News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- स्टारलिंककी निर्देशक रेबिका हन्टरले सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग भेट गरी नेपालमा शतप्रतिशत स्वामित्वसहित इन्टरनेट सेवा सञ्चालन अनुमति दिन आग्रह गरेकी छिन् ।
- सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर आए स्टारलिंकलाई नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्न कुनै अवरोध नहुने बताए ।
- नेपालको दूरसञ्चार नीतिमा विदेशी लगानी ८० प्रतिशत मात्र हुन सक्ने व्यवस्थाका कारण शतप्रतिशत स्वामित्व खोजेको स्टारलिंकको नेपाल प्रवेश रोकिएको छ ।
२० जेठ, काठमाडौं । संसारकै सर्वाधिक धनी इलन मस्कको कम्पनी स्टारलिंककी निर्देशक रेबिका हन्टर केही दिनयता नेपालमा छिन् । नेपाल भ्रमण क्रममा उनले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग पनि भेटवार्ता गरिन् ।
स्टारलिंक स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित इन्टरनेट सेवा प्रदायक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हो । स्पेसएक्स अन्तर्गत यो कम्पनीले स्याटेलाइट मार्फत संसारभरि नै इन्टरनेट सेवा दिने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ ।
संसारभरि आफूलाई फैलाइरहेको यो कम्पनी दक्षिण एसियामा पनि आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छ । नजिकका छिमेकी श्रीलंका, भुटान, बंगलादेशमा स्टारलिंकले आफ्नो सेवा विस्तार गरिसकेको छ । भारतले ५ वर्षका लागि व्यावसायिक अनुमति दिएको छ ।
स्टारलिंकले नेपालमा समेत लामो समयदेखि सेवा विस्तार गर्न चाहेको छ । सोमबार सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनासँग भेट गरेकी निर्देशक हन्टरले भेट क्रममा स्टारलिंकले नेपालमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिन चाहेको बताइन् । तर, केही नीतिगत तथा कानुनी जटिलताका कारण अनुमति पाउन नसकेको उनको गुनासो थियो ।
नेपालमा स्टारलिंकले आउन चाहे पनि विद्यमान नीतिमा रहेको व्यवस्था संशोधन भएमात्र त्यो सम्भव भएको तर्क निर्देशक हन्टरको थियो । सुरुवातदेखि नै स्टारलिंकले नेपाल आउन आफूहरूको शतप्रतिशत स्वामित्व हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।
मन्त्रीसँगको भेटमा पनि उनले लाइसेन्समा शतप्रतिशत स्टारलिंककै स्वामित्व भएमात्र अनुमति लिन सकिने धारणा राखेकी थिइन् ।
तर, नेपालको दूरसञ्चार नीतिमा दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित कम्पनीमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्रै विदेशी लगानी हुन सक्ने व्यवस्थाका कारण स्टारलिंकको माग सम्बोधन गर्न नसकिने नेपाली अधिकारीहरूको तर्क छ ।
दूरसञ्चार नीतिमा त्यस्तो व्यवस्था भए पनि नीति आफैंमा बाध्यकारी हुँदैन । दूरसञ्चार ऐनमा विदेशी लगानी सम्बन्धमा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।
यसबाहेक व्यावसायिक साझेदारी तथा सहकार्यका लागि पनि नेपालका केही सेवा प्रदायकसँग छलफल भइरहेको जानकारी पनि उनले गराइन् ।
यसमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले पनि नेपालको पुरानै अडान दोहोर्याए । मन्त्रालयका अनुसार उनले नेपालको विद्यमान दूरसञ्चार नीति तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार सेवा सञ्चालन गर्न कुनै अवरोध नभएको जानकारी गराए । वैधानिक प्रक्रिया अनुरूप स्टारलिंकले सेवा सञ्चालन गरे नेपाल सरकारले कुनै अवरोध नगर्ने उनले बताए ।
दूरसञ्चार नीति २०६० मा उल्लेखित व्यवस्थामा टेकेर भने आउन नचाहेको स्पष्ट संकेत स्टारलिंकले नेपाललाई दिइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । इन्टरनेट सेवामा बढीमा ८० प्रतिशतमात्र विदेशी लगानी हुन सक्ने व्यवस्था दूरसञ्चार नीतिमा छ ।
तर, नीतिमा भएको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छैन । त्यसो हुँदा दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले शतप्रतिशत लगानी सहित स्टारलिंकलाई नेपाल प्रवेश गर्न छेक्दैन ।
यद्यपि, विगतमा एनसेल लगायत कम्पनीमा नीतिमै भएको व्यवस्था अनुरूप ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी ल्याउन दिएकाले स्टारलिंकलाई पनि त्यही व्यवस्था अन्तर्गत आउन सरकारले भनिरहेको छ । यिनै विषयमा कुरा नमिल्दा स्टारलिंकको नेपाल प्रवेशमा कठिनाइ भइरहेको देखिन्छ ।
‘अब उहाँहरूले भनेजस्तो व्यवस्था गर्न नीति नै संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसैले मन्त्रीज्यूले स्पष्टसँग अहिले भएकै व्यवस्थामा टेकेर आए कुनै अवरोध नहुने जानकारी गराउनुभएको छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तत्कालका लागि नेपालमा आउने/नआउने, अब उहाँहरूले हाम्रो कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार स्वामित्वको विषय स्वीकार्नु हुन्छ या हुन्न भन्नेमै रह्यो, यसबाहेक अरू नमिलेका विषय छैनन् ।’
पटक–पटक स्टारलिंकको असफल प्रयास
स्टारलिंकले यसरी नेपाल आउने विषयमा प्रत्यक्ष चासो देखाएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि यसका विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिले नेपाल सरकारसँग लबिङ गरेका थिए, जुन सफल हुन सकेको थिएन ।
७ मंसिर २०८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्टारलिंकका संस्थापक मस्कबीच भर्चुअल संवाद भयो । माइक्रोसफ्ट टिम्समार्फत ११ मिनेटजति कुराकानी हुँदा मस्कले स्टारलिंकबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।
उनले नेपालमा यसको प्रयोग भए प्राप्त हुन सक्ने सहुलियत र सुविधाबारे पनि बताए । तर, यसबारे मस्कलाई ओलीले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएको सम्बद्ध स्रोतले बताएका छन् ।
सोही संवादमा ओलीले नेपाल आउन मस्कलाई अनुरोध पनि गरेका थिए ।
त्यहीबेला (मंसिर २०८१) स्टारलिंकको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै भेटेर आफ्नो सेवाबारे प्रिजेन्टेसन र डेमो देखाएको थियो । हाल नेपाल भ्रमणमै रहेकी हन्टर सहित टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कम्पनीको सेवा, प्राविधिक पक्ष, बजार रणनीति, नेपाल प्रवेशको योजना र साइबर तथा तथ्यांकीय सुरक्षाका पक्षमा प्रत्याभूति दिलाउने प्रयास गरेको थियो ।
कसरी स्टारलिंकको इन्टरनेट सेवाले काम गर्छ र नेपाली भूगोलमा यसको महत्त्व के–के छन् भन्नेबारे अमेरिकी टोलीको प्रस्तुति थियो । सम्बन्धित पक्षको प्रस्तुति सुनेपछि ओलीले पनि नयाँ प्रविधिलाई रातो कार्पेटले स्वागत गरिने बताउँदै आन्तरिक अध्ययनपछि मात्र निर्णय लिइने बताएका थिए । तर, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भूराजनीतिक कारण देखाउँदै स्टारलिंकलाई अनुमति दिन नसकिने अडान लिएका थिए ।
त्यसअघि पनि नेपालका विद्यमान नीति नियम अनुसार कम्पनीलाई नेपाल आउन समस्या पर्न सक्ने भन्दै स्पेस एक्सका प्रतिनिधिले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास मार्फत पहल गरिरहेका थिए ।
२३ र २४ भदौको आन्दोलनपछि बनेको चुनावी सरकारको पालामा समेत स्टारलिंकले पुन: नेपालमा अनुमतिका लागि प्रयास गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल स्टारलिंक जस्ता प्रविधि कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याउनुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक थिए ।
तर, त्यसबेलाका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल तथा सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले फेरि पनि त्यही भूराजनीतिक कारण देखाउँदै फाइल नै अगाडि नबढाइदिएको एक उच्च सरकारी अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए । यसरी नेपालमा सहज सेवा दिने वातावरण बनाउन पहल गरे पनि स्टारलिंक सफल हुने सकेको छैन ।
के हो स्टारलिंक ?
संसारकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति मस्कको कम्पनी स्टारलिंक स्याटेलाइटमा आधारित इन्टरनेट दिने कम्पनी हो । मस्कको अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेस एक्सको भगिनी कम्पनी स्टारलिंकले स्याटेलाइट मार्फत विश्वभरि इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिरहेको छ ।
अहिलेसम्म इन्टरनेट कम्पनीहरूले भूमिमा आधारित भएर इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेकोमा स्टारलिंकले भने अन्तरिक्षबाट रेडियो फ्रिक्वेन्सीको इन्टरनेट सिग्नल फाल्छ, जसका कारण तार वा फाइबरमा आधारित इन्टरनेट पुर्याउन असम्भव हुने दूरदराजमा पनि स्टारलिंकको इन्टरनेट सहजै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
स्टारलिंकले हजारौं साना उपग्रहको समूह प्रयोग गर्छ, उनीहरूले एकापसमा सञ्चार सम्बन्ध स्थापित गरी उच्च गतिको इन्टरनेट जमिनमा प्रवाह गर्दछन् । त्यसो हुँदा खुला आकाश देखिने कुनै पनि स्थानबाट स्टारलिंकको इन्टरनेट सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
नेपालजस्तो पहाडै पहाडको देशमा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि स्टारलिंक सबैभन्दा राम्रो प्रविधि मानिन्छ । नेपालका पहाडका टुप्पोटुप्पोमा बस्ती छन्, जहाँ तारमा आधारित इन्टरनेट पुर्याउन निकै कठिन हुन्छ । कतिपय ठाउँमा असम्भव नै हुन्छ । त्यस्ता ठाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन स्टारलिंक सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।
भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया तथा श्रीलंकाजस्ता देशले आफ्नो भौगोलिक अवस्था मध्यनजर गर्दै स्टारलिंकलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएकाले नेपालले पनि त्यसो गर्नु उचित हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
तर, स्टारलिंकको इन्टरनेट तारवाला इन्टरनेटभन्दा महँगो पर्छ । स्टारलिंकको इन्टरनेट मासिक १ सय अमेरिकी डलर (करिब १५ हजार रुपैयाँ) भन्दा महँगो पर्छ । त्यसो हुँदा सहरी क्षेत्रमा यसले अन्य इन्टरनेट कम्पनीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गर्न तथा सहरमै पनि महँगो सेवा किन्न सक्नेका लागि यो विकल्प हुन सक्छ ।
हिमाल र पहाडमा चलेको गुनासो, तर छानबिनमै कठिनाइ
स्टारलिंकको नेपाल प्रवेशबारे बहस चलिरहँदा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सगरमाथा तथा हिमाली क्षेत्रमा अनुमतिविना नै स्टारलिंक इन्टरनेट सञ्चालन भइरहेको गुनासो आएको र त्यसमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले छानबिन गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले त्यो कुरा पुष्टि गर्न सकेन ।
त्यसबेला नै सगरमाथा आरोहण सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने एक्सपिडिसन कम्पनीहरूले स्टारलिंकको इन्टरनेट उपलब्ध भइरहेको कुरा बाहिर ल्याएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौड्यालले बताए ।
यसरी प्राधिकरणमै गुनासो र बाहिर समाचार आएपछि समिति बनाएर अनुसन्धान गरेको प्राधिकरणले त्यस्तो कुनै प्रमाण फेला नपरेको उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो रेकर्डमा स्टारलिंकले औपचारिक रूपमा कुनै क्षेत्रमा सेवा दिइरहेको जानकारी छैन,’ पौड्यालले भने । प्राधिकरणले भने औपचारिक पुष्टि नभएकाले नेपालमा स्टारलिंक अवैधानिक सञ्चालनमा रहेको देखाउँदैन ।
यद्यपि, गत वर्ष वैशाखमा यसबारे निकै बहस सिर्जना भएपछि प्राधिकरणको अनुगमन महाशाखाले अग्ला हिमालको आधार शिविरमा हिमाल आरोहण सञ्चालन गर्ने कम्पनीबाट अनधिकृत विदेशी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने गरेको सूचना पाएको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
‘उक्त कार्य दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २१ को प्रावधान विपरीत भएकाले यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ,’ प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख थियो, ‘नेपाल सरकारको अनुमति नलिई वा प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी दूरसञ्चार (इन्टरनेट) सेवा उपलब्ध गराइरहेको र प्रयोग गरिरहेको पाइए दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ ।’