देशका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा एउटा अनौठो मनोविज्ञान देखिएको छ । उहाँ संविधानका मर्म र भावनालाई अवज्ञा गर्दै अघि बढ्दा आफ्नो राजनीतिक उचाइ बढ्दै गएको महसुस गर्नुहुन्छ । तदनुरूप आफ्ना राजनीतिक निर्णयहरू लिँदै आउनुभएको छ । यसका धेरै उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । वर्तमान अवस्थामा केही अध्यादेशहरू उहाँले जारी गर्नुभएको छ । अध्यादेश जारी गरेर हाउस बोलाउने र हाउस विघटन गरेर अध्यादेश जारी गरी आफूलाई सहज हुने निर्णयहरू गर्दै जाने उहाँको पुरानै बानी हो । संविधानका प्रावधानहरू अध्ययन गर्दा अध्यादेश अपवादको अवस्थामा मात्र जारी गर्नुपर्छ । संसद् चालू नरहेको अवस्थामा देशमा केही अपर्झट निर्णयहरू लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा मात्र अध्यादेशको सहारा लिने गरिन्छ । यसरी जारी गरेको अध्यादेश जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संसद्का दुवै सदनले बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । अन्यथा संसद् खुलेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । यसको सीधा अर्थ हो सरकारमा बस्नेहरूले अध्यादेश जारी गर्नेतर्फ आकृष्ट हुनु हुँदैन । निकट भविष्यमै संसद् सुचारु हुने अवस्था छ भने अध्यादेश जारी गर्नु हुँदैन ।
सम्भव भएसम्म अपर्झट कानुनको खाँचो भएको अवस्थामा पनि सांसद बोलाएर संसद्बाटै निर्णय गराएर कानुन निर्माण गरी सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यसैले फेरि पनि भन्नैपर्ने हुन्छ, अध्यादेश सकभर सरकारले जारी गर्नुहुन्न । लोकतान्त्रिक सरकारले अध्यादेशको सहारामा शासन सञ्चालन गर्ने होइन । अध्यादेश जारी गर्नु भनेको प्रायः संसद्मा बहुमतकै आडमा आफ्नो लहडमा निर्णय गर्दै जानु हो । किनकि संसद्को बहुमत नरहेको अवस्थामा सरकारले निरन्तरता दिन सक्दैन । सरकार रहिन्जेल सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा संसद्मा बहुमत हुन्छ । त्यसैले पार्टीको ह्वीप जारी गरेर अध्यादेश सहजै अनुमोदन हुने गर्छ । सार्वभौम भनिएको संसदीय दलले चाहँदा सरकारकै इसारामा सञ्चालित भएको हुन्छ । यो नै संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो अवगुण हो । यस्ता क्रियाकलापहरूबाट संसदीय प्रणालीमा लोकतन्त्रको हदैसम्मको बर्खिलाप हुने गर्छ । यतिखेर नेपालको अवस्था यस्तै प्रकारको छ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले यही वातावरणमा पटकपटक आफ्नो शासन सञ्चालन गरिआउनुभएको छ । यसका केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गरौं । यसभन्दा अघि कमरेड प्रचण्ड र ओलीजीको जोडीको सरकार सञ्चालन हुँदाको अवस्थामा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा पटकपटक संसद् विघटन गर्नुभयो ।
संसद् विघटन संविधान प्रतिकूल भएको जानकारी सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राम्ररी थियो । उहाँले अब लामो समय आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वकालले निरन्तरता नपाउने अवस्था रहेको स्पष्ट देख्नुभयो । त्यसैले संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना अनुयायीहरू झुन्डहरूलाई पठाउने निर्णयतर्फ लाग्नुभयो । अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को संरचना र कार्य प्रणालीमा नै संशोधन गरी ५२ जना पदाधिकारीलाई नियुक्ति गर्न भ्याउनुभयो । ती गैरसंवैधानिक नियुक्ति बदरको माग गरेको ४ वर्ष मात्र पूरा भएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसलाई शीघ्र निर्णयमा पु¥याउन चाहेको छैन । दलीय आधारमा सर्वोच्च न्यायमूर्तिका रूपमा रहेका न्यायाधीशज्यूहरूबाट राजनीतिक चासो रहेका विषयमा शीघ्र निर्णय आउन सक्दैन भन्ने विश्वास जनतामा पर्दै गएको अनुभूति सचेत वर्गहरूमा हुने छलफल विश्लेषण चर्चा–परिचर्चाबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ । पटकपटक विभिन्न प्रमाणहरू बुझ्ने क्रममा यो मामिला सर्वोच्च अदालतमा अनिर्णयको बन्दी बनिराखेको छ ।
यी पदाधिकारीहरूको सेवा अवधि पूरा भएपछि मात्र अदालतले आफ्नो निर्णय दिनेछ भन्ने चर्चा विद्वान्हरूका बीच हुन थालेको छ । राजनीतिक प्रकृतिका मामिलाहरूमा यसअघिका सर्वोच्च अदालतका थुप्रै निर्णयहरूले यही अवस्थालाई पुष्टि गरेको अवस्था छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप अत्यन्त ज्यादा रहेकामा कुनै सन्देह रहँदैन । यस्ता प्रक्रियाले गर्दा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली तहसनहस हुँदै गएको छ । कानुनको शासनलाई शासनको कानुनले प्रतिस्थापन गरिराखेको छ । यस्ता विवादित अवस्थामा जिम्मेवारीमा पुगेकाहरूले आफ्ना गडफादरहरूलाई रिजाउनकै लागि उनीहरूको इच्छाअनुसारको निर्णय गर्दै जानेमा कुनै दुविधा रहँदैन । यस अवधिमा उनीहरूले गरेका कामकारबाहीहरू सबै वैध ठहरिन्छन् । तसर्थ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लामो समयपश्चात् यदि यी निर्णयहरू गैरसंवैधानिक ठहर गरिदियो भने पनि यसको खासै कुनै अर्थ रहँदैन ।
त्यसैले अध्यादेश जारी गर्नु भनेको एकतन्त्रीय शासनलाई मलजल गर्ने वातावरण तयार पार्नु हो । यसमा कुनै सन्देह रहँदैन । नेपालमा अहिले यतिखेर जारी भएका केही अध्यादेशहरू अनुमोदनका लागि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्मा पेस भएका छन् । तर, माथिल्लो सभामा सरकार पक्षको बहुमत नभएकाले सहजै पारित हुने अवस्था देखिएको छैन । त्यसैले सरकार सरकारभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूसँग सौदाबाजी गरिराखेको छ । यो सौदाबाजी अन्ततः सफल हुनेछ । अध्यादेशहरू सबै पारित हुनेछन् र सानातिना भुरे टाकुरे राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ पूरा भई केही सीमित व्यक्तिहरू लाभान्वित हुने अवस्था बन्ने अनुमान भइराखेको छ । किनकि ठूला–साना सबै राजनीतिक दलले पटकपटक उनीहरूलाई अवसरवादीको रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यस अवस्थामा हामी स्वतन्त्र, स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका नागरिकहरूले देशमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुँदै गएको सैद्धान्तिक अभिव्यक्तिहरूबाट सुसूचित भइराख्नुपरेको छ । यही सेरोफेरोमा यस आलेखलाई केन्द्रित गर्ने इमानदार प्रयास यसमा गरिएको छ ।
यो लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन कति समय लाग्यो ? कति ठूलो संघर्ष र बलिदान नेपाली जनताले गर्नुप¥र्यो ? हाल नेतृत्व तहमा रहेका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले गरेको योगदानको पनि उच्च मूल्यांकन गर्नैपर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले यो संविधान जारी गर्ने समयमा भारतीय पक्षबाट गरिएको अवरोधको सामना गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दह्रो साथ दिई शीघ्र संविधान जारी गराउन भरपूर मद्दत गर्नुभएको थियो । यिनै प्रधानमन्त्री संविधान मिच्न उद्यत रहेका छन् । यसलाई शासन र सत्ताको उन्मत्तताबाहेक अरू केही भन्न सकिँदैन । व्यक्तिविशेषको स्वार्थका लागि संसद् विघटन पटकपटक हुनु र सहजै अध्यादेश जारी गरी बहुमतका आधारमा संसदबाट पारित गराउनु,गराउन कोसिस गर्नु, योभन्दा ठूलो अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू अरु के हुन सक्छ ? यसमा सत्तासीन नेताहरूको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री संविधान मिच्न उद्यत रहेका छन् । यसलाई शासन र सत्ताको उन्मत्तताबाहेक अरू केही भन्न सकिँदैन । व्यक्तिविशेषको स्वार्थका लागि संसद् विघटन पटकपटक हुनु र सहजै अध्यादेश जारी गरी बहुमतका आधारमा संसदबाट पारित गराउनु,गराउन कोसिस गर्नु, योभन्दा ठूलो अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू अरु के हुन सक्छ ?
सत्तासीन नेताहरू मात्र होइन सम्मानीय राष्ट्रपतिजीले चाहँदाखेरि यो अवस्था आमन्त्रण हुनबाट रोकिने थियो । किनकि राष्ट्रपतिले निकट भविष्यमै संसद् आह्वान गर्ने अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नु हुन्नथ्यो । संविधानतः राष्ट्रपतिले सरकारले पेस गरेको अध्यादेशमा छाप लगाइदिनुपर्छ । तर, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई र सत्तासीन दलका नेताहरूलाई आमन्त्रण गरेर यसरी अध्यादेशहरू जारी नगरौं, शीघ्र संसद् आह्वान गरेर संसद्बाटै ऐन बनाऊँ भनेर विश्वस्त बनाउन सक्नुहुन्थ्यो यदि राष्ट्रपतिजीको यसप्रकारको पहलकदमीलाई दलका नेताहरूले र प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा देशका राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमालाई उच्च बनाउने अवसर प्राप्त गर्नुहुने थियो । राष्ट्रपतिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पक्षमा अडिक रहेको सन्देश राष्ट्रमा प्रवाह हुने थियो । यस्तो अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्न पहलकदमी गर्न सक्नुभएन, गर्न चाहनुभएन ।
छिमेकी देश भारतमा कुनै समय चन्द्रशेखरजी मिलिजुली सरकारको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो तत्कालीन समयमा कांग्रेस आईको समर्थनमा उनी संसद्मा बहुमतमा थिए । राजीव गान्धीले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने स्थितिमा चन्द्रशेखरजीले पदबाट राजीनामा दिएर मध्यावधि निर्वाचनमा जान चाहेका थिए । त्यस समयका राष्ट्रपतिजीले विभिन्न दलसँग यसरी राजनीतिक अस्थिरता आमन्त्रण नगरौं भन्दै गरेको त्यस समयको पहलकदमीले राष्ट्रपति रामास्वामी बैंकट्टारमनलाई चर्चाको शिखरमा पु¥याएको थियो । उनको राजनीतिको उचाइ त्यसै पनि उच्च थियो । यसले झन् प्रतिष्ठा बढाएको थियो । हाम्रा राष्ट्रपतिमा यो सुझबुझ पटक्कै देखिएन । नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेहरूलाई प्रशिक्षणको कमी भएको देखियो । उहाँहरूलाई केही विषयहरूमा थप प्रशिक्षण आवश्यक परेको स्पष्ट छ । पहिलो हो अध्यादेश कस्तो अवस्थामा ल्याउनुपर्छ ? यस’boutमा केही दिनको कक्षा विशेषज्ञहरूबाट दिलाउनुपर्ने स्पष्ट छ ।
दोस्रो हो, राजनीतिज्ञहरूलाई संविधान देशको मूल कानुन हो । यससँग बाझिएका अन्य कानुनहरू स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् भन्नेजस्ता यथार्थलाई मनन गराउनुपर्ने अवस्था देखियो । किनकि नेपालमा संविधानले अनुमति नदिएका गर्न नमिल्ने कार्यहरू र ऐन बनाएर र ऐनसँग असहज भएका विषयहरूलाई नेपाल सरकारले नियम मात्र बनाएर पनि कार्यान्वयनमा गएका छन् । यसले गर्दा संविधान निर्जीव र प्रभावहीन दस्तावेज मात्र साबित हुने अवस्था बनिराखेको छ । यस अवस्थामा देशको लोकतन्त्रको स्थिति के होला ? सोचनीय परिस्थिति निर्माण भएको छ । यही प्रक्रियाले निरन्तरता प्राप्त गर्दै गयो भने शपथ लिएकै दिनकै अवस्थामा संविधानको पूर्ण पालना गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको भिन्न मत आउन सक्छ । यो पर्दैन भन्ने बानी प्रधानमन्त्रीजीमा परेकै छ, संविधानको पालना गर्ने भन्ने शब्द र आशय शपथ ग्रहणमा राख्नुपर्दैन भन्ने महान् बानी निश्रित हुन पुग्यो भने कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।
नेपालको संविधानमा लोकतान्त्रिक विशेषताहरू प्रशस्त पाइएका छन् । यो संविधानले सामान्य अवस्थामा पटकपटक संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ । संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्न पनि पाइँदैन । तर पनि कुनै पनि असल संविधान खराब पात्रहरूको हातमा पर्दा यसका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता मिचिँदै जान्छन्, संविधान असफल हुँदो रहेछ । यसैगरी खराब संविधान पनि कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू असल हुँदा यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतातर्फ अभिमुख गराउन सकिँदो रहेछ । तानाशाहहरूमा कुनै लोकतान्त्रिक चरित्रका देखिँदा अथवा राष्ट्र राष्ट्रियता र राष्ट्रवासीहरूको पक्षमा प्रतिबद्ध भई काम गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अत्यन्त न्यून रूपमा आत्मसात् गरेको संविधानले पनि राम्ररी देश र जनताको पक्षमा कार्यान्वयनमा जान सक्ने रहेछ । विश्वको शासकहरू र संविधानहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा यही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
लोकतान्त्रिक संविधानले अधिकारको विभाजन र सन्तुलनको अवस्था राम्ररी गरेको हुन्छ । जसले गर्दा कुनै एक राज्यका अंगले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दा पनि त्यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने गुन्जायस रहन्छ । नेपालको संविधानमा पनि यस्ता गुणहरू विद्यमान छन् । त्यही कारणले गर्दा संविधानले प्रधानमन्त्रीको निजी स्वार्थ र तानाशाही प्रवृत्तिकै भरमा गरिएको संसद् विघटनलाई खारेज गरिदिएको छ । अध्यादेश जारी भएपछि यसलाई अघि बढाउनु उपयुक्त हो वा होइन ? अथवा सो अध्यादेश संविधानको भावना आशय र मर्मअनुसार आएको हो होइन ? यसलाई परीक्षण गर्ने निकायहरूको व्यवस्था यस संविधानले नै गरेको छ । सर्वप्रथम अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त थियो थिएन ? त्यसको परीक्षण गर्ने सरकारलाई सुझावसहित फिर्ता पठाइदिने सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता गरी समझदारीमा पुग्ने र जनताको घरका रूपमा रहेको संसद्लाई छलेर कानुन बनाउन नमिल्ने विषयमा राष्ट्रपतिले गहन छलफल विचार विमर्श गर्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुपथ्र्यो ।
नेपालको संविधानले यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई निहित गरेकै छ । राष्ट्रपति पद विशुद्ध शोभाका लागि अथवा आलंकारिक मात्र होइन । लोकतन्त्र, राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र संविधानको रक्षाका लागि राष्ट्रपतिले आफूलाई खरो रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यदि यसो भएमा नेपाली जनताले यस्ता राष्ट्रपतिलाई सहजै सहयोग र समर्थन गर्नेछन् । यो पवित्र अवसरबाट हाम्रा राष्ट्रपति अध्यादेश प्रकरणमा चुकेकै हुन् । दोस्रो हो, नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्, संसद् ३ करोड नेपालीको साझा घर हो । सम्पूर्ण नागरिकहरूको सार्वजनिक भलाइमा केन्द्रित हुने थलो हो । संसद्ले इमान्दारिताका साथ दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर निर्णय लिन सक्दा गैरलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिहरूमा सहजै सुधार आउनेछ । सरकारलाई ठीक दिशामा अभिमुख हुन संसद्ले मार्गदर्शन गर्न सक्छ । यो कानुन निर्माण गर्ने निकाय भएकाले के कस्ता कानुनहरू राष्ट्र र राष्ट्रियता एवं सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकका लागि उपयुक्त हुने हुन् ? र, यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई मुखर र गराउन मद्दत मिल्छ मिल्दैन ? यस’boutमा गहनतम अध्ययन हुन सक्छ, गर्नुपर्छ । अध्यादेशकै सन्दर्भमा यसलाई पारित गर्ने या नगर्ने वा परिमार्जनसहित पारित गर्ने हो त्यो सम्पूर्ण अधिकार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा निहित रहेको हुन्छ ।
संसदीय शासन प्रणालीको जननीका रूपमा परिचित संयुक्त अधिराज्यमा संसद्ले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनबाहेक अरू सबै काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यस अर्थमा यदि सांसदहरू इमानदार र प्रतिबद्ध भई दलीय राजनीतिलाई भन्दा बढी राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको पक्षमा खडा भएको खण्डमा कार्यपालिकाले गरेका नमिल्दा निर्णयहरूलाई सहजै अस्वीकार गर्न पनि सक्छ । त्यसैले अध्यादेश जारी गर्ने सरकारले संसद्लाई यसको उपादेयताका ’boutमा विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । यस अर्थमा दोस्रो निकाय भनेको संसद् हो जसले अध्यादेशका ’boutमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्ने काम गर्न सक्छ । तेस्रो हो सम्मानित अदालत, अदालतले सहजै संविधानसँग बाझिएका संवैधानिक आशय मर्म भावना र शब्दसँग मिल्नखाने गरी तयार पारिएका जारी गरिएका अध्यादेशलाई खारेज गरिदिन सक्छ ।
संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देश नेपालमा यस्ता विषयहरूमा न्यायिक क्रियाशीलताको आवश्यकता समेत महसुस हुन्छ । बेलाबखत नेपालको न्यायपालिकाले न्यायिक क्रियाशीलता देखाई निर्णयसमेत गरेको अवस्था छ । उदाहरणका लागि केपी ओली यसअघिको पटक प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक मर्मविपरीत गर्नुभएको संसद् विघटनलाई गैरसंवैधानिक मात्र करार गरेन । बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर अदालतमा पेस भएको समेत आधारमा अवधिसमेत तोकी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन संसद्लाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । यसले नेपालको न्यायपालिका सक्षम र निष्पक्ष रहेको प्रमाणित भएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ । के नेपालका सरकारको नेतृत्वमा रहनेहरूले गैरसंवैधानिक काम कारबाहीहरू गर्न छाड्ने हुन् वा होइनन् । यसको उत्तर सहज छैन । बेलाबखत सम्मानित अदालतले अत्यन्त जनप्रिय निर्णय दिएको देखिन्छ । कहिलेकाहीँ अदालतका निर्णयहरू पनि जनताका नजरमा उपयुक्त देखिएका छैनन् । नेपालको संसद्ले बेलायतको संसद्जस्तो आफ्नो छविलाई उच्च बनाउन सकेको छैन । नेपालका राजनीतिज्ञहरू संविधान मिचेर काम गर्दा गौरवान्वित हुने र आफैंलाई लोकतान्त्रिक भएको उद्घोष निसंकोच गरिरहेका छन् । संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्न अभ्यस्त भइसकेका छैनन् । संविधानले निर्दिष्ट गरेका राज्यका तिनै तहका अधिकारहरूमा संसद् र न्यायपालिकाले प्रयोग नगरेका उनीहरूको कार्यक्षेत्रमा नपरेका कार्यहरू सबै कार्यपालिकाको जिम्मेवारीमा हुन्छ ।
कार्यपालिकाको मातहतमा राज्यशक्ति निहित हुन्छ । त्यस अर्थमा पनि कार्यपालिकामा रहने पदाधिकारीहरू यदि दिग्भ्रमित हुँदै गए भने अत्यन्त ठूलो विग्रह र विसंगति राष्ट्रमा आमन्त्रण हुन सक्छ । नेपाल अहिलेको अवस्थामा यही चरणमा गुज्रिएको छ । तसर्थ, संविधान प्रतिकूल अध्यादेशका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने नै छ । किनकि ४ वर्ष व्यतीत भइसक्दासमेत सम्मानित अदालतले अध्यादेशका आधारमा गरिएका संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिहरूका ’boutमा आफ्नो निर्णय दिन सकेको छैन । तसर्थ, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नै प्रश्नचिह्न खडा हुने काम यस पद्धतिका पात्रहरूबाट भइराखेको आलोचना राजनीतिमा चासो राख्नेहरू तथा संविधानविद्हरूबाट भइराखेको छ ।
(Visited 14 times, 1 visits today)