सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने माग राख्दै आएको नेपाली कांग्रेसले लगातार प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गर्दै आएको छ। समग्रमा सहकारी ठगीको मुद्दा आजको दिनमा निकै संवेदनशील छ। गाउँगाउँमा सर्वसाधारणले कुखुरा र बाख्राका पाठा बेचेर जमाएको सानोतिनो बचत रकम डुबेको छ। उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछाने पनि जोडिएका कारण यस मुद्दालाई विशेष जोड दिएको देखिन्छ। जोसुकै जोडिएका भए पनि सर्वसाधारणको मर्कालाई ध्यानमा राखेर संसदमा यो विषय उठ्नु स्वाभाविक हो। सत्तारुढ दलहरू भने यसै कारण संसदीय समिति बनाइरहनुपर्ने विषय नभएको भन्दै कांग्रेसको मागप्रति बेवास्ता गर्न थालेकाले समस्या थप पेचिलो बन्न पुगेको छ।
अहिले सहकारीमा आबद्ध केही नेतृत्वले त्यहाँ सर्वसाधारणले खाइ नखाइ जम्मा गरेको पैसा कुम्ल्याउँदै भागेका घटना एकपछि अर्को गरेर सार्वजनिक भइरहेका छन्। यही सन्दर्भमा एउटा सहकारीको नेतृत्वले गरेको बदमासीमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको संलग्नतालाई लिएर कांग्रेस आक्रोशित बन्दै आएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठक चलाउनेबारे प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्ता गठबन्धनका नेताबीच बारम्बार छलफल भए पनि यसले निकास पाउन सकेको छैन।
लामिछाने यस प्रकरणमा दोषी भए/नभएको छानबिनपछि खुल्ने नै छ। छानबिन भयो भने उनले नगरेको कामको दोष बोक्नु पर्ने छैन। त्यसैले छानबिन समिति बनाउने कुरासँग कोही डराउनुपर्ने अवस्था छैन। यसअघिको प्रतिनिधि सभामा पनि सुन प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। पछि सत्ता गठबन्धन समिति गठन गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो। छानबिनपछि सुन प्रकरणमा थुप्रै अभियुक्तहरू थपिएका छन् भने उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान र सजायको प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ। त्यसपछि कांग्रेसकै कतिपय नेताले सुन प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग राखेकामा धन्यवाद पनि दिएका हुन् एमालेलाई। त्यसैले कुनै पनि विवादित विषयमा छानबिन गर्नकै लागि बनाइने समितिप्रति आपत्ति जनाउनुको कुनै अर्थ छैन।
वास्तवमा संसद भनेको आम अपेक्षाका विषयमा छलफल गर्ने थलो हो। यहाँ विषय प्रवेश गर्नु र छानबिन हुनुलाई स्वाभाविक मान्नु पर्छ। हामीकहाँ कतिपय बेलामा महत्त्वपूर्ण विषय उठे पनि तिनलाई छलफलमा ल्याइँदैन। छलफल भइहाले पनि त्यो गहिरो हुन सक्दैन । गहिरो गरी छलफल गर्ने हो भने त्यसले राष्ट्रको ध्यान तान्छ। संसदलाई जीवन्त बनाउन यस्ता छानबिनले मद्दत गर्छ। छानबिनबाट तथ्यमा पुग्न सजिलो हुन्छ। त्यसले तथ्यपूर्ण छलफल गर्न मद्दत गर्छ। संसदको छलफल पनि बेलाबेलामा राजनीतिक बाटोअनुसार फरक हुने गर्छ। राष्ट्र र नागरिकलाई प्रभाव पार्ने विषयमा सबै दलले सक्रियतापूर्वक छलफल चलाउने परिपाटी अहिलेको आवश्यकता हो।
कुनै विषय उठ्नासाथ संसदका गतिविधि नचल्ने हुनु हुँदैन। त्यसलाई सुचारु गर्न सत्तापक्षले भूमिका खेल्नु पर्छ। वहुमतको सरकार र अल्पमतको संसद भन्ने मान्यता छ। त्यसलैले संसदमा विपक्षी दलले भूमिका खेल्न खोज्दा सहज बनाउनु पनि पर्छ। हामीकहाँ जहिल्यै कुनै निष्कर्षमा पुग्नुअघि संसद लामो समयसम्म बन्धक बनिरहेको हुन्छ। संसदलाई कसरी सुचारु गर्ने भन्ने ध्यान पुग्नु पर्छ। संसदमा छलफल हुन पाएन भने कतिपय विषय त्यतिकै ओझेल पर्छन्। त्यसमा पनि मुलुकका लागि नभइनहुने केही कानुन अहिलेसम्म बनेका छैनन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिनकै माग राखेर लामो समय संसद चल्न नसक्ने अवस्था आउनु कुनै अर्थमा पनि सही होइन।
अहिलेको मुख्य सवाल भनेको संसद् र त्यसमा पनि प्रतिनिधि सभालाई प्रभावकारी बनाउनु नै हो। कोही जिम्मेवार नेतामाथि अभियोग लागिसकेपछि छानबिनको माग उठ्नु स्वाभाविक हुन जान्छ। त्यसैले सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन पनि हुने र संसद् पनि सुचारु हुने विकल्पमा सबै राजी हुनै पर्छ। बरु कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले राखेका ‘२०४७ सालपछि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने’ प्रस्तावलाई पनि अघि बढाउनेतर्फ सर्वसम्मतिको वातावरण बनाउन सबै लागिपर्नु उचित हुन्छ। यसो हुन सके अहिलेसम्म सर्वसाधारणबाट गाली मात्र पाएका नेताले केही हदसम्म ताली पनि पाउने सम्भावना रहन्छ। यस्ता छानबिनले इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेका नेतालाई न्याय हुन्छ।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०८० ०६:०४ बिहीबार
