यतिबेला मिलिजुली नै भए पनि सरकारसँग प्रस्ट बहुमत र दुुईतिहाइ नजिकको संख्या छ । कुनै पनि विधेयक बहुमतबाट पारित गर्न सरकारका लागि सहज छ । रचनात्मक कार्यका लागि विगतमा सरकारको नेतृत्व गरेको अनुुभवसिद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष छ । काम गर्नका लागि सरकारलाई यो एउटा उपयुक्त अवसर हो । राजनीतिमा अवसर सधैं आउँदैन, आएको मौकालाई सदुपयोग गर्ने हो ।
भारतको दिल्ली विधानसभामा हालै सम्पन्न निर्वाचनको मत परिणामले जनता सधैं एकै दलका पछि लाग्दैनन् भन्ने प्रस्ट सन्देश दिएको छ । २७ वर्षपछि भाजपाले त्यहाँ दुुईतिहाइ सिट (७० सदस्यमा ४८ सिट) जितेको छ । यसअघि तीनपटकसम्म चुनाव जितेर सरकार बनाएको आम आदमी पार्टी यसपटक २२ सिटमा खुम्चिएको मात्र छैन, तीनपटक दिल्लीको मुख्यमन्त्री बनेका अरविन्द केजरीवाल यसपटक भाजपाका प्रवेश बर्मासँग पराजितसमेत भएका छन् । यसकारण पानी, जवानी र जनमत सधैं उस्तै र एकै ठाउँमा रहँदैन भन्ने भनाइ छ ।
नेपालमा पनि विद्यमान राजनीतिक पार्टीका लागि सरकार सञ्चालनको यो सुविधाजनक अवसर सधैं प्राप्त हुन्छ भन्ने छैन । विगतमा नेकाको बहुमतका दुुईवटा सरकार र नेकपाको करिब दुुईतिहाइ निकटका सरकार पूरा अवधि काम नगरी बीचैमा असफल भएका उदाहरण पनि बिर्सनु हुँदैन । तसर्थ समय, परिस्थिति र अवसरको सकारात्मक सदुपयोग गर्दै देश र जनताको हितका लागि अघि बढ्नु आजका सत्तासीन दलका सामु सुवर्ण अवसर देखिएको छ ।
शिक्षामा परिवर्तन गरौं
निजामतीमा एउटा भनाइ छ, बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन । यसैले निजामतीलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ, चाहे त्यो मौद्रिक होस् वा गैरमौद्रिक । काम गर्नेलाई उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता त जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लागू हुने विश्वजनित मान्यता नै हो । यसकारण बाल मनोवेत्ताहरू सिकाइका लागि भूल र प्रयत्नलाई जोड दिन्छन् । हरेक प्रयत्नको सफलतापछि प्राप्त हुने प्रोत्साहन सिकाइका लागि दीर्घकालीन कडी मानिन्छ । मनोवेत्ता कोफेन र बीएफ स्किनरका सिकाइसम्बन्धी सिद्धान्त यसै आधारमा प्रतिपादित छन् ।
शिक्षकका लागि प्रोत्साहन अझै आवश्यक पर्छ । ’cause एक जना डाक्टर खराब परेमा केही बिरामी समस्यामा पर्लान् तर एक जना शिक्षक खराब परेमा सयौं विद्यार्थीको पुस्ता बर्बादीमा पर्छ । यसकारण निजामती, डाक्टर, इन्जिनियर उत्पादन गर्ने शिक्षक हरहालतमा स्वच्छ, तन्दुरुस्त र उच्च मनोबलले युक्त हुनुपर्छ । तसर्थ, शिक्षकका लागि उत्प्रेरणा आवश्यक पर्छ र त्यसको वातावरण बनाइदिने काम सरकारको हो ।
यतिबेला मुलुक संघीयतामा गएर पनि शिक्षाक्षेत्रका ’boutमा अन्योलग्रस्त अवस्था छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्दासमेत संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । शिक्षालाई निर्देश गर्ने ऐन, कानुनले हो । राज्यव्यवस्था नयाँ तर ऐन कानुन भने पुरानै आजको विडम्बना हो । ऐनकै अभावमा कतिपय पालिकाले आफ्नै ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा पनि ल्याइसकेका छन् । तर, कतिपय अवस्थामा पुराना ऐनसँग बाझिएको भन्दै अदालतमा प्रवेश पाउँदा ती ऐनले गरेको व्यवस्था बदर भएका दृष्टान्तहरू पनि छन् । स्थानीय ऐन संघीय ऐनसँग बाझिन नहुने प्रावधान छ । यसले गर्दा पनि स्थानीय पालिकाहरूलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा ऐन बनाएर लागू गर्न कानुनी अडचन तेर्सिएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि संघीय शिक्षा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने देखिन्छ ।
संघीयतासहितको संविधान जारी भएपश्चात् तीनवटै तहका सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँडमा देखा परेको किचलोले उहिल्यै निकास पाउनुपर्ने थियो । यसका लागि संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ मा उल्लिखित शिक्षासम्बन्धी अधिकारको कानुनी निरूपण हुन जरुरी थियो तर हुन सकेन । यसले गर्दा शिक्षाजस्तो क्षेत्र सधैंका लागि उपेक्षित रह्यो । जब राज्यले शिक्षकलाई व्यवस्थित गर्ने नूतन ऐनसमेत दिन सकेको छैन भने प्रोत्साहनका अन्य उपाय के नै दिएको होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
धरातल नभुलौं
आज शिक्षाको गुणस्तरका ’boutमा जेजति चर्चा–परिचर्चा उठेका छन्, ती सबैको मुख्य कारक शिक्षक नै हुन् । शैक्षिक गुणस्तरका ’boutमा तारे होटलमा जतिसुकै सभा, सेमिनार होऊन्, जतिसुकै बफे पार्टीको आयोजना गरियोस, लगनशील विद्यार्थी र इमानदार शिक्षकबिना गुणस्तर सम्भव छैन । शिक्षकलाई इमानदार हुन प्रेरित गर्ने तŒव भनेको उसको पेसागत संरक्षण, वृद्धि र आवधिक प्रमोसन नै हो । उत्प्रेरणाका रूपमा मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक तŒवहरू पनि यसका लागि कारक बनेर आउन सक्छन् ।
तर हामीले विगतदेखि नै एक मात्र एकोहोरो रटान रटन थाल्यौं, शिक्षकले पढाएनन् । अथवा पढाए पनि पास हुने वा उच्चतम अंक ल्याउने गरी पढाएनन् । यसो भन्नुको सट्टा हामीले के भन्न बिस्र्यौं भने शिक्षकलाई हामीले उत्प्रेरणा कम दियौं । उनीहरूको पेसागत वृद्धिका लागि अवसर उपलब्ध गराउन कञ्जुस्याइँ ग¥यौं । निजामती, डाक्टर, वकिल, प्राध्यापक उत्पादन गर्ने शिक्षकलाई हामीले निजामतीभन्दा पनि तल्लो श्रेणीको हैसियतमा खुम्चायौं । गोलीगठ्ठाबिना सिपाहीलाई परेड मैदानमा पठाएजस्तो गर्दा आशातीत परिणाम आउँदैन भन्ने कुरा बुझेर पनि बुझ पचायौं ।
एक जना डाक्टर खराब परेमा केही बिरामी समस्यामा पर्लान् तर एक जना शिक्षक खराब परेमा सयौं विद्यार्थीको पुस्ता बर्बादीमा पर्छ । यसकारण निजामती, डाक्टर, इन्जिनियर उत्पादन गर्ने शिक्षक हरहालतमा स्वच्छ, तन्दुरुस्त र उच्च मनोबलले युक्त हुनुपर्छ
हरेक वर्ष विज्ञहरूले राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशतसम्म शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सुुझाए पनि सरकारले भने ११ प्रतिशतकै हाराहारीमा मात्र शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्था, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ४० हजार छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याडको उपलब्धता, प्रमाणपत्रका आधारमा २५ लाखसम्म निब्र्याजे ऋणको प्रबन्ध, निःशुल्क सिमकार्डको व्यवस्था आदि बजेट भाषणका बेला शिक्षा क्षेत्रका आर्कषक कार्यक्रम थिए । तर, तिनले लगानी पक्षमा सघाए पनि उपलब्धिको पाटोमा भने खासै सघाएको पाइएन ।
अंक होइन, व्यवहार खोजौं
अद्यापि शैक्षिक गुणस्तरका रूपमा विद्यार्थीले पाएको अंकलाई हेर्ने चलन छ । व्यवहार पक्ष सधैं ओझेलमा पर्ने गर्छ । कुनै पनि परीक्षाको परिणाम र त्यसपछिको व्यवहारबीच तालमेल नै छैन । तालमेल हुँदो हो त एसएलसीमा नेपाल प्रथम भएका गरिमा राणालगायतका उबेलाका सर्वोत्कृष्टवालाहरू आज यो देशका सय–पचास जनाभित्र दर्ज हुन्थे । एउटा विधा समातेर त्यसैबाट आफूलाई उत्कृष्ट साबित गराउँथे । तर, घोकन्ते विद्या, सिकेको कुरालाई ३ घण्टामा ओकल्नुपर्ने, परीक्षाको दिन बिरामी वा अन्य कारणले अनुपस्थित हुन नपाइने प्राविधिक बाध्यताका कारण जतिसुकै मेधावी विद्यार्थी भए पनि असफल परिणाम हात लाग्छ । यसैकारण शिक्षामा गुणस्तर र व्यावहारिक परिवर्तन दुवै देखिँदैन । पढ्यो, घोक्यो, पास ग¥यो सकियो । जति धेरै अंक त्यति धेरै गुणस्तर — यो नै सम्प्रति शैक्षिक उपलब्धिको सूचक बनेको छ । यो सोचमा परिवर्तन गर्ने गरी नयाँ शिक्षा ऐनमा व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
शिक्षकलाई विश्वास गरौं
शिक्षामा लगानी, प्रक्रिया र परिणाममध्ये प्रक्रिया महŒवपूर्ण पक्ष हो । लगानी जतिसुकै राम्रो र पर्याप्त भए पनि प्रक्रिया नै दोषी छ भने उत्पादन सन्तोषजनक हुँदैन । शैक्षिक प्रक्रियामा अहोरात्र खटिने वर्ग नै शिक्षक हो । एकाध अपवाद वा कमीकमजोरीका आधारमा मुलुकभरिका शिक्षकहरू यस्तै हुन् भनी सामान्यीकरण गर्नु युक्तिसंगत हुँदैन । कहाँनेर कमजोरी छ, त्यो पहिचान गरेर त्यहीँबाट सुधार गर्नुपर्छ । नेपालको शिक्षामा आजसम्मको अवस्था हेर्दा बिनाआन्दोलन शिक्षकले केही पनि पाएको अवस्था छैन । चाहे स्थायी हुने सवालमा होस्, चाहे, पेन्सन पाउने सवालमा होस्, कुनै न कुनै आन्दोलन नगरिएको इतिहास सायदै पाउन सकिएला । केही वर्षअघिसम्म त राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्रसमेत शिक्षकहरू समेटिएका थिएनन् ।
यसैकारण विगतमा अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणपश्चात् अन्य कर्मचारीसरह बढेको तलब र भत्ताका लागि शिक्षकलाई अलग्गै आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । पेन्सन पनि आन्दोलन गरेरै प्राप्त गरेका हुन् । अन्य राष्ट्रसेवकसरह शिक्षकलाई पर्यटन काज दिइएको छैन । घर बिदा दिइएको छैन । सरकारले तोकेकै दिन बिदा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । दैनिक भ्रमण भत्ता कुन चराको नाउँ हो ? शिक्षकलाई थाहा नै छैन । शिक्षकलाई एकोहोरो गाली गर्ने मात्र सरकारको काम होइन । सुविधा पनि वृद्धि गर्दै जानुपर्छ । आफ्ना हक, अधिकारको मागका लागि उद्वेलित शिक्षकहरू बेलाबखत धरपकडमा परेको पनि सुनिन्छ । शिक्षकहरूका जायज माग पूरा गर्नुपर्छ ।
शिक्षाको विकास शिक्षककै लगनशीलता र समर्पणबाट मात्र सम्भव छ । गुणस्तरीय सिकाइका लागि शिक्षकको विकल्प अझै राम्रो शिक्षक हो, अरू होइन । खोज विधिले विद्यार्थी स्वयं सक्रिय नभएसम्म सिकाइ हुँदैन भन्छ । तर, खोज विधिको प्रयोगका लागि विद्यार्थीलाई शिक्षकले नै प्रेरित गरिदिनुपर्छ । तसर्थ, शिक्षकको सम्मान र मर्यादाबाट मात्रै विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ ।
वृत्ति विकासको गति धीमा
शिक्षकको वृत्ति विकासको पाटो निकै सुस्त छ । निजामतीमा आएको २४ (घ) शिक्षकका लागि एकपटक मात्र आएर थन्कियो । आवधिक बढुवा निरन्तर हुनैपर्छ । कुर्चीको हानाथाप नहुने, रकममा पनि खासै अन्तर नआउने तर काम गर्नेलाई सम्बलन प्राप्त हुने आवधिक बढुवालाई हरेक ५÷५ वर्षको अन्तरालमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ र मात्र शिक्षकमा जोस, जाँगर र हौसला आउँछ । तर, शिक्षकका पेसागत संस्थाहरूले खै किन हो कुन्नि, यो माग दह्रो र खरो रूपमा अघि सारेका छैनन् । एउटा शिक्षक डेढ दशकभन्दा बढी एउटै श्रेणीमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ऊ कसरी शिक्षणका लागि प्रेरित हुन सक्ला ?
विकल्प खोजौं
देशमा संकट पर्दा परीक्षाको कर्मकाण्डीय पद्धति सधैं उसरी नै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जसरी विगतमा गरिन्थ्यो । एउटा बच्चा, जसलाई अभिभावकले १०, १० वर्षसम्म विद्यालयलाई विश्वास गरेर छाडेका छन्, सरकारले अघिल्ला कक्षाहरूको परीक्षा, परीक्षाफलका ’boutमा विश्वास गरेको छ अब कक्षा १० को एसईई परीक्षाको जिम्मेवारी पनि तिनीहरूलाई नै बिनाहिचकिटाहट दिन सक्नुपर्छ । जसले पढाएर ऊ १० कक्षासम्म आयो, जसले निकालेको प्रश्न समाधान गरेर कक्षा उत्तीर्ण हुँदै आयो, उसैलाइ अब यो कक्षाका लागि पनि प्रश्नपत्र व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन र कपी परीक्षणको जिम्मा दिनु अन्यथा होइन । यसै पनि कक्षा १० तहको अन्तिम परीक्षा होइन । यस्तो परीक्षामा विगतको विरासत धान्ने नाममा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य दुवै छैन । अन्य कक्षासरह कक्षा १० पनि एउटा कक्षा मात्र हो भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ ।
कक्षा १० र ११ को परीक्षा विद्यालयस्तरबाटै लिनेगरी प्रबन्ध गरौं । यसको समन्वय संविधानको अनुसूची ८ बमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार पाएको स्थानीय तहलाई दिऊँ । संविधानतः यो जिम्मेवारी स्थानीय तहकै दायित्वभित्रै पर्छ । अब विद्यालयले परीक्षा लिने, स्थानीय तहले समन्वय गर्ने र आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी गर्नेतर्फ सोचौं । संघीयताको मर्म पनि यसो गर्दा पूरा हुन्छ । यसका लागि आवश्यक ऐन, नियममा संशोधन गर्ने कुराका लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिऊँ ।
शिक्षामा गुणस्तर भएन भनेर निकै गुनासो गरिएको पाइन्छ । शैक्षिक गुणस्तर निरपेक्ष पनि हुँदैन र शिक्षामा देखिने परिवर्तन अरू क्षेत्रजस्तो तत्काल हुँदैन । सन् १९९० बाट थालिएको ‘सबैका लागि शिक्षा’को नारासँगै शिक्षाको आधुनिकीकरणमा थुप्रै काम भएका छन् । सबैका लागि शिक्षाले २५ वर्षे यात्रा सन् २०१५ मा बिसाइसकेको छ । तर, पनि त्यसले तोकेका लक्ष्य, प्रतिबद्धता तथा उद्देश्यहरूलाई अन्य अभियानले पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर ४ मा गुणस्तरीय शिक्षा र लक्ष्य नम्बर ५ मा लैंगिक समानताले प्रश्रय पाएको छ भने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा पनि शिक्षासम्बन्धी केही प्रावधान राखिएका छन् ।
बालमैत्री विद्यालय, विद्यालय शान्ति क्षेत्रजस्ता पक्ष शैक्षिक गुणस्तरका लागि र खासगरी विद्यार्थी टिकाउ र बिकाउ प्रयोजनका लागि निकै प्रयोगमा आएका छन् । अहिले शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विद्यालय तहसम्म लैजान आवश्यक छ । अब पठनपाठन विद्यालयमा मात्र भन्ने मान्यता सञ्चार र सूचनाका कारणले क्रमशः हराउँदै छ । जहाँ विद्यालय त्यहाँ पढाइ हैन, जहाँ बच्चा त्यहाँ सिकाइ आवश्यक भइसकेको छ । अहिलेको समय भनेको बालबालिका विद्यालय जाने होइन, बालबालिका भएको ठाउँमा विद्यालय आउने हो ।
सुविधाजनक बहुमतवाला वर्तमान सरकारले आसन्न शिक्षा विधेयकमा यी विषयहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता गरेको खण्डमा शिक्षा क्षेत्रले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राम्रो गर्नका लागि यो एउटा अवसर पनि हो ।
(Visited 1 times, 1 visits today)