पूर्व सांसद मञ्च र संघीय संसद् सचिवालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको संसद् दिवसको कार्यक्रममा पूर्व र बहालवाला सांसदको जमघटको गज्जबको मेसो मिल्यो । उक्त कार्यक्रमले पुराना मित्रहरूको पुनर्मिलन गरायो भने बहालवाला सांसदहरूको प्रायः न्यून उपस्थिति रहने लोत्से हलमा भिन्न परिवेशमा प्रवेश र आवागमनको रौनक पनि छायो ।
दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाटदेखि अग्नि सापकोटासम्मका पूर्व सभामुखदेखि वर्तमान सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल कार्यक्रममा उपस्थित थिए, जुन आफैं एक भिन्न र मौलिक प्रकारको उपस्थिति रहेको थियो ।
जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने, लोकतन्त्रको सुनिश्चितता र विकासको प्रवर्धनमा संसद्को भूमिकालाई सम्मान गर्न हरेक वर्ष जून ३० मा विश्व संसद् दिवस मनाइन्छ । यस दिवसले शासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशिता कायम गर्न संसदीय प्रणालीको महत्वलाई जोड दिन्छ । यसले प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तहरूको अनुस्मारकको रूपमा कार्य गर्दछ जसले विश्वव्यापी रूपमा प्रभावकारी विधायिकी प्रक्रियाहरूलाई चित्रित गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
सन् २०१८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले एक प्रस्ताव पारित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संसद् दिवस मनाउने प्रचलनको आरम्भ गरेको हो । हरेक वर्षको जून ३० ले राष्ट्रिय सांसदहरूको विश्वव्यापी संगठन, अन्तर-संसदीय संघ (आईपीयू) ले समेत यसै दिनलाई संसद् स्थापनाको दिनका रूपमा मनाउने गर्दछ । अन्तर संसदीय संघ (आईपीयू)को स्थापना पनि संसद्हरूबीचको संवाद र सहयोगलाई बढावा दिन, शान्ति प्रवर्धन गर्न र वैधानिक कार्य मार्फत विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो ।
संसद्को महत्व र भूमिका
संसद् लोकतन्त्रको आधारशिला हो, जसले प्रतिनिधिमूलक शासनको सिद्धान्तलाई मूर्तरूप दिन्छ । संसद्लाई बजेट पारित गर्ने, कानुन बनाउने, सरकारी कार्यहरूको निगरानी र खबरदारी गर्ने तथा जनताको मनको आवाज बुलन्द गर्ने कार्य जिम्मेवारी हुन्छ । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूको छनोट गरेर संसदरूपी संस्थामा पठाएसँगै मतदाताका प्रतिनिधिका रूपमा जनताको काम कुशलताका साथ गरुन् भन्ने अपेक्षा राख्दछन् । संसद्लाई सरकारका कामको छानबिन गर्ने, सार्वजनिक नीतिहरू जनताको आवश्यकता र आकांक्षासँग मिल्ने गरी बनेका छन्- छैनन् भन्ने कुराको समेत सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सांसदहरूले मानवअधिकारको संरक्षण, दिगो विकासको प्रवर्धन र गरिबी, असमानता र जलवायु परिवर्तन जस्ता नीतिगत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । मूलतः जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको वैधानिक प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद् हो त्यसैले यसको महत्वका बारेमा जति चर्चा गरे पनि पुग्दैन ।
तर २०औं शताब्दी प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको हो भने २१औं शताब्दी त प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको हो भन्ने गरिन्छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभाव रहेको संसदीय प्रणालीकै महिमामण्डन गर्ने गरी संसद् दिवस मनाउँदा यसबारेमा चर्चासम्म भएन । बरु सुधारिएको संसद्का केही व्यवस्थाहरूमाथिको टिप्पणीले त्योभन्दा पछि फर्काउने प्रतिगामी अभिव्यक्तिहरूले स्थान पाए । सायद संसद् दिवसमा सो कुरा शोभनीय भएन कि ? त्यसको प्रतिवाद वक्ता र श्रोतादीर्घाबाट पनि नहुनु अर्को विडम्बना हो ।
विश्व संसदीय परिवेश
नाम र संरचना भिन्न भए पनि विश्वभर झण्डै १९३ देशमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलोका रूपमा व्यवस्थापिका संसद् छ, त्यहाँ सांसदहरू छन् । मुलुकको आकार–प्रकार र खासगरी राजनैतिक प्रणाली र परिवेश अनुसार संरचना, शक्ति र कार्यहरूमा व्यापक रूपमा भिन्नता पनि छन् । संसद् एक सदनात्मक वा द्विसदनीय हुन सक्छ ।
एक सदनात्मक प्रणालीमा, त्यहाँ एकल विधायिका सदन हुन्छ, जबकि दुई सदनात्मक प्रणालीमा दुई सदनहरू हुन्छन्– सामान्यतया तल्लो सदन (प्रायः प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा भनिन्छ) र माथिल्लो सदनलाई सिनेट पनि भन्ने गरिन्छ । यस प्रकारका संरचनाका माध्यमबाट आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दछन् ।
तर आज संसद् चुनौतीले भरिएका छन् । त्यसैले चुनौती सामना गर्न संसदीय हैन राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने प्रयत्न र चासोहरू व्यक्त भएका छन् । संसद् दिवसको अवसरमा यस बारे चर्चा शून्य भयो । फगत संसद् दिवस मनाइयो । भारतको संसदीय निर्वाचन र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित अधिनायकको संज्ञा दिने गरिएको छ भने अमेरिकाको ट्रम्पिज्म लोकतन्त्रमाथिको भद्दा मजाक भन्ने गरिएको छ । यस बारेमा पनि संसद् दिवसमा चर्चा हुनुपथ्र्यो कि ?
संसद्ले सामना गरेका चुनौती
विश्वभरका संसद्हरूले राजनीतिक ध्रुवीकरण, भ्रष्टाचार र सीमित जनविश्वास लगायत थुप्रै चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । अझै, धेरै संसद्हरू महिला र सीमान्तकृत समूहहरूको प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर संघर्ष गर्ने क्रममा पनि छन् । कहीं प्रतिनिधित्व भएन भन्ने समस्या कहीं प्रतिनिधित्व भएर पनि अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व भएन भन्ने समस्या त कहीं प्रतिनिधित्वको विधिमा त्रुटि छ र यसको दुरुपयोग भयो भन्ने समस्या र विवादबाट पनि गुज्रेका छन् ।
संसदीय पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न, नागरिक संलग्नता बढाउन र विधायिकी निकायहरू वास्तवमै उनीहरूको जनसंख्याको र जनताको मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व भएको सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी रूपमा प्रयासहरू भइरहेका छन् । संसदीय कार्यमा प्रविधिको प्रभाव अतुलनीय बनेको छ । डिजिटल युगले संसदीय प्रक्रियामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेको छ साथसाथै चुनौती पनि थपेको छ ।
विधायिकी गतिविधिलाई सुव्यवस्थित बनाउन, संसदीय कारबाहीमा जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न र विधायिका र सांसदहरू बीचको सञ्चारमा सुधार गर्न ई–संसद् सञ्चालन गर्न अर्थात् भर्चुअल माध्यमबाट संसद्का बैठकहरू सञ्चालन गर्न पहलहरू गरिएको छ । कोभिड–१९ महामारी जस्ता संकटका बेला संसदीय कामको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न प्रविधिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
तर निर्वाचन भ्रष्टाचारको स्रोत र संसद् विकृति विसंगतिको भण्डार बन्न पुगेको छ । यसै परिवेशमा राजनीतिप्रतिको चरम अविश्वासले चरम अराजकतातर्फ मुलुकको राजनीति आक्रान्त छ । जसले जे गरे पनि हुन्छ कसैले केही गरे पनि केही हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान हावी भएको छ । आम रूपमा नकारात्मक भाष्य हावी छ ।
पुरातन मान्यताबाट ग्रस्त पत्रकारिता ब्याड न्यूज इज न्यूज भन्ने स्टेपबाट वामे सर्न पनि सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा संसद्, सांसद र राजनीतिप्रतिको नकारात्मक भाष्य हावी भएको छ । यो नकारात्मक भाष्यले नेपाली संसद् झन् बढी आक्रान्त छ । यसै परिवेशमा मनाएको संसद् दिवस त्यही नकारात्मक भाष्यको सचित्र उदाहरण बन्यो ।
नेपाली संसद् दिवसः एक सिंहावलोकन
नेपालको संसदीय प्रणालीको स्थापना र पहिलो बैठक बसेको दिनलाई सम्झना गर्दै हरेक वर्ष जून ३० (असार १६) मा नेपाली संसद् दिवस मनाइन्छ । यो दिनले नेपालको लोकतान्त्रिक शासनतर्फको यात्रा र संसदीय इतिहासमा हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई स्मरण गर्ने अवस्था र परिवेशलाई झल्काउँछ । त्यसो त नेपालको संसदीय इतिहासको आरम्भ विक्रम संवत् २००० को दशकको प्रारम्भमा भएको हो । संसदीय प्रणाली स्थापनाको पहिलो प्रयास २००७ सालमा राणा निरंकुशताको अन्त्यपछि भएको थियो ।
पहिलो आम निर्वाचन २०१५ सालमा भएको थियो, जसले नेपालको पहिलो निर्वाचित संसद्को गठन गर्यो । तर, राजनीतिक अस्थिरता र २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको फौजी काण्डका माध्यमबाट संसदीय व्यवस्थालाई असफल घोषित गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि तीन दशकसम्म संसदीय विकास रोकियो । निर्दलीय पंचायती निरंकुशता लादियो । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भै संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाले नेपालको संसदीय प्रणालीको लागि नयाँ युगको आरम्भ भयो भन्ने गरिन्छ ।
२०४७ सालको संविधानको घोषणाले लोकतान्त्रिक चुनाव र दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका गठनको लागि मार्गप्रशस्त गर्यो । माओवादी युद्ध र सात दल बीचको सहकार्यमा २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनले लोकतन्त्रप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई अझ बलियो बनायो, जसले राजतन्त्रको उन्मूलन सँगै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो ।
यो सँगसँगै संसद्प्रतिको जनताको अपेक्षा ह्वात्तै बढेको पनि हो । तर जनताको अपेक्षा र संसद्को कार्यक्षमताका बीचमा अन्तरविरोध पैदा हुँदा संसद्, सांसद र राजनीतिप्रति नै जनताका मनमा नकारात्मक भाष्य हावी हुन पुगेको अवस्था छ ।
नकारात्मक भाष्यलाई छाड्ने हो भने नेपालको संसद्ले पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । नयाँ संविधान जारी हुनुले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थापित गर्ने ऐतिहासिक कोसेढुङ्गाको रूपमा लिन सकिन्छ । यही संविधान हो जसले एकै पटक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा, एकात्मकबाट संघात्मकमा, हिन्दु अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्षतामा र असमावेशी राज्य समावेशितामा लैजाने व्यवस्थालाई संस्थागत गरेको छ । सुधारिएको संसदीय प्रणालीको संरचनालाई अभिव्यक्त गर्दछ । संविधानले मौलिक हक र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्दछ । समावेशिता प्रवर्धन गर्दछ र सामाजिक न्याय र समानताको महत्वलाई जोड दिन्छ । नेपालले संसद्मा एक तिहाइ महिला (३३ प्रतिशत हैन) महिला सहित अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने काममा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ ।
तैपनि जनता सन्तुष्ट छैनन् । संसदीय व्यवस्थाका पण्डितहरू आफैं सन्तुष्ट छैनन् । यो सबै कुराको दोष संसद् र संसदीय व्यवस्थालाई नै लगाइरहेका छन् । यति हुँदा पनि संविधान निर्माण गर्दाका बखत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीका बारेमा भएको चर्चाको उजागरसम्म संसद् दिवसमा भएन, के यो समाधान खोज्ने तरिका हो त ?
चुनौती र भविष्यका सम्भावना
यी उपलब्धिहरूका बाबजुद पनि नेपालको संसदीय प्रणालीले धेरै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको सहमतीय राजनीतिक प्रणालीलाई संविधानसभामा लज्जास्पद हार बेहोरेका कारणले खारेज गर्दाको परिणाम राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन र प्रमुख राजनीतिक दलबीचको सहमतिको अभावको मार खेप्न बाध्य छ भने प्रभावकारी शासन सञ्चालनमा बाधा पुर्याएको छ ।
भ्रष्टाचार, सीमित सार्वजनिक विश्वास र निश्चित समूहहरूको कम प्रतिनिधित्व जस्ता मुद्दाहरू जारी छन् । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपालले लोकतान्त्रिक संस्थालाई सुदृढीकरण, सुशासनको प्रवर्धन र सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित गर्न जरूरी छ । नागरिक संलग्नता बढाउन, संसदीय पारदर्शितामा सुधार गर्न र विधायिकी प्रक्रियाहरू थप समावेशी र प्रतिनिधिमूलक हुने सुनिश्चित गर्नका लागि पनि प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् ।
या त सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरेर अथवा संसदीय प्रणालीको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा गएर भए पनि निकास खोज्न जरूरी छ । तर संसद् दिवसको अवसरमा यो चर्चा पनि भएन ।
निष्कर्ष
विश्व संसद् दिवस र नेपाली संसद् दिवसले लोकतान्त्रिक शासनको महत्व र राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्न संसद्को महत्वपूर्ण भूमिकाको सम्झना गर्ने काम भएको छ तर सकारात्मक उपलब्धिको चर्चा शून्य नकारात्मक भाष्यको उजागर गरेर झन् बढी चुनौती थपिदिएको छ । चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र थप समावेशी, पारदर्शी र जवाफदेही विधायिकी प्रक्रियाहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न निरन्तर प्रयासहरू आवश्यक छन् भन्ने तर्फभन्दा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका कारण महिला, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वका कारण कमजोर भएको भन्ने गलत निष्कर्ष निकाल्ने कोशिश भएको छ जो अत्यन्त खतरनाक छ ।
संसद् दिवसका अवसरमा परिवर्तनका उपलब्धिहरूको स्वामित्व लिने र तिनीहरूप्रति गर्व गर्नेभन्दा तिनको उछित्तो काढ्ने र ती परिवर्तनका उपलब्धिहरूप्रति कटाक्ष गर्ने प्रवृृत्ति नेपाली समाजकै कलंक हो । त्यसैले परिवर्तनका उपलब्धिहरूप्रति गर्व गरौं, तिनको जगेर्ना गरौं र तिनको अधिकतम उपयोग गर्दै समाज रूपान्तरण अभियानको नेतृत्व गरौं यसैमा सबैको कल्
