२७ असार, काठमाडौं । उसो त नतिजा दिनलाई चार महिना उत्रो गणनालायक समय होइन, तर छोटै अवधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले उल्लेख्य सुरुवात थालिन् ।
मन्त्री हुनेबित्तिकै स्कुले शिक्षकलाई दलगत आबद्धताबाट मुक्त भएर प्राज्ञिक–शैक्षिक थलोमा दत्तचित्त बनाउन श्रेष्ठले गरेको यस्तै एउटा प्रयास थियो, जसलाई शिक्षक संगठनहरुले खुला चुनौती दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, तत्कालीन सत्तासाझेदार एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र त्रिविका उपकुलपति केशरजंग बरालसहितको अर्को एउटा बैठकमा उनी विश्वविद्यालयमा दलगत भागबन्डा नगरौं भनेर कठोर अडानसहित प्रस्तुत भइन् । त्यहाँ पनि ओलीले आफ्ना प्रतिनिधि राख्न खोज्दा त्रिविको नियुक्ति प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । श्रेष्ठले प्राज्ञिक स्वायत्तता मिचिने भए तुरुन्तै राजीनामा दिने चेतावनी दिएपछि नेताहरु पछि हटेका थिए ।
भलै त्रिवि नियुक्तिमा दलगत छाया त परेरै छाड्यो, तर श्रेष्ठको प्रयासबाट हालको विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानुनमा सुधार भयो । उनले कुलपति र सहकुलपतिमा प्राज्ञिक व्यक्ति नै रहने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । मन्त्री श्रेष्ठको यो निर्णयले निक्कै चर्चा पाएको थियो ।
उसो त यसबीचमा मन्त्री श्रेष्ठले दुई पटक पत्रकार सम्मेलन नै गरेकी थिइन्, तर यसको समग्र प्रकृयाबारे मौन बसिन् ।
श्रेष्ठले यो अवधिमा ‘शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न’ विभिन्न निर्णय तथा ऐन संशोधन अगाडि बढाउनुका साथै केही कार्यविधिहरु ल्याइन् । दीर्घकालीन महत्वका कामका लागि कानुन निर्माण गर्न, अनि तत्कालै गर्नुपर्ने पाठ्यपुस्तक समयमा वितरण लगायत काममा अरु मन्त्रीहरुको तुलनामा उनले आफ्नो विभागीय मन्त्रालयमा दिएको समय र चासो चर्चायोग्य देखिन्थ्यो ।
यति हुँदाहुँदै पनि सुमनाका हरेक निर्णय तथा कार्यविधिहरु विवादरहित भने रहन सकेनन् ।
राजनीतिक तालमेल मिलाउने, कर्मचारी खुसाउने विगतदेखिकै प्रचलन, अनि नयाँ केही गर्ने हुटहुटीबीच श्रेष्ठ कतै अल्झिन्, कतै ठोक्किन्, कतै राम्रै गरिन्, कतै बिराइन् ।
मन्त्रालयकै सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीसँग पनि छलफल नगर्ने र प्रणाली सुधार गर्दै जाने भन्दा पनि केही व्यक्तिहरुको प्रभावमा परेर निर्णय गरिहाल्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । तर, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहाल भने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सबैसँग बुझेर शैक्षिक सुधारका लागि प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्छ भनेर काम गरेको बताउँछन् ।
दाहाल भन्छन् ‘काम गर्नुपर्छ भन्ने हुट्हुटी थियो र सकेसम्म छिटो प्रणाली सुधार गरेर शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भनेर लाग्दालाग्दै पनि प्रकृयागत रुपमा जाँदा आउटपुट आउन सकेको छैन ।’
काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ एजुकेशन संकायका डीन प्रा.डा.बालचन्द्र लुइँटेल शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गर्न खोजेको तर भाँती नपुर्याएको विश्लेषण गर्छन् । उनी भन्छन् ‘मन्त्रालय कसरी चल्छ र त्यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने नबुझेर काम गर्न खोजेको देखियो ।’
उनको भनाइअनुसार मन्त्रालयभित्रका कार्यविधिले सञ्चालन हुने विभागहरुको काम, शैलिलाई कार्यविधि संशोधन गरेर अथवा कार्यान्वयन गरेर प्रभावकारी सञ्चालन भन्दा पनि निर्णय मार्फत सञ्चालन गर्ने प्रयास भयो ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्राविधिक पक्ष र राजनीतिक पक्ष नबुझ्दा अझै प्रभावकारी बन्ने अवसर गुमाएको लुइँटेलको बुझाइ छ । उनले भने, ‘राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै पनि मौजुदा नीति नियम, कानुनको नैतिक पक्ष नहेरी काम गर्न सकिन्न ।’ सुमनाले विश्वविद्यालयहरुलाई लेखेको पत्रहरु पनि हस्तक्षेपकारी हुने गरेको र साना साना निर्णयहरुमा अल्झिएको उनको भनाइ छ ।
२३ फागुनमा मन्त्री श्रेष्ठले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने पहिलो निर्णय गरेकी थिइन् । शिक्षामा दलीयकरणले लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै उनले चैतमा शिक्षकहरुलाई राजनीतिक आवद्धता त्याग्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।
शिक्षा ऐन २०२८ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दैै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिन आग्रह गर्नुका साथै कुनै शिक्षक दलमा आवद्ध भए उजुरी दिन समेत आह्वान गरेकी थिइन् ।
उजुरीको छानबीन गरी आवश्यक कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । यो विषयलाई लिएर शिक्षक महासंघले आपत्ति जनायो । शिक्षक महासंघकी तत्कालीन अध्यक्ष कमला तुलाधरले संविधानले व्यवस्था गरेको ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् ।
उच्च शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाउन नसकेकोले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गर्नैपर्ने कामहरु नगरेर साना साना निर्णयमा अल्झिएको शिक्षा सरोकारवाला र विज्ञहरुको भनाइ छ ।
तर, त्यहि निर्देशनको आधारमा हालसम्म ८२५ जना शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । मन्त्री भएको १०० दिनमा गरेको कामबारे जानकारी दिन ४ असारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै २० जनाले शिक्षकले शिक्षण पेशाबाट राजीनामा दिएको, ४५ जना शिक्षकविरुद्ध उजुरी परेकामध्ये ४१ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसमध्येका ४ जनालाई सफाइ दिइएको जानकारी दिएकी थिइन् । सम्भवतः यी कामको परिणाम अनि त्यसले दिने सन्देश विस्तारै देखिँदै जानेछ ।
श्रेष्ठले १३ जेठमा शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरेकी थिइन् । निर्देशिकामा शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने व्यवस्था राख्न शिक्षा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधन गरेर शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेर कानुनी राय लिनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाएकी छन् ।
शिक्षा नियमावलीमा शिक्षक सरुवाका लागि सरुवा भइजाने र आउने स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति चाहिने व्यवस्था प्रक्रिया झञ्झटिलो र अपारदर्शी भएको भन्दै विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा स्थानीय तहको सहमतिमा सरुवा गर्न मिल्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । तर यसबाट विद्यालय व्यवस्थापन महासंघले आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरुवा असहज बनाएको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । उच्च शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाउन नसकेकोले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गर्नैपर्ने कामहरु नगरेर साना साना निर्णयमा अल्झिएको शिक्षा सरोकारवाला र विज्ञहरुको भनाइ छ ।
उनले विज्ञान तथा प्रविधि दशक मनाउन विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न मापदण्ड, डायनोस्टिक रेडियोलोजी मेडिकल उपकरणको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड, न्युक्लियर मेडिसिन संयन्त्र सञ्चालन तथा उपकरणको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेकी छिन् ।
शिक्षक महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष कमला तुलाधारले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठमाथि व्यक्तिगत प्रयासमा नीति बनाउन खोजेको आरोप लगाइन् । उनी भन्छिन् ‘उहाँले नीति निर्माण आफैले मात्रै बनाउन खोज्नुभयो । सम्बन्धित कर्मचारीहरुसँग, सरोकारवाला संघसंगठनहरुसँग छलफल नगरी अथवा उनीहरुको सुझाव नलिँदा उहाँका निर्णयहरु विवादित भए ।’ तुलाधरको बुझाइमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले नेपालको शैक्षिक अवस्थाको व्यवहारिक पक्ष गहिराइमा नबुझी स्वनिर्णय गर्दा समस्या आएको हो ।
शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाको तर्क पनि फरक छैन । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गरेको कतिपय निर्णयहरु सकारात्मक भए पनि प्रकृया नपुग्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । दलीयकरण हटाउन, करियर काउन्सिलिङ वेबसाइट बनाएर विद्यार्थीको सहजीकरण गर्न, एनजी आएका सबै विद्यार्थीलाई ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी गराउने गरेको निर्णय सकारात्मक अभ्यास भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि अपनाउनुपर्ने प्रकृया भने बलियो नभएको बताउँछन् ।
‘दलीयकरण हटाउने कुरा एकदम गज्जब हो तर त्यसको लागि त दलको विधान पनि संशोधन हुनुपर्छ होला’ उनी भन्छन् ‘नभए त मालिक आनन्दले बस्ने कामदार सजायको भागीदार हुनुपर्ने स्थिति बन्छ त्यसैले समस्या समाधान गर्ने प्रकृया बलियो भएन ।’
