शिक्षक आन्दोलनको सिकाइ

नेपालको संविधान लागु भएपछि संघीयताको मर्मअनुरूप विद्यालय तहको शिक्षासम्बन्धी क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गरियो। संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रै आवश्यक पर्ने आधारभूत कानुनहरू निर्माण गर्ने अभिप्राय राखे पनि शिक्षालगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन्। जसले गर्दा संविधानको प्रस्तावना र यसभित्र व्यवस्था गरिएका मौलिक हकलगायत विभिन्न कुरा व्यवहारतः कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने देश अझै पनि नयाँ संविधानअनुरूप स्थिर र पूर्णांगी बन्न सकेको छैन। सङ्क्रमणकालीन अवस्थामै देश गुज्रिरहेको कुरा संविधानमा व्यवस्था भएका प्रावधानअनुरूप कानुन नबन्नुले दर्शाइरहेको छ। यसैबाट प्रताडित भएको क्षेत्रका रूपमा शिक्षालाई पनि लिन सकिन्छ।

२०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनलाई टालटुल पार्दै अर्थात् संशोधन गर्दै अहिलेसम्म काम चलाइँदै आइएको छ। यद्यपि २८ सालको परिवेश र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुँदै राज्य संघीयतामा गइसक्दा पनि शिक्षा क्षेत्रले समयानुकूल ऐन प्राप्त गर्न सकेको छैन। जहाँ राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ अर्थात् तरल अवस्था रहन्छ त्यहाँ आधारभूत कानुन र ऐन निर्माण हुन सक्दैनन्। यसले राज्यलाई आवश्यक नपर्ने ठाउँमा समेत नागरिकले तिरेको कर खर्च हुने गर्छ। शिक्षा क्षेत्र अहिले त्यस्तै समस्याले जकडिएको छ। स्पष्ट नीति नहुँदा र त्यसैअनुरूपका कार्यक्रमहरू तय नगरिँदा जतिखेर जे समस्या आउँछ त्यतिखेरै बाधा फुकाउने परिपाटीअन्तर्गत तदर्थवादले चलिरहेकाले शिक्षा क्षेत्रमा यति धेरै समस्या गुजुल्टिएका छन् कि तिनको निकास सानो कसरतले सम्भव पनि छैन।

देश संघीयतामा गइसकेपछि शिक्षकहरूले आफ्ना पेसागत हक अधिकार प्राप्त गर्नका लागि पटक–पटक आन्दोलन गरेका छन्। यसमा देशका ठूला राजनीतिक दल शिक्षकसँग सम्झौता गर्न बाध्य पनि भएका छन्। पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पटक–पटक शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई सम्झौतामा टुङ्गयाएका छन् र सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले पटक–पटक आन्दोलन दोहोर्‍याइरहेका पनि छन्। यस अर्थमा कुनै पनि राजनीतिक दलले अर्को दललाई अर्थात् सत्तामा रहेको दललाई आरोप लगाउँदै आफू पानीमुनिको ओभानो बन्न खोज्नु आवश्यक छैन।

शिक्षकका वास्तविक समस्या के हुन्, कुन कुन समस्याको समाधान खोजिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि दल स्पष्ट छैन। न त यिनै दलबाट निर्माण भएको सरकार यस दिशामा दूरदर्शी बन्न सकेको छ। राजनीतिक अस्थिरताले आफ्नो समयमा आन्दोलन नचर्कोस् भनेर सत्तासीन दल संविधानअनुरूपका वा संविधान विपरीतका सम्झौता गर्नसमेत पछि परेका छैनन्। पछिल्लो समय विकसित शिक्षक आन्दोलनको उग्र रूप प्रकट हुनुको मुख्य कारण दलहरूको अदूरदर्शिता र सत्तामा रहँदा आन्दोलन साम्य पार्न सम्भव÷असम्भव जस्तासुकै सम्झौता गर्ने काम मुख्य कारक हुन्।

विद्यालयमा भर्ना अभियान चल्नुपर्ने बेला शिक्षक आमहडताल घोषणा गरी काठमाडौँ केन्द्रित भई हप्तौँसम्म काठमाडौँका सडक तताएको अवस्था देखिन्छ। समग्रमा सबैखाले शिक्षकहरू सहभागी भए जस्तो देखिए पनि र महासंघका नेताहरूले एक थान शिक्षा ऐन प्राप्त भए हामी सरासर विद्यालय गई पठनपाठनका क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छौँ भने पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन। न त माग तत्काल पूरा गर्न सकिने अवस्था छ न केही मागलाई सम्बोधन गर्दैमा शिक्षकका आकांक्षा पूरा हुने अवस्था छ।

शिक्षकहरूभित्रै पनि फरक फरक समूह छन्। राहत, अस्थायी, अनुदान सबैलाई स्थायी गर्नुपर्ने कुरामा ठूलो समूह आशावादी छ। पुराना र वरिष्ठ तहका शिक्षकहरू स्थानीय तहका प्रास र शिक्षाको महत्त्व नबुझेका वा औपचारिक शिक्षा नलिएका जनप्रतिनिधिबाट दबिनुपरेको पीडाबाट आत्मग्लानि महसुस गरी आन्दोलनमा होमिएका छन्।

विगतमा भएका आन्दोलन र उधारा सहमतिले शिक्षक आन्दोलनलाई झन् जटिल मोडतर्फ लगिरहेको छ। १२ कक्षाको परीक्षा नै सञ्चालन गर्न नदिने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने र विद्यालयमा भर्ना अभियानसमेत नचलाउने घोषणाले शिक्षा आन्दोलन अराजकतातर्फ उन्मुख हुन लागेको अनुभव गर्न सकिन्छ।

समयान्तरमा शिक्षकका माग पूरा होलान् तर विद्यार्थी विद्यालय जान पाउनुपर्ने समय फिर्ता हुनेवाला छैन। यसले उनीहरूको जीवनमा गम्भीर किसिमको आघात पार्छ। नितान्त राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले जस्तै गरी शिक्षकले आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भएर आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिनु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन न त योग्यता र दक्षतालाई तिलाञ्जली दिँदै अनशन बसेकै कारण वा आन्दोलनमा खटेकै कारण स्थायी शिक्षक बन्ने कुरालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ।

अहिले विद्यालय तहको शिक्षालाई तहसनहस पार्ने केही घटक देखा परेका छन्। यसअन्तर्गत संविधानमा रहेको विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भनी अनुसूची आठमा गरिएको व्यवस्थालाई अवज्ञा गर्ने शिक्षकहरूको मनसाय पहिलो घटक हो। शिक्षा केन्द्रीकृत हुँदा शिक्षकहरू राजनीतिमा संलग्न हुने र आफ्नो विद्यालय र समाजप्रति उत्तरदायी नहुने परिपाटीले गर्दा शिक्षक नेताहरू जिल्ला र जिल्ला शिक्षा कार्यालय वरिपरि घुमिरहने प्रवृत्ति हावी भएको थियो।

त्यति मात्र होइन, केही नामका मात्र शिक्षक तर शिक्षकको सरुवा बढुवा गराउने र कमिसनमा रमाउने प्रवृत्तिले समेत नेपाली शिक्षालाई नराम्ररी गाँजेको थियो। यही कुरालाई आत्मसात् गरी स्थानीय उपभोक्ता नै संलग्न भएको खण्डमा शिक्षामा भित्रिएका विकृति अन्त्य हुन सक्छन् भनी विधायिकाले संविधानमा शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहअन्तर्गत राखेको हो।

शक्तिशाली स्थानीय तहको अभ्यास भर्खर मात्र भएकाले केही ठाउँमा शिक्षकहरूमाथि दुव्र्यवहार नभएका पनि होइनन् तर पछिल्लो समय शिक्षाको महत्त्व र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्न नहुने कुरामा धेरै सचेतना आइसकेको देखिन्छ। यति कारणले शिक्षालाई पुनः केन्द्रअन्तर्गत फर्काउने हो भने संविधानमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ र यस्ता परिवर्तनले शिक्षाका कुरा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रको संघीय अभ्यासलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

विद्यालयमा १८औँ थरी शिक्षक छन्। तीमध्ये शिक्षक सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर सेवा प्रवेश गर्ने शिक्षकका अतिरिक्त राहत, अनुदान, अस्थायी, इसिडी लगायतका शिक्षकमध्ये धेरै राजनीतिक दलका सक्रिय वा नजिकका मानिस हुन्। भनसुन र राजनीतिक आस्थाका कारणले उनीहरू विद्यालय छिरेका हुन्।

अहिले त्यो समूह निकै ठूलो भएको छ जसले राजनीतिक हतियार नै प्रयोग गरेर आफूलाई स्थायी शिक्षकका रूपमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छ। लामो समयसम्म सेवा गरेपछि त्यस क्षेत्रमै स्थायित्व खोज्नु स्वभाविक पनि हो तर राज्य सबै नागरिकको अभिभावक भएकाले योग्य र दक्ष व्यक्तिले स्थान नपाउने एकथरी व्यक्तिले तिनै स्थान रिजर्भ गरेर राख्ने प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीतको कुरा हो। यस मागलाई सम्बोधन गर्न न त नेपालको वर्तमान शिक्षा नीतिले सहयोग गर्छ न त्यसअनुसारको कार्यक्रम र बजेटले नै समर्थन गर्छ।

शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नका लागि सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति नियमित परम्परा जस्तै बनेको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि विकसित भएको ऐन आउनका लागि बाधक कारक तत्त्व भनेको निजी लगानीका विद्यालय गुठीमा जाने व्यवस्था प्रमुख हो। यस विषयमा पनि निजी विद्यालय सञ्चालकले विगतमा आन्दोलन घोषणा गरे र सरकारसँग गोप्य सम्झौतासमेत गरिसकेका छन्।

निश्चय पनि उनीहरू आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त भएर अहिले चूपचाप बसेका छन्। ऐन निर्माण गर्ने क्रममा यस कुरामा पनि स्पष्ट प्रावधान लागू गर्नुपर्ने भएकाले सरकार आफ्नै नेता कार्यकर्ताका वा उनीहरूबाट संरक्षितका विपरीतमा ऐन जारी गर्न तयार छैन। उनीहरू सामुदायिक विद्यालयका पक्षमा ऐन जारी गरी निजी लगानीकर्ताको अपजस खेप्न तयार देखिन्नन्।

त्यसो त संविधानमा भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी प्रावधान र त्यसैअनुसार बनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन (२०७५) समेत नयाँ ऐन जारी गर्नका लागि बाधक देखिएको छ। राज्यले पर्याप्त रकम निकासा गर्न नसक्ने र सामुदायिक विद्यालयलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्छु भन्ने व्यवस्थापन समितिले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन नपाउने प्रावधानले यथास्थितिमै बस्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रवर्धन गरेको देखिन्छ। यसका सट्टा सक्नेले तिर्ने नसक्नेले निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रावधान राखिदिएको भए सामुदायिक विद्यालयभित्रको अहिलेको कचिङ्गल धेरै हदसम्म समाधान हुन्थ्यो। जसले गुणात्मक शिक्षालाई समेत प्रवर्धन गर्न सक्थ्यो।

बन्दै गरेको शिक्षा ऐन अर्थात् विद्यालय शिक्षा विधेयकले शैक्षिक गुणस्तरका कुरा गरेको छैन यसले मात्र अहिलेका शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने कुरामा जोड दिएको छ। शिक्षक महासंघले आन्दोलन गर्ने क्रममा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि आन्दोलन गरेका छौँ भने पनि आन्दोलनका क्रममा अघि सारिएका २२ सूत्रीय मागमध्ये २१औँ सूत्रमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात एक बराबर ३० हुने भन्ने सन्दर्भमा बाहेक अन्यत्र कतै पनि विद्यार्थीका अधिकार र गुणात्मक शिक्षाका बारेमा बोलेको छैन। मात्र उनीहरूका पेसागत हक र अधिकारका कुराहरू मात्र उल्लेख गरिएको छ। यति मात्र होइन, धेरैथरी शिक्षकका आकांक्षालाई समावेश गर्ने क्रममा एक आपसमा सामञ्जस्य कायम नगर्ने किसिमका मागसमेत मागपत्रमा उल्लेख भएका छन्।

पछिल्लो समय बसाइँ सराइ र युवा पलायनले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या अत्यन्त न्यून देखिन थालेको छ। अंग्रेजी माध्यम र निजी लगानीको विद्यालयप्रति अभिभावकको अनौठो आकर्षण बढेको छ। त्यसो त सामुदायिक विद्यालयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका अझ प्रधानाध्यापककै भूमिकामा रहेका शिक्षकले समेत आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा भर्ना गरेका कारणले विद्यालय शिक्षकको राजनीति गर्ने थल हो भन्ने भान परेकैले पनि धेरै अभिभावक सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्न चाहँदैनन्। विगतका केही वर्षमा केही विद्यालयले भने नमुना कार्य गरेका छन्।

नजिकका संस्थागत विद्यालयबाट समेत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा आउने वातावरणसमेत निर्माण गरेका छन्। यसैले केही अभिभावक सामुदायिक विद्यालयमा पनि सुधार हुँदैछ भनी छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने तरखरमा रहेका थिए तर भर्ना अभियान चलाउनुपर्ने बेला सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक भने आमहडतालको घोषणा गरेर काठमाडौँकेन्द्रित भएका छन्।

उनीहरूका माग धेरै हदसम्म जायज पनि छन् तर आन्दोलनको तरिका पटक्कै ठीक छैन। आन्दोलनको तरिका फरक हुन सक्थ्यो जुन शिक्षक जस्तो मर्यादित पेसा अंगालेका व्यक्तिका लागि अनुकूल पनि हुन सक्थ्यो। कम्तीमा शिक्षकले आफ्ना हक अधिकार प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा बालबालिकाका हक अधिकार हनन गर्ने काम गर्नु हुँदैनथ्यो। तत्काल यसको पीडा अभिभावक र विद्यार्थीले भोग्नुपरे पनि अन्ततः यस कार्यको कुप्रभाव शिक्षक स्वयंलाई पर्ने निश्चित छ। सरकारी अकर्मण्यता र शिक्षामा घुसेको राजनीतिका कारणले गर्दा अहिलेको विकराल अवस्था सिर्जना भएको हो। जसले शिक्षकलाई बाध्य बनाएर सडकमा उतारेको छ।

यसो भन्दै गर्दा अब यही आन्दोलन नै अन्तिम आन्दोलन भने हुनेवाला छैन किनभने सामुदायिक विद्यालयमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्न कसैसँग पनि त्यस्तो रामवाण उपलब्ध छैन। बरू विद्यालय फर्कँदा रहे/बचेका विद्यार्थीसमेत नजिकका संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भइसकेको परिस्थिति सिर्जना भई सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर भनेर यिनै शिक्षकले आन्दोलन गर्ने दिन आउन के बेर? सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक नै कम्तीमा हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थी ल्याइदिनूस्, भर्ना गर्नुहोस् भन्दै नम्र र भद्र आन्दोलनमा देखिने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। यसैले बेलैमा विचार गरौँ। शिक्षा क्षेत्रमा देखिँदै गएका विकृतिलाई आजै अन्त्य गर्ने प्रण गरौँ। शिक्षकले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरौँ।