प्रकाशित मिति : २९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
(युएससीआईएस)
युएससीआईएसले केही विशिष्ट आप्रवासन आवेदनहरू रोक्ने र पुनः समीक्षा गर्ने आफ्ना नीतिहरू कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ। संघीय अदालतले देशव्यापी रूपमा यी निर्देशिकाहरू खारेज गरेपछि युएससीआईएसले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै अदालतको फैसलाप्रति आफ्नो कडा असहमति भए पनि आदेशको पालना गर्ने जनाएको हो। एजेन्सीले आफ्ना अधिकारीहरूलाई ती नीतिहरू अब प्रभावमा नरहेको मान्न निर्देशन दिएको छ। साथै, सरकारले यस फैसलाविरुद्ध सम्भावित पुनरावेदनबारे विचार गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा नयाँ मार्गदर्शन जारी गरिने जनाएको छ।
यो नीतिगत परिवर्तन रोड आइल्याण्डस्थित अमेरिकी संघीय अदालतले जुन ५ मा दिएको निर्णयको परिणाम हो। अदालतले एजेन्सीका तीनवटा नीतिगत निर्देशिकाहरूलाई पूर्ण रूपमा बदर गरिदिएको थियो। जुन ११ मा अदालतले यस मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाएपछि यी विवादित नीतिहरूमाथि देशव्यापी रूपमा तत्काल रोक लागेको हो।
यो मुद्दा आप्रवासन मामिलामा विचाराधीन रहेका आवेदकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने गैरनाफामूलक संस्थाहरू र श्रमिक युनियनहरूको गठबन्धनले दायर गरेको थियो। उनीहरूले यी नीतिहरूका कारण गैरकानुनी रूपमा ढिलाइ भएको र एजेन्सीले आफ्नो अधिकार नाघेर व्यक्तिको मूल देशका आधारमा विभेद गरेको तर्क गरेका थिए।
खारेज गरिएका यी निर्देशिकाहरू सन् २०२५ को अन्त्य र २०२६ को सुरुवातमा युएससीआईएसले जारी गरेका कडा नीतिगत कदमहरू थिए, जसले निश्चित देशका आवेदकहरूमाथि व्यापक प्रतिबन्ध लगाएका थिए। डिसेम्बर २०२५ मा जारी पहिलो निर्देशिकाले ‘उच्च जोखिम’ भनिएका देशका नागरिकहरूको एसाइलम तथा अन्य आप्रवासन आवेदनहरूलाई प्रशासनिक रूपमा तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि जनवरी २०२६ मा जारी दोस्रो निर्देशिकाले यसको दायरा अझ विस्तार गर्दै अफगानिस्तान, क्युबा, हाइटी, इरान, लिबिया, म्यानमार, नाइजेरिया, सिरिया र भेनेजुएला जस्ता देशका नागरिकहरूको नियमित प्रक्रिया रोकेको थियो। साथै, जनवरी २०, २०२१ वा त्यसपछि अमेरिका प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको पुनः समीक्षा र पुनः अन्तर्वार्ता लिने व्यवस्था समेत गरिएको थियो, जसमा केही खेलकुद तथा राष्ट्रिय हितसम्बन्धी मामिलालाई मात्र छुट दिइएको थियो।
यसैगरी, नोभेम्बर २०२५ मा जारी अर्को ‘पोलिसी अलर्ट’ले राष्ट्रपतिको घोषणा अन्तर्गत १९ वटा देशका आवेदकहरूको स्क्रिनिङ कडा बनाउँदै कागजात पर्याप्त नभएको भन्दै उनीहरूको ग्रीनकार्ड वा गैरआप्रवासी स्टाटस परिवर्तन प्रक्रियामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रशासनले यी उपायहरू ब्याकग्राउन्ड जाँच सुदृढ बनाउन र राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्न आवश्यक रहेको दाबी गरेको थियो।
अब अदालतको नयाँ आदेश लागू भएसँगै युएससीआईएसका अधिकारीहरूले देशका आधारमा आवेदनहरू रोक्न वा ढिलाइ गर्न पाउने छैनन्। रोकिएका तथा विचाराधीन सबै आवेदनहरू अब नियमित प्रक्रियामा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि एजेन्सीले नयाँ व्यवस्था मिलाउने क्रममा सुरुवाती चरणमा केही प्राविधिक ढिलाइ हुन सक्ने देखिन्छ।