संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने सोचका साथ मुलुकमा विकसित राजनीतिक सहमति र संसदबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विद्यमान कानुनको संशोधनले मुलुकको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यसबीचमा शान्ति प्रक्रियाका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूका बीचमा मानवअधिकारको उल्लंघन तथा गम्भीर उल्लंघनको परिभाषालाई स्पष्ट पार्ने काम भएको छ ।
मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने, राहत तथा सहयोगका लागि परिपूरणको दायरा फराकिलो पार्ने र दण्ड–जरिवानामा कटौती हुनसक्ने व्यवस्थामा पनि सहमति बनेको छ ।
यस्तै, मुद्दा अभियोजनका लागि एक वर्षको हदम्याद राख्ने लगायत विषयहरूमा भएको सहमतिले मुलुकमा लामो समयदेखि अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया चलायमान हुने आशा पलाएको छ ।
देशका तीन वटा मुख्य दलहरूका बीचमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा ऐनको संशोधन गर्दै “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन), २०८१” संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको सुरक्षित अवतरणका सवालमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ ।
संशोधित ऐनप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अमेरिका, युरोपियन युनियन, बेलायत, स्विट्जरल्याण्ड जस्ता मुलुकहरूको समर्थन पाउनु उत्साहपूर्ण मान्नुपर्दछ ।
ऐनको संशोधनसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरूको छनोटका लागि सिफारिस समिति गठन भइसकेको छ ।
संशोधित ऐनको कार्यान्वयनले विगतमा दुवै आयोगले सामना गर्नुपरेका कानुनी र प्रशासनिक जटिलता, जनशक्तिको कमी र स्रोत–साधनको अभाव लगायत सवाललाई सम्बोधन गर्न केही हदसम्म सहज बनाउने निश्चित छ ।
तर, आयोगलाई चलायमान र यसका गतिविधिलाई पीडितमैत्री एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूका सामु विश्वसनीय बनाउनुपर्ने चुनौती विद्यमान छ । यसको परीक्षण आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको छनोट प्रक्रियाबाट सुरु हुनेछ ।
विद्यमान ऐनको संशोधनले संक्रमणकालीन न्यायका सरोकारवालाहरूमा केही हदसम्म उत्साह आउनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, उनीहरूमा विद्यमान संक्रणकालीन न्यायिक प्रक्रिया दलीय सौदाबाजीमा फस्ने आशंकाले बलियो गरी घर गरेको छ जुन अस्वाभाविक मान्न सकिन्न ।
संशोधित ऐनमा समाविष्ट मानवअधिकारको उल्लंघन तथा गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा र सजाय घटाउनेसँग सम्बन्धित प्रावधानहरूमा पीडितसँग सम्बन्धित केही समूह, मानवअधिकार एवं पीडितको सवालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूमा असन्तुष्टि अद्यापि कायम छ ।
यस्ता असन्तुष्ट समूह तथा व्यक्तिहरूले विगतमा पनि मेलमिलाप र परिपूरण भन्दा अभियोजनका पक्षमा सरकारलाई दबाब दिइरहेको पाइन्छ । तथापि संशोधित ऐनप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अमेरिका, युरोपियन युनियन, बेलायत, स्विट्जरल्याण्ड जस्ता मुलुकहरूको समर्थन पाउनु उत्साहपूर्ण मान्नुपर्दछ ।
फलतः आयोगलाई सैद्धान्तिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त हुनेछ । तर; सहयोग, सहकार्य र समर्थन मूलतः आयोगमा सिफारिस हुने पदाधिकारीका लागि अपनाइने पारदर्शी प्रक्रिया र ऐनको कार्यान्वयनमा देखाइने इमानदारितामा निर्भर गर्नेछ ।
संक्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग हो । यसको उचित सम्बोधन विना शान्ति प्रक्रिया परिणाममुखी हुन सक्दैन भने मुलुकमा दिगो एवं न्यायपूर्ण शान्तिका लागि आवश्यक आधारहरू निर्माण हुन सक्दैनन् । तसर्थ, संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया विधिसम्मत एवं न्यायोचित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विशेषगरी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको अपनत्व र स्वीकार्यता अनिवार्य शर्त मानिन्छ । साथै, द्वन्द्व पीडितहरूका लागि न्याय र परिपूरणको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
राजनीतिक शक्तिहरूको सकारात्मक सोच, चाहना, प्रतिबद्धता र सहयोग विना द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय र राहतको महसुस गर्न असम्भव प्रायः हुन्छ भने संक्रमणकालीन न्याय विलखबन्दमा परिरहनेछ ।
संक्रमणकालीन न्यायको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मानवअधिकार उल्लंघन तथा गम्भीर अपराधमा संलग्न दोषीहरूलाई उचित एवं न्यायिक प्रक्रियाद्वारा दोषका आधारमा सजायको व्यवस्था गर्नु रहेको हुन्छ ।
स्वेच्छाचारी रूपमा निर्धारण गरिने सजाय स्वीकार्य र कानुनसम्मत हुन सक्दैन । यस्ता सजाय राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सक्षम निकायद्वारा निर्धारण गरिनुपर्ने हुन्छ ।
संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको दीर्घकालीन उद्देश्य समाजमा शान्ति र न्यायको सुनिश्चितता गर्नु हुने भएकाले यसको प्रकृति सैद्धान्तिक रूपमा राजनीतिक र व्यावहारिक रूपमा न्यायिक हुने गर्दछ । तसर्थ, द्वन्द्व पीडितहरूका लागि न्याय सुनिश्चितता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित मान्यताहरू अभियोजन, मेलमिलाप, परिपूरण र संस्थागत सुधारलाई समायोजन गरी सञ्चालन गर्न सकेमा मात्र संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सक्दछ ।
स्मरण रहोस्, विस्तृत शान्ति सम्झौताले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी गरेको व्यवस्था अनुसार सम्झौताको दफा ५(२)(३) मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक विवरण ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने र परिवारजनलाई जानकारी गराउने रहेको छ ।
सम्झौताको दफा ५(२)(४) मा समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूका लागि राहत कार्य र पुनर्स्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनर्स्थापना आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी, सम्झौताको दफा ५(२)(५) मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालतले पीडितमैत्री मान्यताका आधारमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न निर्देशनात्मक आदेश २०७१ फागुन १४ गते जारी गरेको थियो ।
फैसलामा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघन तथा अपराधमा आममाफीको उद्देश्य राखी क्षमादानको सिफारिस गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको थियो भने मेलमिलाप गराउने कार्यमा कानुनी रूपमा बन्देज लगाइएको थियो ।
साथै, सर्वोच्च अदालतले गम्भीर उल्लंघनमा क्षमादान अस्वीकार्य हुने, हदम्यादमा व्यवधान गर्न नहुने, आयोगको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने र पीडित तथा साक्षी संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने राय दिएको थियो ।
संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको समस्त प्रक्रियामा पीडित तथा यसका सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित हुनसकेमा मात्र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सम्भव हुन्छ ।
त्यस्तै, गम्भीर उल्लंघनहरूलाई अपराधीकरण गर्ने बनाउनुपर्ने, गम्भीर अपराधहरूमा फौजदारी अभियोजनलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने, पीडित एवम् उसका परिवारलाई पर्याप्त परिपूरण दिने तथा समाजमा मेलमिलापको भावना प्रवर्द्धन गराउने र सहभागितापूर्ण तथा परामर्शमूलक कानुन निर्माण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने अदालतले राय दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त रायलाई पछिल्लो संशोधित ऐनले अधिकांश सम्बोधन गरेको छ, जसले राजनीतिक शक्तिहरूप्रति संक्रमणकालीन न्यायका सरोकारवालाहरूमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
विडम्बना, नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया यसको प्रारम्भदेखि नै दलीय स्वार्थको चपेटामा पर्दै आएको छ । संक्रमणकालीन न्यायका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षको अन्तरालमा संसदबाट कानुन पारित भई २०७१ माघमा गठन भएको पहिलो आयोगले चार वर्षको अवधि र त्यसपछि २०७६ माघमा दोस्रोपटक गठन भएको आयोगले दुई वर्षभन्दा बढीको अवधिमा कुनै परिणाम दिन सकेन ।
यसको विपरीत आयोगमा देखिएको आन्तरिक खिचलो, पदाधिकारीको विषयगत क्षमताको कमी र जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोतको अभावका कारण पीडितहरूमा निराशा मात्र बढाउन मद्दत पुर्यायो । फलतः पीडितहरू थप पीडित हुन पुगे भने पीडकहरू स्वतन्त्रपूर्वक उन्मुक्तिमा रमाउने वातावरण निर्माण भयो ।
यसैगरी पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमता, कार्यशैली र विषयप्रतिको अनभिज्ञताका कारण देशको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया थप जटिल बन्न पुग्यो भने अनपेक्षित अन्योलताको शिकार हुन पुग्यो ।
साथै, आयोगका पदाधिकारीहरूले कानुनी, प्रशासनिक एवं प्राविधिक जटिलताको निकास समयमा दिन नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै द्वन्द्व पीडितहरूमाथि थप पीडाको भार बोक्नुपर्ने बाध्यता सृजना गर्यो ।
आयोगका पदाधिकारीहरूको कमजोर कार्यक्षमता र विषयज्ञानको अभावका कारण मुलुकको प्रतिष्ठा समेत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहमा धुमिल हुन पुग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको लोकतन्त्र, शान्ति र न्यायको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न पुग्यो ।
आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू सक्षम, क्षमतावान्, विश्वसनीय र अधिकतम स्वीकार्य हुनु आधारभूत शर्त मानिन्छ । साथै, संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको समस्त प्रक्रियामा पीडित तथा यसका सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित हुनसकेमा मात्र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सम्भव हुन्छ ।
पदाधिकारीहरूको नियुक्ति पारदर्शी एवं योग्यता मात्र नभई कार्यक्षमताका आधारमा हुनुपर्दछ । योग्यतामा मात्र नभई सक्षमतामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया राजनीतिक पौंठेजोरीको शिकार हुनेछ ।
सिफारिस समितिले पदाधिकारीहरूको छनोटका क्रममा दलीय भागबन्डामा नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिमाथि रोक लगाउन सक्नुपर्दछ भने व्यावसायिक रूपमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष, विषयगत रूपमा क्षमतावान् एवं विज्ञ र मुलुकको द्वन्द्व एवं शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा जानकार व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने मापदण्डहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्दछ ।
साथै, आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीमा देशको मुहार प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ अर्थात् आयोग मुलुकको सामाजिक संरचना अनुसारको समावेशी हुनुपर्दछ । आयोगका पदाधिकारीहरूको प्रतिष्ठा, सामाजिक स्वीकार्यता र कार्यक्षमताले आयोगहरूको विश्वसनीयता र वैधता निर्धारण गर्दछ ।
उदाहरणका लागि दक्षिण अफ्रिकाको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको नेतृत्व नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित बिसप डेसमण्ड टुटुले गरेका थिए भने कोलम्बियामा धर्मगुरु तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक फ्रान्सिस्को डे रक्सले गरेका थिए ।
आशा र विश्वास छ कि सहमतिका आधारमा ऐन संशोधनका माध्यमबाट कानुनी अड्चन हटाउन सफल राजनीतिक शक्तिहरूले यसपटक संक्रमणकालीन न्यायिक संरचनाहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा विगतका कमजोरीहरू पुनः दोहोर्याउने छैनन् ।
पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विषयगत विज्ञता, कार्यक्षमता र सामाजिक स्वीकार्यताका आधारमा गरिनेछ भने दलीय भागबन्डालाई गौण ठानिनेछ ।
शान्ति सम्झौताबाट द्वन्द्वको अन्त्य भएका मुलुकहरूमा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा पनि केही हदसम्म सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । सिद्धान्ततः द्वन्द्व पीडितको न्यायका सवालमा कुनै पनि तहको सम्झौता स्वीकार्य हुँदैन ।
तर, व्यवहारमा सम्झौता विना संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया परिणाममुखी पनि हुन सक्दैन, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया राजनीतिक, शान्ति र न्यायिक प्रक्रियाको मिश्रित स्वरूप भएका कारण द्वन्द्व पीडितहरूले समेत केही हदसम्म सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जुन सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिकोणबाट गलत छ ।
संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउनका लागि संशोधित ऐनले परिकल्पना गरेको अभियोजन, मेलमिलाप र परिपूरणको व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक छ ।
तथापि यसको सफलता संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूको सक्रियता, सक्षमता, विश्वसनीयता र कार्यशैलीमा निर्भर गर्दछ । विशेषगरी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई आपसी सहमतिमा निष्कर्षमा पुर्याउने र शान्ति प्रक्रियालाई विधिवत् रूपमा टुङ्गो लागेको घोषणा गर्ने यो अन्तिम अवसर हो ।
यसले नेपाल र नेपालीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा शान्ति प्रक्रिया झैं संक्रमणकालीन न्यायको सवाललाई पनि मौलिक एवं विशिष्ट तरिकाबाट सम्पन्न भएकोमा गर्वको अनुभूति गर्ने आधार तयार हुनेछ भने पीडितहरू न्यायको आशामा भौंतारिइरहनुपर्ने छैन ।
लेखक शान्ति, सुरक्षा र मानवअधिकार विषयका जानकार हुन् ।
