देश भर्खर मात्र बाढी–पहिरोको प्रकोपबाट गुज्रियो । यो विध्वंसकारी प्राकृतिक प्रकोपका कारण सयौं दाजुभाइ र दिदीबहिनीले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । हजारौंले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । हाम्रा बाटो, पुल, खेतीपाती गर्ने जमिन, विद्युत् लगायत धेरै विकास आयोजना क्षतिग्रस्त बन्न पुगेका छन् । सधैं थोरै र सानै कुरामा रमाउने नेपालीहरू यतिखेर बिचल्लीमा परेका छन् ।
हुनत प्राकृतिक प्रकोपले सबैलाई असर पार्दछ । तर पनि यसले निम्न वर्गका मानिसलाई बढी पीडा दिन्छ । यो नेपालको मात्र होइन, संसारभरकै नमीठो यथार्थ हो । तर के सत्य हो भने, निम्न आर्थिक वर्गका मानिसहरूलाई दुःखले सधैं नै गाँजिरहन्छ– प्राकृतिक प्रकोप आएर होस् वा नहोस् ।
केही मानिसहरू भन्ने गर्छन्– संसारमा सबै युगमा र अहिले पनि जुनसुकै देशमा, अति विकसित भनिएका ठाउँहरूमा समेत विपन्न वर्गका मानिस, परिवार, समूहहरू पाइन्छन् । देशमा हुने आर्थिक विकासले सक्षम मानिसहरूलाई सफलतातिर धकेलिदिन्छ भने अक्षमलाई असफलताको भुमरीतिर जाकिदिन्छ । संसारको क्रूर यथार्थ यही हो र संसार यसरी नै चल्दै जान्छ ।
आधुनिक अर्थशास्त्रका पिता मानिने एडम स्मिथले भनेका थिए– सबैले आ–आफ्नो स्वार्थका लागि काम गरे, प्रतिस्पर्धा वा बजारको अदृश्य हातले सबैको भलो गर्दछ ।
सन् १७७६ मा ‘वेल्थ अफ नेशन’ पुस्तक मार्फत अभिव्यक्त उनको यो वाणी अहिलेसम्म पनि प्रमाणित हुन भने सकेको छैन । यद्यपि अहिले पनि यो भनाइमा विश्वास गर्ने नीति निर्माताहरूको संख्यामा संसारभर कमी छैन । सत्य कुरा के हो भने, यदि राज्यले आर्थिक एवं सामाजिक कारणले पछाडि परेका जनतालाई थोरबहुत आड वा सहायता नदिने भए उनीहरूलाई जन्मदेखि नै पछाडि परेका कारणले अरूहरूसँग प्रतिस्पर्धामा आउन गाह्रो हुन्छ । यो सर्वविदित कुरा हो ।
धेरै अध्ययन र हाम्रो आफ्नै सामूहिक अनुभवले पनि के देखाएका छन् भने जो–कोही जस्तोसुकै कमजोर आर्थिक वा सामाजिक अवस्थामा जन्मेको भए पनि शिक्षाले आफ्नो अवस्थामा सुधार ल्याउन, अरूहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्न र आफ्नो उन्नति गर्न समर्थ बनाउँदछ । यी सबै कुरा बुझेर संसारका सबै राज्यले आफ्ना कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भनेर निःशुल्क वा कम शुल्कमा सार्वजनिक शिक्षाको व्यवस्था गरेका हुन्छन् ।
कल्याणकारी राज्यको विकास कार्यक्रममा सार्वजनिक शिक्षाले प्रमुख प्राथमिकता पाएको हुन्छ । तर यसको पछाडि हरेक राज्यको आफ्नो स्वार्थ पनि लुकेको हुन्छ । त्यो हो— पाठ्यक्रमको माध्यमद्वारा भविष्यका युवायुवती वा नागरिकलाई राज्यको उद्देश्य अनुरुप तयार बनाउनु । यो काम सबै राज्यले गर्ने गर्छन्— अधिनायकवादी राज्यले धेरै गर्ला र प्रजातान्त्रिक राज्यले थोरै ।
सार्वजनिक शिक्षाको एउटा सुन्दर पक्ष भनेको यसले समाजका सबै वर्ग, जात, लिङ्ग, वर्ण वा सम्प्रदायका केटाकेटीलाई एउटै विद्यालयमा ल्याई एकै खाले शिक्षा प्रदान गर्ने गर्दछ । एक विद्वान्ले भनेका थिए, ‘सार्वजनिक स्कूल हामीले हाम्रा केटाकेटीलाई दिने एक शहर हो ।’ यसले समतामूलक र मिलनसार समाज निर्माण गर्न ठूलो भूमिका खेल्दछ ।
तर ‘समाजवाद उन्मुख’ हाम्रो देशमा सार्वजनिक शिक्षाको महत्व घट्दो छ । यो राज्यले लिएको ‘नवउदारवादी नीति’ को अनिवार्य परिणाम पनि हो । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि सरकार पछि हट्दै जाने र निजी क्षेत्रलाई ‘व्यापार’ गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिले शिक्षामा एक प्रकारको खाडल सिर्जना गरेको छ ।
समाजवादी नारादेखि अझ चर्को क्रान्तिकारी नारा लगाउने राजनीतिक दलहरू यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्ने आँट गरिरहेका छैनन् ।
विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरूमाझ पनि सार्वजनिक स्कूलमा जाने, शुल्क तिर्नुपर्ने स्कूलमा जाने, महँगोमा जाने, झन् महँगोमा जाने भन्दै ‘स्तरीकरण’ सिर्जना गरेको छ । यसले समाजलाई नयाँ किसिमको सामाजिक विभाजनतिर धकेलिदिएको छ ।
धेरै जस्तो सार्वजनिक स्कूलमा विभिन्न कारणले गर्दा पढाइ–सिकाइ अत्यन्त कमजोर हुन पुगेको झण्डै बीस वर्षअघि म आफैं समेत संलग्न भएको एउटा ठूलो अध्ययनले देखाएको थियो । यत्तिका वर्षमा सार्वजनिक स्कूले शिक्षामा भएका कमजोरीहरू हटाउन राजनीतिक नेतृत्व र राज्य दुवैका तर्फबाट इमानदारीपूर्वक ठोस पहल भने खासै भएको देखिएन ।
बरु अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलले स्कूलको व्यवस्थापन र वातावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको देखिन्छ । यो ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
स्तरीय शिक्षाको खोजीमा मध्यम वर्गीय परिवारले सार्वजनिक स्कूल छाड्न थालेपछि सार्वजनिक शिक्षाको मुद्दा सशक्त ढंगले उठाउने जमात नै नभए बराबर देखिन्छ । गत असार महीनामा कक्षा १० पछि लिइने परीक्षाको नतिजाको प्रकाशनले हाम्रो शिक्षाको भयावह स्थितिको चित्र देखायो ।
गाउँघरका सार्वजनिक स्कूलका केटाकेटीहरू भुर्कुट भएको देखियो । कतिपय स्कूलका नतिजा शून्य भएको विवरणहरू पनि सुन्नमा आए । यी सब कुराले सिंगो देशलाई नै हल्लाउनुपर्थ्यो । तर यसले कसैलाई झस्काएको जस्तो पनि देखिएन ।
गम्भीर प्रश्न त के हो भने हामी कस्तो समाज निर्माणतिर उन्मुख भइराखेका छौं ? निमुखा जनता जसका छोराछोरीहरूलाई हामीले शिक्षाको माध्यमद्वारा गरिबी र पछौटेपनबाट माथि उकास्नुपर्थ्यो, उनीहरूलाई अरू केटाकेटीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने समर्थ तुल्याउनुपर्थ्यो, उनीहरूलाई नै गुणस्तरहीन शिक्षा दिएर हामीले ती केटाकेटीको जीवनलाई शुरूदेखि नै असफलतातिर धकेलिरहेका छौं । माथि उक्लनबाट वञ्चित गरिरहेका छौं ।
केही दशकयता हामी यसरी नै चलिरहेका छौं । समाजवादी नारादेखि अझ चर्को क्रान्तिकारी नारा लगाउने राजनीतिक दलहरू यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्ने आँट गरिरहेका छैनन् । मधेशकेन्द्रित दलहरू झनै ‘हाइसन्चो’ मा बसेको अनुभूति हुन्छ ।
वितेका केही दशकमा नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलै परिवर्तन आएको हो । गत तीन दशकभन्दा बढी समयमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीदेखि माओवादीको सशस्त्र विद्रोह, राजाको सक्रिय शासन, लोकतन्त्रको बहाली हुँदै संविधानसभा मार्फत गणतान्त्रिक संघीय व्यवस्थासम्म आइपुगेका छौं ।
दलहरूले देखाएका कमजोर शासकीय क्षमता, व्यापक र खुलेआम भ्रष्टाचार, सरकारी संयन्त्र, विश्वविद्यालय, स्कूल लगायतका महत्वपूर्ण संस्थाहरूमा देखिएको चरम दलीयकरण र राजनीतिक हस्तक्षेपले यी काल आक्रान्त रहे । त्यसका बाबजुद देशमा केही विकास भने पक्कै भएकै हो ।
प्रजातन्त्रले ल्याएको खुलापन र त्यसमा खेल्न पाएका राज्य, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी निकायका भूमिकाका कारण नै केही हदसम्म विकास हुनसकेको हो भन्ने तथ्यलाई हामीले आत्मसात् गर्नै पर्छ ।
तर अब के सोच्ने बेला आएको छ भने, विकासको प्रतिफल सानो समूह, सीमित परिवार र राजनीतिको छत्रछायाँमा बसेका व्यक्तिहरूमा सीमित रहने अवस्थाले अब पनि निरन्तरता पाइरहने हो भने यसले देशमा दिगो शान्ति, साँचो विकास र समृद्धि ल्याउँदैन । उल्टो यसले सामाजिक विश्वास र एकतामा समेत खलल पुर्याउँदछ । समतामूलक, न्यायपूर्ण र मिलनसार समाज त बन्दै बन्दैन ।
अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिकलेज समानता र सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधर हुन् । उनको भनाइ अनुसार, एउटा सशक्त र बलियो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विना देशमा असमानता कायम मात्र रहँदैन, असमानता झनै गहिरिएर जान्छ ।
मलाई लाग्छ अब हामीसित दुई वटा विकल्प छन् ।
पहिलो, केटाकेटीलाई अहिले व्यवस्था भए जस्तै अभिभावकको आर्थिक अवस्था वा गच्छे अनुसार छुट्टाछुट्टै गुणस्तरका स्कूलहरूमा पठाउने ।
दोस्रो, हालको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी समुदायका सबै केटाकेटीलाई एकै सार्वजनिक स्कूलमा भर्ना गर्ने र स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने । पहिलो विकल्पले सबैलाई आफूले चाहेको स्कूल रोज्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दछ ।
तर यसले गुणस्तरीय शिक्षा ‘काखा–पाखा’ गरिदिन्छ, जसले कालान्तरमा विकासको प्रतिफल सीमित समूह वा वर्गमा थुपारिदिन्छ । पहिलो विकल्पले विषमताले भरिएको विखण्डित समाजको निर्माण गर्दछ भने दोस्रोले समतामूलक र मिलनसार समाज । गुणस्तरीय शिक्षा अहिलेकै व्यवस्थामा पनि सबैको पहुँचमा पुर्याउने अरू धेरै विकल्प पनि हुन सक्छन् । तर विकल्प खोज्ने र रोज्ने भनेको हामीहरूले नै हो ।
यस बखत म विख्यात चिन्तक एन्तोनियो ग्राम्सीलाई सम्झन्छु । ग्राम्सी भन्छन्, “देशमा जे हुन्छ, त्यो थोरैले चाहेर भएको होइन । त्यो त आम नागरिकले आ–आफ्नो जिम्मेवारी त्यागेर पो हुन दिएको हो ।”
(खेमलाल हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानद्वारा पद्मश्री गौरव पुरस्कार पाएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
