सच्याउनुपर्ने अदालती आदेश

सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ मा नदीसम्बन्धी एउटा मुद्दामा फैसला गर्‍यो- उपत्यकाका सबै खोलाको दायाँबायाँ ‘थप’ २० मिटर छाडेर मात्र निर्माण गर्न पाइने। फैसला सात महिनाअघि नै भए पनि यसको पूर्ण पाठ भर्खरै आएपछि उपत्यकाबासी झसङ्ग हुन पुगेका हुन्।

यो फैसलालाई सोझो अर्थमा बुझ्दा खोलाको दायाँ वा बायाँ ४० मिटरभित्र जग्गा हुनेले अब त्यसमा कुनै निर्माण कार्य गर्न पाउँदैन। जसले बनाइसकेको छ, त्यो पनि कुन दिन भत्काउनुपर्ने हो भन्ने कुनै ठेगान छैन। किनकि कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनार क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने पनि सोही फैसलामा उल्लेख छ।

कसरी भयो फैसला?

१. २०६५ मङ्सिर १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारका २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थयो। उक्त निर्णयले धेरैलाई अन्यायमा पारेको भन्दै सुरु भएको विरोध अहिलेसम्म जारी छ। अर्थात् यो निर्णय भइसकेपछि पनि कतिले अझै मुआब्जा पाएका छैनन् भने कतिपयका मुद्दा अझै जारी छन्। यही गन्जागोलबीच अहिले फेरि सर्वोच्च अदालतले त्यसमा पनि दुवैतिर थप २०/२० मिटरमा निर्माण नगर्न र निर्माण भएका वा प्रयोगमा रहेकालाई पनि असुरक्षित तुल्याइदिएपछि हजारौँ स्थानीय मर्कामा  पर्ने छन्।

काठमाडौँका एमाले नेता तथा वाग्मती प्रदेशका पूर्व भौतिक विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँलका अनुसार अदालतको यो फैसला कार्यान्वयन भएमा सिङ्गो उपत्यकामा एक लाख परिवार प्रभावित हुनेछन् भने स्थानीयले करिब तीन लाख कित्ता जग्गा गुमाउनुपर्नेछ। समग्रमा ६ लाख मानिस समस्यामा पर्नेछन्। यसमध्ये कैयौँ परिवारको अन्यत्र जमिन नभएकाले यो निर्णय कार्यान्वयनसँगै उनीहरू सुकुमबासी हुनेछन्।

२. यसअघि निर्माण भइसकेका संरचना तत्काल भत्काउन वा हटाउन नभने पनि यस्तो फैसला भइसकेपछि कानुनतः त्यो कुनै पनि बेला हट्न वा भत्कन सक्ने त्रास रहन्छ। अर्थात् न यो सुरक्षित भयो न त ढुक्कसँग यसैका आधारमा केही गर्न सकिने भयो। यस्तो क्षेत्रभित्र बनेका घर/संरचनालाई पनि खोटो बनाइदियो फैसलाले।

अब यस्तो जग्गा/संरचना न कसैले किन्छ न त वित्तीय संस्थाले धितो स्वीकार गर्छ। मानिसले जिन्दगीभरको पसिना हालेर किनेको वा पुख्र्यौली जग्गा बेचेर वा धितो राखेर खाँचो टार्न नपाएपछि ऊ विचल्लीमा पर्छ। यसको क्षतिपूर्ति कसरी हुन सक्छ ?

३. नोबेल पुरस्कार विजेता प्रा. डेन सेटम्यानले भनेका छन्- ‘दिगो विकासका लागि मानवीय वृद्धि चाहिन्छ। त्यसका लागि जनता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन।’ अहिले अदालतले जे फैसला गरेको छ, त्यसले स्थानीयलाई भड्काउने काम गरेको छ। दुनियाँमा कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत, चाहे त्यो ज·ल होस् या नदी, सिमसार होस् या निकुञ्ज, स्थानीयको सहयोगबिना संरक्षण भएका इतिहास पढ्न पाइन्न। तर यो फैसलाले स्थानीयको यो भूमिकालाई बेवास्ता गरेको छ। यसैले फैसला कार्यान्वयन नै शङ्कामा पर्नु स्वाभाविक हो।

४. देवका पनि देव महादेवको मन्दिर पशुपतिनाथ सार्न सम्भव छ ? गुहेश्वरी सारिन्छ ? थापाथलीको प्रसूति गृह सार्न सहज छ ? थापाथली चोकदेखि टेकूसम्मका धार्मिक थलो, सत्तल कसरी सार्न सकिन्छ ? आर्यघाट संरचना हो कि होइन ? ४० मिटर वरपरलाई संरचनाबिहीन बनाउने भएपछि यो घाट कहाँ सारिन्छ ? बस्तीमा शव जलाउन मिल्छ ? यी सबै यस्ता थलो हुन् जससँग पाइला पाइलामा नेपालीको संस्कार जोडिएको छ। के  संस्कार सारेर सारिन्छ ? अनि कुनै संरचना नसारे पनि हुने, कुनैचाहिँ सार्नैपर्ने पक्षपात गर्न पाइन्छ विधिको शासनमा ? त्यसैले पनि यो फैसला कुनै पनि दृष्टिकोणबाट विवेकसम्मत मान्न सकिन्न।

मुआब्जाको कुरा

५० वर्षअघि अर्थात २०३१ सालमा पञ्चायत स्मारक बनाउन भनेर सरकारले विमानस्थलनजिक, तीनकुनेको ३५ रोपनी जमिन अधिकरण गरेको थियो, प्रतिरोपनी चार हजार रूपैयाँ दिने गरी। तर कसैले थोरै भयो भनेर नलिँदा, कोही अदालत जाँदा र कतिपय अवस्थामा सरकारले दिन नसक्दा यहाँको किचलो अहिलेसम्म जारी छ। यति थोरै जमिनको मुआब्जा विवाद त ५० वर्षसम्म सुल्टाउन नसक्ने सरकारले करिब तीन लाख कित्ताको मुआब्जासहितको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ?

फैसलाबारे अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको सहसचिव पदम मैनाली संयोजकत्वको समिति (भदौ २५ गते बुझाइएको) ले फैसला कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने आठ हजार घर र ३० हजार रोपनीको मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

एउटा घरको एक करोडले मात्र हिसाब गर्दा पनि आठ हजार घरको ८० अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्छ। त्यसैगरी प्रतिआना औसतमा २५ लाखका दरले मात्र राख्ने हो भने पनि ३० हजार रोपनीको  १२ खर्ब रुपियाँ चाहिन्छ।

नेपालको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट नै १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँ छ। जसमा ११ खर्ब ४० अर्ब त चालु/नियमित खर्च छ। अनि राजस्व अनुमान १२ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ छ। यस्तो अवस्थामा १२ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ कहाँबाट ल्याएर मुआब्जा दिन सक्छ यो हरितन्नम सरकारले ? यसर्थ पनि यो फैसलामा विवेक अभाव देखिन्छ।

महानगर प्रमुखको रहस्यमयी कर्म

मुलुकमा न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले गर्ने सबै फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन्। एकातिर नेताहरू संसद् र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भाषण ठोकिरहने, विभिन्न पदमा कायम रहने तर सुरक्षाकर्मी भने तिनलाई ‘फरार’ देखिरहने मुलुक हो यो।

 सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदनअनुसार नै पनि २०८० असारसम्म एक लाख नौ हजार वर्षभन्दा बढी कैद र ३९ करोड ८४ लाख रूपैयाँभन्दा बढी असुल हुन बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चको थप २० मिटरसम्बन्धी पूर्ण पाठ आएलगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखले अन्य जनप्रतिनिधिलाई समेत थाहै नदिई अदालतको यो आदेश कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गर्नु पनि रहस्यमय छ।

हुन त उनले यसअघि पनि सुकुमबासी बस्तीमा डोजर लगाएर होस् वा जीविकोपार्जनका लागि फुटपाथलाई सहारा बनाएकाहरूको हुर्मत लिएकै हुन्। आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा गर्न पाउने, त्यसको परिचालन गरेर जीवन उन्नत बनाउन पाउने तथा गरिखान पाउने जनअधिकारमाथि बारम्बार धावा बोलेर उनले कसको सेवा गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला टड्कारो बनेको छ।

आफ्नो कार्यक्षेत्रका जनताको पीरमर्का सुनेर त्यसको कानुनी समाधानतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने भूमिकायुक्त स्थानीय सरकार स्वयं परपीडक बनेपछि जनतासँग आन्दोलनको के विकल्प रहन्छ र?

के गर्ने त?

अहिले सामान्य पानी पर्दा पनि बाढी आउने र बस्तीभित्र पसेर ताण्डव निम्त्याउने गरेको ध्रुवसत्य हो। तर यो सबैको कारक नदीछेउ जग्गा भएकाहरू मात्रै हुन त ? नदी किनारमा जमिन हुने सबैले अतिक्रमणै गरेका हुन त ? यहाँ कसैको पुख्र्यौली सम्पत्ति हुन सक्दैन ? कसैले जिन्दगीभरको पसिना हालेको हुन सक्दैन ? काठमाडौँ बाँचेको यहीँका वाग्मती, विष्णुमती, मनमती र इच्छुमती जस्ता नदीको उत्पादनले हैन? के यी सबै जमिनमा खोलै बग्थ्यो त पहिले पहिले ? त्यसैले खोला/बाढीले पनि हानि नगर्ने र स्थानीयलाई पनि मर्का नपर्ने रणनीति अपनाउनु यो समस्याको उचित समाधान हुन सक्छ।

पहिलो कुरा त सबै फैसलाले न्याय नै दिन्छन् भन्ने हुँदैन। दोस्रो कुरा, सबै निर्णय न्यायकै लागि गरिन्छन् भन्ने पनि हुँदैन। अनि सबै निर्णयकर्ताको मन न्यायिक नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ फैसलाकर्ताको मन बहकिन पनि सक्छ र यस्तो बेला विवेकले प्राथमिकता नपाउन पनि सक्छ। त्यसैले सर्वप्रथम यो फैसलाप्रति पुनरवलोकनको जुन चौतर्फी ‘सुझाव’ उठिरहेको छ, त्यहीमार्फत सच्याउने हो। यसमा अप्ठेरो मान्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन किनकि महात्मा गान्धीले पनि भनेकै छन् कि न्यायको अदालतभन्दा माथि अर्को उच्च अदालत छ र त्यो भनेको विवेकको अदालत हो।

वाग्मती, धोवीखोला आदिका अधिकांश भागमा करिडोर बनिसकेको छ। मनोहरा नदीमा पनि जडीबुटीदेखि माथि पेप्सीकोला हुँदै मूलपानीतर्फ करिडोरको अवधारणाअनुसार खोला च्याप्ने केही काम भएको (अहिले भने खोइ किन हो रोकिएको) देख्न सकिन्छ। तसर्थ नदीको दायाँ/बायाँ २० मिटर छाड्नुपर्ने पहिलेकै नियम कायम राख्ने र दुवैतर्फ करिडोरको अवधारणा अघि बढाउनुपर्छ। यसो गर्दा २०२१ सालको नापीलाई आधार मान्नुपर्छ जसले गर्दा खोलो कहाँबाट हिँडाउने भन्ने विवाद हुँदैन। मनोहराको सवालमा पनि यही नियम लागु गरिएको छ। जसअनुसार पेप्सीकोलाबाट सानोथिमीतर्फ जाने क्रममा मनोहरा पुल तरेपछि उत्तरतर्फ देखिने आकर्षक रेस्टुरा र होटलहरू नदी करिडोरलाई कसरी आकर्षक बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन्।

नदीलाई बलियो पर्खालले च्याप्ने, त्यसका दुवैतर्फ रुख लगाउने अनि करिडोर निर्माण गर्ने र करिडोरबाहिर निश्चित स्थानहरूमा मनोरञ्जन, रेस्टुरा, सैलुन, पार्क आदिका ‘हब’ निर्माण गर्न सकिन्छ। यसो भएमा आफ्नो क्षति रोक्नकै लागि पनि खोलालाई व्यवस्थित गराउने कार्यमा स्थानीय नै लागि पर्नेछन्। यो कामको पहल कदमीचाहिँ सरकारले नै लिनुपर्छ। ततर यस्ता सम्भावित पक्षमा ध्यान नदिने, उल्टै असम्भव फैसला गर्ने र त्यो फैसला कार्यान्वयन गर्छु भनेर जनतालाई आतङ्कित पार्दै हिँड्ने काम आन्दोलनको आँधीबेहरीलाई निम्तो मात्र हो।

अन्त्यमा,

केही समयअघि मात्र ब·लादेशमा विद्यार्थीले सुरु गरेकासरकारी जागिरमा आरक्षण विरोधी आन्दोलनकै क्रममा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको प्रतिशत ५६ बाट झारेर सातमा ल्याएको थियो। त्यसमा पनि आन्दोलनको तारो बनेको मुक्ति योद्धाका लागि ३० बाट पाँच प्रतिशत मात्र हुने फैसला गरेको थियो। तर पनि आन्दोलन रोकिएन। सत्तै ढल्यो। प्रधानमन्त्री देशै छाडेर कुलेलम ठोक्नुपर्ने अवस्था आयो। बरु प्रधान न्यायाधीशलगायत आधा दर्जन न्यायाधीशले राजीनामा दिनुप¥यो। समय घर्किएपछिको औषधिले उपचार नहुने पाठ यो घटनाबाट पनि सिक्ने कि ?

प्रकाशित: २८ भाद्र २०८१ ०७:५२ शुक्रबार