प्रकाशित मिति : २९ असार २०८३, सोमबार
Photo: Jp Valery/ Unsplash
ट्रम्प प्रशासनले सोमबार एउटा यस्तो निर्देशन जारी गरेको छ जसले अमेरिकामा श्रम अनुमति नभएका आप्रवासीहरूलाई बैंकबाट ऋण पाउन कठिन बनाउने विज्ञहरूले बताएका छन्। कडा आप्रवासन नीति लागू गर्नका लागि ह्वाइट हाउसले वित्तीय प्रणालीलाई प्रयोग गरेको यो पछिल्लो कडी हो।
अमेरिकाका तीनवटा संघीय बैंक नियामक निकायहरू-‘अफिस अफ द कम्प्ट्रोलर अफ द करेन्सी’ , ‘फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन’ र ‘नेसनल क्रेडिट युनियन एडमिनिस्ट्रेशन’-ले संयुक्त रूपमा यो निर्देशन जारी गरेका हुन्। उक्त निर्देशनमा भनिएको छ– अमेरिकामा काम गर्ने कानुनी अधिकार नभएका व्यक्तिहरूलाई ऋण दिँदा उच्च वित्तीय जोखिम हुन सक्छ, किनभने उनीहरूको आम्दानीको स्रोत, रोजगारीको निरन्तरता र आर्थिक स्थिरता सधैं अनिश्चित हुन सक्छ।
यद्यपि, यो नयाँ निर्देशनले बैंकहरूमाथि कुनै नयाँ कानुनी नियम भने थपेको देखिँदैन। बरु, नियामकहरूले बैंकहरूलाई उनीहरूको साविककै कर्तव्य सम्झाएका छन्। यसअन्तर्गत श्रम अनुमति नभएका ऋणीहरूलाई पैसा दिँदा उनीहरूको ऋण तिर्न सक्ने चाहना र क्षमताको कडाइका साथ मूल्यांकन गर्न स्मरण गराइएको छ।
कम्प्ट्रोलर अफ द करेन्सीका जोनाथन गुल्डले भनेका छन्, आफ्नो ग्राहकलाई राम्ररी चिन्नु बैंकहरूको आधारभूत र पुरानै दायित्व हो, यसमा कुनै नयाँ कुरा छैन।
अर्कोतर्फ, आलोचकहरूले भने यस कदमको विरोध गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो निर्देशिकाले कानुनी रूपमा काम गर्ने अनुमति पाएका आप्रवासीहरूमा समेत त्रास फैलाउनेछ र उनीहरू बैंक जान डराउनेछन्। यसले बैंकहरूको प्रशासनिक खर्च बढाउने मात्र नभई मानिसहरूलाई औपचारिक बैंकिङ च्यानलभन्दा बाहिर कारोबार गर्न बाध्य पार्नेछ, जसका कारण बजारमा ठगी र वित्तीय शोषणको जोखिम अझ बढ्न सक्छ।