२ चैत, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गरेको छ ।
विगतका दुईवटा बैठकमा लामिछानेमाथि प्रश्न उठाएएर प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेको कांग्रेसले शुक्रबार भने राजीनामा नै मागेर प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएन ।
२१ फागुनमा एमाले–माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि लामिछाने २३ फागुनमा गृहमन्त्री बनेका थिए । त्यसलगत्तै, कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठाउन थालेको हो ।
शुक्रबारको बैठकमा त कांग्रेस सांसदहरुले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा वेल नै घेराउ गरे । गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै नाराबाजी गरे ।
बिहान ११ बजे बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सभामुखसँग समय समय लिएर बोल्दै सांसद प्रदीप पौडेलले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा मागे ।
लामिछाने सहकारी ठगीको आरोपमा अनुसन्धानको घेरामा रहेको भन्दै उनले भने, ‘म आग्रह गर्न चाहन्छु–मेरा माननीय मित्र गृहमन्त्रीज्यूलाई उच्च नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुस् ।’
शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । सभामुख यो कार्यसूचीमा प्रवेश गरेपछि कांग्रेस सांसदहरुले उठेर फेरि अवरोध गरे ।
सभामुखले समय दिएपछि पार्टीका तर्फबाट बोल्दै सांसद राजेन्द्र केसीले रवि लामिछानेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म गृहमन्त्री स्वीकार नगर्ने बताए ।
उनले भने, ‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी सहकारी पीडक हुनुहुन्छ । पीडितहरू हजारौं संख्यामा सडकमा रोइरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा जबसम्म प्रधानमन्त्रीले हाउसमा आम नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्न तबसम्म हाउस चल्न सक्दैन ।’
लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले उजुरी दिएका छन् ।
केसीले यो प्रकरणको अनुसन्धान नसकिएसम्म गृहमन्त्रीलाई विश्राम लिन आग्रह गरे । ‘ठीक भएको अवस्थामा आउनुहोला । होइन भने हामी कुनै पनि हालतमा तपाईंलाई गृहमन्त्री स्वीकार्नेवाला छैनौं’, केसीले भने ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफू सदस्य नभएको सहकारीबाट ऋण लिएर गाडी किनेको आफ्नो जानकारीमा रहेको सांसद केसीले बताए ।
कांग्रेसले गृहमन्त्रीले विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची अघि बढ्न नदिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे ।
त्यसपछि बसेको बैठकमा पनि कांग्रेस सांसदहरु उठेर अवरोध गरे । अवरोधका बीच सभामुख घिमिरेले गृहमन्त्रीलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिए । गृहमन्त्री लामिछाने आफ्नो सिटबाट उठ्न नपाउँदै कांग्रेस सांसदहरुले वेल घेराउ गरे ।
वेलमा घेराउ गर्दै कांग्रेस सांसदहरुले ‘सहकारी पीडितलाई न्याय दे, सहकारी ठग्न पाइँदैन्, गृहमन्त्री राजीनामा दे’ भनी नारा लगाए । कांग्रेसले वेल घेर्दै नाराबाजी गरेपछि सभामुखले आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिए ।
नियुक्तिदेखि नै लगातार प्रश्न
२४ फागुनकै बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले लामिछानेको नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए ।
‘कुनै मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्यो भने राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर यहाँ सदन अवरुद्ध भएको छ । त्यो बालकुमारी घटनामा होस् या अरु घटनामा होस्’ उनले भनेका थिए, ‘मेरो आशा छ– नियुक्त भएर आउनुभएका नयाँ मन्त्रीहरु कुनै ठाउँबाट कुनै किसिमको अनुसन्धानमा नपरेका होलान् । यदि परेका छन् भने त्यसपछि सदन के हुन्छ भन्ने कुराको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिँदा राम्रो हुन्छ ।’
३० फागुनको बैठकमा पनि कांग्रेसका सांसदहरुले लामिछानेमाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यसदिन प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएलगत्तै आकस्मिक समय लिएर कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले प्रधानमन्त्रीले विवादित व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाएको भन्दै जवाफ मागेकी थिइन् ।
‘…प्रधानमन्त्रीले सहकारी ठगीमा जोडिएका, पोखरा महानगरपालिकाले प्रतिवेदन दिएर अनुसन्धानमा रहेकालाई गृहमन्त्री बनाएर ल्याउनुभएछ’, उनले भनेकी थिइन्, ‘के नेपाल प्रहरीले गृहमन्त्रीज्यूलाई स्यालुट गर्दै अनुसन्धानमा आफ्नो मुद्दामा आफैंलाई दोषी हो भन्ने ठहर हुने गरी अनुसन्धान होला कि नहोला ?’
आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुने गरी लामिछानेलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताएकी थिइन् ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक आफूहरु संसदमा आकस्मिक रुपमा प्रस्तुत नभएको बताउँछन् । गत ६ देखि १८ फागुनसम्मको संसदको बैठकमा नेकपा एमालेले विवादित मन्त्रीबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको थियो ।
कोरियाली भाषा परीक्षालाई लिएर युवाहरुले गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी कारबाहीमा दुई जनाको मृत्यु भएको घटनामा जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रविधिका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वयान लिएको थियो ।
तत्कालीन प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यी दुई मन्त्रीका विषयमा जवाफ मागेर लगातार संसद अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन रुलिङ गरेका थिए ।
अहिले कांग्रेसले आफूहरुले पनि विवादित मन्त्रीबारे प्रश्न उठाउँदा सभामुखबाट समान व्यवहार नभएको भन्दै सभामुखमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
सभामुखले १८ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेले उठाएको प्रश्नको २ज्ञ फागुनमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेका थिए ।
तर, २१ फागुनमै माओवादीले एमालेसहितका दलसँग नयाँ सत्ता समीकरण बनाएपछि सबै मन्त्रीहरु बर्खास्तीमा परे, संसदमा मन्त्रीबारे उठेका प्रश्नको जवाफ नै दिनुपरेन ।
२४ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै सांसदहरुको केही प्रश्नको जवाफ मिलेको बताएका थिए । उदाहरण दिँदै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘बालकुमारी घटनाका सम्बन्धमा भनिएका विषयहरु सरकारको पुनर्गठनसँगै एकहदसम्म सम्बोधित भइसकेका छन् ।’
त्यही दिनबाट प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिमा टेकेर प्रश्न उठेका मन्त्रीहरुलाई मन्त्रिपरिषदमा नराख्न आग्रह गरेको थियो ।
कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले आरोपित मन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री जवाफ दिनबाट भाग्न नसक्ने बताइन् ।
विगतमा विवादित मन्त्रीबारे प्रश्न उठाएको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला यसपटक कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि उठाएको प्रश्न असान्दर्भिक भएको जिकिर गर्छन् । उनले अहिले नियुक्त भएका मन्त्रीलाई १०० दिनसम्म समय दिनुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसले यति पनि धैर्यता राखेको छैन, यो लोकतन्त्रको समान्य मान्यता विपरीत छ’, उनले भने ।
आफूहरुले विगतमा विवादास्पद मन्त्रीबारे उठाएको प्रश्न र कांग्रेसले अहिले उठाएको प्रश्न उस्तै नभएको पनि बर्तौलाले बताए ।
‘सरकारमा हुँदा उहाँहरुले नै बनाएको आयोगले दोषी किटान गरेका कारण हामीहरुले प्रश्न उठाएका हौं । अर्का एक मन्त्रीले अख्तियारमा गएर बयान नै दिइसकेको अवस्थामा प्रश्न उठाएको हो । अहिलेको गृहमन्त्रीको हकमा कुनै पनि निकायले अनुसन्धान गरेर कुनै कसुर पुष्टि गरेको होइन’ उनी भन्छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पनि कांग्रेसले प्रतिशोधको राजनीति गरेको आरोप लगाइन् ।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘जुन ढंगले राजीनामा माग भएको छ, यो राजनीतिक प्रतिशोधको कुरा जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ,…उहाँहरु सबैले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्यो, आलोचना र समर्थन कामका आधारमा गर्नुपर्यो ।’
