१८ मंसिर, काठमाडौं । मलेसिया सरकारसँगको श्रम समझदारी पुनरावलोकन नभएको झन्डै ६ वर्ष बित्यो । वर्षैपिच्छे समीक्षा समेत हुनुपर्ने यो समझदारीलाई सामान्य पुनरावलोकन गर्न मलेसियाले खासै चासो दिएको छैन । नेपाल पनि मलेसियालाई कूटनीतिक रूपमा श्रम समझदारी पुनरावलोकन गर्न र सम्भाव्य क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाने वातावरण बनाउन असफल छ ।
१२ कात्तिक २०७५ मा तत्कालीन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका तत्कालीन मानव संशाधनमन्त्री एम कुलेसागरनले श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । विभिन्न सिन्डिकेट एजेन्टहरू खडा गरी मलेसियामा जाने श्रमिकमाथि ठगी भएको भन्दै सरकारले करिब एक वर्ष श्रमिक आपूर्ति बन्द गरेरै मलेसियालाई श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाएको थियो ।
मलेसिया जाँदा श्रमिकले कल्याणकारी कोष, बीमा र राहदानीको खर्चबाहेक कुनै सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने र लागेको सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी भएको थियो । अहिलेसम्म दुवै पक्ष सो समझदारी पुनरावलोकन गर्न खुला छलफलमा प्रवेश गरेका छैनन् ।
२०७५ मा भएको समझदारीपछि श्रमिक पठाउन थालेको केही समय नबित्दै कोभिड–१९ महामारीका कारण मलेसियाको रोजगारी पनि प्रभावित भयो । महामारी साम्य भएपछि मलेसियाबाट ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरूको माग आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ लाख ५९ हजार ५९४ जनासम्म नेपालीहरू मलेसिया उडेका थिए ।
माग उच्च दरमा रहेका बेलामा नै श्रम समझदारीको म्याद सकिँदै थियो । १८ माघ २०७९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इस्माइलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा विदेशी श्रमिक भित्र्याउने प्रक्रियासहित कामदारको कल्याण तथा सुरक्षाका विषयमा मलेसियाली सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए ।
उनले मलेसियाको पाँच वटा आर्थिक क्षेत्रमा कामदारको आवश्यकता रहेको जानकारी दिँदै कामदारको हितका लागि नीतिगत तथा कानुनी ढाँचामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । नेपाली श्रमिकको इमान्दातिा र मिहिनेतको प्रशंसा गर्दै मलेसियाली गृहमन्त्रीले कामदारलाई सहज हुने गरी अन्य नीतिगत सुधारसमेतका लागि मलेसियाले गृहकार्य गर्ने समेत प्रधामनन्त्रीसँग बताएका थिए ।
त्यतिबेला मलेसियाली गृहमन्त्री इस्माइल र तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) बीच श्रम सम्झौता पुनरावलोकनसहित नवीकरण गर्ने सहमति पनि भएको थियो । समझदारीमा थपघट हुने विषय टुंग्याउन तीन महिनाभित्र संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) को बैठक बस्ने सहमति भएको थियो ।
दुवै देशका श्रम, गृह, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीसहितको संयन्त्र बैठक बस्न मिति र एजेन्डा तय हुन नपाउँदै मलेसियाले विदेशबाट हुने श्रमिक आपूर्तिबारे नयाँ नीतिहरू घोषणा गरेको थियो । एकाएक परिस्थति बदलिएका कारण मलेसिया यो समझदारी पुनरावलोकन गर्नेसम्बन्धी छलफलमा नै आउन चाहेन ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत श्रम समझदारी पुनरावलोकनको मस्यौदा मलेसियाली सरकारलाई पठाइएको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल श्रम समझदारी पुनरावलोनको मामिलामा धेरै प्रगति नभएको बताउँछन् । ‘दुवै पक्षबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ, अब अघि बढाउन लागिएको छ,’ सहसचिव भुसालले भने, ‘श्रम समझदारी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नै भएकाले अब त्यो काम अघि बढ्ने बुझेको छु ।’
छिटो समझदारी नवीकरण भए मलेसियाली सरकारले लिने नयाँ नीतिले मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमकिलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिने अपेक्षा छ । मलेसियाले फागुन २०७९ मा देशभित्र १५ प्रतिशत मात्रै विदेशी श्रमिक रहने गरी १ जुन २०२४ (१८ जेठ २०८१) देखि श्रमिक लिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तोकिएको विदेशी श्रमिकको कोटालाई मलेसियाले गत १५ सेप्टेम्बरमा समीक्षा गर्दै पुनः निरन्तरता दिने अर्को निर्णय गरेको छ । तर, प्लान्टेसन लगायतका केही क्षेत्रमा सीमित संख्यामा श्रमिक लिने निर्णय भएको छ । यसअनुसार करिब २ हजार जना श्रमिक नेपालबाट लैजाने गरी मागपत्र आएपनि मलेसियास्थित दूतावासले प्रमाणीकरण नगर्दा नेपालीहरूले पाएको अवसर पनि गुम्ने जोखिम देखिएको छ ।
कोटा तोकेर श्रमिक लिने गरी मलेसियाको निर्णयले नेपालजस्ता श्रमिक आपूर्तिकर्ता देशहरू अप्ठेरोमा छन् । गत जेठयता मलेसियामा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जान पाएका छैनन् ।
मलेसिया सरकारले लिएको कडा नीतिका कारण अहिले मलेसियामा कम्पनी छाडेर हिँड्ने र करार अवधि सकिएपछि पनि नफर्किने नेपालीको संख्या बढ्न थालेको छ । कतिपयले राम्रो जागिर भएकाले करार अवधि थपेर तत्काल नफर्किने गरी काम गरिरहेका छन् ।
मलेसियाको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुल १ करोड ७० लाख श्रमशक्तिमध्ये विदेशी कामदारलाई १५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने नीति छ । मलेसियामा अहिले २० लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार रहेको अनुमान छ, त्यसमध्ये अहिले ३ लाखभन्दा बढी नेपाली छन् ।
नेपालको जस्तै मौसम भएका कारणले धेरै अदक्ष श्रमिकले मलेसियालाई रोज्ने गरेका थिए । रोक नलाग्दासम्म औसत मासिक ८ हजार नेपाली मलेसिया पुगिरहेका थिए । नेपालको मुख्य श्रम गन्तव्यको सूचीमा मलेसिया यूएईपछि दोस्रो स्थानमा थियो ।
अहिले आर्थिक मन्दीमा फसेको मलेसियाले केही विशेष क्षेत्रहरूमा काम गर्ने नेपाली श्रमिक लैजानसक्ने संकेत गरिरहेको छ । तर, श्रम समझदारी पुनरावलोकन नहुँदा मलेसियाको रोजगारीमा पुनः सिन्डिकेट र ठगी धन्दा बढ्न सक्ने श्रम मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङ मलेसियाले विदेशी श्रमिकको कोटा तोक्ने नीति लिएपछि नेपाली श्रमिकले सहज श्रम गन्तव्य गुमाएको बताउँछन् । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले मलेसियाको सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा नेपाली श्रमिकहरूले प्राथमिकता साथ अवसर पाउनुपर्ने विषयलाई सरकारले जोडका साथ उठाउनु पर्ने बताए ।
‘अहिले मलेसियाको विकल्पमा अन्य देशमा श्रमिकहरू गइरहेका छन्, ‘ उनले भने, ‘तर, सरकारले सबै ठाउँका सम्भाव्य रोजगारीका अवसर नेपालीले प्राथमिकता साथ पाउने गरी पहल गर्नुपर्छ, मलेसियाको सम्भावनाका क्षेत्रमा श्रमिकले सहजसँग जाने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
सरकारले मलेसियासँगको श्रम समझदारीलाई ‘नमुना’ भन्दै आएको छ । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले विभिन्न विषयमा स्पष्ट अडानहरू लिँदा श्रमिकहरूको हितमा हुने गरी विभिन्न समझदारी सुनिश्चित भएको थियो ।
त्यसपछिका श्रम समझदारीमा सरकारले सोही समझदारीलाई आधार बनाएर प्रस्तावहरू पठाउने गरेको छ । मलेसियासँगको समझदारीमा हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, उडानपूर्वका यात्रा खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था थियो । कामदारसँग लेभी पनि नलिनेसहित मलेसिया जाने कामदारको करार अवधि भने ३ वर्षबाट दुई वर्ष कायम गर्ने समझदारी पनि भएको थियो ।
कामदारको तलब प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेदेखि मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चितता समेत सम्झौतामा गरिएको थियो । रोजगारदाताले बासस्थानका साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, कामदार विमानस्थलमा पुगेको ६ घण्टाभित्र गन्तव्य स्थलमा लैजानुपर्ने लगायतका व्यवस्था समेत थियो ।
समझदारीपत्रमा कामदार र रोजगारदाताबीच कुनै विवाद भई मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म मलेसियामा नै बस्न पाइने र कामदारका परिवारका निकटतम समस्य (बाबु, आमा, श्रीमान वा श्रीमती, छोरा वा छोरी) को मृत्यु भएमा १५ दिनका लागि नेपाल आउने पाउने व्यवस्था समेत उल्लेख थियो ।
रोजगारीका क्रममा कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने र मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताको हुनेसम्म समझदारी भएका थिए ।
तर, यो सम्झौताको कार्यान्वयन निकै फितलो भयो । नेपालबाट श्रमिक मलेसिया पठाउँदा म्यानपावरहरूले निःशुल्क भिसा र टिकट सुविधा दिनुको साटो उल्टै चार लाख रुपैयाँसम्म रकम असुलिरहे । मलेसियाली रोजगारदातालाई श्रम समझदारी अनुकूल व्यवहार गर्न मलेसियाली सरकारले बाध्यकारी व्यवस्था गरेन । यसका कारण मलेसियाको रोजगारीमा रहेको समस्या घट्न पाएन । मलेसिया गएका श्रमिकहरूले मेडिकल जाँचमा गरेको खर्च रोजगारदाताले ‘रिफन्ड’ गर्ने लगायतका व्यवस्था समेत पालना भएन ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी सरकारले मलेसिया रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर द्विपक्षीय संवादहरू गर्नुपर्ने बताउँछन् । राम्रो मौसम, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी अवसर लगायतका कारण मलेसिया राम्रो श्रम गन्तब्य बन्नसक्ने भन्दै उनले नेपालले दीर्घकालीन रूपमा मलेसिया नेपालको श्रम गन्तव्य रहने गरी श्रम सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रा कुरा मात्रै लाद्ने गर्दा कतिपय सन्दर्भमा व्यवसायीमाथि अनावश्यक दबाब परेको छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘समझदारीमा जे लेखिएको छ, त्यसको हुबहु कार्यान्वयन हुनसक्ने गरी विषयहरू टुंग्याउनुपर्छ ।’
समझदारी कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न दुवै पक्ष उदासीन रहँदा त्यसको मार मलेसिया जाने श्रमिकले भोगिरहनु परेको छ । श्रम समझदारी पुनरावलोकन नहुँदा अहिले मलेसियामा कार्यरत नेपाली मलेसियाली सरकारको नयाँ नीतिहरूको कारण मारमा पर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
नयाँ नीतिहरूलाई श्रमिक अनुकूल हुने गरी तत्कालै श्रम समझदारी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मलेसियाको पेनाङमा कार्यरत चितवनका विष्णुप्रसाद शर्मा बताउँछन् । ‘मलेसियाले विदेशी श्रमिकलाई पनि कर्मचारी सञ्चयकोषमा आबद्ध गर्ने नीति ल्याएको छ, कम्पनीले त्यहाँ जाने रकम तलबबाट काट्ने भनिरहेको छ,’ उाले भने,‘यो त अन्यायपूर्ण हुन्छ, कम्पनीले नै त्यसमा योगदान गर्ने गरी नेपाल सरकारले मलेसियासँग श्रम समझदारी पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’
मलेसिया सरकारले यो वर्षदेखि विदेशी कामदारलाई कर्मचारी सञ्चय कोष (ईपीएफ) मा योगदान अनिवार्य गर्ने नीति बनाएको छ । सन् २०२५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले यसका लागि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए । सबै आप्रवासी श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उचित व्यवहार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
‘श्रम समझदारीलाई समायानुकूल बनाउनुपर्छ, त्यसलाई अधिकतम् रुपमा श्रमिकको हितअनुरूप समीक्षा गर्नुपर्छ,’ मलेसियाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले भने,‘त्यसका लागि नियमित छलफल र समीक्षा हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन, सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
हाल विदेशी कामदारहरूले स्वेच्छिक रूपमा ६० वर्षमुनिका लागि ११ प्रतिशत वा बाँकीका लागि ५.५ प्रतिशत दरमा ईपीएफमामा योगदान गर्न सक्छन् । दुवै योजना अन्तर्गत रोजगारदाताहरूले मात्र पाँच रिंगेट योगदान गर्छन् । अब अनिवार्य गर्ने योजना आएपछि मलेसियमा कार्यरत नेपाली पनि यसले उल्टै नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका जनाइरहेका छन् ।
मलेसिया सरकारको यो कदमले २० लाख विदेशी कामदारहरूलाई फाइदा पुग्ने भनिए पनि श्रमिकहरु कोषमा पैसा जम्मा गर्ने बाहानामा खाइपाइ आएको तलब काटिने त्रासमा छन् । नयाँ विदेशी श्रमिक नलिने नीति लिएको देशको कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा हुने रकमको लाभ पनि उठाउन पाइनेमा उनीहरूले आशंका जनाइरहेका छन् ।
मलेसियाका सहित अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघ संस्थाहरूले समेत यो योजना सफल बनाउन बलियो अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अधिकारवादी संस्था तेनागानिताका कार्यकारी निर्देशक ग्लोरेन दासले विदेशी कामदारको पारिश्रमिकबाट काटिने रकम पेन्सन कोषमा पठाउने सुनिश्चित गर्न बलियो अनुगमन प्रणाली पनि लागु गर्नुपर्ने मत राखेका छन् ।
‘हामीले सन् २००० को दशकमा नै योगदान रकम ढिलो गरी ईपीएफमा पठाइएका घटनाहरू देखेका छौं, जसले कामदारहरूको हितलाई कमजोर बनाएको छ,’ दासले फ्रिमलेसिया टुडेसँग भनेका छन्, ‘त्यसैले, जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने पारदर्शी संयन्त्रहरू स्थापना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ।’ योगदान प्रक्रियाको क्रममा मात्र नभई कामदारहरूले सेवा निवृत्त हुँदा वा मलेसियाबाट फर्किंदा आफ्नो बचत फिर्ता पाउने समयमा समेत समस्या पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
अर्का अधिकारकर्मी नर्थ साउथ इनिसिएटिभका कार्यकारी निर्देशक एड्रियन परेराले सरकारको प्रस्तावलाई विदेशी कामदारहरूले आफ्नो योगदान रकम प्रत्येक महिना जम्मा भइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्न सक्ने गरी ईपीएफ खाताहरूमा अनलाइन पहुँच दिनुपर्ने बताएका छन् । परेराले विदेशी कामदारहरूलाई वित्तीय साक्षरता र सेवानिवृत्ति योजनाको महत्वलाई अझ राम्ररी बुझाउन शैक्षिक र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । ‘कोषमा भुक्तानी नहुँदा श्रमिकले हेर्न मिल्ने प्रणालीमा अलर्ट आउनुपर्छ,’ उनले भने,‘त्यसका लागि पर्याप्त सफ्टवेयर र प्रविधि छन् ।’
मलेसियाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे प्रत्येक वर्ष नै मलेसियासँग छलफल गरेर श्रम समझदारीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि समझौतामा व्यवस्था नै रहेको भन्दै उनले सुरुवातको केही सयमपछि मलेसिया र नेपालबीच यसबारे पर्याप्त छलफल नै हुन नसकेको बताए ।
‘श्रम समझदारीलाई समायानुकूल बनाउनुपर्छ, त्यसलाई अधिकतम् रुपमा श्रमिकको हितअनुरूप समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘त्यसका लागि नियमित छलफल र समीक्षा हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन, सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
