काठमाडौं । ३ असोजमा देशैभरि संविधान दिवसका साथै संविधानको अन्त्येष्टि यात्रा, कालो दिवस मनाइयो । संविधानलाई स्वीकार र अस्वीकार गर्ने दुवै पक्षले आ–आफ्नै शैलीनुसार मनाए ।
दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले संविधान संशोधन गर्ने सहमतिसहित सत्ता सहकार्यको यात्रा सुरु गरेपछि अहिले संशोधन’bout बहस सुरु भएको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको कांग्रेस र एमालेको बुझाइ छ ।
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता सहकार्य अघि गरेको सहमतिमा संविधान संशोधनको विषयसमेत रहेको छ । संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्न र असन्तुष्ट समूहको मागसमेत संशोधनमार्फत समेट्नका लागि उनीहरू सहमत छन् ।
विभिन्न मधेसवादी दलहरू संविधान जारी भएदेखि असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । मधेसवादी दलहरूले गत ३ असोजमा कालो दिवसका रूपमा मनाए । प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टी (आजपा)ले संविधानको खारेजीको माग गर्दै संविधानको अन्त्येष्टि यात्रा निकाल्यो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत संविधानको खारेजीको माग गर्दै आएको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक कार्यक्रममा संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन् । एमाले र कांग्रेसले बढीमा १० प्रतिशत र घटीमा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्नेमा सहमत छन् । अहिले ३ प्रतिशत रहेको थ्रेसहोल्डका कारण राजनीतिक स्थायित्व नभएको र सो दर बढाउनुपर्ने कांग्रेस र एमालेले बताउँदै आएका छन् ।
साथै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने, प्रदेशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने, सांसदको संख्या प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा घटाउने लगायतका विषयमा कांग्रेस र एमाले सहमतिनजिक छन् ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले केही फरक विषय उठाउँदै आएको छ । संविधान निर्माणको समयमा थाती राखेका आफ्ना मुद्दा संशोधनमार्फत माओवादीले प्रवेश गराउन खोजेको छ ।
माओवादी केन्द्र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहेको छ । राजनीतिक दलका बीचमा छलफल भए माओवादीले यो विषय प्रवेश गराउने जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढे पार्टीले थाती राखेका यी विषय प्रवेश गराउने जनाएका छन् ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेसवादी दल, राप्रपालगायतका विभिन्न दलका आ–आफ्नै एजेन्डा भएकाले संविधान संशोधन विषय नै अगाडि नबढ्ने कतिपयको बुझाइ छ । संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । तर, दुई तिहाइ बहुमत कुनै दलसँग छैन । अरू दलहरू संशोधनका लागि मिल्दा उसका एजेन्डासमेत समेट्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले, दलहरूकै बीचमा सहमति नहुने र संशोधन पनि नहुने कतिपयको बुझाइ छ ।
संविधान संशोधन कांग्रेस र एमालेका लागि बहाना मात्रै – प्रचण्ड
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनलाई एजेन्डाका रूपमा नभई सरकार परिवर्तनको बहानाका रूपमा उठाएकाले यसप्रति उनीहरू गम्भीर नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
संविधान निगरानी समूह र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)को संयुक्त आयोजनामा सोमबार काठमाडौंमा भएको ‘संविधान कार्यान्वयन ः अपेक्षा र वास्तविकता’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।
‘नयाँ गठबन्धन बनाउनुभन्दा दुई–चार दिनअघिसम्म उहाँहरूले औपचारिक रूपमा कतै संविधान संशोधनको आवश्यकतामाथि छलफल गर्नुभएको थिएन,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘त्यसैले यो उहाँहरूको एजेन्डा होइन, कथा र बहाना मात्रै हो, सरकार परिवर्तनको हतियार मात्रै बनाइएको हो भन्ने प्रस्ट छ ।’
वर्तमान संविधान शान्ति सम्झौताको अंग भएकाले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता दल र नेतासँग नै लुकाएर संविधान संशोधनको सहमति गर्नुको कुनै राजनीतिक अर्थ नभएको उनले स्पष्ट गरे ।
‘कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले आफ्नै पार्टीसँग पनि लुकाएर सम्झौता गरे, जनतालाई पनि लुकाएर राखियो तर जनताले सम्झौता देखाउन चुनौती दिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीजीले संसद्मा पढेर त सुनाउनुभयो तर त्यो पनि सक्कली हो कि नक्कली † अझै हस्ताक्षर देखिएको छैन,’ उनले भने ।
कथा र बहाना नभई एजेन्डाका हिसाबले अघि सार्ने हो भने संविधान संशोधन आवश्यक रहेको तर त्यसभन्दा अघि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । ‘सबैभन्दा पहिले कार्यान्वयन गर्नतिर जोड दिनुपर्छ र कार्यान्वयनमा समस्या आए, कुनकुन विषयमा फेर्नुपर्ने हो, त्यसको निक्र्याेल गरेर मात्रै संविधानको समीक्षा गर्न सकिन्छ,’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘तर, संविधान जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नेतिर होइन, कमजोर बनाउनेतिर राजनीतिक नेतृत्वको माइन्डसेट बनेको छ, संविधान बनाउँदा माओवादी एजेन्डा स्वीकार गरिदिएका रूपमा लिएका नेताहरूले अहिले कार्यान्वयनमा पनि इमानदारिता देखाएका छैनन्, कार्यान्वयन नगर्ने तर संशोधन मात्रै भनेर औचित्यपूर्ण हुँदैन ।’
अहिलेको भन्दा अन्तरिम संविधान बढी प्रगतिशील रहेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘किनकि अन्तरिम संविधान माओवादीको रापतापमा बनेको थियो, माओवादीलाई कमजोर नबनाई संविधान बनाउँदा अन्तरिम संविधानभन्दा प्रगतिशील बन्ने डरले पहिलो संविधानसभा तुहाइयो ।’
दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान नबन्ने अवस्था रहेकामा भूकम्पका कारण मुलुकमा संकट सिर्जना भएपछि भूकम्पको पुनर्निर्माण र जनतालाई राहत दिने अनि संविधान निर्माणमा विपक्षी नभई आफूले सत्ता पक्षकै जस्तो भूमिका निर्माण गरेको स्मरण पनि उनले गरे ।
यसरी शान्ति प्रक्रियाको एउटा विशिष्ठ अंगका रूपमा रहेको संविधान संशोधनको बहस गर्दा शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षसँग सरोकार नराखिएकाले संविधान संशोधनको चर्चामा गम्भीरता नदेखिएको उनले दोहो¥याए ।
अब संविधान संशोधनमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने विभिन्न समुदायले पाएको समानुपातिक समावेशी अधिकार नखोस्ने गरी राजनीतिक स्थायित्व र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नतिर जोड गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उनले स्पष्ट गरे ।
‘अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले समाजमा रहेका विज्ञहरूबाट मन्त्री बनाउने र सांसदहरू मन्त्री बन्ने होइन, ऐन कानुन बनाउनतिर लाग्नेगरी बहस अघि बढाउनुपर्छ,’ प्रचण्डले भने, ‘करोडौं खर्च गरेर सांसद बन्ने, सांसद बनेपछि मन्त्री बन्नैपर्ने र मन्त्री बनेपछि चुनाव खर्च उठाउन लाग्ने अहिलेको पाराले अब अघि बढ्न सकिँदैन, राजनीतिक भ्रष्टाचारको जग निर्वाचन प्रणाली भएकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ ।’
यस्तै, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रचण्डको नेतृत्वमा सबैभन्दा राम्रो संविधान आएको भन्दै फेरि एकपटक नेतृत्व गरिदिनका लागि आग्रह गरेका छन् । उनले प्रचण्डलाई फेरि दलित, महिला, मधेसी पहिचानको पक्षमा संविधान बनाउन नेतृत्व गर्न आग्रह गरे ।
‘म युद्धविरोधी मानिस हुँ, तर मिलाउनुहोस्, प्रचण्डको नेतृत्वमा संविधान बन्यो, फेरि एकपटक नेतृत्व गर्दिनुहोस्,’ रास्वपा प्रमुख सचेतक परियारले भने, ‘म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईंको नेतृत्वमा भएकामध्ये सबैभन्दा राम्रो संविधान आयो, फेरि नेतृत्व गरिदिनुस्, दलित, महिला, मधेसी पहिचानको पक्षमा संविधान बनाउने नेतृत्व गरिदिनुस् ।’
परियारले संविधान संशोधन गरेका देशहरू नै धेरै समय टिक्ने कारण संशोधनबाट डराउनु नपर्ने भन्दै बरु समयानुकूल संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारे पनि नियतमा भने प्रश्न उठेको बताए ।
राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले नेपालको संविधान, २०७२ प्रचण्डको संविधान भएको दाबी गरे । उनले सशस्त्र द्वन्द्वको १० र मूलधारको राजनीतिमा आएको १५ वर्ष प्रचण्डकै वरिपरि राजनीति घुमिराखेको भन्दै यो प्रचण्डको संविधान २०७२ भएको टिप्पणी गरे ।
‘नेपालको संविधान २०७२ लाई मैले प्रचण्डको संविधान २०७२ भन्ने गरेको छु र अहिले हामी जुन बाटो हिँडिरहेका छौं, त्यो यहाँ अरू पार्टीका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, पहिले सशस्त्र द्वन्द्वको १० वर्ष त्यो सम्पूर्ण समय प्रचण्डको वरिपरि राजनीति घुम्यो, र जब उहाँ मूलधारको राजनीतिमा आएको १५ वर्षपछि पनि उहाँकै वरिपरि राजनीति घुमिराखेको छ,’ मिश्रले भने, ‘३२ सिटको जादुमय कुरा त उहाँ आफैंले गर्नुभएको छ, सिट थोरै होस् वा धेरै उहाँकै वरिपरि राजनीति घुमिरहेको छ, यस संविधानलाई प्रचण्डको संविधान भन्नुको कारण के हो भने यसबाट जे भएको छ, त्यो प्रचण्डकै संविधानमार्फत गरिएको छ, जे वास्तविकता छ, त्यो पनि यहीँबाट उजागर भएका छन् र जे सुधार खोजिन्छ, अब प्रचण्डको संविधानलाई नेपालको संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।’
यसका साथै, मिश्रले कांग्रेस र एमालेका साथीहरूले यो संविधान हामीले बनाएको भनेर हात उठाए पनि संविधानको निर्माणमा सबैको सहायक भूमिकामा केन्द्रमा प्रचण्ड नै रहेको बताए । संविधानको अब हाँगा र पातको उपचार खोजेर यसलाई टालटुल गरेर देशलाई सही दिशामा ल्याउन नसकिने पनि उनले टिप्पणी गरे ।
‘तपाईंको कोटमा एक–दुई ठाउँमा प्वाल प-यो भने सिलाउन सकिन्छ, तर जताततैबाट च्यातियो भने सिलाउन पनि सकिँदैन, त्यसैगरी यो संविधानको अब हाँगाहाँगा र पातको उपचार खोजेर संविधानले देशलाई सही दिशामा ल्याउन सकिँदैन,’ मिश्रले भने, ‘यस संविधानलाई टालटुल गरेर हुँदैन ।’
The post संविधान संशोधन : दलहरूका आ–आफ्नै स्वार्थ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com – Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more….
