरा भनाइहरू कसैले असत्य प्रमाणित गरिदिनुस्, असत्य प्रमाणित गरिदिनु भए मलाई टुँडिखेलमा झुन्ड्याउनुस्, म तयार छु,’ सांसद पोखरेलले भने, ‘यी कागजहरूले बोल्छन्, इमानको चरित्र हत्या गरेर भ्रष्टहरूको सबैप्रति यस सदनका तर्फबाट भन्न चाहन्छु, मुर्दावाद छ ।’
यसैबीच, बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन–२०८१ प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति बिमला सुवेदीले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी हुन् । बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले विधेयक पारित गर्ने अवस्थासम्म सबै एकठाउँमा उभिएजसरी नै पारित गरी कार्यान्वयन गर्नेसम्म एकैठाउँमा उभिनुपर्ने बताइन् ।
सबै राजनीतिक दलहरू एकठाउँमा उभिए आगामी दिनमा आइपर्ने जस्तोसुकै चुनौती पनि सामना गर्न सकिने उनले बताएकी छन् । विधेयक सदनबाट सर्वसम्मतिले पारित गर्न आग्रह गर्दै उनले यसबाट नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउन राम्रो कानुन बन्ने सदनमा बताइन् । विधेयक सदनबाट सर्वसम्मतिले पारित भए देशमा द्वन्द्वको अवस्था नआउने उनको भनाइ थियो ।
लामो रस्साकस्सीपछि दलहरूबीच टीआरसी विधेयकका प्रावधानमा सहमति जुटेको छ । दलहरूबीचको सहमतिसँगै विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ । सो विधेयक आज (बुधबार) संसद्मा छलफल गरेर पारित गर्ने तयारीमा छ ।
टीआरसीमा छलफल गर्न समितिले उपसमिति पनि बनाएको थियो । प्रतिवेदन तयार गर्दा समितिका ६ वटा र उपसमितिका १९ वटा बैठक बसेको, ३३ जना संशोधनकर्तामध्ये २१ जनासँग छलफल गरेको पनि सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन् । आयोगका पूर्वपदाधिकारी तथा द्वन्द्वपीडितहरू गरी ३९ जनासँग छलफल गरेर विधेयक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको सभापति सुवेदीले बताइन् ।
बैठकमा सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गैरकानुनी रूपमा बालुवा उत्खनन र चोरी निकासी गर्ने गिरोहलाई कारबाहीको माग गरेका छन् । उनले बर्खामा अवैध रूपमा त्यस्ता गतिविधि बढेकाले रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, उनले सत्तामा उथलपुथल आउनेगरी गत साता बंगलादेशमा भएको घटना’bout सरकारको जवाफ माग गरेका छन् ।
सांसद पाण्डेले बंगलादेश सार्कको सदस्य राष्ट्रसमेत भएको हुँदा यस’boutमा सरकारले कूटनीतिक माध्यमको प्रयोग गरेर त्यहाँको वस्तुस्थिति’bout सत्यतथ्य जानकारी लिनुपर्ने र सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । उनले आन्दोलनका नाममा हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमाथि ज्यादती भएको पनि बताए ।
सांसद असिम शाहले अधिकांश युवा बिदेसिने गरेको उल्लेख गर्दै स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रामप्रकाश चौधरीले मधेस प्रदेशमा बजेट पनि कम भएको र गरिबीको रेखामुनि धेरै जनता भएर प्रदेश हरेक कुरामा पछाडि परेको बताए ।
सांसद प्रेम सुवालले नेपालीले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन नबनाउँदासम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार कम नहुने र सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने कार्य रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद चित्रबहादुर केसीले देशभर अविरल वर्षाका कारण जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै बाग्लुङमा ११ जनाको ज्यान गएको र तीन जनाको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको हुँदा पहिरोपीडितलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरे । सांसदहरू राजेन्द्रकुमार केसी र तारा लामा तामाङले विद्युत् महसुल बक्यौतासम्बन्धी धारणा राखे ।
सांसद रञ्जु झाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने माग गर्दै वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीले स्वास्थ्य बिमालाई बढाएर १ लाखबाट ५ लाख पु¥याएकामा प्रशंसा गरिन् । सांसद अब्दुल खाँनले बर्दियाका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी र डुबानका कारण क्षति पुगेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद धु्रवबहादुर प्रधानले धार्मिक पर्यटनको नेपालमा राम्रो सम्भावना भएको र पर्यटक भित्र्याउनका लागि सरकारले योजना बनाउनुपर्ने बताए । सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले बाढीपहिरोका कारण जनधनको क्षति भइरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दूषित पानीले मानिस बिरामी परिरहेका बताए । सांसद निशा डाँगीले देशमै बस्ने वातावरण बनाउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
(Visited 85 times, 1 visits today)
