काठमाडौं । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले पेश गरेको आ.ब.२०८१÷०८२ को बजेटमा दिनहुँ संसदमा छलफल जारी छ । सोही छलफलका बीचमा समसामयिक बिषयमा समेत नेताहरुले आफ्नो घोचपेच सहितको धारणा राखिरहेका छन् ।
बिहिबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको चर्को आलोचना गरेका छन् । ओली र लामिछानेको आलोचना गरेका कांग्रेस सांसदले भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन (बालेन्द्र) शाहको समर्थन गर्दै उनले गरेको काम ठिक रहेको जनाएका छन् ।
बैठकमा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गिरीबन्धु प्रकरणमा र सहकारी प्रकरणको बिषय उठाएर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि आलोचना सहित आक्रोश पोखेका छन् ।
गिरीबन्धु प्रकरणमा ओलीले कांग्रेसमाथि नै आरोप लगाएपछि आफूहरुले प्रतिवाद गरेको शर्माले बताए । ‘कांग्रेसले गिरीबन्धुको ७० बिगाहा जग्गा बेचेर कसिसन खायो, के यो आरोप सही थियो ? उहाँले आरोप लगाएपछि मौन बस्न सकिएन, प्रतिवाद गरियो’ शर्माले भने, ‘सत्ता गठबन्धन दलको सबैभन्दा ठूलो अध्यक्षले कांग्रेसले बेचेर ७० बिघाको कमिसन खायो भनेर जे आरोप लगाउनुभएको छ । त्यसमाथि अनुसन्धान गरेर कांग्रेसलाई दण्डित गर्न के तपाईं गिरिबन्धुको फाइल खोल्नका लागि तयार हुनुहुन्छ ? खोल्न होइन, बोल्न पनि तपाईं सक्नुहुन्न । बोल्न सक्नुभएको भए शिक्षामन्त्रीमाथिको शब्द फिर्ता लिनुस् पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यू उहाँले दमदार ढंगले भन्न सक्नुहुन्थ्यो । तर नमर शैलीमा समेत भन्न सक्नु भएन् ।’
एमालेले कांग्रेसले लिखितरुपमा माफी माग्नुपर्छ भनेपछि कसैले आफूमाथि झुटो आरोप लगाउँछ भने मौन बस्न नसकेको उनको दाबी छ । एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले कांग्रेसले ओलीमाथि लगाएको आरोपमा जवाफ दिनुपर्ने बताए । गिरीबन्धु प्रकरणमा जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको स्वीकृति दिने कानून बनाउँदा कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव हालेको उनको दाबी छ ।
यसअघि एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अहिले विरोध गर्नेले त्यसबेलामा संशोधन प्रस्ताव किन नहालेको ? भन्दै कांग्रेसमाथि प्रश्न गरेपछि त्यसको जवाफमा शर्माले भने, ‘जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्थासहितको विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेस भएपछि राधेश्याम अधिकारीले संशोधन हाल्नुभयो । तर विधेयक बहुमतले पारित गरेपनि कांग्रेसले विरोध गर्यो । त्यो मिति २०७६ साल भदौ ३० र ३१ गतेको अभिलेख हेर्न सकिन्छ ।’
प्रतिनिधिसभामा पनि तत्कालीन सांसदहरू डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, दिव्यमणि राजभण्डारी र देवप्रसाद तिमिल्सनाले संशोधन प्रस्ताव राखेको भन्दै एमालेलाई जवाफ दिए । उनले सहकारी प्रकरणको बिषयमा गृहमन्त्रीमाथि जोड्दै ओलीले कांग्रेसले बेचेर कमिसन खाएको भन्देको गिरीबन्धुको फाइल खोल्न चुनौती दिए ।
‘त्यसमाथि अनुसन्धान गरेर कांग्रेसलाई दण्डित गर्न के तपाईं गिरीबन्धुको फाइल खोल्न तयार हुनुहुन्छ ? म जान्दछु, खोल्न होइन बोल्न पनि उहाँ सक्नु हुन्न’ शर्माले भने । उनले गिरीबन्धु जग्गा प्रकररणमा जोडेर ओली र सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीलाई जोडेर आक्रोश मात्रै पोखेनन् सभामुख देवराज घिमिरेमाथि पनि प्रश्न उठाए । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेबेलामा संसदलाई रणभूमि बनाएर चलाएको भन्दै प्रश्न उठाए ।
‘सीता दर्जी बुटवलको एउटा चोकको सार्वजनिक सौचालय सफा गर्ने महिलाको नाम हो । श्रीमानको मृत्यु भएको छ । दुईटा छोराछोरी छन् । गास काटेर पाँच लाख रुपैया सुप्रिम सहकारीमा उनले जम्मा गरिन् । सुप्रिम सहकारी त्यसमध्येको हो, जो गोर्खा मिडियामा गएर करोडौं रुपैया थुप्रिदै गर्दा सुप्रिम सहकारीबाट ठगीएकी हुन्’ शर्माले भने, सभामुख महोदय, यो सीता माताको देश हो । सीता माता मन्दिरमा पुजा गरिन्छ । र एउटा सीता ट्वाइलेट सफा गरेर गास काटेर जम्मा गरेको पैसा लुटिन्छ । कुनै बेला कम्युनिष्ट पार्टीले हाप्स र हाप्सनोट भन्दै गर्दा माक्र्सले भनेको दर्शनलाई बुझाउनका लागि कोही त भने जहाजमा चढेर, कोही त भने पसिना तरर हाम्रो बगेर नेपालमा भाकाको गितको लयमा भन्ने हो भने कोही सीता (प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाल ? ) सदाबहार पुजिने कोही सीता सहकारीमा लुटिने । के नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले यही भन्ने गरेको छ । यसरी सहकारीको रकम ठगी अपचलन भएको छ त्यसको सही तरिकाले छानविन होस् ।’
एमाले अध्यक्ष ओली, गृहमन्त्री लामिछाने र सभामुख देवराज घिमिरेलाई समेत प्रश्न गरेका महामन्त्री शर्माले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको भने समर्थनमा उभिएका छन् । न्यूरोडको सडकको विषयमा बालेनसँग एमालेको टकराव बढेपछि उनले समर्थन जनाए । ‘न्यूरोडमा नागरिकको सुविधाका लागि सडक पेटी बढाउन जरुरी थियो, बालेनले जे गरेका थिए, ठीक गरेका थिए । उनलाई त्यहाँ काम गर्न दिनुपर्छ, संघले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्ने कुराबाट संघ फिर्ता हुनुपर्छ’ शर्माले भने ।
बैठकमा कांग्रेस नेता एवं सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि काठमाडौंका मेयर शाह र संघ सरकारबीच भद्रगोलको अवस्था देखिएको भन्दै शाहलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताए । ‘काठमाडौं महानगरपालिका र सरकारबीच देखिएको द्वन्द्व र भत्काउने बनाउने गाईजात्राले सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तत्काल समन्वय होस् सरकारी पक्षले अहङ्कार, झगडिया कानून नबोकोस्, यसलाई समन्वय गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व छ त्यसलाई पूरा गरोस्’ शर्माले भने ।
कांग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाहलाई काम गर्न दिनुपर्ने माग गरेकी छिन् । सांसद सेजुवालले केही दिनअघिदेखि काठमाडौं महानगरपालिका र संघीय सरकारबीच विवाद चुलिएको बताउँदै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार अनुसार काम गर्न दिन आग्रह गरेकी हुन् । उनले स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न नदिने हो भने सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ खारेज गर्न माग गरिन् ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कि हामी खारेज गरौँ । स्थानीय तह’bout यो संविधानमा जुन परिकल्पना गरेको छ, खारेज गरौँ, होइन भने बालेनलाई काम गर्न किन नदिने ? त्यो न्युरोडदेखि वसन्तपुर, ठमेलमा किन गाडी गुड्ने शहर चाहियो ?’ उनले भनिन् ।
सांसद सेजुवालले संघीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयसँग पैसा बढी भए कर्णालीमा मृत्यु मार्गका रूपमा रहेका राजमार्गमा पैसा लगानी गर्न माग गरिन् । उनले काठमाडौं महानगरसँग स्रोतसाधन भएकाले मेयरलाई काम गर्ने वातावरण दिन जरुरी रहेको बताइन् ।
बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै आम जनता पार्टी (आजपा) अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले लागुऔषध दुव्र्यसनी नियन्त्रण’bout उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जवाफ माग गरेका छन् । लाखौं युवाहरु लागुऔषध दुव्र्यसनीमा परेको तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको टिप्पणी उनको छ । साहले नेपालका लाखौं युवा लागुऔषध दुव्र्यसनमा परेको तर यसको नियन्त्रण सरकारले गर्न नसकेको हो कि नियन्त्रण गर्ने गरी काम नगरेको हो भन्ने आशंका समेत व्यक्त गरे ।
‘लागुऔषधको स्रोत के हो ? समातिएको नष्ट गरिएको भनिन्छ । नष्ट गरिएको भए कहाँ भएको छ ? कतै यो रिसाइकलिङ त भइरहेको छैन ? समात्नमा संलग्न व्यक्तिमार्फत फेरि मार्केटमा पठाउने र यसमा ठूलो व्यापार त भइरहेको छैन ? यसको वास्तविकता’bout अवगत गराउन माग गर्न चाहन्छु’ साहले भने, ‘यस विषयमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।’
लागूऔषधको दुव्र्यसनीले कलिला बालबालिकाको भविष्यसँग व्यक्ति, घरपरिवार, समाज र राष्ट्रलाई नकारात्मक असर परिरहेको बताउँदै उनले कानुनले प्रतिबन्धित गरेको लागूऔषध खुलेआम रुपमा बेचविखन भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकार्षण गराए ।
‘नेपालका लाखौं युवाहरु लागूऔषध दुव्र्यसनको शिकार भएका छन् । भर्खरका कलिला बच्चाहरु लागूऔषधको लतमा अगाडि बढिरहेको हामी हेरिरहेका छौं । हजारौं घर बर्वाद भएको छ । व्यक्ति, घरपरिवार, समाज र राष्ट्रलाई नकारात्मक असर पार्ने यसको नियन्त्रण किन भइरहेको छैन । नेपालको कानुनले प्रतिबन्ध गरेको लागूऔषध बेचबिखन, बिक्री वितरण खुलेआम पाइरहेको स्थिति छ । यो किन भइरहेको हो ? यसमा गृहमन्त्रीको जवाफ चाहन्छौं’ साहले भने ।
लागूऔषध नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि समेत साहले प्रश्न उठाएका छन् । उनले वर्षौंदेखि राज्यको संयन्त्र लागूऔषध नियन्त्रणमा खटिएपनि प्रभावकारिता नदेखिएको बताए । लागूऔषध कहाँबाट र कसले प्रवाह गरिरहेको छ भन्ने कुरा जान्न चाहेको बताए । साथै, समातिएको लागूऔषध पुन बजारमा गएको हुनसक्ने उनको आशंका छ । अध्यक्ष साहले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको लागूऔषध कहाँ र कस्तो अवस्थामा, कति छ भन्ने कुरा जानकारी गराइनुपर्ने बताए । उनले यदि नष्ट गरिएको हो भने कुन मितिमा, कहाँ नष्ट गरिएको हो ? भन्दै उनले सो को विवरण माग गरे ।
‘यसको नियन्त्रणको जिम्मा पाएका छन्, कहीँ न कहीँ ’em यसमा संलग्न छन् । यत्रो वर्षदेखि राज्यको ठूलो संयन्त्र काम गरिरहेको छ, हामी जान्न चाहन्छौं, लागूऔषधको स्रोत के हो ? कहाँबाट लागूऔषध प्रवाह हुन्छ ? त्यो किन पत्ता लगाउन सकिएको छैन’ साहले भने, ‘अहिलेसम्म जतिपनि लागूऔषध समातिए, त्यसको स्टोर कहाँ हुन्छ ? नष्ट हुन्छ कि त्यसको स्टोर हुन्छ ? नष्ट भएको हो भने कति नष्ट भएको हो ? कहिले नष्ट भएको हो ? यदि स्टोर भएको छ भने कहाँ स्टोर भएको छ ? र कति स्टोर छ ? हामी जान्न चाहन्छौं । मान्छेहरुको आशंका छ, लागूऔषध कहीँ रिसाइकिलिङ त भइरहेको छैन । त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुले फेरि माकेर्टमा पठाउने व्यापार त गरिरहेको छैन ? भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुले सुधार गृह सञ्चालन गरिरहेको र त्यसको बढ्दोत्तरी रहेको बताउँदै उनले लागूऔषधको मुहान पत्ता लगाउन नसक्नु र रोकथाम प्रभावकारी नहुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने उनले बताए । लागूऔषध नियन्त्रण सम्बन्धि कानुन असाध्यै पुरानो भएको भन्दै उनले यसबाट समाधान ननिस्कने बताए । अध्यक्ष साहले पहिला सहर बजारमा रहेको लागूऔषध दुव्र्यसनीको विकराल अवस्था अहिले गाउँ–गाउँमा पुगेको बताए ।
‘पूर्व प्रहरी अधिकारीहरु जसले सुधार गृह सञ्चालन गरिरहेका छन्, ठाउँ–ठाउँको सुधार गृहमा बढोत्तरी हुने र त्यसको मुहान पत्ता लगाउन नसक्ने, त्यसको रोकथाम हुन नसक्ने, नियन्त्रण हुन नसक्ने र व्यापार भइराख्ने जो कन्डिसन छ, यो बिडम्बनापूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसको रोकथामको लागि म माग गर्न चाहन्छु’ साहले भने ।
सांसद मानवीर राईले सगरमाथा क्षेत्र घुम्ने पर्यटकलाई सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् । ‘संसारका पर्यटक सगरमाथा घुम्न आउँछन् । तर एकमात्र लुक्ला विमानस्थल चाप थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । विमानस्थल विस्तार गर्न गतवर्षको बजेटले ध्यान दिन सकेन । सगरमाथा क्षेत्रको विकासका लागि थप काम गर्नुपर्छ ।’
बैठकको विशेष समयमा उनले दूधकोशी नदीबाट थप विद्युत उत्पादन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रुपा चौधरीले संसदबाट कानुन निर्माण प्रक्रियामा लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेको बताउँदै यसमा सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद निशा डाँगीले सीमित बजेटको आकार भए पनि असिमित योजना घोषणा गरिरहेको सन्दर्भमा स्रोतको सुनिश्चितता नगरी ठूला योजना घोषणा नगर्न सुझाव दिइन् । सांसद अनिशा नेपालीले स्थानीय सडक राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने भनेर पटक–पटक बजेट छुट्याइने गरेको तर कार्यान्वयन ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गरिन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले सहकारीको बचत हिनामिनामा संलग्नहरूलाई राज्यले नै संरक्षण गरिरहेको बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै उनले बुधबार पोखरामा सहकारीको बचत फिर्ता नपाएर आन्दोलन गरिरहेकाहरू माथि सरकारले डन्डा बर्साएको बताए ।
‘लोकतन्त्र, गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा जुन किसान, मजदुरहरूले साथ दिए, अहिले राज्यसत्तामा रजाइँ गर्ने कमरेडहरूलाई । उहाँहरूले जम्मा गरेको रकम अपचलन भएपछि… हिजोभन्दा पहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पोखरा जाँदा ती सहकारीपीडितहरूले विनम्रतापूर्व बिन्ती पत्र हालेका थिए– हामीले खाइ नखाइ जम्मा गरेको पैसा, हाम्रो रगत पसिना सीमित टाठाबाठाले लुटे, खाए भने । त्यो विचलन गर्नेहरू अहिले कुनै कुनामा ढुक्कसँग बसेका छन् । गण्डकीमा, ढोरपाटनमा मेयर भूमिगत छन् । यी सबैलाई राज्यसत्ताले संरक्षण गरिराखेको छ । यहाँ संसदमा भएका धेरै सांसदलाई थाहा छ, सहकारीको पैसा कसले अपचलन गरेको छ ?’ उनले भने ।
उनले राज्यसत्तामा पहुँच भएको रजाइँ गरेकाहरूले सहकारीको वचत हिनामिना गरेको बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा चोरलाई चौतारो र साधुलाई दण्डको शैलीमा सरकार प्रस्तुत भएको बताएका छन् ।
‘सहकारीको बचत हिनामिना कसले गरेको छ भने राज्यसत्तामा जसको रजाइँ छ । अझ हुँदाहुँदा चोरलाई चौतारी, पीडितलाई दण्ड भनेझैं पीडितहलाई हिजो डन्डा बर्साइयो । कयौं अस्पतालमा छन्, कयौं बिलखबन्दमा छन् । यही हो ? जसले लोकतन्त्र ल्याउन साथ दिए, उनैलाई अन्याय’ उनले भने ।
अहिले बनाइएको छानबिन समितिले पनि प्रतिवेदन बुझाउने बाहेक समाधान नदिने बताए । सत्तामा बसेर सहकारीको बचत अपचलन गर्नेहरूले समितिले दिएको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्दै प्रश्न पनि गरे । उनले अहिलेको समिति टालटुले र पीडकलाई जोगाउने किसिमको भएको पनि बताए ।
(Visited 11 times, 11 visits today)
