संसद्‌मा एमाले र माओवादी मुखामुख

२३ असार, काठमाडौं । असार १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरु सत्तापक्षको बेञ्चमा सँगै थिए । पाँच दिनपछि आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले सांसदहरुको ठाउँ फेरियो ।

नेपाली कांग्रेससँग मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारीका साथ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एमालेका सांसदहरु आइतबार प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसे ।

आसन फेरिएसँगै दुई दलका सांसदहरुले एकअर्कोप्रति आशंका र अविश्वास प्रकट गरे । एमाले सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा मागे । अल्पमतमा परिसकेपछि पनि सत्तामा बसिरहेको भन्दै आशंका गरे । अनि, सत्तारुढ माओवादी सांसदहरुले त्यसको प्रतिवाद गर्दै नयाँ गठबन्धनप्रति त्यस्तै आशंका गरे ।

प्रतिनिधिसभामा शून्य समयमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा मागे ।

कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने सहमति भएको भन्दै उनले भने, ‘नयाँ राष्ट्रिय सरकार निर्माणको यो एउटा अभियानलाई सहयोग गर्न मार्ग प्रशस्तका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

शून्य समयमै माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले जवाफ फर्काए, ‘कसैले चाहँदैमा राजीनामा आउँदैन । तपाईंहरुको इच्छाले राजीनामा प्राप्त हुँदैन ।’ संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकार अगाडि बढ्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन असार २८ सम्म पर्खिन आग्रह समेत गरे ।

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राजनीतिमा नैतिकता हुने भन्दै त्यसको ख्याल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।

संविधानले विश्वासको मत लिन ३० दिन समय दिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा बहुमत गुमाएकाले भावी राजनीतिलाई ख्याल गरेर पदमा रहन नहुने उनले बताए ।

‘उहाँलाई संविधानले समय दिएको छ । विश्वासको मत लिन्छु भन्ने अधिकार दिएको छ । तर, नैतिक पक्ष त्यो होइन’, सांसद पन्तले भने ।

माओवादीका सांसद दाहालले आफूहरुलाई नैतिकताको पाठ नसिकाउन आग्रह गरे । ‘संवैधानिक प्रावधान अनुसार विश्वासको मत खोज्नु अनैतिक हो ?’, उनले भने ।

एमाले सांसद पन्तले भने आफूले छाडेपछि संविधानको कुन धारा अनुसार सरकार बन्छ भन्ने चिन्ता नलिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रलाई सुझाए । ‘अल्पमतमा परिसकेपछि २ मा जान्छ कि ३ मा जान्छ (संविधानको धारा ७६(२) कि ७६(३) ? यो राष्ट्रपतिज्यूको चिन्ताको विषय हो । प्रधानमन्त्रीको काम बहुमत नभइसकेपछि तत्काल राजीनामा गरेर बाटो फुकाउने हो’, पन्तले भने ।

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । ७६(१) मा एकल बहुमतको सरकार, ७६(२) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार र ७६(३) मा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको नेतृत्वको सरकार गठन हुने व्यवस्था छ ।

७६(२) अनुसार गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार राजनीतिक रुपमा अल्पमतमा परेको छ । २८ गते विश्वासको मत नपाए उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । तर त्यसपछि ७६(३) अनुसार संसद्को सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादीको तर्क छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले संविधानको धारा ७६(३) मा लेखिएको व्यवस्था पढेर सुनाए ।

जहाँ भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ यो व्यवस्था अनुसार ७६(२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके ७६(३) अनुसारको सरकार बन्न सक्ने सांसद सापकोटाको तर्क छ ।

‘…राष्ट्रपतिले गर्न सक्नेछन् यस्तो कुरा छैन । गर्नेछन् भन्ने छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्‌मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके यो सरकार अगाडि जान्छ । विश्वास गुमाउनुभयो भने ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार बन्छ’ उनले भने, ‘तपाईंहरुले भने जस्तो सजिलो मार्गप्रशस्त हामीले गरिदिनुपर्ने ?’

संविधान संशोधनप्रति आशंका

संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन सहितका विषयमा मिलेर जाने र आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने १७ असारको मध्यरातमा सम्झौता भएको थियो ।

यो सम्झौतालाई नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले इतिहासको आवश्यकताको रुपमा व्याख्या गरे । ‘यो मुलुकमा यस्ता केही ऐतिहासिक क्षण आउने गरेका छन् । यसलाई कतिपयले असामान्य भनेका छन् भने कतिपयले परिस्थितिको आवश्यकता भनेर व्याख्या गरेका छन्’ सचिव भट्टराईले भने, ‘सामान्यतया संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा दुईवटा प्रमुख दलबीच सत्ता साझेदारी स्वभाविक मानिंदैन । र यो पटक पटक गर्ने विषय पनि होइन ।’

विगतमा देश संकटमा परेका बेला कांग्रेस र एमाले मिलेर अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उनले २०४६ सालको आन्दोलन र २०४७ संविधान निर्माण सम्झिाए । माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्काउन र संविधानसभाबाट संविधान बनाउन पनि कांग्रेस र एमाले मिलेको भन्दै उनले अहिले संविधान पुनरावलोकन गर्ने बेला पनि आफूहरु एक ठाउँमा आएको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समीकरण फेरिरहँदा राजनीतिक अस्थिरता भएको भन्दै उनले भने, ‘हामीले विचार गर्‍यौं कि फेरि एमाले बाहिर बस्ने, कांग्रेस उहाँसँग साथमा जाने, कांग्रेस बाहिर जाने, फेरि एमाले भित्र जाने, यो रोटेपिङले देशलाई कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन, घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै पुष्पकमल दाहालको कुर्सी केही समय लम्बिन्छ तर मुलुकको समस्या जहाँको त्यहीं हुन्छ ।’

एमाले र माओवादी सांसदहरुले कसले कसलाई धोका दिएको भनेर पनि एक अर्कोलाई आरोपित गरे ।

माओवादी सांसद सापकोटाले दुई ठूला दलका बीचमा अपारदर्शी सम्झौता भएको र त्यसले पनि राजनीतिक स्थिरता दिने आधार दिन नसकेको भनेर जवाफ फर्काएका छन् ।

‘फेरि पनि ठूलो दलबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा त गर्नुभएको छैन । र बाँकी कार्यकाल सबै एउटै दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने पनि भनिएको छैन । अनि यही हो स्थिरता ?’, सांसद सापकोटाको प्रश्न छ ।

कांग्रेस र एमालेका बीचमा भएको सहमति सार्वजनिक नहुनु पनि संशयपूर्ण रहेको उनको आशंका छ । ‘उहाँहरुले मध्यरातमा अमुक व्यक्तिका घरमा गर्नुभएको सम्झौता भित्र के छ ? हामीले हेर्न पाएका छैनौं’ माओवादी सांसद सापकोटाले भने, ‘यतिका दिनसम्म गुपचुप राख्नुपर्ने कुरा उहाँहरुलाई के भयले काम गरेको छ ? सबैभन्दा पहिला अनैतिकता र अपारदर्शिता त्यहाँबाट सुरु भएको छ ।’

माओवादीकी सांसद रुपा सोशी चौधरीले संविधान संशोधन गर्ने भनेपनि के कस्ता विषयमा संशोधन गर्ने हो भनेर नखुलाएकाले आशंका पैदा भएको बताइन् ।

गणतन्त्र, ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका व्यवस्था खारेज गर्ने त होइन भन्ने उनको आशंका छ । ‘आशंका छ, कतै शान्तिको माला जपेर फेरि पनि देशलाई अशान्तिको बाटोमा धकेल्ने प्रयत्न त भइरहेको छैन ?’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘२०७२ सालको संविधानले दिएको अधिकार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक सहभागिता, ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता, धर्मनिरपेक्षता खारेजीको गठबन्धन त होइन ?’

कसले कसलाई दियो धोका ?

प्रतिनिधिसभामा एमाले र माओवादी सांसदहरुले कसले कसलाई धोका दिएको भनेर पनि एक अर्कोलाई आरोपित गरे ।

एमाले सचिव भट्टराईले प्रचण्डले विगतदेखि नै एमाले र कांग्रेसका बीचमा समीकरण बनाउने र भत्काउने गरेको र पछिल्लो समय फेरि एमालेलाई सरकार बाहिर राख्ने गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संवाद गरेको बताए ।

आफूहरु प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको भएपनि प्रचण्डकै परिस्थिति बदलिएको उनले बताए ।

‘दिनहरु बित्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीले जादुमय अंक भनिरहनुभएको थियो । त्यो यो जादुमय अंकले एमालेप्रति अविश्वास गर्न थाल्नुभयो’ उनले भनेका छन्, ‘हामीले गाइँगुइँ गाइँगुइँ सुन्यौ नेपाली कांग्रेस माननीय शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर राष्ट्रिय सरकार बनाऔं भन्ने प्रस्ताव अगाडि बढाउनुभएछ ।’

माओवादी सांसद सापकोटाले भने कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन खोजेको एमालेले दाबी गलत भएको बताए ।

‘कमरेड र कमरेडका दललाई स्पष्ट होस्– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा गएको कुरा सबैलाई थाहा छ । तपाईंकै दलको तत्कालीन कानुनमन्त्री पनि जानुभएको थियो’ उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाल फर्किएपछि कोही नेतालाई केही प्रस्ताव गरिएको छैन । तीनवटा नेता फेरि बसे हुन्छ, बूढानीलकण्ठलाई सोधे हुन्छ ।’

बरु एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एकथरी र कांग्रेस नेतृत्वलाई अर्कोथरी कुरा गरेको पनि उनको आरोप छ । भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीसँग बसेर नर्क गए पनि स्वर्ग गए पनि सँगै जाउँला भन्ने, अनि ललितपुरमा ड्राफ्ट गर्नका निमित्त आफ्ना नेतालाई खटाउने यो कहाँको नैतिकता हो ?’