सङ्घीय संरचनाबमोजिम निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल नै नसकीकन उपसमिति गठन गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती विधेयकमाथि भदौ २० गतेदेखि छलफल सुरु गरेकामा अहिलेसम्म २२ वटा बैठक गरेको छ। १४७ दफा रहेको विधेयकमा माघ १० गतेदेखि दफावार छलफल भइरहेको छ। दफावार छलफल सुरु गरेर विधेयकको दफा १० सम्म छलफल गरेको समितिले संघीय निजामती सेवाको पदपूर्तिमा गएर अड्किएपछि शुक्रबार समिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ। पहिला उपसमितिलाई प्रतिवेदन दिने समय नै नतोकेर उपसमिति गठन गरिएको थियो।
उपसमितिमा रहने सदस्यको नाम समिति सभापति रामहरि खतिवडाले पढेर सुनाएपछि उपसमितिमा परेका समिति सदस्य माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउने समय कहिलेसम्ममा हो त्यो राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसपछि एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय समिति सभापतिले निर्धारण गर्दै समितिको सहमतिको अनुमति मागेका थिए। त्यसपछि समितिले उपसमिति गठन गर्ने विषयलाई सहमति जनायो। राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिले सहमति गर्न कठिन भई दफाहरू अघि बढाउन नसकेपछि उपसमिति गठन गर्नुपरेको बताए। उनले उपसमितिलाई जिम्मा दिनु छिटो विधेयक पारित गर्ने उद्देश्य रहेको बताए।
दफावार छलफलको क्रम बिचैमा रोकेर उपसमितिले फेरि विधेयकमाथि छलफल गर्नुलाई संसदीय व्यवस्थामा नराम्रो मानिँदैन। तर नियतमा भने खराब हुनुहुँदैन भन्ने विश्लेषण छ। समितिमा कानुन निर्माण गर्ने क्रममा छिटो विधेयक टुंगोमा पु¥याउन, कोरम नपुग्ने समस्याले बैठक स्थगित गर्न नपर्ने जस्ता कुराले उपसमिति गठन गर्ने गरिन्छ।
कानुनविद् तथा पूर्व सांसद रामनारायण बिडारीले पनि समितिले दफावार छलफलको क्रमलाई बिचैमा छाडेर उपसमिति गठन गर्छ भने त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने बताए। तर उपसमिति गठन गर्नुमा नियत खराब हुनुहुँदैन, उपसमितिले दिइएको सीमाभित्र छलफल सक्ने गरी दैनिक रूपमा बिहानबेलुका तीव्र छलफल भने हुनुपर्ने उनले बताए।
उपसमितिले दिएका प्रतिवेदनमाथि पूर्ण समितिमा पनि पुनः छलफल गर्न सकिने भएकाले उपसमिति गठनको विषयलाई सकारात्मक रूपमा नै लिन सकिन्छ तर उपसमितिको निगरानी भने भइरहनुपर्ने उनको भनाइ छ।
समितिमा १४४ सांसदले १२४ नम्वरसम्म १५ सय ८३ विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। समितिले ११९ जनालाई संशोधनमाथि छलफलका लागि बोलाए पनि ७८ जनाले मात्रै समितिमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। बाँकीलाई बोलाइएको छैन। अब उपसमितिले बाँकी संशोधनकर्तालाई बोलाउनुपर्ने दायित्व देखिन्छ। समितिले गर्नुपर्ने पूरै काम उपसमितिले गर्नुपर्ने अन्य कानुनविद्को भनाइ छ।
समितिले यस विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा पहिलो दिन भदौ २० बाट सैद्धान्तिक छलफल गरेको हो। दोस्रो बैठकमा विधेयकमा संशोधन राख्ने संशोधनकर्तासँग छलफल गर्ने दिन मंसिर २३ गते तोकिएको थियो। सो दिन ४० जना संशोधनकर्तासँग छलफल गर्न आमन्त्रण गरिएकामा ८ जना मात्रै उपस्थित भए। त्यसपछि मंसिर २५ गते अर्को बैठक बोलाइयो यो बैठकमा ८ जना संशोधन कर्तालाई आमन्त्रण गरियो सबै उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राखे।
मंसिर २६ गतेको बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीलाई विधेयकसँग सम्बन्धित भई आयोगको कार्य प्रगति र आगामी रणनीतिबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए। मंसिर २७ गतेको बैठकमा ८ जना संशोधनकर्तालाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको विषयमा धारणा राख्न आमन्त्रण गरियो। उनीहरू सबै उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राखेका थिए। त्यसपछि पुस ३ गते बसेको बैठकमा २९ जना संशोधनकर्तालाई आमन्तरण गरियो २४ जना मात्रै उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राखे।
पुस ४ गते बसेको बैठकमा संशोधनकर्ता ४ जना सांसदलाई धारणा राख्न बोलाइयो सबै उपस्थित भएर धारणा राखे। त्यसपछि पुस ८ गते बसेको बैठकमा २६ जना संशोधनकर्तालाई बोलाइएकामा २३ जनाले समिति समक्ष आ–आफ्नो संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा धारणा राखे।
पुस ९ गते बसेको बैठकमा विज्ञको रूपमा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइराला र संविधानसभा सदस्य तथा पूर्वसचिव जनकराज जोशीले निजामती सेवाको समग्र अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिए।
त्यसै गरी, पुस ११ गतेको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका मुख्य प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल राखियो। पुस १२ गते बसेको बैठकमा ४ जना संशोधनकर्तालाई आमन्त्रण गरियो भने ३ जनाले समितिमा आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा धारणा राखेका थिए।
पुस १९ गतेको बैठकमा लोकसेवा आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीसँगको छलफल भयो। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले संशोधनकर्ताले राखेको संशोधन प्रस्तावमा सुझाव दिँदै निजामती सेवा र यसको समग्र विषयबारे समितिसमक्ष लोकसेवा आयोगको तर्फबाट धारणा राखेका थिए।
पुस २६ गतेको बैठकमा कर्मचारसिँग सम्बन्धित विभिन्न ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल भएको थियो। पुस २८ गतेको बैठकमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल भएको थियो। निजामती सेवामा आरक्षणलगायत विषयमा उनीहरूले धारणा राखेका थिए। माघ ३ गतेको बैठकमा जनसंख्या विषयविज्ञ एवं तथ्यांक शास्त्रीहरूले निजामती प्रवेश र अवकाशको उमेर औसत आयुको वृद्धिसँग मिलाएर लानुपर्नेलगायत विषयमा सुझाव दिएका थिए।
माघ १० गतेदेखि दफावार छलफल भई परिच्छेद १ अन्तर्गतका दफाहरू क्रमशः १, ३ र ४ माथि छलफल भयो। माघ ३० गते बसेको बैठकमा विधेयकको दफा ५ मा नेपाल सङ्घीय संसद् सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गर्ने सम्बन्धमा पछि छलफलबाट टुङ्गोमा पुग्ने गरी हाल विधेयकको प्रस्तावित दफा ५ सर्वसम्मति पारित गर्ने निर्णय गरियो।
फागुन १ गते बसेको बैठकले दफा ६, ७, ८ र ९ माथि छलफल भई केही सामान्य परिमार्जन गर्दै विधेयकका अन्य दफाहरूमा अगाडि बढ्ने निर्णय भयो। फागुन २ गतेको बैठकमा दफा १० को उपदफा (१) माथि छलफल भयो। फागुन ९ गते बसेको बैठकमा पनि दफा १० माथि छलफल भए पनि सहमति नभएपछि समिति सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद वडु संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्दै एक महिनाभित्र प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्ने जिम्मा दिइयो।
समितिले प्रस्तावनामा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्र हित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, जनउत्तरदायी, व्यावसायिक, पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री र समावेशी बनाउँदै सुशासनयुक्त संयन्त्रको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ भन्ने कुरा राखिएको छ।
समितिले सरकारले ल्याएको विधेयकको प्रस्तावनामा नेपालको संघीय निजामती सेवा ‘पारदर्शी, समावेशी, जनउत्तरदायी र प्रविधिमैत्री’ हुने शब्दहरू थप गरेको हो। त्यस्तै, समितिले विधेयकको संक्षिप्त नाम रहेको दफा १, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी केन्द्रीय निकाय हुने भन्ने व्यवस्था रहेको दफा ३ र संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त व्याख्या गर्ने दफा ४ मा भने सहमति भएको छ।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०८१ ०७:४६ शनिबार