कल्पना गर्नुहोस् । तपाईं २०८५ सालतिर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र घुम्दै हुनुहुन्छ ।
तपाईं आफ्ना छोरा छोरीलाई गैँडा र पाटे बाघ, घडियाल र चित्तल देखाउन चाहनुहुन्छ। तर तपाईँले उनीहरूलाई पाइलैपिच्छे खुलेका होटल, रेस्टुरेन्ट, पसल र पर्यटकहरू बाहेक अरु केही देखाउन पाउनुहुने छैन ।
‘बाघ र गैँडा कता गए त ?’ तपाईँको मनमा खुल्दुली जाग्नेछ । स्थानीय पथप्रदर्शकले तपाईँले भन्नेछ, नेपाल देश र यहाँका हामी जनता ती दुर्लभ जनावरलाई जोगाउन असफल भयौं। हामीले नै हाम्रो ‘आर्थिक समृद्धिका लागि’ राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रका ढोकाहरू होटल, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सडक र रेलमार्ग का खुल्ला गर्यौँ र जनावरहरूका लागि कतै जाने ठाउँ भएन। प्रकृतिलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरा बिर्सियौँ । हामीलाई निकुञ्जहरू आर्थिक बोझ भएका थिए अब हामीले यिनैबाट मनग्यै कमाइसक्यौँ ।
‘हामीले त्यसो हुन नदिनँ केही गरेनौँ त ?’
मिडियाको ध्यान दिनानुदिनको राजनीतिमै केन्द्रित रह्यो। सोशल मीडिया उत्तेजनामा रमायो। गाली खेपी खेपी स्वातन्त्र धारणा राख्ने नागरिक समाज हराएको थियो। ‘सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर’हरु लाई गहिरो चिन्तन भन्दा पनि ‘भ्युज केले बढाउँछ’ भन्ने मात्र ध्याउन्न रह्यो। यस्तो अवस्थामा वन्यजन्तु र प्रकृति संरक्षणहरूमा सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्रलाई पनि अन्धाधुन्द संरचना बनाउने अध्यादेश ल्याइयो, विधेयक बन्यो, कानून बन्यो, तर विशेषज्ञ नै बेखबर रहे ।
संरक्षण क्षेत्रलाई आफ्नो कर्म थलो बनाएका सबै मौन बसे किनभने उनीहरूलाई सरकारको विरोध गर्ने आँट भएन । केही कानुन व्यवसायीहरूले यो सबै रोक्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले…।
वर्तमानमा फर्कौँ । केही वर्षअघि मात्र भन्ने हो भने देशमा यस्तो अवस्था आउला भनेर कसैले भन्यो भने त्यो अतिरञ्जना मात्रै लाग्थ्यो धेरैलाई । किनकि नेपालले सफलतापूर्वक संसारमै दुर्लभ पाटे बाघको संख्या तीन गुणा बढाएको थियो र नेपालीको पहिचान बनेका गैँडाहरू जोगाउन महत्वपूर्ण प्रगति हाँसिल गरेको थियो । यसका लागि देशले हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू पनि जित्ने गरेको थियो र यो सबै नेपालीको गर्वको विषय बनेको थियो ।
तर विगत केही महिनाहरूको घटनाक्रमले अब माथि कल्पना गरिएका जस्ता दिन नआउलान् भनेर भन्न नसिकने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । यो सबै कुराको विजारोपण तब भयो जब सत्ताको रस पसेका विभिन्न पात्रहरूले बारम्बार एउटै रटान लगाउन थाले: नेपालका जंगल र संरक्षित क्षेत्रहरू सेता हात्तीजस्ता भए ।
हामी निकुञ्जहरूमा लगानी गरेकोगर्यै छौँ तर लगानीको अनुपातमा प्रतिफल कहिल्यै पाएका छैनौँ । त्यसैले निजी क्षेत्र र अन्तर्रारष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूका लागि संरक्षित क्षेत्र खुला गरिनुपर्छ ।
यस्तो गाईँगुई चलिरहँदा संरक्षण क्षेत्रका विज्ञहरूले त्यसलाई खासै महत्व दिएनन् । सत्ताका पात्रहरूले जे कुरा गरे पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन जस्ता आधिकारिक दस्तावेजहरू र सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरूले नेपालमा संरक्षणको दरिलो लक्ष्मण रेखा कोरिसकिएकोमा ढुक्क देखिन्थे । तर यो लक्ष्मण रेखा नाघ्ने तयारी सुरू भइसकेको थियो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन अन्तर्गत एउटा यस्तो कार्यविधि बनाइयो जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनकै मर्म विपरीत थियो । संसदीय अभ्यास अनुसार सार्वभौम संसदले बनाएका ऐनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनेकन नियमावली र कार्यविधि चाहिने र त्यसलाई बनाउन संसदको समयको उचित प्रयोग नहुने हुनाले संसदले त्यस्तो कानुन बनाउने अधिकार सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्दछ । यस्तो कार्यविधिका प्रावधान संसदले बनाएको ऐनकै बर्खिलाप हुन मिल्दैन तर भयो त्यसै ।
सरकारले एक पछि अर्को कानुन ल्याएर संरक्षित क्षेत्र भित्र पनि गैर संरक्षित क्षेत्र जस्तै सबै किसिमका पूर्वाधार निर्माण गर्ने तारतम्य मिलाएको छ । ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ ले निकुञ्ज भित्र जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने बाटो खोलिदियो ।
त्यस्तै हालै उद्योग, व्यापार तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ ले त राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनलाई नै संशोधन गरिदियो । संशोधन पश्चात् ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’हरूका लागि संरक्षित क्षेत्रमा जस्तोसुकै पूर्वाधार बनाउने सक्ने बाटो खोलेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा निवेदन दिएर सहजै रुपमा कुनै पनि निजी क्षेत्रको कम्पनीले यस्तो सुविधा पाउन सक्ने भएको छ ।
वातावरण तथा संरक्षण क्षेत्रको पैरवीमा लामो समयको अनुभव बटुलेका अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको टोलीले ऐनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरी ‘हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू’ भन्ने अन्तरकालीन आदेश प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । तर यो मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी छ ।
वन मन्त्रालयका स्रोतहरूका अनुसार सरकारको आँखा अब राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु नियमावलीतिर परेको छ । प्रस्तावित नियमावलीमा संरक्षित क्षेत्रहरूलाई उपयोगका आधारमा विभिन्न ‘जोन’मा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिँदैछ । यो पङ्तिकारलाई प्राप्त मस्यौदामा होटल, साहसिक पर्यटन, माउन्टेन बाइकिङ, मोटर बोट सञ्चालन जस्ता जोनहरू प्रस्तावित गरिएको छ ।
‘यति हुँदैमा बाघ र गैँडा सखाप हुन्छन् त ?’
यो प्रश्नको उत्तर दिनु अघि नेपालमा संरक्षित क्षेत्रको स्थापनाकालको प्रसव पीडाबारे कुरा गरौँ ।
काठमाडौँसहित देशका अरू ठूला सहरमा बसेका र संरक्षणका बारेमा चासो नराख्नेहरूलाई थाहा नहोला तर देशका निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र तथा आरक्षहरूको स्थापनाका लागि स्थानीय आदिवासी तथा जनजातिहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । चितवन, बर्दिया र पर्सा जस्ता तराईका निकुञ्जहरू स्थापना गर्दा हजारौँ परिवारहरूले सयौँ वर्षदेखि बस्दै आएको आफ्नो थाकथलो छोड्नु परेको थियो ।
जङ्गलका प्राकृतिक स्रोतहरूमा अनादी कालदेखि निर्भर रहेका उनीहरूलाई अबदेखि जङ्गल जान पाउँदैनस्, जङ्गल बाघ र गैँडाको हो भनेर भनिएको थियो । जनावरको सुरक्षाका लागि देशको सेना परिचालन गरिएको छ । नेपाली सेनाका अवकास प्राप्त एक पूर्व जर्नलका अनुसार जङ्गलमा गस्ति गर्ने क्रममा १३० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको छ ।
निकुञ्ज वरपर बस्ने मानिसहरूको गोठमा पसेर बाघले गाईवस्तु मारिदिने गरेको छ । सन् २०१९ देखि २०२३ को बीचमा बाघले नेपालमा ३८ जाना मान्छे मारेको छ । तर पनि निकुञ्ज वरपर बस्ने मानिसहरू बाघलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लागि परेका छन् ।
त्यस्तै ढोरपाटन, रारा अन्नपूर्ण, अपी, गौरीशङ्कर र सगरमाथा संरक्षण क्षेत्रहरूमा मानिसहरूलाई आफ्नो घरबार बाट ननिकालिए पनि उनीहरू संरक्षित क्षेत्रका विभिन्न नियमहरूमा बाँधिएर बस्नु परेको छ ।
अब लागौँ बाघ र गैँडा तर्फ । बाघको सङ्ख्या सन् २०१० को तुलनामा तेब्बर भएको खुशियाली साटासाट गर्दैगर्दा एक संरक्षणकर्मीले भनेका थिए- हामीले हाँसिल गरेको यो सफलता निकै कमलो छ । यसलाई राम्रोसित मलजल गरिएन भने कुनै पनि बेला भत्किन सक्छ ।
बाघको सङ्ख्याको अभिलेख हेर्ने हो भने पनि यस्तै देखिन्छ । हाल ३५५ रहेको बाघको सङ्ख्या सन् १९९५ मा ९८ मा झरिसकेको थियो । त्यस्तै हाल ७५२ रहेका गैँडाको सङ्ख्या १९६६ मा १०० मा झरिसकेको थियो । त्यति बेला अन्तराष्ट्रिय जगत नै नेपालमा अब बाघ र गैँडाको भविष्य छैन यी अब विस्तारै लोप हुँदै जाने हुन् भन्ने निश्कर्षमा पुगिसकेको थियो ।
विवादित ऐन अहिलेकै अवस्थामा लागू हुने हो भने चितवन निकुञ्ज भित्र रेलमार्ग लैजान पाइनेछ, सगरमाथा क्षेत्रमा उत्पादित जलविद्युतको बत्ती बाल्न पाइने छ । तर संयुक्त राष्ट्र संघको सांस्कृतिक निकाय युनेस्कोले यी स्थानहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने छ ।
लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु खण्ड अदालतबाट सदर हुने हो भने नेपाली जनताले गैँडा र बाघ र विभिन्न पारिस्थितिक प्रणाली जोगाउन गरेको त्याग खेर जाने निश्चित देखिन्छ । नेपालले संरक्षण क्षेत्रमा कमाएको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति पनि मासिने छ ।
संरक्षित क्षेत्रका ढोका खोलिने हुन् भने ती सदियौँ वर्षसम्म बाघ र गैँडासँग मिलेर बसेका आदिवासीहरूका लागि खोलिनु पर्छ भन्ने पनि अभियन्ताहरूको धारणा छ ।
यसो भनिरहँदा एउटा गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ: के हामीलाई चाहिने होटल, जलविद्युत, सडक, रेल संरक्षित क्षेत्र बाहिर बनाउन सकिँदैन ? आखिर यी पूर्वाधार मानिसका लागि हुन् भने मानिसको बस्तीभन्दा टाढा बनाउनुको के औचित्य ?
देशभरका संरक्षित क्षेत्रहरूलाई असर यो मुद्दाले गर्ने भएकाले पङ्तिकारलाई यो मुद्दामा पनि सम्मानित अदालतले निजगढ विमानस्थलको मुद्दामा देखाएको बाटो अनुसरण गर्छ भन्ने विश्चास लाग्दछ ।
तर कसैले किन विरोध गरेनन् ?
नेपालको संरक्षण क्षेत्रको प्रमुख निकाय नेपाल सरकार नै हो । संरक्षण क्षेत्रका जानकार तथा यसमा काम गर्ने संस्थाहरू सरकारी नीतिहरूलाई सितिमिति सबैले सुन्ने गरी विरोध गर्न चाहँदैनन् । यसको विरोध गर्दा आफ्नो कामका लागि चाहिने पर्मिट (अनुमति पत्र) रोकिदिने हो कि, विदेशी सहयोग रोकिदिने हो कि ? भन्ने डर उनीहरूलाई रहन्छ ।
फेरि नेपालमा संरक्षण र वातावरणको कुरा गर्नेलाई ‘विकास विरोधी’ भन्ने बिल्ला लगाइदिने पनि चलन छ । कोही किन विकास विरोधी होस् !
नेपाली मिडियामा वातावरणका मुद्दाले प्रमुखता नपाउने भएकाले पत्रकारको पनि खडेरी नै परेको छ । ‘देशमा यत्रो भइसकेको रहेछ, हामीलाई त थाहै भएन,’ वन मन्त्रालयका एक वन्यजन्तु विशेषज्ञ तथा अवकास प्राप्त उच्च अधिकारीले हालै एक कार्यक्रममा भनेका थिए । त्यसैले बाघ र गैँडा भावी सन्ततिका लागि जोगाउने अभिभारा अब देशको सर्वोच्च न्यायलयमाथि आइपरेको छ ।
-लेखक नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)का कार्यसमिति सदस्य हुन् ।
