सहकारी आन्दोलनको प्रारम्भ नेपालमा धेरै लामो समयदेखि भएको हो । केही वर्षअघि आवधिक योजनामा समेत नेपालको अर्थव्यवस्थाको तीनखम्बे नीतिअन्तर्गत एउटा महत्वपूर्ण पिलरका रूपमा सहकारीलाई लिइएको थियो । सहकारीहरूको विकास, स्थापना र सञ्चालन अत्यन्त तीव्र गतिमा हुँदै गयो । जुन गतिमा सहकारीहरूको संख्या बढ्दै गयो, त्यही अनुपातमा विकृति र विसंगतिहरू बढ्दै गए । यी विकृति र विसंगतिहरूका पछाडि राजनीतिक संरक्षण रहेको स्पष्ट छ । यही कारणले सहकारीका पीडितहरू अत्यन्त ठूलो पीडामा रहेका छन् । सहकारीको रकम अपचलन गर्ने क्रममा नेपालका राजनीतिज्ञहरू अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको आलोचना पटकपटक हुँदै आएको छ । तर, केही राजनीतिज्ञहरू यस अपचलनसम्बन्धी अपराधमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई कोही कारागारमा अपराधीका रूपमा जीवन बिताइरहेका छन् भने कोही राजनीतिज्ञहरूको सहकारी संस्थाहरूमा रकम अपचलन गर्न संलग्न रहेको आशंका भएको छ । यहीक्रममा लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरे ।
नेपालको संसद्ले पदासीन गृहमन्त्री नै सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न भएको प्रमाणसहित दाबी गर्दै लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको हो । यस समस्याको समाधान गर्नका लागि संसदीय समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने आवाज केही सांसदहरूले राखेका थिए । त्यहीक्रममा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ । अब यो संसदीय छानबिन समितिले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिए जो कोहीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धतासहित आफ्नो कार्य अघि बढिराखेको दाबी गरिराखेको छ । के यो छानबिन समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्ला ? वा यसमा पनि राजनीतिक सौदाबाजीका आधारमा केसलाई समझदारीमा पु¥याई कसैमाथि पनि कारबाही नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो ? यस’boutमा सर्वत्र आशंका र आलोचना भइराखेको अवस्था छ । मुलुकलाई समाजवादको दिशातर्फ अभिमुख बनाउने सशक्त माध्यम सहकारीलाई मानिराखिएको अवस्थामा पदासीन गृहमन्त्री नै अपचलनमा संलग्न भएको आशंका हुनुलाई समग्र सहकारीको उपादेयतामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।
यसमा चासो राख्नेहरूले दुई प्रकारका विकल्पहरूका ’boutमा विश्लेषणहरू गरिराखेका छन् । पहिलो हो, संसद्ले अब निष्पक्ष छानबिन गर्छ र दोषीउपर कारबाहीका लागि अधिकार प्राप्त निकायसमक्ष सिफारिस गर्छ । दोस्रो हो, संसदीय छानबिन समितिले देखावटी रूपमा छानबिन गर्छ । लामो समय व्यतीत गर्छ र कसैमाथि पनि कारबाही हुँदैन । यसको पछाडिका तर्क दिनेहरूको भनाइ छ, यदि कारबाहीकै हिसाबमा संसदीय छानबिन समिति अघि बढ्ने हो भने लामो समय नेपाली कांग्रेसले निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विरुद्धमा नामै किटेर छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेकामा यसबाट पछि हट्दै नाम नराखी जो कोही अपचलनकर्ताहरूमाथि कारबाही हुनसक्नेगरी केही सहकारी संस्थाहरूको मात्र छानबिन गर्ने म्यान्डेट दिएको छ । यस अर्थमा यो छानबिन समिति कुनै काल खण्डमा निष्क्रिय हुन्छ । यसमा कुनै सन्देह रहँदैन । जेहोस् संसदीय समिति गठन भएको छ । यसको नतिजा सार्वजनिक नहुँदासम्म गरिमामय संसद्लाई विश्वास गर्नु हामी सबै नागरिकहरूको कर्तव्य हुन आउँछ ।
संसदीय छानबिन समितिको सीमित कार्य क्षेत्र
संसदीय छानबिन समितिले केही सहकारी संस्थाहरूको मात्र छानबिन गर्दै छ । विशेषगरी, निवर्तमान गृहमन्त्री रवि संलग्न रहेको भनिएको सहकारी संस्थाहरूको मात्र छानबिन गर्न यस समितिले म्यान्डेट पाएको छ । संसद् समग्र राष्ट्रको प्रतिनिधिहरूको जमघट हुने थलो हो । जनप्रतिनिधिहरूको थलो भएका कारणले यो जनताको घर हो । सिंगो मुलुकभर सहकारी पीडितहरूले अत्यन्त ठूलो पीडा बोध गरिराखेको अवस्थामा केही सहकारी संस्थाहरूको मात्र छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भएको छ । यो आफैंमा आलोचनायोग्य छ । किनकि, मुलुकभरमा सहकारीपीडितहरूको संख्या र अपचलन भएको रकमको लेखाजोखा गर्ने हो भने यो अत्यन्त ठूलो राष्ट्रिय समस्याका रूपमा खडा भएको छ । यति ठूलो समस्याका ’boutमा रविलाई मात्र लक्ष्य गर्दै छानबिन समिति गठन गर्दा यस छानबिन समितिले राजनीतिक रणनीति अवलम्बन गरेको अर्थमा लिन थालिएको छ । समग्र सहकारीहरूको अवस्थाको समीक्षा गर्दै यसको व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन गर्नु अत्यावश्यक छ । संसद्को उपादेयताको प्रमाणित यस अवस्थामा मात्र गर्न सकिन्छ ।
संसदीय समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने सांसदहरूले आवाज निकालिरहेका बेलामा छानबिन समिति गठन भएको छ
सीमित सहकारी संस्थाहरूको मात्र छानबिन गरिँदा यसले सहकारीपीडितहरूका लागि अत्यन्त ठूलो चोट सरकार र संसद्ले पु¥याइराखेको स्थिति छ । यस अर्थमा संसद्ले सहकारी ऐन, नियम, कार्यविधिजस्ता विषयहरूमा कडाइका साथ पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । समग्र सहकारी नीतिका ’boutमा विश्लेषण गरी समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने थियो । यसतर्फ संसद्को ध्यान गएन, रवि लक्षित केही संस्थाहरूको मात्र अध्ययन गर्ने अपूरो कार्यमा संसद् निहित हुनुहुँदैन । सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको छाडा प्रवृत्ति र अपचलनकर्ता अपराधीहरूमाथि फितलो कारबाही हुनुले गर्दा समग्र समाज नै विशाक्त र प्रदूषित भइराखेको छ । यसमा सुधार गर्नुपर्ने दायित्व पनि कानुन निर्माताहरूको नै हो । त्यसैले समग्र सहकारी संस्थाहरूको बेथिति र यसबाट सिर्जित अपराध कर्मका साथै पीडित नेपाली नागरिकहरूका ’boutमा चासो राख्ने काममा संसद्ले खासै अभिरुचि देखाएको पाइएन । यो अवस्था आउनु भनेको मुलुककै दुर्भाग्य हो । कानुन निर्माताहरूमा सिर्जना हुने लघुताभासको अवस्था हो ।
संसद्ले यस्तो कानुन बनाइदियो सरकारले सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापनमा गम्भीरतापूर्वक नसोची सतही नीति अवलम्बन गर्न पुगेकै कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । किनकि, विभिन्न प्रकारका कार्यक्षेत्र निर्धारण भएका सहकारी संस्थाहरू मुलुकभर असंख्य मात्रामा स्थापना भएका छन् । ती सहकारी संस्थामा प्रारम्भदेखि नै केही अपवादका सहकारीहरूबाहेक अरूले ठगी गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्रका साथ सहकारीलाई परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको अवस्था प्रमाणित हुने प्रशस्त घटनाहरू छन् । यी अपराधीहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा पक्कड जमाएर बसेका ठूला राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेताहरू छन् । उनीहरूलाई स्वभावैले सरकार र संसद्ले संरक्षण दिइराखेको अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्न सकिन्छ । यस अवस्थामा पीडितहरूले राहत पाउने स्थिति अत्यन्त न्यून छ । पासबुक र चेकबुक बचतकर्ताहरूको हातमा रकम राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू र नेताहरूमा सीमित हुँदै गएको अवस्था छ ।
यस स्थितिलाई सम्बोधन गर्न संसद्ले तदारुकता देखाउनु जरुरी छ । यसको अभावमा सतही प्रकारले व्यक्तिलक्षित गरेर कारबाही गर्दामा समग्र सहकारीको समस्या समाधान हुन सक्दैन । संसद् यसतर्फ गम्भीर भएको देखिँदैन ।
अपवादबाहेक सहकारीका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताहरूको रकम सहजै निजी प्रयोजनमा लगाएको अवस्था देखिन्छ । यो आफैंमा ठूलो अपराध हो । तर, यो अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएका कारणले सहकारीको रकम अपचलन हुने ठगी हुने प्रकृति प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने अवस्था स्पष्ट छ ।
संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत तिनै तहका सरकारहरूले आआफ्ना सहकारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेका छन् । संघीय सहकारी ऐन, प्रदेश सहकारी ऐन र स्थानीय तहमा बनेका सहकारी ऐनका कारण पनि कतिपय अवस्थामा असहज परिस्थिति बनेको छ । यी सरकारले ठूलो संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने क्षमता राख्दैनन् । त्यसैले गर्दा पनि सहकारी संस्थाहरूको रकम अपचलन गर्न अपराधीहरू क्रियाशील भएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरी ती पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न विभिन्न प्रकारका सरकारहरू लागिपरे पनि उनीहरूले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूले निश्चित स्वरूप ग्रहण गरिरहेको अवस्थामा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी कारबाही सुरु गरिँदा झन् अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसतर्फ सम्बन्धित सरकारले ध्यान दिन सकेका छैनन्, संसद् मौन छ ।
सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गर्नेमा अप्रत्यक्ष रूपमा ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरू नै संलग्न भएको आशंका पनि भइराखेको छ । अपचलनकर्ताहरूलाई राजनीतिक संरक्षण भएको अवस्था हेर्दा यो स्थितिलाई अस्वीकार गर्नसक्ने परिस्थिति विद्यमान छैन । जनप्रतिनिधिहरूको आवरणमा हुने यसभन्दा ठूलो अपराध अरू के हुन सक्छ ? तर, संसद् यस्ता विषयहरूमा प्रवेश गर्न चाहँदैन, किनकि संसदीय प्रणालीमा सरकारको अप्रत्यक्ष नियन्त्रण संसद्माथि रहन्छ ।
सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा स्वीकार गरेको सरकारले यसको जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ
यसअघिका संसदीय समितिका छानबिनहरूलाई स्मरण गर्दा पनि यो छानबिनबाट सकारात्मक प्रतिफल निस्किने आशा गर्न सकिन्न । उदाहरणका लागि समानान्तर अर्थ मन्त्रालय गठन गरी बजेट तयार गरेको लगायतका विषयहरूमा छानबिन गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारीका विरुद्ध छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन भएको थियो । सो संसदीय समितिले गरेको काम र निकालेको निष्कर्षका ’boutमा हालसम्म कुनै पनि विवरण सम्प्रेषण भएको छैन । यस अर्थमा पनि संसदीय समिति राजनीतिक दलहरूबाट निर्देशित भई विषयवस्तुलाई बिस्तारै विषयान्तर गर्नका लागि मात्र उपयोग भएको अवस्था देखिन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य विषयहरूमा पनि सम्बन्धित छानबिन समिति गठन भएका थिए । छानबिन समितिलाई कानुनतः कारबाही गर्ने अधिकार रहन्न । यसले दुईवटा परिणाम दिन सक्छ । पहिलो हो संसदीय छानबिन समितिबाट छानबिन गर्दा दोषी देखिएका सार्वजनिक पदाधिकारीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न सक्छन् । यो विषय व्यक्ति विशेषमा निर्भर गर्छ । दोस्रो हो संसद्ले छानबिन गरेर आफ्नो प्रतिवेदनसाथ निर्देशनसहित अधिकारप्राप्त नियन्त्रक निकायहरूमा लेखी पठाउन सक्छ । तत्पश्चात प्रचलित कानुन र प्रक्रियाका आधारमा अनुसन्धान हुन सुरु हुन्छ ।
संसदीय छानबिन समितिले दोषी देखाएका पदाधिकारी अधिकारप्राप्त निकायबाट छानबिन हुँदा अनुसन्धान हुँदा निर्दोष प्रमाणित हुन सक्छन् । यस अर्थमा संसदीय छानबिन समितिको उपादेयता जनसाधारणसमक्ष आरोपित व्यक्ति दोषी हो, होइन भनेर पारदर्शी गराइ नैतिकताको कसीमा ध्यानाकर्षण गराउनुसम्ममा रहन्छ । त्यसैले संसदीय छानबिन समितिले समय लिन्छ, राजनीतिक रणनीतिका आधारमा परिचालित हुन्छ । राजनीतिक गतिशीलता र आन्तरिक केमिस्ट्रीका आधारमा संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष आधारित हुने गर्छ । यस अर्थमा संसदीय छानबिन समितिको निष्पक्षतामा पनि सन्देह गर्ने पर्याप्त आधारहरू छन् ।
निष्कर्ष
व्यक्ति विशेषलाई मात्र लक्षित गरी छानबिन गरिनु संसद्लाई सुहाउने विषय होइन । व्यक्ति विशेष रविका साथै समग्र सहकारीहरूको समस्यासमाधानका लागि र सहकारीपीडितहरूको न्याय प्राप्तिका लागि संसद् प्रभावकारी हुनुपर्छ । यस दिशामा संसद् अघि बढेको छैन । अहिले जुन प्रकारले सहकारी ठगी प्रकरण अत्यन्त पेचिलो र भयावह भइराखेको छ, यसले यो विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहनुपर्ने अवस्था छ । यस मुलुकमा नियन्त्रक निकायहरू छन् । अनुसन्धान गर्ने निकायहरू छन् । निष्पक्ष अदालतहरू छन्, तथापि लामो समयसम्म पनि पीडितहरूले न्याय नपाएर तड्पिनुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ, जसरी अदालतहरूमा पारिवारिक अदालत गठन भएको छ, विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्नका लागि विशेष प्रकारका अदालतहरू बेन्चहरू गठन भएका छन्, यसैगरी संसद्ले सहकारीसम्बन्धी मामिला शीघ्र सुल्टाउनका लागि सहकारीसम्बन्धी विशेष अदालत वा सबै तहका अदालतहरूमा विशेष बेन्चको व्यवस्था गरी अदालतका विचाराधीन मुद्दाहरूमा पीडितहरूलाई न्याय दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, सम्बन्धित पीडक सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको चल अचल सम्पत्ति सरकारले लिई पीडितहरूलाई उनीहरूको बचत तथा सेयर सरकारकै तर्फबाट उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस विकल्पमा जाँदा कालो धन सहकारीमा बचत गर्नेहरूमाथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । अरूको हकमा बचत रकम पुष्ट्याइँ गर्ने प्रमाणहरूका आधारमा ठगिएको रकम एकिन गरी सो रकम शीघ्र पीडितहरूलाई सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्छ । किनकि, सरकारले बनाएको ऐन, प्रक्रिया, मार्गदर्शनका आधारमा सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन भएका छन् । सरकारले सहकारी संस्थाहरू दर्ता गरिदिएको छ । सरकारले नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण एक खम्बाका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यसैले, सरकारले यसको जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ । यी काम सम्पादन गर्न सर्वशक्ति सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरी सोही आयोगमार्फत सहकारीका समस्या निराकरणमा लाग्नु नै सरकार र संसद् नागरिकप्रति जवाफदेही भएको देखिनेछ । अन्यथा नेपाली समाज अत्यन्त प्रदूषित र दिग्भ्रमित हुँदै जानेछ । परिणामस्वरूप समाजमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ ।
(Visited 2 times, 1 visits today)
