२६ वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच मत बाझिएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरू फरक–फरक मतका साथ प्रस्तुत भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एकमत हुन सुझाएको छ ।
६ सदस्यीय परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा अध्यक्षको सहमति अनिवार्य हुने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा छ । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरू प्रधानमन्त्री कमजोर वा अल्पमतमा पर्न सक्ने परिकल्पना गरेर कानुन बनाउन नहुने पक्षमा छन् ।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका सांसदहरू प्रधानमन्त्रीले चाहेको मात्रै निर्णय हुन सक्ने गरी कानुन बनाउन नसकिने बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले नचाहे पनि परिषद्का सदस्यहरूको बहुमतले बैठक बोलाउन सक्ने र अध्यक्षको असहमतिका बाबजुत सदस्यहरूले बहमुतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको पक्षमा एमाले सांसदहरू देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीशको साटो कानुनमन्त्री सहभागी हुन्छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १२ फागुन २०७९ मा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । त्यसबेला माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस सरकारमा सँगै थिए ।
आफू सरकारमा सँगै हुँदा आएको विधेयक भएको कारणले मात्रै प्रस्तावित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई ठीक नभनेको बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू । बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिंदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘विगतमा जे जस्ता अभ्यास र दृश्य देखिए । परिषद्का अध्यक्षले बैठक बोलाउँदा सदस्यहरू अनुपस्थित हुने अवस्था बन्यो । त्यस्तो दोहोरिन नदिन र संवैधानिक परिषद् अनिर्णयको बन्दी नहोस् भन्नका लागि प्रस्तावित विधेयक उचित छ’ सांसद बडूले समिति बैठकमा भने ।
नेकपा माओवादी केन्द्रमा मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारमा रहने दलहरू फेरिए पनि मूल नेतृत्व उही रहेको स्मरण गरे । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकको विषयवस्तुमा आफूहरू सुरुदेखि प्रष्ट रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्फबाट सहभागी भएकी सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पनि विधेयकको विषयवस्तुमा सरकारको ‘पोजिसन’ नबदलिएको बताइन् ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरू एकमत भएर प्रस्तुत भएपछि नेकपा एमालेका सांसदहरूले छलफलका लागि भन्दै थप समय मागे ।
‘आज छलफल गरौं तर शीर्ष नेताहरू समेतको राय लिएर अर्को बैठक राख्ने गरी जाऔं’ एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रस्ताव गरे ।
एमालेकै सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शीर्ष नेताहरूको राय लिने प्रस्तावमा समर्थन जनाए । कांग्रेस सांसद बडूतिर हेर्दै एमाले सांसद गुरुङले भने, ‘उहाँलाई शेरबहादुर देउवाले निर्देश गर्नुपर्ला, मलाई केपी ओलीले, केही साथीलाई प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ला, गृहमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ उहाँले पनि पार्टीमा छलफल गर्नुुपर्ला ।’
यसअघि २४ पुस २०८० मा बसेको बैठकमा पनि शीर्ष नेताहरूको राय लिनुपर्ने आवाज उठेपछि चार जना नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
त्यसबेला कांग्रेसबाट दिलेन्द्र बडू, एमालेबाट रघुजी पन्त, माओवादीबाट हितराज पाण्डे र रास्वपाबाट रवि लामिछानेले शीर्ष नेताहरूको राय लिएर सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएका थिए ।
चार नेताले सहमति जुटाउन नसकेपछि २६ पुस २०८० मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक बहुमतका आधारमा पारित गर्ने तयारीसहित राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बसेको थियो ।
तर तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले शीर्ष नेताहरूको सहमति विना ‘अगाडि बढ्न नसकिने’ र जबर्जस्ती अगाडि बढे बहिष्कार गर्ने सम्मको चेतावनी दिएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
२१ फागुनमा सत्ता समीकरण बदलियो । नेकपा एमाले सरकारमा गयो भने नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा पुग्यो । सत्ता समीकरण बदलिएपछि बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा पुरानै पोजिसन देखा परेको हो । त्यसपछि नेताहरूले फेरि शीर्ष नेताको सहमति चाहिने तर्क गरेका हुन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्यको सहमतिमा निर्णय हुनसक्ने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा १० मा भनिएको छ, ‘बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।’
तर संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको सहमति अनिवार्य हुने प्रावधान राखेर विधेयक अगाडि बढाउन नसकिने एमाले सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दोहोर्याए । संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष र सदस्यहरूका छुट्टाछुट्टै पावर हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न नसकिने उनले बताए । ‘यहाँ समिति सभापति र हामी सदस्यहरूको छुट्टाछुट्टै पावर हो र ?’ उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक परिषद्मा पनि अध्यक्षको छुट्टै पावर र सदस्यहरूको छुट्टै पावर हुन्छ भन्ने हुँदैन ।’
त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले सत्तापक्षलाई एकमत भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गरे । उनको प्रश्न छ, ‘सत्तापक्षको एकीकृत धारणा के हो ? सत्तापक्षले नै समस्या लिएर आएको छ अब कसरी हुन्छ ?’
आफूहरूले विगतमा सत्तापक्षमा हुँदा जे विषय राखेको हो त्यसमै अडिग रहेको दोहोर्याउँदै उनले विधेयक पास गर्न सरकारलाई सघाउने बताए । सत्तापक्ष भित्रको मतभेदले विधेयक रोकिनु उचित नहुने राय उनले राखे ।
सत्तापक्षभित्र एकमत कायम गर्न नसके विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेसकै सांसद दिलेन्द्र बडूले सुझाए । ‘हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं, आएको विधेयक ठीक छ पारित गरौं’ उनी भन्छन्, ‘होइन सत्तापक्ष एकमत हुँदैन भने सरकारले फिर्ता लैजाओस्, एकमत बनाएर विधेयक ल्याओस् । यो विकल्प सरकारलाई छ ।’
‘सांसदहरूले कानुन बनाएनन् र कामै नगरी सेवा सुविधा मात्रै लिए’ भन्ने सन्देश प्रवाह भइराखेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘सत्तापक्ष भित्रको मतभेदले विधेयक रोकिन्छ । अनि हामी सबैले कानुन नै बनाउन नसकेको ब्लेम कतिन्जेलसम्म खेपिरहने ? यसकारण सत्तापक्षले सोचोस्, फिर्ता लिने कि पास गरेर अगाडि जाने ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले पछाडि फर्किने प्रस्ताव नराख्न आग्रह गरिन् । ‘हामी अगाडि बढ्ने हो । करिब करिब सहमतिमा पुगेको विषयमा पछाडि फर्किने कुरा गर्नहुन्न । अध्यक्षसहित कि अध्यक्षरहित भन्ने यति जाबो विषयमा पनि सहमति गर्न सकेनौं भनेर पछाडि फर्किने कुरा नगरौं’ उनले भनिन् ।
सांसद गुरुङले भने जस्तै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक बहुमतका आधारमा हुने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने कि नहुने भन्ने विषयमा समिति एकमत नहुँदा विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्यको सहमतिमा निर्णय हुनसक्ने उल्लेख छ ।
परिषद्का पाँच सदस्य सहमत भए पनि अध्यक्ष असहमत हुँदा निर्णय हुन नसक्ने प्रावधान लोकतान्त्रिक नहुने एमालेको अडान छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र भने परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको असहमतिमा निर्णय हुनसक्ने गरी कानुन बनाउन नसकिने अडानमा छन् ।
दलहरूको अडानका कारण सहमति हुन नसक्ने देखेपछि बुधबारको छलफल पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । ‘अब फेरि अर्को छलफल गर्ने गरी बुधबारको छलफल स्थगित भएको छ’ समिति सभापति रामहरि खतिवडाले अनलाइनखबरसँग भने ।
