१९ वैशाख, वासिङ्टन डीसी । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंक समूहको ‘स्प्रिङ मिटिङ’ दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रीहरू जोसेफ स्टिग्लिज, इस्टर डुफ्लो, कोलम्बियाका पूर्वअर्थमन्त्री तथा संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व उपमहासचिव होसे एन्टोनियो ओकाम्पो लगायत जम्मा भए ।
उनीहरूको एजेन्डा थियो– ‘विश्वका करिब ३ हजार अतिधनाढ्य (सुपर रिच) हरूको धनमा २ प्रतिशतका दरले वेल्थ ट्याक्स लगाउने र त्यो रकम गरिब देशलाई दिने प्रस्ताव अघि बढाउनू ।’
चर्चित अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिज सहअध्यक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट करसम्बन्धी स्वतन्त्र आयोग अहिले विश्वका धनाढ्यहरूको सम्पत्तिमा २ प्रतिशत वेल्थ ट्याक्स (जुन सम्पत्ति कर (प्रपर्टी ट्याक्स) भन्दा फरक हो) लगाएर विश्वका गरिब देशलाई सहयोग गर्न तथा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने स्रोत जोहो गर्नुपर्ने विषयमा बहस गरिरहेको छ ।
संसारका धनाढ्यहरूको सूची प्रकाशन गर्ने ‘फोर्ब्स’ को पछिल्लो अर्बपति सूचीमा करिब ३ हजार जना अटाएका छन् । उनीहरूको धनमा २ प्रतिशतका दरले वेल्थ ट्याक्स लगाउँदा वार्षिक ३ खर्ब १४ अर्ब अमेरिकी डलर संकलन हुने अनुमान द गार्डियनले गरेको छ ।
धनाढ्यहरूले आफ्नो आम्दानी तथा नाफा लुकाउन सक्ने सम्भावना भए पनि धन लुकाउन नसक्ने भएकाले त्यसमा कर लगाउनु वैज्ञानिक तरिका हुने अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ ।
‘विश्वभरिका जनता गरिबीसँग जुधिरहेका छन्, उनीहरूलाई त्यसबाट निकाल्न पैसा चाहिएको छ । त्यस्तै विश्वव्यापी तापमान वृद्धिसँग जुध्न पनि स्रोत अभाव छ,’ वासिङ्टन डीसीमा भएको कार्यक्रममा अर्थशास्त्री स्टिग्लिजले भने, ‘धाढ्यमाथि प्रगतिशील रूपमा वेल्थ ट्याक्स लगाएर त्यो स्रोत जुटाउन सकिन्छ ।’
सम्पत्तिमा लाग्ने कर छली गर्न नसकिने भएकाले संसारभरि नै सम्पत्ति करलाई धनाढ्यहरूले घृणाका दृष्टिले हेर्ने गरेको उनले बताए ।
वेल्थ ट्याक्स कुनै व्यक्तिको खुद धन (वित्तीय तथा गैरवित्तीय सम्पत्तिमा ऋण घटाएपछि आउने रकम) मा लाग्छ । सम्पत्ति कर खासगरी घरजग्गा (रियल इस्टेट) मा मात्रै लाग्ने गरेको छ, तर वेल्थ ट्याक्स भने वित्तीय तथा गैरवित्तीय सबै धनमा लाग्ने गरेको छ ।
काठमाडौं थापाथली बस्ती ।
व्यक्तिले वेल्थ ट्याक्स तिर्ने प्रयोजनका लागि कुल धनमा ऋण घटाउन पाउने भएकाले यो सम्पत्ति करभन्दा वैज्ञानिक रहेको यस्तो करको वकालत गरिरहेका युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कलेका प्राध्यापक गाब्रियल जुकम्यानले बताए ।
धनाढ्यहरूको सम्पत्तिमा कर लगाउने प्रस्ताव सबैभन्दा पहिला अमेरिकी सिनेटर एलिजाबेथ वारेनले गरेकी थिइन् । उनले सन् २०१९ मा अमेरिकाका ५ करोड डलरभन्दा बढी सम्पत्ति हुनेलाई २ प्रतिशत र १ अर्ब डलरभन्दा बढी सम्पत्ति हुनेलाई ३ प्रतिशतका दरले कर लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
यसरी कर लगाउँदा अमेरिकाका अत्यन्तै कम अर्थात् ०.१ प्रतिशत नागरिकले मात्रै थप कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ, जसले कुल करको ९५ प्रतिशत बुझाउने गरेका छन् ।
हाल ४ सय अमेरिकाका अतिधनाढ्यहरूले औसतमा २० देखि २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिरिरहेका छन् । यो कर कार्यान्वयन भयो भने उनीहरूको आयकर ४५ प्रतिशत पुग्ने छ ।
कोलम्बियाले यसअघि नै वेल्थ ट्याक्स कार्यान्वयन गरिसकेको छ । त्यहाँ ७ लाख ८७ हजार डलरबराबरको धनमा कर लाग्दैन । त्यसमाथिको धनमा न्यूनतम ०.५ प्रतिशतदेखि १.५ प्रतिशतसम्म वेल्थ ट्याक्स तिर्नुपर्छ । नर्वे, स्पेनलगायत देशले पनि वेल्थ ट्याक्स कार्यान्वयन गरेका छन् ।
कोलम्बियामा धनीलाई आयका आधारमा मात्र होइन, धनमा पनि कर लगाउने गरिएको त्यहाँका पूर्वअर्थमन्त्री ओकाम्पोले बताए ।
वेल्थ ट्याक्स अर्बपतिलाई मात्र होइन, सबै धनीलाई लगाउनुपर्ने ओकाम्पोको तर्क थियो ।
वेल्थ ट्याक्स कार्यान्वयन गर्दा पनि केही ट्याक्स हेभनमा धनाढ्यहरू सर्न सक्ने जोखिम भने रहेको ओकाम्पोको तर्क थियो । ‘संसारमा ट्याक्स हेभन पनि छन्, ती अत्यन्तै खराब हुन्, तिनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चाहिँ ठूलो चुनौती हो,’ उनले भने ।
धेरै ठूला कर्पोरेटलाई जहाँबाट आय गरेको हो, त्यहीँ कर लगाउने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय कर्पोरेट भ्याट पनि तिर्दैनन्, आयकर पनि तिर्दैनन् । सेवा निर्यातका नाममा उनीहरूले कर नतिर्ने गरिरहेका छन् । उनीहरूले कुनै न कुनै त कर तिर्नुपर्छ नि !,’ उनले भने ।
२०२४ सुरुमै विश्वका १ सय ४० देशले ८१ करोड २० लाख डलरभन्दा बढी नाफा कमाउने बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि न्यूनतम १५ प्रतिशत कर लगाउने सहमति गरेका छन् ।
कुनै ट्याक्स हेभन देशले त्यसभन्दा कम कर लगाएको रहेछ भने अर्को जुनसुकै देशले त्यो कम्पनीमाथि कर थप गरी १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सक्ने छ । तर, यो विषय कार्यान्वयन गर्न अमेरिका नै तयार नभएको कोलम्बियाका पूर्वअर्थमन्त्री ओकाम्पोले बताए ।
विश्वका ‘सुपर रिच’ हरूलाई २ प्रतिशत वेल्थ ट्याक्स लगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा पछिल्लो समय धेरै देशबीच सहमति बन्दै गएको देखिएको छ ।
युरोपियन युनियन (ईयू) को कर अब्जरभेटरीले पनि यस्तो वेल्थ ट्याक्स लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ईयूको चालू वर्षको बजेटमा यो विषय नसमेटिए पनि युरोपभरि यसबारे ठूलो बहस जारी छ ।
मंगलबार मात्रै जी२० समूहका ब्राजिल, जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका र स्पेनले सुपर रिचहरूको खुद धनमा २ प्रतिशत कर लगाउने विषयमा एउटा समझदारी गरेका छन् । उनीहरूले यो एजेन्डा यही वर्ष अन्त्यमा ब्राजिलमा हुने जी२० शिखर सम्मेलनमा लैजाने पनि बताएका छन् ।
यो अभियानमा अन्य धेरै देश जोडिने विश्वास ती चार देशका मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
‘विश्व असमानतासँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ, सरकारहरूले समानतालाई प्रवद्र्धन गर्न प्रयोग गर्ने एउटा प्रमुख औजार कर नीति हो,’ अर्थमन्त्रीहरूको समहति उद्घृत गर्दै द गार्डियनले लेखेको छ ।
गत सेप्टेम्बरमा भारतमा भएको जी२० शिखर सम्मेलन क्रममा पनि सुपर रिचहरूलाई वेल्थ ट्याक्स लगाउनुपर्ने विषयमा आवाज उठेको थियो । त्यो समूहका चार देश २ प्रतिशत वेल्थ ट्याक्स लगाउने विषयलाई जि२० को एजेन्डा बनाउन सहमत हुनु निकै महत्त्वपूर्ण भएको प्राध्यापक जुकम्यानले बताए ।
फ्रान्सले पनि यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने विश्वास रहेको उनले बताए । त्यस्तै अमेरिकाले यो प्रस्ताव ब्याकिङ नगरे पनि यसको विरोध भने नगर्ने हिसाबले ब्राजिलले अमेरिकालाई सहमत गराएको पनि उनले बताए ।
२ प्रतिशत वेल्थ ट्याक्स तिर्न विश्वका अर्बपतिहरूलाई कुनै समस्या नहुने र त्यसरी संकलन भएको रकमले ठूलो सामाजिक प्रभाव छाड्ने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री इस्टर डुफ्लोले वासिङ्टनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताइन् ।
‘विश्वका ३ हजार अर्बपतिलाई यो रकम केही होइन । तर, त्यसरी संकलित रकमले विश्वका अतिगरिब जनताको जीवन बचायो भने त्यसबाट धनाढ्यहरूले प्राप्त गर्ने आत्मसन्तुष्टि पनि निकै ठूलो हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
विश्वमा आयको असमानता कम गर्न धनाढ्यहरूलाई कर लगाउनुको विकल्प नभएको अर्थशास्त्री स्टिग्लिजको तर्क थियो । यो विषय जी२० बैठकको एजेन्डा बन्नुपर्ने उनले बताए ।
‘अहिले धेरै देशमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया संकटमा परेको छ । आय असमानताका कारण त्यसो भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै धनाढ्यहरूले थोरै प्रतिशतमात्र कर तिरे भने पनि प्रजातन्त्रमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ हुन्छ । धनाढ्यहरूमात्र शक्तिशाली भइरहे भने चेक एन्ड ब्यालेन्स हुँदैन । चार दशकदेखि कर घटायो भनेमात्र आर्थिक वृद्धि राम्रो हुन्छ भनियो, तर कहिल्यै भएन ।’
अतिधनाढ्यबाट संकलित कर अतिगरिबसम्म कसरी पुग्छ ?
जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावबाट पनि संसारका सबैभन्दा गरिब प्रभावित हुने भएकाले अतिधनाढ्यबाट संकलित वेल्थ ट्याक्स अतिगरिब जनताकहाँ पुर्याउनुपर्ने अर्थशास्त्री डुफ्लोले बताइन् ।
‘गर्मी अमेरिकाको टेक्सासमा पनि हुन्छ, पाकिस्तानमा पनि हुन्छ । तर, टेक्सासका मान्छे गर्मी भयो भने घरभित्र एसी खोलेर बस्छन् तर पाकिस्तानमा चर्को गर्मीबीच कामदारले खुला आकासमुनि काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
संसारका एक प्रतिशत धनाढ्यले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनभन्दा २ सय २२ गुणा बढी आम्दानी गरिरहेको उनले बताइन् ।
‘विश्वव्यापी तापमान वृद्धिकै कारण हरेक दिन ६ सय जनाको मृत्यु भइरहेको छ । त्यसो हुँदा जलवायु परिवर्तन भविष्यमा होइन, वर्तमानमा छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण धनाढ्यहरूबाट उठाइएको वेल्थ ट्याक्स गरिब देशहरूमा त्यसको प्रभावसँग जुध्न पठाउनुपर्छ ।’
धनी देशले उठाएको त्यस्तो कर गरिब देशमा पुर्याउने माध्यम चाहिँ के हो त ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि छुट्टै च्यानल बनाउन सकिन्छ, । संयुक्त राष्ट्र संघको प्रणालीबाट पनि त्यस्तो रकम गरिब देशहरूमा पुर्याउन सकिन्छ ।’
अति धनाढ्यबाट वेल्थ ट्याक्स उठाएर अतिगरिब देशमा पठाउने योजनाको युरोप र अमेरिकाका जनताले पनि मन पराएको उनले बताइन् ।
‘अर्बपतिहरूले संसारभरिबाट पैसा उठाएका छन्, त्यसो हुँदा उनीहरूबाट संकलित रकम पनि संसारभरि पठाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
युरोप तथा अमेरिकामा गरिएका सर्वेक्षणहरूमा त्यहाँ ८० प्रतिशत मानिसले यो प्रस्तावलाई मन पराएको देखिएको छ ।
अतिधनाढ्यहरूलाई २ प्रतिशत वेल्थ ट्याक्स धेरै नहुने उनको तर्क थियो । ‘करको दर धेरै राखियो भने छली धेरै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले संसारमा पूँजी प्रतिफल औसत ४ प्रतिशत छ । त्यसो हुँदा २ प्रतिशत लगाउनु प्रतिफलको ५० प्रतिशत हो, यो धेरै होइन ।’
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि अर्बपतिलाई वेल्थ ट्याक्स लगाउने विषयलाई आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको एजेन्डा बनाएका छन् ।
बाइडेनले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सन् २०२५ को बजेटमा १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी सम्पत्ति भएका अमेरिकीलाई २५ प्रतिशत वेल्थ ट्याक्स लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।
‘कुनै पनि अर्बपतिले शिक्षक, सफाइ कर्मचारी वा नर्सको भन्दा कम कर तिर्न मिल्दैन,’ उनले एक महिनाअघि संसद्मा पेस गरेको बजेट प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
